समान नागरिकायदा आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर – अनिल वैद्य ( माजी न्यायाधीश )

दिल्ली उच्यन्यायालयाने सत्यप्रकाश मीना विरुद्ध अलका मीना या पती पत्नीच्या विवाहवाद प्रकरणात ,दिनांक 7 जुलै 2021 ला निर्णय देतांना सरकारला समान नागरी कायदा करणयासाठी ही योग्य वेळ असल्याचे सांगितले व समान नागरी कायदा करण्यासाठी पावले उचलावे असे निर्देश दिले.विशेष असे की, न्यायमुर्ती प्रतिभासिंग यांनी या निर्णयात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत समान नागरी कायद्याबाबत व्यक्त केलेल्या मताला समाविष्ट केले. न्यायमूर्ती नी आपल्या निर्णयाच्या परिच्छेद 56 मध्ये 23 नोव्हेंबर 1948 ला संविधान सभेतील डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत उधघृत केले आहे. या वेळी त्यांनी समान नागरी कायद्याचे जोरदार समर्थ केले होते, हे न्यायमुर्ती प्रतिभसिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले. म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे समान नागरी कायद्याबाबत काय मत होते हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख लिहत आहे.

सर्वात आधी हे समजून घ्यावे की,

समान नागरी कायदा म्हणजे काय? आपल्या देशात विविध धर्म आहेत त्यांच्या विवाह, वारसाहक्क,दत्तक या बाबत वेगवेगळे नियम व कायदे आहेत. जसे की हिंदू कायदे,मुस्लिम कायदे,ख्रिच्चन व पारशी धर्मियांच्या बाबत वेगवेगळे कायदे आहेत.एकाच भारत देशात राहत असतांना वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यासाठी पूरक ठरत नाही म्हणूनच घटनाकारांनी एक देश एक कायदा असावा या साठी संकल्प केला होता.

परंतु संविधान सभे पासूनच समान नागरी कायद्याला मुस्लिम बांधवांचा विरोध असल्याने हा विषय कळीचा मुद्दा ठरला आहे.

२३नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत हा विषय चर्चेला आला असता फार मतभिन्नता झाली शेवटी समान नागरी कायदा करतांना सामाजिक भावनाचा विचार केल्या गेला, ही बाब सरकारच्या नितिनिर्देश तत्वात कलम ४४ नुसार दाखल केली व हा कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली.पूर्वी तो मूलभूत हक्काच्या जुने कलम 35 मध्ये होता नंतर संविधानात कलम 44 ला दाखल झाला .

संविधान सभेत समान नागरी कायद्या बाबत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,

” मुसलमानांना मुसलमानी कायदा व हिंदुना हिंदु कायदा आहे. याना पर्सनल ला म्हणतात. हे पर्सनल लॉ  ( समाजवाचक कायदे )

ते तसेच ठेवायचे काय?हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे कायदे धर्मावर आधारलेले आहेत. भारतात धर्माबद्दलच्या भावना इतक्या व्यापक आहेत की त्यामधून जीवनाचे कोणतेही अंग जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सुटू शकत नाही. हा समाजवाचक कायदा तसाच ठेवला, त्यात बदल केला नाही तर भारतीय लोकांचे समाजजीवन निव्वळ कोंडीत पकडल्यासारखे बनेल. असा गोष्टीस कोणी मान्यता देणे शक्य नाही.”

या वरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वेगवेगळ्या धार्मिक कायद्याच्या विरोधात होते हे स्पस्ट होते.

ते म्हणायचे या देशात समान नागरी कायदा व्हावा अशी माझी फार फार इच्छा आहे.
( बघा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८ (३) पृष्ठ२२६)
डॉ बाबासाहेब दोन वेळा फार फार इच्छा असे वाक्य म्हणतात हे उल्लेखनीय आहे.
भारत एक राष्ट्र असल्याने देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, ज्याला समान नागरी कायदा म्हणतात असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडककरांचे होते भारतीय संविधानाच्या नीतिनिर्देशक तत्त्वाच्या प्रकरणात कलम ४४ अन्वये शासनाला निर्देश दिले की, सरकारने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा.

हिंदु कोड बिल करीत असतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये व्याख्यानात म्हणाले,
“सर्व देशासाठी एक सिव्हील कोड असावे, असे आम्हाला वाटते. तशाप्रकारची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत आहे व तसे त्यात दिग्दर्शन आहे. परंतु हे सिव्हील कोड कसे होणार ? ते स्वर्गातून अवतरेल की, परदेशातून आयात करता येईल? कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो. वस्तुस्थितीतून तो बाहेर येतो. म्हणून हिंदू कोड ही नव्या सिव्हील कोडची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी आज हिंदूच्या कायद्याचे संहितीकरण हवे आहे. त्यातून आपणाला ‘महत्तम साधारण विभाजक’ काढता येईल. मग आपण मुसलमान इत्यादी अल्पसंख्यांकाकडे जाऊन त्यांना या नव्या सुधारणेची दिशा दाखवू शकू, परंतु माझ्या हातात काही मुद्दे असल्याखेरीज नवे सिव्हील कोड बील तयार करणे शक्य आहे काय ? या गोष्टीचा विरोधकांनी विचार करावा. हिंदूचा पक्षपात करावा असा यात उद्देश नाही यात फक्त आपल्या सिव्हील कोडाला अवश्य ती भूमिका तयार करण्याचा उद्देश आहे.” ( डॉ. बावासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८, भाग 3, पान १८५) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की, हिंदू कोड बील समान नागरी कायद्याचा पाया रचण्यासाठी केला. म्हणून ते म्हणतात हिंदू कोड बील समान नागरी कायद्याची पहिली पायरी आहे. कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की. हिंदू बौद्ध, जैन, शीख यांच्यासाठी केलेला हा हिंदू कायदा उत्क्रांत होईल व पुढे चालून समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी तयार होईल .मुस्लिम इत्यादी अल्पसंख्याक समाजालाही पुढे समाविष्ट करता येईल असे त्यांचे मत होते हे स्पष्ट होते.
1948 ला दिल्ली येथे ला(Law) युनियनच्या सभेत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
“देशात जितक्या क्रांत्या झालेल्या आहेत तितक्या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही राष्ट्रात झालेल्या नाहीत. पोपचे वर्चस्व झुगारुन देण्यासाठी युरोपात झगडे झाले त्याच्या आधी कित्येक वर्ष हिंदुस्थानात धर्माधिष्ठित कायदा. धर्मनिरपेक्ष कायदा असा झगडा चालू होता. दुर्दैवाने हिंदुस्थानात धार्मिक कायदा श्रेष्ठ ठरला, माझ्या मते देशावर ती एक फार मोठी आपत्ती ठरली, कायद्यात बदल करता येत नाही असा समज हिंदू समाजाती प्रतिगामी लोकांमध्ये त्याकाळी रूढ होता हेच ही आपत्ती ओढवण्याचे कारण आहे माझे मत आहे.
(डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन भाषण खंड १८(३) पृष्ठ८८)
मुस्लिम कायदा केल्या जातो की काय या बाबत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दिनाक १ डिसेंबर १९५० रोजी संसद सद्यस्य श्री. दास यांनी विचारले की, ‘सरकार मुस्लिम कायदा करणार आहे काय?यां प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले.
“लोकसभेत ठेवण्यासाठी मुस्लिम कोड बिल तयार करण्याचा सरकारचा विचार चालू नाही. सर्वांना लागू होईल, असे भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वावर ( डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ) आधारलेले मुलकी कोड(समान नागरी कायदा) तयार करावे अशी माझी
फार फ़ार इच्छा आहे. पण मला तेवढा वेळच मिळत नाही”
(संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३)पृष्ठ २२६)
मुस्लिम बांधव शरीयत कायद्यात बदल करू शकत नाहीत ,हिंदू,ख्रिश्चन, पारशी यांच्या वेगवेगळ्या रूढी परंपरा व धार्मिक नियम आहेत हे माहीत असतांनाही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याची भूमिका घेतली. कलम 44 संविधानात दाखल केले, कारण त्यांना देशातील एकता, राष्ट्रीय भावना या बाबी निर्माण करायच्या होत्या.देश व नागरिकत्व एक असतांना
वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे एकाच देशात असणे राष्ट्रीय भावना व देशहितासाठी
घातक ठरू शकते, यातूनच मूलतत्ववादी निष्ठा जन्माला येतात.
संविधानात समान नागरी कायदा ही तरतूद राष्ट्रीय भावना व समानता हाच दूरदृष्टीकोण ठेवून केली आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रखर देशप्रेमी होते, ते म्हणाले, “देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य कसे राखून ठेवता येईल याचा विचार केला पाहिजे.”
(संदर्भ :डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषण खंड १८भाग३पृष्ठ १९४)
बौद्ध, जैन,शीख जेव्हा आम्हाला हिंदू कायद्यात नको म्हणायचे तेव्हा त्या बाबत हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
“आपण सर्व शक्यतोवर एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि कुणीही फुटीरतेचे बी पेरू नये, या सभागृहापुढे जेव्हा एकत्रिकरणाचा मुद्दा येतो तेव्हा कुणीतरी उठतो व महणतो, “आम्ही या गटात मोडत नाही आम्हाला हा कायदाच नको”
(संदर्भ . डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १४(२)१२७१)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेत पुढे म्हणाले की
“माझ्या निर्णयाप्रमाणे आपण सर्व कोणत्याही किंमतीमध्ये एकत्र येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकाला वेगवेगळा धर्म असू शकतो,कुणी देवावर विश्वास ठेवेल तर कुनी आत्म्यावर विश्वास ठेवेल तो आध्यत्मिक विषय आहे. परंतु ते काही जरी वेगळे असले तरी आपल्या अंतर्गत संबंधांना बांधून ठेवण्यासाठी आपण कायद्याची एकच पद्धती विकसीत केली पाहिेजे (डॉ बाबासाहेब आबेडकर लेखन व भाषणे, खंड १४(२) पान ११७२, )
दिल्ली उच्यन्यायल्याने सतप्रकाश मीना विरुद्ध अलका मीना या पती पत्नीच्या वादात समान नागरी कायदा करावा असा जो उल्लेख केला त्याचे कारण असे की,मीना ही राजस्थान राज्यातील आदिवासी जमात आहे ,पतीने घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता तो हिंदू विवाह कायद्या नुसार केला त्यावर पत्नीचे म्हणणे असे होते की,ते आदिवासी असल्याने त्यांना हिंदू विवाह कायदा लागू पडत नाही.पत्नीचे म्हणणे अगदीच बरोबर आहे, आदिवासीचे विवाह व घटस्फोट या साठी त्यांच्या रूढी परंपरा या नुसार निर्णय घेतले जातात ,त्यांना हिंदू विवाह कायदा किंवा हिंदू वारसा कायदा लागू नाही. मीना यांच्या प्रकरणात खालच्या न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला व पतीचा घटस्फोट मिळण्यासाठीचा अर्ज नामंजूर केला परंतु उच्यन्यायल्याने अपिलात असे मत व्यक्त केले की,विवाह हा हिंदू पद्धतीने झाला त्यामुळे हिंदू विवाह कायदा लागू पडेल. असा वादग्रस्त मुद्दा पुढे आल्यामुळे दिल्ली उच्यन्यायल्याने समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकते बाबत मत व्यक्त केले.
संविधान सभेत दिनांक 23 नोव्हेंबर1948 ला समान नागरी कायद्याच्या तरतुदीला विरोध करणाऱयांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सडेतोड उत्तर दिले होते,ते म्हणाले की,”आपल्या देशातील अनेक कायदे जसे की,फोउजदारी कायदे,संपत्ती बाबतीत असलेला ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट,निगोटीएबल ऍक्ट असे असंख्य कायदे हेच सिद्ध करतात की या देशात वास्तविकरित्या समान नागरी कायदा आहे फक्त विवाह व वारसा हेच असे विषय आहेत की जेथे समान नागरी कायदा लागू नाही.त्या साठी घटनेत या तरतुदीची आवश्यकता आहे. ”
संविधानात कलम 44 ने सरकारलाच सामान नागरी कायदा करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत ,जेव्हा जेव्हा विवाह व वारसा विषयावर अडचणीचे मुद्दे पुढे येतात तेव्हा तेव्हा
सर्वोच्य न्यायालयाने सरकारला समान नागरी कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.1985 ला मोहम्मद अहमदखान विरुद्ध शहाबानो प्रकरणात पोटगी बाबत फोजदारी संहिता च्या 125 नुसार पोटगी लागू करायची की, मुस्लिम कायद्यात असलेल्या तरतूदी नुसार पोटगी द्यायची हा मुद्दा होता,न्यायालयाने फोउजदारी संहिता कलम 125 नुसार पोटगी लागू केली परंतु मुस्लिम समाजात शरियत नुसार विवाहाच्या वेळी ठरलेली पोटगी रक्कम फक्त इद्दत कालावधी मध्ये द्यायची असते .सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला नंतर मुस्लीम वूमन प्रोटेक्शन ऑफ राईट ऑन डायव्हर्स 1986 हा कायदा करून मुस्लिम समूहाच्या भावना जोपासन्याचा प्रयत्न केला गेला.परंतु घटनेच्या कलम 44 नुसार सर्व नागरिकांना लागू असेल समान नागरी कायदा करण्याची हिम्मत तत्कालीन सरकारने दाखविली नाही.

विधी आयोगाने तांत्रिक अडचणी व्यक्त केल्या आहेत.त्या सरकार दूर करू शकते.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आखून दिलेल्या दिशेने भारतीयांनी गेले पाहिजे.
त्यांच्या दूरदृष्टीकोनात उद्याचा दैदीप्यमान भारत होता हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.धर्म आधी की देश आधी? याचा विचार सुजाण नागरिकांनी करावा.
(नुकतेच 29 जून 2021 ला निधन झालेली माझी पत्नी प्रभा वैद्यला हा लेख समर्पित )

✍ अनिल वैद्य  9657758555