दंग्यांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना आवश्यक – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मुंबई दंग्यांच्या वेळी गुंडांना पकडून हद्दपार करण्याचा अधिकार पोलिस कमिश्नरला देणाऱ्या बिलाचा उद्देश निश्चितपणे ठरविण्यास सहाय्यभूत ठरलेल्या डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या उपसूचने संबंधी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले भाषण….

ना. मुन्शी यांचे मुंबईच्या गुंडाना दंग्याच्या वेळी पकडून हद्दपार करण्याचा अधिकार पोलीस कमिश्नरला देणारे बिल दिनांक २६ एप्रिल १९३८ रोजी असेंब्लीमध्ये चर्चेला निघाले. ना. मुन्शी यांच्या मूळ दुरुस्ती बिलाला स्वतंत्र मजूर पक्षाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जोडलेली उपसूचना विशेष महत्त्वाची होती. कारण या उपसूचनेमुळे मूळ बिलाचा उद्देश निश्चितपणे ठरविण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सूचनेचा आशय असा आहे की, ” मुंबई शहरात किंवा शहराच्या कोणत्याही विभागात निरनिराळ्या जातींमध्ये वैमनस्य उत्पन्न होऊन जर आणीबाणीची परिस्थिती ( स्टेट ऑफ इमर्जन्सी ) निर्माण झाली तर अशावेळी सरकारने तातडीचा जाहीरनामा गॅझेटच्याद्वारे प्रसिद्ध करून या बिलातील अधिकार पोलिस कमिश्नरला द्यावेत. या अधिकाराची अंमलबजावणी फक्त एक महिन्याची ठेवण्यात येईल. याहीपेक्षा या कायद्याची जरूरी असल्यास पुन्हा जाहीरनामा काढावा. तसेच पोलीस कमिश्नरच्या हुकुमावर वीस दिवसांच्या आत प्रांतिक सरकारकडे अपील करण्याचा अधिकार ठेवण्यात आला आहे. ” या सूचनेमुळे मुंबई शहरवासीय नागरिकांच्या हक्कांचे योग्यरीत्या संरक्षण करण्यात आलेले आहे.

ही सूचना मांडण्यापूर्वी काही उपसूचना आल्यावर दि. २७ एप्रिल १९३८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या सूचनेवर बोलावयास उभे राहिले.

मुंबई दंग्यांच्या वेळी पोलिस कमिश्नरला अधिकार देणाऱ्या बिलासंबंधी असेंब्लीत चर्चा सुरू असताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या आपल्या उपसूचने संबंधी बोलतांना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,

ज्या गुंडांच्या मवालीगिरीविषयी हे बिल सादर करताना ना. मुन्शी यांनी उद्गार काढले त्याविषयी मला पोलीस कमिश्नर किंवा ना. मुन्शी यांच्यापेक्षा अधिक माहिती आहे. १९११ ते १९३३ सालापर्यंतचा माझ्या आयुष्यातील काळ मुंबई इंप्रूव्हमेंट चाळीत राहाण्यात गेलेला असल्यामुळे, गुंड किंवा मवाल्यांपासून गरिबांना कसा भयंकर उपद्रव होतो, याची मला माहिती आहे. तसेच ज्या दंग्यांसाठी ह्या कायद्याची उपाययोजना अंमलात आणण्यात येत आहे, त्याविषयीचा थोडा पूर्वइतिहास येथे नमूद करण्यास कोणतीच हरकत नाही. १८५१ पासून ते १९३८ पर्यंत एकंदर भयंकर स्वरूपाचे असे जातीय दंगे मुंबईत ९ झाले. त्यातील पहिला दंगा १८५१ साली मुसलमान व पारशी यांमध्ये झाला, दुसरा सुद्धा १८७४ साली पारशी व मुसलमान यांच्यामध्ये झाला. त्यानंतर
झालेले दंगे १८९३, १९२९, १९३२, १९३३, १९३६, १९३७ व १९३८ यावर्षी झाले. हे सर्व दंगे मात्र हिंदू व मुसलमान यांच्यामध्ये झालेले आहेत. या सर्व दंग्यात किती जखमी झाले याची आकडेवारी सांगितल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुढे म्हणाले की, या दंग्यांच्या वृत्तीकडे पाहिल्यावर त्यांना आळा घालण्यासाठी काहीतरी कडक उपाय योजना अंमलात आणणे भाग आहे. दरसाल या सुधारणेच्या मार्गास लागलेल्या मुंबई शहरात रक्तस्नानाचे प्रकार घडावे ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट होय आणि याचा योग्य बंदोबस्त होण्याकरिता मी या बिलाला पाठिंबा देत आहे. तसेच या बिलामुळे पोलीस कमिश्नरला जे नवीन हक्क मिळणार आहेत त्यांच्यापासून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे योग्य संरक्षण व्हावे म्हणून ही उपसूचना या बिलाला जोडीत आहे. म्हणूनच मी माझ्या उपसूचनेत आणीबाणीच्या वेळी अगोदर जाहीरनामा काढूनच उपाययोजना अंमलात आणावी असे सुचविले आहे. तसेच या अंमलबजावणीची मुदत एक महिन्याची ठेवावी, अशी जी सूचना मांडली आहे त्यामुळे पोलीस कमिश्नरच्या अधिकाराचे क्षेत्र फक्त या जातीय दंग्याच्या कालापुरतेच मर्यादित राहील. ना. मुन्शी यांनीही आपल्या भाषणात या कायद्याचा जातीय दंग्याशिवाय उपयोग करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे.

🔹🔹🔹

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सूचना बहुमतानी पास झाल्यावर या बिलाचे पहिले वाचन पास झाले.

⚫⚫⚫

संकलन – आयु. संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे