सर्वांनी प्रथम भारतीय आणि शेवटीही भारतीय ही भूमिका घ्यावी – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

दिनांक ४ एप्रिल १९३८ रोजी असेंब्लीत मांडलेल्या कर्नाटक विभक्तीकरणाच्या ठरावास विरोध करताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेली भूमिका ….

सोमवार दिनांक ४ व मंगळवार दिनांक ५ एप्रिल १९३८ रोजी फक्त बिनसरकारी बिलांचे कामकाज होणार होते. दिनांक ४ एप्रिल १९३८ रोजी कर्नाटक विभक्तीकरणाचा ठराव असेंब्लीपुढे यावयाचा असल्यामुळे स्पीकरच्या गॅलरीत कर्नाटकाचे सुप्रसिद्ध पुढारी श्री. गंगाधरराव देशपांडे वगैरे मंडळी दिसत होती. प्रेक्षकांच्या गॅलरीतही कन्नड बांधवांचीच गर्दी दिसत होती. प्रथम प्रश्नोत्तरे झाल्यावर श्री. व्ही. एन. जोग यांनी आपला ठराव असेंब्लीपुढे मांडला.

श्री. व्ही. एन. जोग यांनी आणलेल्या मूळ ठरावात तात्विकदृष्ट्या फरक करून हा ठराव पुढीलप्रमाणे उपसूचनेसह असेंब्लीमध्ये सादर केला. ” प्रामुख्याने कानडी भाषा बोलणारे सर्व विभाग एकत्र आणून त्यांचा एक स्वायत्त कर्नाटक प्रांत करण्याची शक्य तितकी लवकर व्यवस्था करावी, असे या असेंब्लीचे मत मुंबई सरकारने ब्रिटिश सरकारला कळविणे.” आपल्या भाषणात श्री. जोग यांनी कर्नाटकच्या विभक्तीकरणाची बरीच महती सांगितल्यावर असेंब्लीमधील कानडी सभासद श्री. दोडुसेटी, नलवडी, जकाती यांची कानडी, करंदीकर, कॉ. झाबवाला, एस्. पी. पाटील यांची भाषणे झाल्यावर स्वतंत्र मजूर पक्षाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विरोधी भाषण झाले.

कर्नाटक विभक्तीकरणाच्या ठरावास विरोध करताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले,                                                                          या ठरावाचा प्रश्न माझ्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. हा ठराव म्हणजे भावनावश होऊन करावयाचे कार्य नव्हे. कर्नाटकाच्या विभक्तीकरणाचा प्रश्न सहजगत्या सोडविण्यासारखा नाही. आम्हा अस्पृश्यवर्गीय बांधवांना, आम्ही निरनिराळ्या प्रांतांचे असलो तरी, हा गुजराती, हा महाराष्ट्रीय किंवा हा कन्नडी असा भेदभाव मुळीच करत नाही. मी या प्रश्नाकडे भावनाविरहित दृष्टीने पहात आहे. आपल्या मुंबई इलाख्याच्या संयुक्त कुटुंबात या तिन्ही प्रमुख प्रांतांतील लोक गेली ११५ वर्षे गुण्यागोविंदाने एकत्र रहात आहेत. सिंध प्रांत आपल्याबरोबर जवळ-जवळ ९० वर्षे होता. त्याचे विभक्तीकरण झालेले आहे. परंतु त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीत या विभक्त सिंधची कशी बिकट परिस्थिती होत असेल याची कल्पना आपणास असेलच. कर्नाटकाचे विभक्तीकरण करण्याचे मुख्य कारण म्हटले म्हणजे कानडी भाषा बोलणार्‍यांचा एक निराळा प्रांत व्हावा असे आहे. परंतु हे यांचे एकीकरण कितपत साध्य होईल याची जबरदस्त शंका वाटते. कारण या कर्नाटकाचा बराच मोठा भाग संस्थानात आहे. कानडी संस्थानी मुलुख कर्नाटकात सामील करून घ्यायचा म्हणजे त्याच्या मोबदल्यात दुसरा भाग संस्थानांना द्यावा लागेल. तशात खालसा प्रांतातील लोक या मोबदल्यासाठी संस्थानात जावयास कधीही तयार होणार नाहीत. याचा काही विचार तुम्ही केलेला आहे काय ? तसेच आजच्या परिस्थितीत कर्नाटकावर अन्याय होत आहे या म्हणण्यात काही अर्थ आहे काय ? याचा आपण सूक्ष्मरीत्या विचार केला तर असे आढळून येईल की, नवीन राज्यघटनेनुसार या प्रांताला मिळालेले प्रतिनिधित्व काय कमी आहे ? आपण भाषावार लोकसंख्या विचारात घेतली तर मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची लोकसंख्या ९८ लक्षावर, गुजराथी ३४ लक्ष व कर्नाटकी ३२ लक्ष अशारीतीने विभागलेली आहे आणि या लोकसंख्येच्या प्रमाणाप्रमाणे गुजराती लोकांना २७ व कर्नाटकींना २१ जागा मिळणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्ष विभागणीमध्ये गुजरातला ३१ व कर्नाटकाला २८ जागा मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रीयांवर अन्यायच झालेला आहे. मला प्रांतभेद पाळायचा नाही. परंतु आता कर्नाटक प्रांत विभागणीकरणाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे ही प्रत्यक्ष स्थिती पुढे मांडणे भाग आहे. तीच गोष्ट अधिकारांच्या जागांसंबंधी आहे. या जागांची विभागणी करण्यासही मराठी प्रतिनिधींवर अन्याय झालेला आहे. त्यांचे शेकडा प्रमाण ९.३, गुजरातीचे ३.६ व कानडीचे ३.१ असे आहे. पण अधिकाऱ्यांच्या जागांची वाटणी अनुक्रमे ६, ६ व ४ अशी केलेली आढळून येईल. यावरून कर्नाटकावर अन्याय झालेला नाही ही गोष्ट उघडपणे सिद्ध होते. बरे या प्रांताच्या आर्थिक परिस्थितीकडे पाहिले तर उत्पन्नाची अडीच कोटीपेक्षा अधिक तरतूद नाही. आमच्या मुंबई शहराचे वार्षिक उत्पन्न ४ कोटी असूनही या शहराच्या गरजा अजून भागात नाहीत आणि आधुनिक पद्धतीने प्रांताची व्यवस्था ठेवण्याच्या बाबतीत केवळ अडीच कोटीने कर्नाटकाला काय करता येणार आहे ?

दुष्काळाने नेहमी पिडलेल्या व लोकांची वस्त्र व अन्नामुळे होणारी अवहेलना पाहिल्यावर या अल्प उत्पन्नात या स्वतंत्र होऊ पाहणाऱ्या प्रांताचा खर्च कसा भागणार ? फार तर ज्या थोड्याशा लोकांना अधिकाराची सूत्रे हलविण्याची लालसा लागली आहे त्यांचेच थोडेसे समाधान होईल. यासाठी मी या प्रांताचे विभक्तीकरण करण्यास केव्हाही मान्यता द्यावयास तयार नाही. तसेच विजापूर व वल्लारी यासारखे दुष्काळी जिल्हे आ पसरून समोर उभे असता, प्रांताच्या जमा – खर्चाची तुम्ही कशी काय तोंडमिळवणी करणार ? आमच्या समाजाला या प्रांतात फक्त दोनच जागा आहेत. येथील असेंब्लीत आमच्या इतर प्रतिनिधींमुळे त्यांना पाठिंबा आहे परंतु या विभक्तीकरणाने त्यांची वरिष्ठ वर्ग कुचंबना केल्याशिवाय रहाणार नाही. मी कोणत्याही प्रकारचा प्रांतभेद, इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्रीय म्हणूनही म्हणवून घेण्यास भूषण मानीत नाही. तसेच भाषा, प्रांतभेद, संस्कृती वगैरे भेदभाव मी कधीच पाळू इच्छित नाही. प्रथम हिंदी नंतर हिंदू किंवा मुसलमान हे ही तत्व मला पटत नाही. सर्वांनी प्रथम भारतीय, शेवटी भारतीय, भारतीय पलीकडे काही नको हीच भूमिका घ्यावी, हीच वृत्ती खऱ्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्याला परीपोषक आहे. म्हणून मी या ठरावाला कसून विरोध करतो.

🔹🔹🔹

संकलन – आयु. संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे