व्हर्नन गोन्साल्वीस, अरुण फरेरा यांना जामीन; ‘एल्गार परिषद’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एल्गार परिषद-माओवादी, बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) संबंध प्रकरणात व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा या कार्यकर्त्यांना ते पाच वर्षांपासून कोठडीत आहेत याची दखल घेऊन सशर्त जामीन मंजूर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा या कार्यकर्त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला.आरोपींनी कोठडीत ५ वर्षे घालवले आहेत, गोन्साल्वीस आणि फरेरा यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असले तरी केवळ त्या एकमेव कारणाच्या आधारे त्यांना जामीन नाकारला जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. या दोघांचेही बंदी घातलेल्या माओवादी नक्षलवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप आहे.
More Stories
Buddhist Bharat: A Vision for Social Equality बुद्धिस्ट भारत : सामाजिक समतेच्या दिशेने एक परिवर्तनकारी दृष्टी
म्यानमारमधील बौद्ध मठावर ध्यानधारणेच्या शिबिरादरम्यान झालेल्या हल्ल्यात १४ जणांचा मृत्यू: अहवाल
‘विकसित भारत २०४७’ साठी बौद्ध मूल्ये आणि आधुनिक विज्ञान महत्त्वाचे: हिमाचलचे राज्यपाल