महाविकास आघाडीत सामील होण्याआधीच वंचित आघाडीचा जाहीरनामा

मविआसोबत जाण्याची चर्चा सुरू असतानाच वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी नवी रणनिती आखली आहे. वंचित आघाडीने जाहीरनामा तयार केला आहे.

Prakash Ambedkar on Mahavikas Aghadi : वंचित बहुजन आघाडीचा अजूनही महाविकास आघाडीत समावेश झालेला नाही. अशातच वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीरनाम्याच्या मसुदा तयार केला आहे. महाविकास आघाडीत सहभागी होण्याआधीच प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीरनामा तयार केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

वंचित बहुजन आघाडीने  जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार केला आहे. महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात या जाहीरनाम्याच्या मसुद्याच्चाय समावेश करावा अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.  महाविकास आघाडीच्या समान कार्यक्रम पत्रिकेत याचा समावेश असावा अशी वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आहे

असा आहे वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहीरनाम्याचा मसुदा 

1 : सर्वप्रथम सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आराक्षणा संदर्भात मोठं आंदोलन सुरू आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राचे सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या संदर्भात  आमची भूमिका सुरुवातीपासून सुस्पष्ट आहे की गरीब  मराठ्यांचे आरक्षणाचे ताट आणि ओबीसी बांधवांचे आरक्षणाचे ताट वेगवेगळे असावे. अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी  आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी आमची स्वच्छ भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे 2007 साली महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने एपीएमसी कायद्यात जे बदल करून जो शेतकरी विरोधी नवीन कायदा आणला तोच कायदा पुढे भाजपच्या   नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने  जसाच्या तसा  स्वीकारला त्या  कायदा संदर्भात पुढे काय करावे? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाला एमएसपी (किमान हमी भाव ) जो लागू होईल त्या हमी भावा पेक्षा राज्यात  शेतमालाची खरेदी झाल्यास काय करावे या संदर्भात आपली भूमिका ठरली पाहिजे.
2 : महाराष्ट्रात आणि देशातील शेतकरी आत्महत्या हा कर्जबाजारीपणाचा थेट परिणाम आहे, कर्जबाजारीपणा हा अनेक घटकांचा  परिणाम आहे म्हणून बियाणे, खते, कीटकनाशके, पाणी, वीज आणि डिझेल यांसारख्या कृषी निविष्ठांच्या किमतीत झालेली  प्रचंड वाढ नियंत्रणात आली पाहिजे
3 : एकाधिकार कापूस खरेदी योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात यावी
4 : शेतकऱ्यांसाठी बँक आणि इतर संस्थात्मक कर्जाची कमतरता आहे त्यासाठी दीर्घकालीन व अल्प व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध  करून देणे  गरजेचे आहे.
5 : दुष्काळ आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक अपयशी ठरते आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पीक विम्याच्या प्रभावी छत्राची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे.
6 : विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष सत्वर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आम्ही असे मानतो की  कृषी संकटांचे कारण म्हणजे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार अवलंबत असलेली नव-उदारवादी आर्थिक धोरणे हे शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे. कृषी क्षेत्रातील या नव-उदारवादी धोरणातील बदलांचे काही ठळक पैलू देखील या मसुद्यात आहेत.
ज्यात बदल आवश्यक आहेत कारण या धोरणांमुळेच कृषी संकट आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारी पणात भर पडली आहे. यामुळे काही बदल देखील सुचवले आहेत.
7 : कॉर्पोरेट्सना जमिनीचा मोठा भूभाग देण्यासाठी जमीन सुधारणांचे उलटसुलटीकरण रद्द करणे गरजेचे आहे.
8 : विदेशी कृषी आयातीवरील परिमाणात्मक निर्बंध हटवणे.
9 : कृषी, सिंचन आणि ग्रामीण विकासावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ करणे
10 : कृषी क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आक्रमण, ज्यामुळे सर्व निविष्ठांच्या खर्चात मोठी वाढ होते त्यावर सकारात्मक नियंत्रण ठेवणे
11 : सिंचन आणि उर्जा प्रकल्पांचे 100% खाजगीकरण रद्द करणे
12 : निर्यात-केंद्रित शेतीला प्रोत्साहन देणे
13 : सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करणे.
14 : प्रतिगामी विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण ज्यामुळे शेतकरी विस्थापित होतो आणि कॉर्पोरेट समृद्ध होते ते धोरण रद्द करणे
15 : कॉर्पोरेट/कंत्राटी शेतीला चालना, किरकोळ व्यापारात FDI आणि APMC कायद्यात शेतकरी विरोधी सुधारणा रद्द करणे
16 : अतियांत्रिकीकरणाद्वारे कृषी कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ न देणे यासाठी कामगारांना नियमित काम उपलब्ध करून देऊ
17 : अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासाकरिता त्यांच्या विकासाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी आवंटीत करण्यात कायदा  करण्यात येईल.
कृषी संशोधन आणि विकास आणि विस्तार प्रणाली अधिक सक्षम करणे
देशातील भूमिहीन कुटुंबांचे प्रमाण असे दर्शवते की लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी विकून शेतमजुरांच्या श्रेणीत सामील  होण्यास भाग पाडले गेले आहे. या प्रश्नां कडे विशेष लक्ष देऊन याला आळा घालणे.
देशातील कृषी कामगारांचे खरे वेतन आणि कामाचे दिवस या दोन्हीमध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये झपाट्याने घट झाली आहे.
देशातील मोठ्या भागांमध्ये मनरेगाची अंमलबजावणी अत्यंत असमाधानकारक आहे आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र
सरकारने ही योजना हळूहळू संपुष्टात आणू इच्छित असल्याचे पुरेसे संकेत दिले आहेत.
4 हेक्टर (10 एकर) पेक्षा कमी जमीन मालकीच्या शेतकरी कुटुंब किमान समान कार्यक्रमाकरिता वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने महाविकास आघाडी मधील तिन्ही पक्षांना मसुदा पाठवला आहे.
17 या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी काही मुद्द्यांवर जर मतभेद असतील तर त्यावर ती देखील चर्चा होऊन लवकरच किमान समान कार्यक्रम निश्चित करावा या दृष्टीने वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मसुदा महाविकास आघाडीला पाठवण्यात आलेला आहे.