भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल, दादर, मुंबई येथील भव्य स्मारक
राज्य शासनाने दिनांक 19 मार्च, 2013 रोजी दादर चैत्यभूमीजवळील इंदू मिल क्र.6, येथील सुमारे 4.84 हेक्टर जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकाच्या कामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती केली. तद्नंतर दिनांक 20 एप्रिल, 2013 रोजीच्या आदेशान्वये सदर स्मारकाच्या विकासासंदर्भात प्राधिकरणाने पार पाडावयाच्या जबाबदाऱ्या विहीत केल्या. सदर स्मारक लोकांकरीता असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांप्रती आदरांजली असेल. दि. 11 ऑक्टोबर 2015 रोजी मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन समारंभ संपन्न झाला.
मंजूर संकल्पनेनुसार संपूर्ण जागेची बगीचे असलेले शांती स्थळ म्हणून कल्पना केली आहे, ज्याद्वारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व्यक्तिमत्व प्रतिबिंबीत होईल. स्मारकामध्ये 100 फूट ऊंच पादपीठावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कांस्य धातूने आच्छादीत पुतळा असून पादपीठामध्ये बौद्ध वास्तुरचना शैलीतील घुमट व पुतळयाच्या पायथ्याशी पोहोचण्यासाठी चक्राकार उतरंड (spiral ramp) आहे. या व्यतिरिक्त सुमारे 1000 आसनक्षमता असलेले प्रेक्षागृह, प्रदर्शनाकरीता दालने, संशोधन केंद्र, ग्रंथालय, ध्यानधारणा केंद्र, परीक्रमा पथ, स्मरणिका विक्री केंद्र, प्रतिक्षालय, उपहार गृह, प्रशासकीय कार्यालय, स्वच्छतागृह, बगिचे, वाहनतळ इत्यादींचा स्मारकामध्ये समावेश आहे.
विषयांकित स्मारकाचा भूखंड केंद्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मालकीचा असल्याने त्याचा ताबा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दिनांक 25 मार्च, 2017 रोजी हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या मोबदल्यात केंद्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून घेतला आहे.
स्मारकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळयाची उंची 350 फुटाऐवजी (250 फूट उंच पुतळा + 100 फुट उंच पादपीठ) 450 फूट (350 फूट + 100 फूट उंच पादपीठ) करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या सुधारीत संकल्पनेस दिनांक 15 जानेवारी, 2020 रोजी मा. मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली.
शासनाने दिनांक 9 मे, 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्मारकाच्या कामाच्या सनियंत्रणाकरिता मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे.
स्मारकाच्या विकासासाठी सुधारीत संकल्पनेनुसार बांधकाम नकाशे तसेच आवश्यक असणाऱ्या विविध मंजुऱ्या प्राप्त करण्यात आल्या असून स्मारकाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.
प्रस्तावित स्मारकाची वैशिष्ट्यं
1.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा हे या स्मारकाचं मुख्य आकर्षण असेल. या पुतळ्याची जमिनीपासूनची उंची 106 मीटर एवढी असेल. त्यात 30 मीटरचा चौथरा आणि त्यावर 76.68 मीटरचा म्हणजेच 250 फुटांचा पुतळा असेल.
2.या स्मारकात बौद्ध वास्तुरचना शैलीतले घुमट आणि स्तूप, संग्रहालय, तसंच प्रदर्शनं भरवण्यासाठी दालन असेल.
3.पुतळ्याभोवती सहा मीटर लांबीचा चक्राकार मार्ग असेल. तसंच चौथऱ्यावर पोहोचण्यासाठी लिफ्टची सोय असेल.
4.सांस्कृतिक कार्यक्रम तसंच सार्वजनिक सभा घेण्यासाठी एक हजार लोकांची आसनक्षमता असलेलं अत्याधुनिक प्रेक्षागृह असेल.
5.विपश्यनेसाठी येणाऱ्या लोकांसाठी ध्यानधारणा केंद्र.
6.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात एक ग्रंथालय असेल. त्यात बाबासाहेबांबद्दलची माहिती पुस्तके, त्यांचं साहित्य, जीवनचरित्र, माहितीपट, लेख, तसंच त्यांनी केलेल्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक योगदानावर संशोधन करण्याची सोय असेल.
7.या केंद्रात व्याख्यान वर्ग आणि कार्यशाळा घेण्यासाठी 400 लोकांची क्षमता असलेलं सभागृह असेल.
सध्य परिस्थिति इंदू मिलमध्ये काय होतंय ?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2019मध्ये एका कार्यक्रमात जाहीर केलं होतं की, हे स्मारक 2020 मध्ये लोकांसाठी खुलं केलं जाईल.
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेही सांगतात, “मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे 6 डिसेंबर 2020 या दिवशी इंदू मिलच्या जागेवर तयार होणारं हे ऐतिहासिक स्मारक पूर्ण होणार आहे. या ठिकाणी काम सुरू झालं आहे.”
या विषयाचा नियमित पाठपुरावा करणारे पत्रकार मधू कांबळे यांना विचारलं असता त्यांनीही काम सुरू असल्याचं सांगितलं.
“इंदू मिल ही गिरणीची जागा होती. तिथे अनेक यंत्रं होती. ती यंत्रं काढून, गिरणीची इमारत उद्ध्वस्त करून जमीन सपाट करावी लागणार आहे. या कामांना वेळ लागतो. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर 2020ची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्याच्या पेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. पण काम सुरू आहे,” कांबळे सांगतात.
आनंदराज आंबेडकर यांनी मात्र इथे काहीही काम सुरू झाले नसल्याचं सांगतात. “आम्ही डिसेंबर 2011मध्ये आंदोलन केलं. आता 8 वर्षं उलटतील, पण इंदू मिलच्या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या स्मारकाचं काम जराही सुरू झालेलं नाही.”
सद्यस्थितीबद्दल राज्य सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनीही मुख्यमंत्री आणि रामदास आठवले यांच्याप्रमाणे काम पूर्ण होण्यास वेळ लागेल, असंच सांगितलं.
“विविध प्रकारच्या परवानग्या घेण्यात बराच वेळ गेला. पण आता जमिनीखालची कामं सुरू आहेत. ती झाली की, प्रत्यक्ष जमिनीवरचं काम लोकांना दिसू लागेल. कामं प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसत नाहीत, म्हणजे ती होत नाहीत असं नसतं. त्यामुळे डिसेंबर 2020 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल,” ते म्हणाले.
मात्र प्रत्यक्षात तसं झालं नाही. दरम्यान, महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही 2023 पर्यंत स्मारकाचं काम पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
त्यावेळी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी इंदू मिलच्या स्मारकावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, “मागच्या दीड वर्षांपासून तयार केलेली पुतळ्याची प्रतिकृती सरकारच्या मान्यतेसाठी पडून आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षितपणामुळे हे काम रखडले आहे. हा प्रकल्पाचा खर्च हा ‘एमएमआरडीए’ कडून करण्याचा निर्णय झाला असताना सामाजिक न्याय विभागाचा निधी यासाठी का वापरला जात आहे? ” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.
उशीर का होतोय कारण …
MMRDAमधील काही अधिकाऱ्यांनी गोपनीयतेच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार हे काम वेळेतच सुरू होतं. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची 100 फुटांनी वाढवण्याचा नवा प्रस्ताव समोर आला.
या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की पुतळ्याची उंची वाढल्याने त्या अनुषंगाने पायाची रचना बदलावी लागेल. त्याचे तीन आराखडे सरकारकडे सादर करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेमुळे ठरलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करणं शक्य होणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पण अविनाश महातेकर यांनी या गोष्टीचं खंडन करत म्हटलं होतं की “वेळप्रसंगी जादा लोक कामाला लावू, पण हे काम 2020 पर्यंत पूर्ण करू.”
सुरुवातीला या प्रकल्पाची किंमत 591.22 कोटी रुपये एवढी होती. पण या प्रकल्पातील पुतळ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोलादाच्या गुणवत्तेत सुधारणा सुचवल्याने या प्रकल्पाची किंमत 622.40 कोटी झाली. आता MMRDAच्या संकेतस्थळावर नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्पाची एकूण किंमत 763.05 कोटी रुपये एवढी असून सरकारने त्याला मान्यता दिली आहे.
असे दिसुन यते की…
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं प्रस्तावित स्मारक ज्या इंदू मिलच्या जमिनीवर होणार आहे, तिथे बीबीसीने 2020 मध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली होती..
त्यावेळी, इंदू मिलचा संपूर्ण परिसर पत्रे लावून बंद केला होता. समुद्राच्या बाजूने येण्या-जाण्यासाठी दरवाजा असून तिथूनही फक्त परवानगी असलेल्या माणसांनाच आत सोडलं जात होतं. स्मारक तयार होईल, तेव्हाही याच दरवाज्याच्या ठिकाणी प्रवेशद्वार असेल.
इंदू मिलमध्ये असलेल्या विश्रामगृहाच्या जागीच आता शापुरजी पालोनजी या कंत्राटदार कंपनीने आपलं तात्पुरतं कार्यालय थाटलं आहे. मिलमधील बांधकाम पाडून त्या ठिकाणी खोदकाम पूर्ण झालं आहे.
स्मारक झाल्यानंतर जमिनीखाली 400 वाहनांसाठी वाहनतळ असेल. त्याचं काम होत आलं आहे. त्याचप्रमाणे स्मारकासाठीचा पाया आणि सभागृह, वाचनालय, संशोधन केंद्र आदी इमारतींचा पाया बांधण्याचं कामही होत आलं आहे.
घटनाक्रम
1986 : नामदेव ढसाळ, राजा ढाले आणि ज. वि. पवार यांनी समुद्रात भराव टाकून चैत्यभूमीचा विस्तार करण्याची मागणी केली. पर्यावरणविषयक प्रश्नांमुळे मागणी मागे पडली.
2003 : 6 डिसेंबर रोजी चैत्यभूमीवर जमणाऱ्या प्रचंड गर्दीसाठी आणखी काहीतरी सोय हवी, अशी चर्चा सुरू झाली.
2004 : सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहिृीरनाम्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा उल्लेख
2009 : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा स्मारकाचा विषय चर्चेला. इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हालचाली.
2011 : मार्च महिन्यात आनंदराज आंबेडकर यांनी सभा घेऊन 6 डिसेंबर रोजी इंदू मिलमध्ये शिरकाव करण्याची घोषणा केली.
2011 : 6 डिसेंबर रोजी पोलिसांना गुंगारा देऊन हजारो कार्यकर्त्यांसह आनंदराज आंबेडकर इंदू मिलमध्ये घुसले. 26 दिवस आंदोलन.
2012 : 5 डिसेंबर रोजी संसदेत इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी देण्याची घोषणा.
2013 : मार्च महिन्यात या स्मारकासाठी MMRDA नियोजन करेल, असे सरकारचे निर्देश.
2014 : देशात सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाजपप्रणीत सरकार.
2015 : मार्च महिन्यात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी ही जागा स्मारकाला देण्याची कागदोपत्री कारवाई पूर्ण केली.
2015 : स्थापत्यविशारद शशी प्रभू यांना इंदू मिलचा आराखडा तयार करण्याचं कंत्राट देण्यात आलं.
2015 : ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा.
2016 : मार्च महिन्यात शशी प्रभू यांनी सादर केलेल्या आराखड्याची चिकित्सा करण्यासाठी एकसदस्यीय समितीची स्थापना.
2017 : एप्रिल महिन्यात एकसदस्यीय समितीचा अहवाल प्राप्त. आराखड्याबद्दल समाधान.
2018 : MMRDA च्या म्हणण्यानुसार प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात.
More Stories
आंबेडकरांच्या मार्गाला अनुसरून: बेंगळुरूमधील 500 दलित कुटुंबांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, तो समानतेचा मार्ग म्हणून घोषित केला
अशोका वॉरियर द्वारा आयोजित त्रिरश्मी बुद्ध लेणी नाशिक येथे एक दिवस धम्म सहल्
परमपूज्य दलाई लामा यांनी तिबेटींना लोसारच्या दिवशी शुभेच्छा दिल्या