राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या तत्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले , तर स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याशिवाय राहाणार नाही – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शुक्रवार दिनांक २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या घटना समिती समोर केलेले शेवटचे भाषण…..

बाबासाहेबांच्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय रहाणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय रहाणार नाही.

दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेचे अध्यक्ष डाॅ. राजेंद्र प्रसाद यांचे समारोपाचे भाषण होऊन त्या दिवशी भारताचे संविधान संमत झाले व देशाला अर्पण झाले. त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच दि. २५ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेचे कामकाज पुरे झाले. काही प्रमुख सदस्यांची घटना समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेणारी भाषणे झाली. राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून घटनेचा अंतिम मसुदा तयार होताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उपसलेले कष्ट व घटना बनवण्यात त्यांचे असलेले बहुमोल योगदान याचा गौरव करणारी भाषणे झाली. सगळ्यात शेवटी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर भाषणासाठी उभे राहिले. त्यावेळी घटना समितीच्या भव्य हॉलमध्ये गंभीर शांतता पसरली होती. सर्व गॅल-या भरगच्च भरल्या होत्या, तरीही कोणाचा श्वास किंवा शारिरीक हालचाल देखील कळून येत नव्हती. वुलन सुट पेहरलेल्या, धिप्पाड दिसणा-या आणि मधून मधून श्रोत्यांकडे दृष्टिक्षेप टाकणा-या एकाच व्यक्तीकडे सर्व प्रेक्षकांचे लक्ष केंद्रित झाले होते आणि ती व्यक्ती म्हणजे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. बाबासाहेबांच्या भाषणाच्या सुरूवातीस व शेवटी जो टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला त्याचे वर्णन करायला शब्द अपुरे पडतात. बाबासाहेबांवर टाळ्यांच्या रूपाने गौरवाची वृष्टीच होत होती. बाबासाहेबांच्या भाषणानंतर तर ज्यांनी त्यांनी बाबासाहेबांशी हस्तांदोलन करून त्यांना धन्यवाद दिले.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या भाषणात म्हणाले,

महोदय,
संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ ला झाली. त्याकडे पाहता आतापर्यंत २ वर्ष ११ महिने आणि १७ दिवसांचा कालखंड लोटलेला आहे. या कालखंडात संविधान सभेची एकूण ११ सत्रे पार पडली. या ११ सत्रांपैकी ६ सत्रे उद्दीष्टपूर्तीचा ठराव पारित करणे आणि मूलभूत हक्क, केंद्रीय संविधान, केंद्राचे अधिकार, प्रांतिक संविधान, अल्पसंख्याक या समित्यांच्या अहवालावर आणि अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमाती यावर विचार विनिमय करण्यासाठी खर्ची पडली. ७, ८, ९, १० व ११ ही सत्रे संविधानाच्या मसुद्याच्या विचार विनिमयार्थ उपयोगात आणली गेली. संविधान सभेच्या या ११ सत्रांचे प्रत्यक्ष कामकाजाचे १६५ दिवस होतात. मसुदा संविधानाच्या विचारार्थ सभेने १६५ दिवस उपयोगात आणले.

संविधान सभेने २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समितीची निवड केली. तिची पहिली बैठक ३० ऑगस्टला झाली. ३० ऑगस्टपासून १४१ दिवस चाललेल्या कामकाजादरम्यान ही समिती संविधान मसुदा तयार करण्याच्या कामात व्यस्त होती. संविधान सल्लागारांनी मसुदा समितीकडे कामकाजासाठी आराखडा दिला तेंव्हा मसुदा संविधानात २४३ अनुच्छेद आणि १३ परिशिष्टे समाविष्ट होती. मसुदा समितीने संविधान सभेला सादर केलेल्या पहिल्या मसुदा संविधानात ३१५ अनुच्छेद आणि ८ परिशिष्टे यांचा समावेश होता. विचारविनिमयाच्या शेवटच्या टप्प्यात मसुदा संविधानातील अनुच्छेदांची संख्या वाढून ३८६ झाली. तिच्या अंतिम स्वरूपात मसुदा संविधानात ३९५ अनुच्छेद आणि ८ परिशिष्टांचा समावेश आहे. मसुदा संविधानात दुरूस्ती करण्‍यासाठी अंदाजे ७,६३५ दुरूस्त्या सुचविण्यात आल्या. त्यापैकी २,४७३ दुरुस्त्या सभागृहात प्रत्यक्ष विचारार्थ सादर करण्यात आल्या.

मी या वस्तुस्थितीचा उल्लेख एवढ्यासाठी करतो आहे की, एकावेळी असे म्हटले जात होते की, “आपले काम पूर्ण करण्यासाठी समितीने प्रदिर्घ कालावधी घेतला आहे, ती संथपणे काम करत आहे आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करीत आहे.” रोम जळत असतांना निरो फिडल वाजवित बसला होता अशी स्थिती असल्याचे बोलले जात होते. या आक्षेपात काही तथ्य आहे काय ? इतर देशातील संविधान सभांनी त्यांचे संविधान निर्माण करण्यासाठी किती काळ घेतला ते पाहूया. काही उदाहरणे घेऊया. अमेरिकेच्या सभेची बैठक २५ मे १७८७ ला झाली आणि चार महिन्यात म्हणजे १७ सप्टेंबर १७८७ ला तिने आपले काम पूर्ण केले. कॅनडाच्या संविधान सभेची पहिली बैठक १० ऑक्टोबर १८६४ ला झाली आणि मार्च १८६७ मध्ये संविधानाचे कायद्यात रूपांतर झाले. यासाठी २ वर्ष ५ महिन्यांचा कालावधी लागला. ऑस्ट्रेलियाच्या संविधान निर्मीतीचे कामकाज मार्च १८९१ ला सुरू झाले आणि ९ जुलै १९०० ला कायद्याचे रूप प्राप्त झाले, त्यासाठी त्यांना ९ वर्ष लागली. दक्षिण आफ्रिकेच्या संविधान निर्मीतीच्या कार्याला ऑक्टोबर १९०८ मध्ये सुरूवात झाली आणि २० सप्टेंबर १९०९ रोजी संविधानाची परिणती कायद्यात झाली. एक वर्षाच्या परिश्रमात हे घडून आले आहे. हे खरे आहे की, अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या सभेने घेतलेल्या कालावधीपेक्षा आम्ही अधिक वेळ घेतला. परंतु, कॅनडाच्या संविधान सभेपेक्षा आम्ही अधिक वेळ घेतला नाही आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सभेपेक्षा खूपच कमी वेळ घेतला आहे. कोणी किती वेळ घेतला याची तुलना करताना दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांची संविधाने आपल्यापेक्षा फारच लहान आहेत. मी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या संविधानात ३९५ अनुच्छेद आहेत तर अमेरिकन संविधानात केवळ ७ आहेत. त्यातील पहिल्या चार अनुच्छेदांची विभागणी २१ उपविभागात झाली आहे. कॅनडाच्या संविधानात १४७, ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानात १२८ आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संविधानात १५३ अनुच्छेद आहेत. दुसरी लक्षात ठेवण्यासारखी बाब अशी की, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संविधान निर्मात्यांना संविधान दुरूस्तीच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागले नाही. सादर करण्यात आलेल्या स्वरुपातच त्या संमत झाल्या. दुसरीकडे आपल्या संविधान सभेला २,४७३ दुरूस्त्यांचा विचार करावा लागला. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता दिरंगाईचा आरोप मला बराचसा निराधार वाटतो आणि इतके कठीण काम इतक्या अल्पावधीत यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल या सभेने स्वतःचे अभिनंदन केल्यास काही वावगे होणार नाही.

मसुदा समितीने केलेल्या कामाच्या दर्जाकडे पाहताना श्री. नाझीरूद्दीन अहमद यांना ती पूर्णतया नाकारणे हे आपले कर्तव्य आहे असे वाटते. त्यांच्या मते, मसुदा समितीने केलेले कार्य हे केवळ नाकारण्यायोग्यच आहे असे नव्हे ; तर ते निश्चितपणे त्याहीपेक्षा खालच्या दर्जाचे आहे. मसुदा समितीने केलेल्या कार्याबद्दल स्वतःचे मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे आणि श्री. नाझीरूद्दीन यांनाही आहे. मसुदा समितीच्या कोणत्याही सभासदापेक्षा आपण अधिक बुद्धिमान आहोत असे श्री. नाझीरूद्दीन अहमद यांना वाटते. मसुदा समिती त्यांच्या या दाव्याला आव्हान करू इच्छित नाही. याउलट, संविधान सभेला ते मसुदा समितीवर नियुक्त करण्याच्या योग्यतेचे आहेत असे वाटले असते तर आपल्यात त्यांचे स्वागत करण्यात मसुदा समितीला आनंदच वाटला असता. संविधान निर्मीतीच्या योगदानात जर त्यांना काही स्थान मिळाले नाही तर तो निश्चितपणे मसुदा समितीचा दोष नाही.

मसुदा समितीवरील स्वताःचा रोष व्यक्त करण्यासाठी नाझीरूद्दीन अहमद यांनी तिला नवीन नाव दिले आहे. ते मसुदा समितीला भरकटणारी समिती असे म्हणतात. हा टोमणा दिल्याबद्दल नाझीरूद्दीन यांना निश्चितच आनंद होत असेल यात शंका नाही. परंतु, त्यांना याची स्पष्ट जाणीव दिसत नाही की, अनियंत्रितपणे वाहत जाणे आणि वाहताना नियंत्रण ठेवणे यात फरक आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण असल्याशिवाय मसुदा समिती कधीही वाहत गेली नाही. मासा गळाला लागणार नाही, अशा ठिकाणी केवळ ती गळ टाकून बसली नव्हती. जो मासा तिला पकडायचा होता, तो ज्या ठिकाणी मिळेल, अशाच ठिकाणी ती पाण्यात गळ टाकून बसली होती. अधिक चांगले शोधण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे वाहवत जाणे नव्हे. हे करण्यामागे मसुदा समितीचे अभिनंदन करण्याचा नाझीरूद्दीन अहमद यांचा उद्देश नसला तरी, त्यांनी मसुदा समितीचे अभिनंदन केले आहे असेच मी समजतो. मसुदा समितीने दोषपूर्ण वाटणा-या दुरूस्त्या बाजूला सारून त्याऐवजी तिला योग्य वाटणा-या दुरूस्त्या स्वीकारण्याचा प्रामाणिकपणा आणि धैर्य जर दाखविले नसते तर ती आपल्या कर्तव्यापासून ढळली व प्रतिष्ठेच्या खोट्या समजाला बळी पडली म्हणून ती दोषी ठरली असती. ही जर चूक असेल तर अशा चुका नि:संकोचपणे मान्य करून त्या दुरूस्त करण्यासाठी मसुदा समितीने पुढाकार घेतला याचा मला आनंद आहे.

एकमेव सदस्याचा अपवाद वगळता संविधान सभेच्या सदस्यांनी मसुदा समितीने केलेल्या कार्याचा गौरवच केला याचा मला आनंद वाटतो. मसुदा समितीने घेतलेल्या परिश्रमाला उत्स्फूर्तपणे स्विकारून त्याची मुक्त कंठाने प्रशंसा केल्यामुळे मसुदा समितीला आनंद होईल याची मला खात्री आहे. संविधान सभेचे सदस्य आणि मसुदा समितीचे माझे सहकारी यांनी माझ्यावर जो अभिनंदनाचा वर्षाव केला त्यामुळे मी इतका सद् गदित झालो आहे की, त्यांच्या प्रति माझी कृतज्ञता पूर्णत: व्यक्त करण्यासाठी माझ्याजवळ पुरेसे योग्य शब्द नाहीत. संविधान सभेत येताना अनुसूचित जातींच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यापलीकडे माझी दुसरी मोठी आकांक्षा नव्हती. यापेक्षा अधिक जबाबदारीचे कार्य करण्यासाठी मला आमंत्रित करण्यात येईल याची पुसटशी सुद्धा कल्पना मला नव्हती. सभेने मसुदा समितीवर माझी निवड केली तेंव्हा मला फार आश्चर्य वाटले. मसुदा समितीने तिच्या अध्यक्षपदी माझी निवड केली तेंव्हा तर माझ्या आश्चर्याला पारावार उरला नाही. मसुदा समितीत माझे मित्र सर अल्लादी, कृष्णस्वामी अय्यर यांच्यासारखी माझ्यापेक्षा अधिक मोठी, चांगली आणि अधिक योग्य माणसे होती. माझ्यावर इतका विश्वास व्यक्त करून आणि जबाबदारी सोपवून त्यांनी माझी निवड केली आणि देशाची सेवा करण्याची मला संधी दिली, यासाठी मी संविधान सभा आणि मसुदा समितीच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करतो .

मला देण्यात आलेले श्रेय केवळ माझे नाही. संविधान सभेचे घटनात्मक सल्लागार सर बी. एन. राव यांनी मसुदा समितीच्या विचारार्थ संविधानाचा कच्चा मसुदा तयार केला, त्यांचाही यात अंशतः वाटा आहे. श्रेयाचा काही वाटा मसुदा समितीच्या सदस्यांचाही आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे ही समिती १४१ दिवस कार्यरत होती आणि तिची नवीन सुत्रे शोधून काढण्याची कल्पकता आणि विचाराच्या विविध मुद्द्यांना सामावून घेण्याच्या सहनशक्तीशिवाय संविधान निर्मीतीचे हे अवघड कार्य यशस्वीरित्या पूर्णत्वास गेले नसते. श्रेयाचा मोठा वाटा संविधानाचा आराखडा तयार करणारे प्रमुख श्री. एस्. एन्. मुखर्जी यांच्याकडेही जातो. गुंतागुंतीच्या प्रस्तावांना सर्वांत सोप्या आणि स्पष्ट कायदेशीर स्वरूपात परिवर्तीत करण्याची तसेच कठोर परिश्रम घेण्याची त्यांची क्षमता कदाचितच कुणात आढळेल. समितीला लाभलेली ती एक ठेव आहे. त्यांच्या सहकार्याशिवाय संविधानाच्या पूर्णत्वासाठी सभेला आणखी बरीच वर्ष लागली असती. श्री. मुखर्जी यांच्या हाताखाली काम करणा-या कर्मचा-यांचा उल्लेख करणे मला टाळताच येणार नाही. किती कठीण काम त्यांनी केले आहे, किती कठोर परिश्रम त्यांनी घेतले आहेत, कधी कधी मध्यरात्रीपर्यंत ते राबले आहेत याची मला जाणीव आहे. त्यांचे प्रयत्न आणि सहकार्याबद्दल मी त्या सर्वांचे आभार मानतो.

संविधान सभा जर विविध घटकांचा विस्कळीत समुदाय राहीली असती तर सिमेंटचा उपयोग न करता तयार केलेला रस्ता, जिथे इकडे काळा दगड तर तिकडे पांढरा दगड याप्रमाणे प्रत्येक सदस्य आणि प्रत्येक गट हा स्वतःतच एक कायदा असता, तर अशा स्थितीत मसुदा समितीला तिचे काम करणे फारच अवघड झाले असते. गोंधळाशिवाय त्या ठिकाणी काहीच दिसले नसते. समितीतील काँग्रेस पक्षाच्या शिस्तीमुळेच मसुदा समितीला संविधानातील प्रत्येक अनुच्छेद आणि प्रत्येक दुरूस्तीच्या भवितव्याची खात्री असल्यामुळे, संविधान सादर करणे सुकर झाले. त्यामुळे मसुदा संविधान सभेमध्ये सुगमरित्या पारित होण्याचे श्रेय काँग्रेस पक्षाला सुद्धा द्यावे लागेल.

शिवाय जर सर्व सदस्यांनी पक्षशिस्तीला घट्ट बांधून घेतले असते तर संविधान सभेचे कामकाज खूपच निरस झाले असते. पक्षशिस्तीच्या ताठरतेमुळे या सभेचे रूपांतर होयबांच्या समूहात झाले असते. सुदैवाने त्यात बंडखोरही होते. त्यात डाॅ. देशमुख, श्री. कामत, श्री. सिधवा, प्रा. सक्सेना आणि पं. ठाकूरदास भार्गव यांचा समावेश होता. त्यांच्या सोबतच प्रा. के. टी. शहा आणि पं. हृदयनाथ कुंझरू यांचा उल्लेख मी केलाच पाहिजे. त्यांनी उपस्थित केलेले बहुतेक मुद्दे सैद्धांतिक होते. मी त्यांच्या सूचनांचा स्वीकार करू शकलो नाही याचा अर्थ त्यांच्या सूचनांचे मूल्य कमी होते, समितीच्या कामकाजात जिवंतपणा आणण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचे महत्त्व कमी होते असे नाही. मी त्यांचा आभारी आहे. त्यांच्याशिवाय संविधानाच्या मूलभूत तत्वांच्या स्पष्टीकरणाची संधी मला मिळाली नसती. जी संविधान पारित करण्याच्या तांत्रिक बाबीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.

आणि शेवटी अध्यक्ष महोदय, या सभेचे कामकाज ज्या पद्धतीने आपण हाताळले त्यासाठी मी आपले आभार मानायलाच हवेत. या सभेच्या कामकाजात ज्या सदस्यांनी भाग धेतला त्यांना आपण जी आपुलकीची आणि सन्मानाची वागणूक दिली ती कधीही विसरता येणार नाही. मसुदा समितीने आणलेल्या काही दुरूस्त्या केवळ तांत्रिक स्वरूपाच्या आहेत या आधारावर काही प्रसंगी नाकारण्याचा प्रयत्न झाला. ते क्षण माझ्यासाठी फारच चिंताजनक होते. संविधान निर्मीतीच्या कार्याला पराभूत करण्याच्या उद्देशाने पुढे आणलेल्या कायद्याच्या ताठरपणाला आपण परवानगी दिली नाही. यासाठी विशेषत्वाने मी आपला आभारी आहे.

संविधानाचे जेवढे समर्थन करता येणे शक्य होते तेवढे माझे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि श्री. टी. टी. कृष्णमाचारी अय्यर यांनी केले आहे. त्यामुळे संविधानाच्या गुणवत्तेविषयीच्या चर्चेत मी शिरू इच्छित नाही. कारण माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय रहाणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय रहाणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग जसे कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वताःच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून रहाणार आहे. भारतातील लोक व त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील हे कोण सांगू शकेल ? आपल्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी ते संवैधानिक मार्गाचा अवलंब करतील की क्रांतिकारी मार्गाचा अवलंब करतील ? त्यांनी क्रांतिकारी मार्गाचा अवलंब केल्यास संविधान कितीही चांगले असो ते अयशस्वी होईल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही आणि म्हणून भारतीय लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील हे जाणून घेतल्याशिवाय संविधानाबाबत कोणताही निर्णय घेणे निरर्थक ठरेल.

साम्यवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या दोन घटकांकडून संविधानावर मोठ्या प्रमाणात नापसंती व्यक्त करण्यात येत आहे. ते संविधानाच्या प्रति नापसंती का व्यक्त करतात ? खरोखर संविधान वाईट आहे म्हणून ते नापसंती व्यक्त करतात काय ? निश्चितपणे नाही असे मी म्हणतो. साम्यवादी पक्षाला कामगारांच्या हुकूमशाही तत्वावर आधारलेले संविधान हवे आहे. हे संविधान सांसदिय लोकशाहीवर आधारित असल्यामुळे ते संविधानाचा निषेध करतात. समाजवाद्यांना दोन गोष्टी हव्या आहेत. पहिली गोष्ट त्यांना हवी आहे ती अशी की, ते जर सत्तारूढ झाले तर मोबदला न देता खाजगी संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण किंवा सामाजिकीकरण करण्याचे संविधानाने त्यांना स्वातंत्र्य दिलेच पाहिजे. समाजवाद्यांना पाहिजे असलेली दुसरी गोष्ट अशी की, संविधानातील मूलभूत अधिकार निरपेक्ष आणि कोणत्याही निर्बंधाशिवाय असावे जेणेकरून त्यांच्या पक्षाला सत्ता प्राप्त करण्यात अपयश आले तर, केवळ अनिर्बंध टीका करण्याचेच नव्हे तर राज्यच उलथून पाडण्याचेही स्वातंत्र्य त्यांना हवे आहे.
प्रामुख्याने या दोन कारणांमुळे संविधानावर टीका करण्यात येत आहे. संसदीय लोकशाहीचे तत्व हाच केवळ राजकीय लोकशाहीचा आदर्श प्रकार आहे असे मी मानत नाही. मोबदला न देता खाजगी संपत्ती ताब्यात घेण्याचे तत्व इतके पवित्र आहे की, त्यापासून फारकतच घेता येत नाही असे मी म्हणत नाही. मूलभूत अधिकार हे कधीही अनिर्बंध असू शकत नाहीत आणि त्यावर घातलेले निर्बंध केंव्हाही उठविता येत नाहीत असेही मी म्हणत नाही. मला सांगायचे ते हे की, संविधानातील अंतर्भूत मते ही आजच्या पिढीची आहेत किंवा प्रस्तुत विधान जर तुम्हाला अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत असेल तर मी म्हणेन की, संविधान सभेच्या सभासदांची ती मते आहेत. संविधानात त्यांचा अंतर्भाव केल्याबद्दल मसुदा समितीला दोष का देण्यात यावा ? मी म्हणतो की, संविधान सभेच्या सभासदांवर हे दोषारोपण का करण्यात यावे ? अमेरिकेच्या संविधान निर्मीती प्रक्रियेत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणारा अमेरिकेतील मुत्सद्दी जेफरसन यांनी काही भारदस्त, अतिमहत्वाचे विचार व्यक्त केले आहेत. जे संविधान निर्मात्यांना कधीही नजरेआड करणे परवडण्यासारखे नाही. एके ठिकाणी त्यांनी म्हटले आहे ते असे की, “प्रत्येक पिढी, बहुसंख्यांकांच्या इच्छेप्रमाणे स्वतःला बांधून घेण्याचा अधिकार असलेल्या एका स्वतंत्र राष्ट्राप्रमाणे आहे. येणा-या पिढीला कोणी बंदिस्त करू शकत नाही, जसे दुस-या राष्ट्रातील लोकांना करता येत नाही. ”

दुस-या एके ठिकाणी त्यांनी म्हटले आहे ते असे की, ” देशहितासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांना स्पर्श करता येणार नाही किंवा त्यात फेरबदल करता येणार नाही; त्यांच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी त्यांना उत्तरदायी धरता येणार नाही कारण लोकांच्या हिताची जबाबदारी विश्वस्तपणे ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे त्यासाठी त्यांना काही अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. सत्तेचा दुरूपयोग करणा-या राज्यशाहीविरूद्ध कदाचित हे प्रावधान परिणामकारक असू शकेल. परंतु ही कल्पना राष्ट्राच्या दृष्टीने मात्र अतिशय असमंजसपणाची आहे. पण तरी आपले कायदेपंडित आणि धर्मगुरू हे तत्व सामान्यतः बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत असतात आणि समजतात की, आपली मागची पिढी आपल्यापेक्षा अधिक मुक्तपणे भूतलावर वावरत होती. आपल्याला बदल करता येणार नाही असे अपरिवर्तनीय कायदे लादण्याचा तिला अधिकारच होता. त्याचप्रमाणे भावी पिढीला बदलता येणार नाहीत असे कायदे आपण करू शकतो आणि ते भावी पिढीवर लादू शकतो ; तर मग वास्तवात हे जग मेलेल्यांचे असेल, जिवंत लोकांचे असणार नाही. ”

जेफरसनने जे सांगितले आहे, ते केवळ सत्यच नाही तर ते निखळ सत्य आहे, हे मी मान्य करतो. त्याबद्दल दुमत होऊ शकत नाही. जेफरसनने सांगितलेल्या तत्वाकडे संविधान सभेने पाठ फिरविली असती तर तिच्यावर निश्चितपणे दोषारोपण करता आले असते, निषेधसुद्धा करता आला असता. परंतु मी विचारतो, असे आहे का ? वस्तुस्थिती उलट आहे. एखाद्याने केवळ संविधान दुरूस्ती प्रावधानाचाच पडताळा घ्यावा. कॅनडाच्या संविधानात दुरूस्ती करण्याचा लोकांचा अधिकार जसा नाकारला गेला आहे तसे संविधान सभेने आपल्या संविधानात अंतिमतेचे आणि बिनचूकतेचे शिक्कामोर्तब केलेले नाही किंवा अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे घटना दुरुस्ती असाधारण शर्ती आणि अटींच्या पूर्ततेवर अवलंबून ठेवली नाही. याउलट संविधान दुरूस्तीसाठी आपल्या संविधान सभेने अतिशय सुलभ पद्धतीची तरतूद केली आहे. संविधानावर टिका करणा-या कोणत्याही टीकाकाराला मी असे आव्हान देतो की, आपल्यासारखी अवस्था असणा-या जगातील कोणत्याही देशाच्या संविधान सभेने दुरूस्तीसाठी असे प्रावधान केल्याचे सिद्ध करावे. संविधानाप्रति असंतुष्ट असणा-यांना केवळ २/३ बहुमत प्राप्त करावे लागेल आणि प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडलेल्या संसदेत त्यांच्या बाजूने २/३ बहुमतही ते प्राप्त करू शकत नसतील तर संविधानावरील त्यांचा असंतोष हा सर्वसाधारण जनतेचा असंतोष आहे असे मानता येणार नाही.

संविधानाशी संबंधित अशा एका महत्वपूर्ण मुद्द्याच्या संदर्भात मी आता बोलू इच्छितो. सत्तेचे वाजवीपेक्षा जास्त केंद्रीकरण करण्यात आले असून प्रांतांना नगरपरिषदांच्या पातळीवर आणले आहे अशी एक गंभीर तक्रार करण्यात येते. हे स्पष्ट आहे की, हा दृष्टीकोन अतिशयोक्तीपूर्णच आहे असे नव्हे तर संविधानाला नेमके काय घडवून आणायचे आहे याबाबतच्या गैरसमजावर तो आधारलेला आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध लक्षात घेण्यासाठी ज्या मूलभूत तत्वांवर ते आधारित असतात ते लक्षात घेणे आवश्यक आहे. संघराज्यतत्वाचे मूलभूत तत्व असे आहे की, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्या सत्तेची केंद्र आणि राज्यातील विभागणी ही केंद्राच्या कोणत्याही कायद्यांनी करावयाची नसून ती संविधानानेच केलेली असते. आपल्या संविधानांतर्गत राज्य त्यांच्या विधीविषयक किंवा कार्यकारी अधिकारांसाठी कोणत्याही प्रकारे केंद्रावर अवलंबून नाहीत. या संदर्भात केंद्र आणि राज्ये समान पातळीवर आहेत. अशा संविधानाला केंद्रीभूत म्हणण्यात यावे हे समजणे अवघड आहे. असे असू शकेल की, दुस-या कोणत्याही संघराज्य संविधानात आढळणार नाही इतके विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचे व्यापक क्षेत्र, संविधानाने केंद्राला दिलेले आहे. असेही असू शकेल की, शेषाधिकार राज्यांना न देता केंद्राला देण्यात आले आहेत. परंतु ही वैशिष्ट्ये म्हणजे संघराज्याची मूलतत्वे नव्हेत. मी सांगितल्याप्रमाणे संघराज्याची प्रमुख ओळख म्हणजे केंद्र आणि घटकांमध्ये विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या सत्तेची संविधानाने केलेली विभागणी होय. हे तत्व आपल्या संविधानात अंतर्भूत आहे. याबाबत कोणतीही चूक असू शकत नाही. म्हणून राज्यांना केंद्राच्या अधिकाराखाली ठेवण्यात आले आहे असे म्हणणे चुकीचे होईल. या विभागणीची सीमा केंद्राला स्वतःच्या इच्छेने बदलविता येणार नाही. न्यायपालिकेला सुद्धा नाही. यासंदर्भात असे योग्यच म्हटले आहे की, ” न्यायालयांना सुधारणा करता येईल. पण एकाच्या जागी दुसरे आणता येणार नाही. जुन्या अन्वयार्थात सुधारणा घडवून नवीन युक्तिवाद ते करू शकतील. नवीन दृष्टीकोन पुढे ठेवता येतील. अल्पमताच्या फरकाने दिलेले निर्णय ते बदलू शकतात. परंतु त्यांना पार करता येणार नाहीत अशा सीमारेषा आहेत. अधिकाराच्या निश्चित वाटपात ते नव्याने फेरबदल करू शकत नाहीत. अस्तित्वात असलेल्या अधिकाराची व्याप्ती ते वाढवू शकतील, परंतु एका सत्तेला दिलेला अधिकार निःसंशयपणे दुस-याला देता येणार नाही.

संघराज्य पद्धतीला पराभूत करणारा केंद्रीकरणाचा हा पहिला आरोप निश्चितच निष्प्रभ ठरतो.
दुसरा आरोप असा की, राज्यावर कुरघोडी करण्याचा केंद्राला अधिकार देण्यात आला आहे. हा आरोप मान्य केलाच पाहिजे. परंतु अशा कुरघोडी करण्याच्या अधिकारांच्या तरतुदी असल्यामुळे संविधानाचा निषेध करण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात घेतल्याच पाहिजेत. त्यापैकी पहिली गोष्ट अशी की, कुरघोडी करण्याचे हे अधिकार सर्वसाधारणपणे संविधानाच्या वैशिष्ट्यांचा भाग नाहीत. त्यांचा उपयोग आणि अंमल नि:संदिग्धपणे आणिबाणीच्या काळापुरताच सीमित ठेवला आहे. दुसरी विचारात घेण्याची बाब अशी की, आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर कुरघोडी करण्याचे अधिकार केंद्राला देण्याचे आपण टाळू शकतो का ? आणिबाणीच्या काळातसुदधा असे कुरघोडीचे अधिकार केंद्राला असण्याचे समर्थन ज्यांना मान्य नाही, त्यांना या विषयाच्या मुळाशी असलेल्या समस्येची स्पष्ट कल्पना दिसत नाही. ‘द राऊंड टेबल’ या प्रसिद्ध मासिकाच्या डिसेंबर १९३५ च्या अंकात ही समस्या एका लेखकाने इतक्या स्पष्टपणे विषद केली आहे की, त्यातील काही भाग उद्धृत करण्यासाठी मला दिलगिरी व्यक्त करण्याची गरज वाटत नाही. लेखक म्हणतो,
” राजकीय व्यवस्था या अधिकार आणि कर्तव्ये यांच्यातील गुंतागुंती असून, ज्या अंतिमता नागरिकांनी कुणाच्या किंवा कोणत्या सत्तेच्या प्रति आपली निष्ठा व्यक्त करावी या प्रश्नाशी निगडीत असतात. सामान्य परिस्थितीत हा प्रश्न निर्माण होत नाही. कायदा सुरळीतपणे अंमलात येत असतो. एका क्षेत्रात एका सत्तेचा तर दुस-या क्षेत्रात दुस-या सत्तेचा आदेश मानून माणूस आपले व्यवहार करीत असतो. परंतु संकटसमयी कुणाचा आदेश मानायचा याबाबत संघर्ष निर्माण होऊ शकतो आणि अशा प्रसंगी मात्र अंतिम निष्ठेचे विभाजन होऊ देता कामा नये, हे स्पष्ट आहे. निष्ठेसंबंधीचा निर्णय हा अंतिमतः कायद्याच्या न्यायालयीन अन्वयार्थावर अवलंबून ठेवता येणार नाही. कायदा हा वस्तुस्थितीशी सुसंगत असायला हवा अन्यथा तो अगदीच निष्प्रभ ठरेल. जेंव्हा सर्व शिष्टाचार बाजूला ठेवले जातात, त्यावेळी उघड प्रश्न असा निर्माण होतो की, नागरिकांच्या शेष निष्ठेवर कुणाची सत्ता असावी, केंद्राची की घटकराज्यांची ? ”

या समस्येवरील उपाय या प्रश्नाचे उत्तर कोण कसे देतो यावर अवलंबून असून तोच खरा प्रश्न आहे. बहुसंख्य लोक आणीबाणीच्या प्रसंगी नागरिकांची शेष निष्ठा ही घटक राज्यांसोबत न राहता केंद्रासोबत असावी या मताचे असतात याबद्दल शंका असू नये. कारण सामायिक उद्दीष्टांच्या पूर्तीसाठी आणि देशाच्या एकूणच हितसंबंधांच्या जपणुकीसाठी केंद्र सरकारच कार्यरत असते.यासाठीच आणीबाणीच्या काळात केंद्राला जादा अधिकार देण्यामागचे समर्थन गृहीत आहे आणि सरतेशेवटी आणीबाणीचे अधिकार केंद्राला देण्यामागे राज्यांवर कोणते उत्तरदायित्व येते ? एवढेच की, आणीबाणीच्या काळात स्वतःचे स्थानिक हितसंबंध जोपासण्यासोबतच, राज्यांनी एकूण राष्ट्राचे मत आणि हितसंबंध विचारात घ्यावेत. ही समस्या ज्यांना नीटपणे कळलेली नाही तेच याविरूद्ध तक्रार करतील.

या ठिकाणी मी माझे भाषण संपविले असते. परंतु माझे मन देशाच्या भवितव्याबाबत इतके चिंताग्रस्त आहे की, त्यासंबंधातील माझी मते व्यक्त करण्यासाठी या प्रसंगाचा मी उपयोग करावा असे मला वाटते. २६ जानेवारी १९५० ला भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होईल. त्याच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल ? तो आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवील की पुन्हा गमावून बसेल ? हा विचार माझ्या मनात प्रथम उभा राहतो. असे नाही की भारत हा यापूर्वी कधीही स्वतंत्र नव्हता. मुद्दा हा आहे की त्याने असलेले स्वातंत्र्य एकदा गमावले आहे. तो पुन्हा दुस-यांदा ते गमावील का ? भवितव्याबाबतचा हाच विचार मला सर्वाधिक चिंताग्रस्त करतो. भूतकाळात भारताने केवळ आपले स्वातंत्र्य गमावले असे नव्हे तर आपल्याच काही लोकांच्या बेईमानी आणि विश्वासघातामुळे ते गमावले गेले ही वास्तविकता मला अधिक अस्वस्थ करते. महम्मद बीन कासीमने सिंध प्रांतावर आक्रमण केले त्यावेळी दहार राजाच्या सैनिक अधिका-यांनी महम्मद बीन कासीमच्या हस्तकांकडून लाचा स्वीकारल्या आणि आपल्या राजाच्या बाजूने लढण्याचे नाकारले. महम्मद घोरीला भारतावर आक्रमण करण्याचे निमंत्रण देणारा जयचंद होता आणि त्याने त्याला पृथ्वीराज विरूद्ध लढण्यासाठी स्वतःच्या आणि सोळंकी राजाच्या मदतीचे आश्वासन दिले. जेंव्हा शिवाजी हिंदूंच्या मुक्तीसाठी लढत होता त्यावेळी मराठा सरदार आणि रजपूत राजे मोगल सम्राटांच्या बाजूने युद्ध लढत होते. जेंव्हा शिख राज्यकर्त्यांचा निःपात करण्याचा प्रयत्न इंग्रज करीत होते तेंव्हा त्यांचा प्रमुख सेनापती गुलाबसिंग शांत बसला आणि शिखांचे राज्य वाचविण्यासाठी त्याने शिखांना मदत केली नाही. १८५७ ला बहुतांश भागांनी इंग्रजांच्या विरूद्ध स्वातंत्र्ययुद्धाची घोषणा केली तेंव्हा शीख बघ्यांच्या भूमिकेतून त्या घटनेकडे पहात राहिले.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय ? याच विचाराने मी चिंताग्रस्त झीलो आहे. जातींच्या आणि संप्रदायांच्या स्वरूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंबरोबर आता भिन्न आणि परस्परांविरोधी विचारप्रणाली असणा-या ब-याच राजकीय पक्षांची भर पडणार आहे ह्या वास्तवाच्या जाणीवेने मी अधिकच चिंतातूर झालो आहे. भारतीय लोक आपल्या तत्वप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील की देशापेक्षा तत्वप्रणालीला मोठे मानतील ? मला माहित नाही. परंतु एवढे मात्र निश्चित की, जर पक्षांनी स्वतःच्या तत्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले, तर आपले स्वातंत्र्य दुस-यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही आणि कदाचित कायमचे गमावले जाईल. या संभाव्यतेविरूद्ध लढण्यासाठी आपण कटिबद्ध व्हायला हवे. आपल्या रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपण निर्धार केलाच पाहिजे.

२६ जानेवारी १९५० ला भारत एक लोकसत्ताक देश होईल तो या अर्थाने की, भारतात त्या दिवसापासून लोकांचे, लोकांनी बनविलेले आणि लोकांसाठी असलेले सरकार प्राप्त होईल. तोच माझ्या मनात विचार येतो की, ह्या देशाच्या लोकसत्ताक संविधानाचे काय होणार ? हा देश ते अबाधित ठेवण्यासाठी समर्थ राहील की पुन्हा तो ते गमावून बसेल ? माझ्या मनात येणारा हा दुसरा विचार, पहिल्याप्रमाणेच तो मला चिंतातूर करणारा आहे.

भारताला लोकशाही म्हणजे काय हे माहित नव्हते असे नाही. एक काळ असा होता की, भारत हा गणराज्यांनी भरगच्च देश होता आणि जिथे कुठे राजेशाही असेलच तर ती एकतर निवडलेली किंवा नियंत्रीत असायची. त्या प्रणाली कधीही मूलभूत नव्हत्या. भारताला संसद किंवा संसदीय प्रणाली माहीत नव्हती असे नाही. बौद्ध भिक्खू संघाच्या अभ्यासातून हे स्पष्ट होते की, त्यावेळी केवळ संसदच होती असे नव्हे, (संघ हे दुसरे काही नसून संसदच होते) तर आधुनिक काळाला परिचित असलेल्या संसदीय कार्यप्रणालीचे सर्व नियम संघालाही माहीत होते आणि त्यांचे ते पालन करीत होते. बसण्याच्या व्यवस्था, विधेयक मांडण्याचे नियम, ठराव, कामकाजासाठी आवश्यक असलेली किमान सदस्य संख्या, पक्ष प्रतोदाने व्हिप काढणे, मतमोजणी, मतपत्रिकेद्वारे मतदान करणे, कपात सूचना, नियमितता, न्यायव्यवस्था इत्यादीबाबत त्यांच्याजवळ नियम होते. संसदेच्या कामकाजाचे हे नियम जरी बुद्धाने संघाच्या सभेसाठी उपयोगात आणले होते, तरी देशात त्याकाळी कार्यरत असलेल्या राजकीय विधिमंडळाच्या नियमावलीतूनच त्यांनी ते स्वीकारले असले पाहिजेत.

ही लोकसत्ताक पद्धती भारताने गमावली. पुन्हा दुस-यांदा तो ती गमावणार काय ? मला माहित नाही. परंतु भारतासारख्या देशात हे सहज शक्य आहे की, (लोकशाही प्रदिर्घकाळापर्यंत उपयोगात नसल्यामुळे ती अगदीच नवीन भासण्याची शक्यता आहे) इथे लोकशाही हुकूमशाहीला स्थान देण्याचा धोका आहे. हे सहज शक्य आहे की, नव्यानेच जन्माला आलेली लोकशाही आपले बाह्य स्वरूप सांभाळेल. परंतु, प्रत्यक्षात ती हुकूमशाहीला वाव देईल. जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा मोठा धोका आहे.

केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे ? माझ्या मते, पहिली गोष्ट जी केली पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, रक्तरंजित क्रांतीचा मार्ग आपण पूर्णतः दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दीष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेंव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेंव्हा या असंवैधानिक मार्गाचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारू तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.

दुसरी महत्वाची गोष्ट जिचे पालन केले पाहिजे ती अशी की, लोकशाहीचे अस्तित्व राखण्यात आस्था असणा-या सर्वांना जाॅन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवेवा लागेल. त्यांच्या मते, “लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेऊ नये की जेणे करून त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उध्वस् करण्यासाठी उपयोग करील. ” संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतीत केलेल्या महापुरूषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. आयरीश देशभक्त डॅनियल ओ काॅनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, ” कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊ शकत नाही आणि कोणतीही स्त्री स्वतःच्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही. ” इतर देशांच्या तुलनेत भारताला हा सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु, राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा हा अधःपतनाचा आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.

तिसरी गोष्ट आपण केली पाहिजे ती अशी की, केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर राजकीय लोकशाही अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय ? तो एक जीवन मार्ग आहे. जो
स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जगण्याची तत्वे म्हणून मान्यता देतो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते एक एकसंघ त्रयी निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यांपैकी एकाची दुस-यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समता स्वातंत्र्यापासून वेगळी करता येत नाही. तसेच स्वातंत्र्य आणि समता बंधुभावापासून वेगळी करता येत नाहीत. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुसंख्य लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय. स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधूत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वाभाविकरित्या अस्तित्वात रहाणार नाहीत. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल. भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णतः अभाव आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करूनच आपण सुरूवात केली पाहिजे. त्यांपैकी एक समता आहे. सामाजिक पातळीवर आपला भारतीय समाज श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निकृष्ठ अवस्थेत असतात. आर्थिक पातळीवर आपल्या समाजात काहींच्या जवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात.
२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्व आपण नाकारीत रहाणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ रहाणार आहोत ? आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण आणखी किती काळ समता नाकारत रहाणार आहोत ? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहीलो तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय रहाणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेला राजकीय लोकशाहीचा ढाचा उध्वस्त करतील.

आपल्यात उणीव असलेली दुसरी बाब म्हणजे बंधूत्वाचे तत्व मान्य करणे ही होय. बंधुत्व म्हणजे काय ? जर भारतीय लोक एक असतील तर सर्व भारतीयांमध्ये बंधुत्वाची समान भावना असणे हे होय. हे तत्व सामाजिक जीवनाला एकता आणि एकजिनसीपणा प्राप्त करून देते. ही गोष्ट साध्य करणे कठीण आहे. हे किती कठीण आहे, हे संयुक्त राष्ट्र अमेरिकेविषयी जेम्स ब्राईसने त्याच्या अमेरीकन काॅमनवेल्थ या खंडात सांगितलेल्या गोष्टींवरून कळून येईल.
ब्राईसच्याच शब्दात मी उद्धृत करू इच्छितो. ती घटना अशी :
“काही वर्षांपूर्वी अमेरिकन प्रोटेस्टंट एपिस्कोपल चर्चच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात त्यांच्या सामुदायिक प्रार्थनेत फेरबदल करण्याचा प्रसंग आला.प्रार्थना लहान वाक्यांची करून त्यात सर्व लोकांसाठी असलेल्या प्रार्थनेचा समावेश करणे योग्य होईल असा विचार करण्यात आला आणि न्यु इंग्लंडच्या प्रमुख धर्मोपदेशकाने पुढील शब्द सुचविले, हे प्रभो, आमच्या राष्ट्राला आशिर्वाद दे.” उत्स्फूर्तपणे ते त्या दिवशी मान्य करण्यात आले. या वाक्यावर दुस-या दिवशी पुन्हा विचार करण्यात आला. धर्मोपदेशकांव्यतिरिक्त इतर अनेकांनी “राष्ट्र” या शब्दावर आक्षेप घेतले, त्यांच्या मते या शब्दामुळे संपूर्ण राष्ट्राचे ऐक्य प्रत्यक्षात नसतांना स्पष्टपणे सुचित होते. त्यामुळे तो शब्द गाळण्यात आला आणि “हे प्रभो, या संयुक्त राज्यांना आशिर्वाद दे” या शब्दांचा स्वीकार करण्यात आला.

ही घटना घडली तयावेळी अमेरिकन लोकांमध्ये एकत्वाची भावना इतकी कमी होती की, आपण इक राष्ट्र आहोत असे अमेरिकन लोकांना वाटत नव्हते.जर अमेरिकेच्या लोकांमध्ये आपण राष्ट्र आहोत ही भावना निर्माण होऊ शकली नाही तर भारतियांनी आपण राष्ट्र आहोत असे समजणे किती कठीण आहे हे कळून येईल. मला ते दिवस आठवतात, जेंव्हा राजकारणाने प्रेरित लोकांना ‘ भारताचे लोक ‘ या शब्दाची चीड येत असे. ‘भारतीय राष्ट्र’ म्हणणे ते पसंत करीत असत. मी या मताचा आहे की, आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे असा समज बाळगण्यासारखे होईल. हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे एक राष्ट्र कसे बनू शकेल ? सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढ्या लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल, त्यानंंतरच एक राष्ट्र होण्याच्या गरजेचे महत्त्व आम्हाला कळेल आणि आमच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी कोणत्या मार्गाचा आणि उपायांचा अवलंब करावा याचा आम्ही गांभीर्याने विचार करू शकू. या ध्येयाप्रत पोहोचणे अतिशय कठीण आहे. अमेरिकेतील लोकांना जेवढे कठीण होते त्याहीपेक्षा कितीतरी पटीने कठीण आहे. अमेरिकेत जातींची समस्या नाही. भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. पहिली गोष्ट, त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत कारण त्या जाती-जातींमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे. राष्ट्र निर्माण झाल्या नंतरच बंधुत्व वास्तवात येईल. बंधुत्वाशिवाय असलेली समता आणि स्वातंत्र्य म्हणजे रंगाच्या वरवरच्या थरासारखा केवळ बाह्य देखावा असेल.

आपल्यासमोर असलेल्या अवघड, जिकिरीच्या कामाबद्दल माझ्या या प्रतिक्रिया आहेत. काहींना त्या कदाचित फार आनंददायी वाटणार नाहीत. पण या देशात राजकीय सत्ता ही मूठभर लोकांची मक्तेदारी राहीली आहे आणि बहुतांश लोक केवळ ओझे वाहणारे प्राणीच नव्हे तर भक्ष्यस्थानी असलेले प्राणी झाले आहेत हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. या मक्तेदारीने त्यांना केवळ विकासाच्या संधीपासूनच वंचित ठेवले आहे असे नव्हे तर मानवी जीवनाचे महत्त्वही कळणार नाही इतका त्यांचा -हास केला आहे. हे पददलित वर्ग त्यांच्यावर लादलेल्या हुकूमतींना कंटाळले आहेत. आता ते स्वतःच राज्य चालवण्यासाठी आतूर झाले आहेत. पददलित समाजातील लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या या तीव्र आकांक्षा वर्गसंघर्ष आणि वर्गयुद्ध होण्याइतपत वाढू देता कामा नये. त्याचा परिणाम घर दुभंगण्यात होईल. तो निश्चितपणे विनाशकारी दिवस असेल. अब्राहम लिंकन यांनी समर्पकरित्या म्हटल्याप्रमाणे, दुभंगलेले घर अधिक काळपर्यंत टिकू शकत नाही. त्यांच्या आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी जेवढ्या लवकर त्यांना संधी उपलब्ध करून देता येईल तेवढे ते काहींच्या हिताचे, देशाच्या हिताचे, त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आणि त्यांच्या लोकशाही रचना टिकून राहण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात समता आणि बंधुत्व प्रस्थापित करण्यानेच हे शक्य होणार आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर मी इतका भर दिला आहे.

मी सभागृहाला अधिक थकवू इच्छित नाही. स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे याबद्दल शंका नाही. परंतु, या स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदा-या टाकलेल्या आहेत याचा आपण विसर पडू देता कामा नये. या स्वातंत्र्यामुळे कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही. यापुढे जर काही वाईट घडले तर त्यासाठी आपल्याशिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही. “अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे. काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोकसुद्धा नवनवीन विचारप्रणालींनी प्रभावित होत आहेत. लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे. आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे. त्यामुळे राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही याची चिंता ते करणार नाहीत. ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता, लोकांनी निवडलेले शासन या तत्वाचे जतन केले आहे ते संविधान जर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत की जेणेकरून लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील. हे अडथळे दूर करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये. देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहित नाही.”

( संदर्भ : डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषणे – खंड-१८, भाग-३, १९४६ ते १९५६ डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र – साधने प्रकाशन समिती, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, सन २००२.)

संविधान जागर समिती ( नाहुर-भांडुप-कांजुर, मुंबई-४०००४२ ) ने प्रकाशित केलेल्या— ” संविधान अंमलबजावणी ” पुस्तिकेतून

संकलन :– आयु. संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे