महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. अनेक गोष्टींमध्ये ठाकरेंना दिलासा मिळाला.

सर्वोच्च न्यायालयाची 10 निरीक्षणं

■ सात जणांच्या घटनापीठाची ठाकरेंची मागणी मान्य

■ भरत गोगावलेंची व्हीप म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर

■ आमदारांचा गट म्हणजे पक्ष नाही, शिंदेंना धक्का

■ कुठलाही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही

■ राज्यपालांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अयोग्य

■ बहुतम चाचणीसाठी पुरेसे पुरावे नव्हते

■ राज्यपालांची भूमिकाही बेकायदेशीर

■ ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार पुन्हा आणलं असतं.

■ ‘त्या’ १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे

■ शिंदे सरकार बचावलं