एकसंघ भारत आमचे ध्येय आहे – डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस काँग्रेसच्या अधिवेशनात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले अध्यक्षीय भाषण ….

सायमन कमिशनच्या शिफारशीबाबत अस्पृश्य वर्गाची प्रतिक्रिया समजून घेण्याची आणि त्यांच्या राजकीय हक्कांकरिता भावी धोरण ठरविण्याची आवश्यकता होती. शिवाय विलायतेत होणार असलेल्या राउंड टेबल परिषदेत अस्पृश्य वर्गाचे प्रतिनिधी जाणेही तितकेच महत्त्वाचे होते. कारण हिंदुस्थानच्या भावी राज्यघटनेची योजना त्या परिषदेत आखली जाणार होती आणि देशाचे भवितव्य निश्चित करताना या देशातील सात कोटी अस्पृश्य वर्गाचे राजकीय भवितव्य त्या समाजाच्या प्रतिनिधींना ठरविण्याचा हक्क मिळणे अगत्याचे होते. त्याकरिता अखिल भारतीय स्तरावर अस्पृश्य वर्गाचे अधिवेशन बोलावण्याची निकड होती. ही निकड लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे अधिवेशन घेण्याचा अग्रमान नागपूरला लाभला.

येथील स्थानिक पुढाऱ्यांनी ही अखिल भारतीय अस्पृश्य परिषद नागपूरला घेण्यात यावी असा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे दशरथ पाटील व लक्ष्मणराव ओगले, एम. एल. सी. यांनी मुंबईला जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भेट घेतली. त्या भेटीत अखिल भारतीय दलित वर्गाची परिषद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूरला भरविण्याचे निश्चित झाले. नागपूरला भरविण्यात आलेले दिनांक ८ व ९ ऑगस्ट १९३० चे अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस काँग्रेसचे हे अधिवेशन अस्पृश्य वर्गाच्या उत्थानाच्या चळवळीतील अशा व्यापक स्तरावरील व प्रातिनिधिक स्वरूपाचे पहिलेच अधिवेशन
होय !

स्वागत कमिटीचे पदाधिकारी

स्वागताध्यक्ष टी. सी. साखरे, नागपूर ; उपाध्यक्ष दशरथ लक्ष्मण पाटील, बेला ; खजिनदार विश्रामजी सवाईथूल, नागपूर; सेक्रेटरीज एल. के. ओगले, एम. एल. सी. अमरावती ; हरदास एल. एन., कामठी ; पी. के. भटकर, अमरावती ; शामराव जी. राहाटे, वडगांव ; एच. डी. बेहाडे (मातंग पुढारी), नागपूर.

अखिल भारतीय दलित काँग्रेस परिषदेसाठी कोणाकोणाला बोलवावे आणि परिषद कोणाच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी यासाठी परिषदेचे सचिव हरदास एल. एन. यांनी शिवराम जानबा कांबळे, पुणे, यांना पत्र लिहिले होते. ते पत्र आणि शिवराम जानबा कांबळे यांनी पाठविलेले उत्तर पुढीलप्रमाणे :–

THE ALL INDIA DEPRESSED CLASSES CONGRESS
Office
Vishram Hall,
Lakadganj Cir. 15/10
Nagpur city.
Dated the 1st February, 1930.

Reception Committee Chairman – K. G. Nandagawali,
Vice-Chairman – D. L.
Patil,
Treasurer – V. S. Sawaitul,
Secretaries – L.K. Ogale, MLC, Hardas L. N., P. K. Bhatkar, H. D. Behade.

To,
Mr. S. J. Kamble,
Poona,
Dear Sir,
You are aware of the proposed Round Table Conference which is to be held in London next autumn to discuss the future political Constitution of India. I am sure, you will agree that the Depressed Classess must at this critical juncture assert themselves and make it clear to the power that be as to what safeguards and guarantees the future Constitution of India must contain for the protection of their civic right. The discussion of this momentous issue requires the immediate attention of our people. To bring out people from the different provinces of India together for the purpose of this discussion we have in consulation with Dr. B. R. Ambedkar, MA., Ph.D., D.Sc., Bar-at-Law., MLC, Bombay, thought of convening an All India Depressed Classoss Congress at Nagpur some time immediately after the publication of the Report of the Simon Commission and have in anticipation of your consent formed a Reception Committee.

We shall feel obliged, if you kindly favour us before the 15th February next with your views about the advisibility of holding such a Congress and name of the person, whom you would like to preside over it.

Thanking you in anticipation,
Remain,
Yours sincerely,
Hardas L. N.
Secretary, A. I. D. C. C. C., Nagpur.

शिवराम जानबा कांबळे यांनी उत्तरादाखल पाठविलेले पत्र.

Kamtipura, 5th Street,
Camp Poona.
February, 1930.

To,

The Secretary,
All India Depressed Classes Congress,
Nagpur.

Dear Sir,
I am in receipt of your printed letter of 1st February 1930 and I am glad to read that you are holding shortly an ” All India Depressed Classes Congress ” at Nagpur.

With regards to the Presidentship of the proposed Congress. I suggest the name of Dr. Ambedkar and also that he should be sent to London as the representative of the Depressed Classes for the Round Table Conference.

Wishing every success in your endeavours, to uplift the cause of our six crores of fellow brothers, who have been downtrodden by the Caste Hindus for years together.

I remain,
Yours Sincerely,
Shivram J. Kamble.

दि. ८ आणि ९ ऑगस्ट १९३० ला परिषद घेण्याचे निश्चित झाल्यावर परिषदेचे सेक्रेटरी हरदास एल. एन. यांनी खालीलप्रमाणे पत्रक प्रसिद्ध केले.

THE ALL INDIA DEPRESSED CLASSES CONGRESS OFFICE, VISHRAM HALL, NAGPUR CITY
Dated 20th June, 1930.

Circular No.
5 Ref. No.

Dear Sir,
As it was noticed from reports in the papers that the Report of the Simon Commission will be published on the 24th June, we were in a position to fix the date of our Congress and the Provincial Reception Committee at it’s meeting dated 24th May 1930 had appointed the 12th and 13th of July 1930, giving sufficient time for our leaders to study the Report and come to some definite understanding.

But we are asked by Dr. Ambedkar to reconsider the dates fixed. He says that the first volume of the Simon report was out on 10th instant, but there is no copy available as yet and he is told that it will not be available till the 22nd. The Second Volume is due on the 24th and if similar delay taken place in getting the copies thereof, we are afraid we shall be holding the Congress, if we keep to the above dates, either without seeing the

एकसंध भारत आमचे ध्येय आहे
१८९

Report or without having studied it. Such a situation if it were to materalise will render the Congress futile. We must, therefore, guard against such a contingency and the dates of the Congress ought to be changed.

For this purpose our Reception Committee met on 20th and fixed the 8th and 9th of August 1930 as the dates for our Congress. We may also have time for the subject committee to meet and according to the suggestion of Dr. Ambedkar on Reception Committee invites all our leaders to be in Nagpur on the 7th, a day previous to the meeting. No doubt these dates being holidays will suit to our leaders to attend the Session.

It has also been decided by the Provincial Reception Committee from the opinions received that Social, Educational, Youth and Women’s Conference’s should also be held along with the Congress and that Rao Sahib Rama Charan, B.A., LL.B. Advocate, MLC (U.P.) of Lucknow, Rao Sahib V.I. Munishwamy Pillay, F.M.U.M.T.C. (Madras) of Ottacamund, Mr.M.B. Mullick, M.A., B.L., Advocate, MLC (Bengal) of Calcutta and Shreematee Gunabai Gadekar of Poona should be invited to preside over the Conferences in the order they have been mentioned above and I have the pleasure to inform you that they have accepted the offers. Separate Reception Committees have been formed for each of these Conferences and 10th and 11th have been appointed for them.

Depressed Classes all over India are earnestly requested to send their delegates to make the Congress and the Conferences successful. The names of delegates, draft resolutions will be sent to the Secretary of the All India Depressed Classes Congress Office, Vishram Hall, Nagpur City.

I remain
Yours most sincerely,
Nagpur City Hardas L. N.
The 20th June, 1930. Secretary

” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राहण्याची सोय राज्यपाल भवनाशेजारी असलेल्या अब्दुलभाई खाकरांच्या बंगल्यात करण्यात आली होती. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकटे वेगळे राहण्याचे नाकारले आणि परिषदेला आलेल्या इतर पुढारी मंडळीच्या बरोबरच ते राहिले. या पाहुणे मंडळीकरिता कॉटन मार्केटात शामियाना टाकून त्यांच्या राहण्याची सोय करण्यात आली होती. अधिवेशन व्यंकटेश थिएटर नंतरचे शाम टाॅकीज येथे पार पडले.

ह्या परिषदेबरोबर सामाजिक, महिला, युवक व शिक्षणविषयक परिषदा घेण्यात आल्या. हे कार्यक्रम १० ऑगस्टला घेण्यात आले. सामाजिक परिषदेचे अध्यक्ष पां. ना. राजभोज व स्वागताध्यक्ष दशरथ पाटील होते. महिला परिषद पुण्याच्या सौ. गुणाबाई गडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. महिला परिषदेच्या स्वागताध्यक्षा सौ. शेवंताबाई ओगले, अमरावती आणि सेक्रेटरी सौ. तुळसाबाई बनसोडे पाटील, नागपूर, सौ. जाईबाई चौधरी, नागपूर व सौ. काशीबाई मांडवधरे, अकोला ह्या होत्या. युवक परिषदेचे अध्यक्ष लखनौचे ॲड. शीवदयालसिंग चौरशिया आणि स्वागताध्यक्ष राघवेन्द्रराव बोरकर होते.

दलित काँग्रेस परिषदेचे महत्त्व

१९३० मध्ये नागपूरला झालेल्या अखिल भारतीय दलित काँग्रेस परिषदेला दलित वर्गाच्या उत्थानाच्या चळवळीत एक विशेष राजकीय ऐतिहासिक महत्व आहे. पहिली गोष्ट, भारतातील सर्व अस्पृश्य समाज एका छत्राखाली येऊन अखिल भारतीय पातळीवर भरविण्यात आलेले दलित काँग्रेसचे हे पहिलेच अधिवेशन होय ! दुसरी गोष्ट, अस्पृश्य वर्गाच्या पुढाऱ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे एकमेव नेतृत्व प्रथमतःच मान्य करून आपल्या राजकीय मागण्या भारतीय स्तरावर एकमुखाने समोर ठेवल्या. तिसरी गोष्ट, विलायतेस होणाऱ्या राऊंड टेबल परिषदेकरिता अस्पृश्य समाजाचे एकमेव नेते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची एकमताने निवड केली गेली. चौथी गोष्ट, दलित वर्गाची अखिल भारतीय संघटना कायम करण्यात आली आणि पाचवी गोष्ट, या परिषदेत बहिष्कृत वर्गाच्या भावी राजकीय जीवनाचा ध्येयधोरणात्मक मूलभूत पाया घातला गेला. सारांश, माणुसकीस मुकलेल्या ह्या बहिष्कृत भारताच्या स्वातंत्र्य आदोलनातील इतिहासाचे पहिले पान दलित काँग्रेसच्या अधिवेशनाने लिहिले गेले!

समाजाचे शतशः धन्यवाद !

ज्या समाज पुढाऱ्यांनी व समाज कार्यकर्त्यांनी आणि सेवकांनी ह्या दलित काँग्रेसच्या अधिवेशनाची धुरा सांभाळली नि बहिष्कृत वर्गाच्या राजकीय क्रांतीला प्रथमतः चालना दिली आणि सामाजिक जीवनात आमुलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याकरिता संघटीत पाऊल उचलले. त्यांचे या समाजावर अनंत उपकार आहेत. आत्मोद्धाराच्या आंदोलनातील पहिले संघटीत पाऊल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रभावी नेतृत्वाखाली १९३० साली दलित काँग्रेसने या अधिवेशनाद्वारे प्रथम टाकले.

परिषदेतील ठराव

अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस कॉंग्रेसच्या १९३० च्या नागपूर अधिवेशनात पास झालेले ठराव खालीलप्रमाणे आहेत :–
१. ही काँग्रेस असे निःसंदिग्ध जाहीर करते की, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने संपूर्ण स्वातंत्र्याचा जो विचार जाहीर केला आहे, तो भारताच्या हितसंबंधाला

एकसंध भारत आमचे ध्येय आहे
१९१

 

घातक व नुकसानकारक ठरणार आहे आणि म्हणून त्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीला आमचा मुळीच पाठिंबा नाही. ह्या काँग्रेसच्या मते वसाहतीचे स्वराज्य हेच भारताच्या परिस्थितीला सर्वोत्तम असे ध्येय होय.

२. वसाहतीचे स्वराज्य ताबडतोब मिळण्याच्या उद्दिष्टांच्या बाबतीत सत्तेचे हस्तांतरण करताना ज्या जबाबदारीच्या अधिकाराच्या बाबीसंबंधी ताबडतोब सत्तांतर करणे राज्यकारभाराच्या कुशलतेच्या कारणास्तव अव्यवहार्य आहे त्या बाबी खेरीज करून, बाकी सर्व जबाबदारीच्या अधिकारविषयक बाबीसंबंधीची अधिसत्ता प्रदान करण्यास ह्या काँग्रेसचा कोणताही विरोध नाही, परंतु हे करीत असताना अस्पृश्य वर्गाच्या हितसंबंधाचे संरक्षण होण्याकरिता हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेत खालील बाबींचा अंतर्भाव करण्यात यावा :–

(अ) देशाच्या सर्व कायदे मंडळात, मध्यवर्ती त्याचप्रमाणे प्रांतिक, यथायोग्य प्रतिनिधित्व ,

(ब) देशातील सरकारी नोकऱ्यात योग्य प्रमाणात राखीव जागा.

३. अस्पृश्य वर्गाच्या शिक्षण विषयक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांचे हक्क व हितसंबंधाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष होत असल्यास त्यासंबंधी भारत मंत्र्याकडे (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) दाद मागण्याचा अधिकार असावा ; आणि अशा बाबतीत अंदाजपत्रकामध्ये अथवा कायद्यात तरतूद करण्यासंबंधी भारत मंत्र्याने केलेली सूचना ही मध्यवर्ती व प्रांतिक मंत्रिमंडळास बंधनकारक असावी.

४. सनातनी सवर्ण वर्गाकडून अस्पृश्य वर्गाच्या लोकांना मिळत असलेल्या त्यांच्या अमानुष वागणुकीत त्यांनी कोणताही खरा बदल घडवून आणलेला नसल्यामुळे अस्पृश्य वर्गांचा विश्वास ते गमावून बसले आहेत. तसेच हिंदुस्थानच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्य वर्गाला संरक्षणात्मक हमी देण्यास ते तयार नाहीत आणि अस्पृश्य वर्गाची अशी धारणा आहे की, सर्वमान्य अशी हिंदुस्थानची राज्यघटना बनवताना त्यात या देशात अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक परिस्थितीचासुद्धा योग्यप्रकारे विचार होणे अगत्याचे आहे आणि त्याकरिता राज्यघटनेत आवश्यक ती तरतूद केवळ परस्पर संमतीच्या द्वारेच होवू शकते आणि कायदेभंगाची चळवळ ही दबावाची नीती असून शांततापूर्ण तडजोडीच्या धोरणाशी विसंगत असल्यामुळे, ही कांग्रेस कायदेभंगाचे धोरण मान्य करू शकत नाही आणि अस्पृश्य वर्गाच्या लोकांनी त्यात भाग घेऊ नये, असा त्यांना हितोपदेश करते.

५. सध्याचा राज्यघटनात्मक पेचप्रसंग सोडविण्याचा वर्तुळ परिषद हा अत्युत्तम मार्ग असल्याचे ही काँग्रेस मान्य करते आणि अस्पृश्य वर्गांनी त्यात सहभागी व्हावे असा हितोपदेश करते. ही कॉंग्रेस सरकारला असे सुचवू इच्छिते की, ही वर्तुळ परिषद पूर्णतः यशस्वी करण्याकरिता सरकारने सर्वच पक्षांना त्यात भाग घेण्याकरिता अस्पृश्य वर्गालासुद्धा योग्य प्रतिनिधीत्व देऊन बोलावले पाहिजे.

६. या देशाच्या कायदेमंडळावर अस्पृश्य वर्गाचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात येत असल्याच्या पद्धतीला ह्या काँग्रेसचा विरोध आहे. अस्पृश्य वर्गाचे प्रतिनिधी त्याच समाजाने निवडणुकीद्वारे निवडून द्यावेत अशी ह्या काँग्रेसची मागणी आहे आणि सायमन कमिशनने ज्या शिफारसी केल्या आहेत, ज्यात अस्पृश्य वर्गाचे नियुक्त प्रतिनिधी हे दुसऱ्या वर्गाच्या प्रतिनिधींनी निवडून द्यावे व त्यास गव्हर्नरचे प्रमाणपत्र असावे अशी तरतूद आहे, त्याचा निषेध करते.

७. स्वतंत्र मतदार संघाच्या उपयुक्ततेबाबत विश्वास असूनसुद्धा अस्पृश्य वर्गांच्या प्रतिनिधीत्वाकरिता राखीव जागासहित संयुक्त मतदार संघाचे तत्त्व मान्य करण्यास ही कॉंग्रेस तयार आहे, परंतु त्याकरिता प्रौढ मतदान पद्धती स्वीकारणे आवश्यक आहे.

८. ज्या अस्पृश्य वर्गांना सामाजिक विषमतेच्या अत्यंत निकृष्ट अवस्थेत जीवन जगावे लागत आहे, त्यांच्या तुलनेत इतर दुसरे अल्पसंख्य वर्ग काहीच नाही, असे असूनही सायमन कमिशनने अस्पृश्य वर्गाला प्रतिनिधीत्व मिळण्याच्या मागणीला कमी लेखून त्यांच्या हक्कांना डावलले व इतर अल्पसंख्य वर्गांना मात्र विशेष प्रतिनिधीत्व बहाल केले, याबद्दल ही काँग्रेस खेद व्यक्त करते. सर्व अल्पसंख्यांकांना समानतेचे तत्त्व समान प्रमाणात लावण्यात यावे असे या काँग्रेसचे मत असून, अशी मागणी करते की, अस्पृश्य वर्गाला त्यांची विशिष्ट सामाजिक निकृष्टता विचारात घेऊन त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणाऱ्या प्रतिनिधीत्वाव्यतिरिक्त अधिक प्रमाणात जागा देण्यात याव्या.

९. ही कॉंग्रेस असेंब्ली आणि कौंसिल ऑफ स्टेट मध्ये अस्पृश्य वर्गाचे प्रतिनिधी त्याच लोकांनी निवडून देण्याकरिता अप्रत्यक्ष निवडणुकीची पद्धत मान्य करते, परंतु त्यात अस्पृश्य वर्गाचा यथायोग्य प्रतिनिधीत्वाचा हक्क मान्य करण्यात यावा अशी मागणी करते.

१०. सायमन कमिशनने कौंसिल ऑफ स्टेट मध्ये अस्पृश्य वर्गाच्या प्रतितिधीत्वाची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. याबद्दल ही काँग्रेस खेद व्यक्त करते आणि मागणी करते की, कौंसिल ऑफ स्टेट मध्ये अस्पृश्य वर्गाचे योग्य प्रतिनिधीत्व मान्य करण्यात यावे.

एकसंघ भारत आमचे ध्येय आहे
१९३

११. असेंब्लीची फेरघडण करण्याच्यादृष्टीने सायमन कमिशनने जो आराखडा तयार केलेला आहे त्याची उपयुक्तता लक्षात घेता ह्या काँग्रेसचे असे मत आहे की, तो आराखडा असेंब्लीपेक्षा कौंसिल ऑफ स्टेटकरिता अधिक उपयुक्त आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आणि कौंसिल ऑफ स्टेट हे अधिक लोकशाहीप्रधान बनवण्याच्या दृष्टीने त्याच्यात आवश्यक ती घटनात्मक सुधारणा करण्याची गरज लक्षात घेता, ह्या परिषदेचे असे मत आहे की, असेंब्लीकरिता सायमन कमिशनने जो आराखडा तयार केला आहे, तो कौंसिल ऑफ स्टेटकरिता लागू करण्यात यावा आणि असेंब्लीची घडण ही प्रत्यक्ष निवडणुकीच्याद्वारे करण्यात यावी.

१२. सायमन कमिशनने हिंदुस्थानातील लष्कराच्या बाबतीत जी योजना सुचविली आहे, ती ह्या काँग्रेसला मुळीच मान्य नाही. ह्या कॉंग्रेसचे असे मत आहे की, लष्कर हे जरी राखीव खाते असले तरी हिंदुस्थान सरकारच्या जबाबदारीच्या अधिकारातून ते काढून घेण्यात येऊ नये.

१३. ह्या काँग्रेसची अशी खात्री पटली आहे की, हिंदुस्थानातील अस्पृश्य वर्गाची एक मध्यवर्ती अखिल भारतीय संघटना असणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ही काँग्रेस एक कमिटी नियुक्त करीत आहे ; आणि

(१) या कमिटीने अशा अखिल भारतीय संघटनेची घटना तयार करून ती काँग्रेसच्या पुढील अधिवेशनासमोर मांडावी; आणि

(२) ही कमिटी काँग्रेसची वर्किंग कमिटी म्हणून पुढील वर्षाकरिता कार्य करील आणि अस्पृश्य वर्गासंबंधी निगडीत असलेल्या सर्व प्रश्नाबाबत तसेच देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत उद्भवणाऱ्या प्रश्नासंबंधी विचार करील.”

अध्यक्षीय भाषण

या अधिवेशनात दि. ८ ऑगस्ट १९३० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले अध्यक्षीय भाषण फारच महत्त्वाचे व विचार प्रवर्तक होते.

अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस काँग्रेसच्या अधिवेशनात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले,

सज्जनहो !
आपण आजच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी मला दिलेल्या निमंत्रणाबद्दल मला आनंद होत असून आपण हा बहुमान मला दिल्याबद्दल मी आपला कृतज्ञ आहे. तुम्ही माझ्यावर हा जो विश्वास टाकला त्याचे

मूल्य मी ओळखतो. तथापि, त्याद्वारे तुम्ही माझ्यावर टाकलेली जबाबदारी अतिशय कठीण व असामान्य स्वरुपाची असून ती मी टाळण्याचा प्रयत्न केला असता तर शहाणपणाचे ठरले असते, असे मला वाटते. असे असूनही त्याला मी संमती दिली याचे कारण म्हणजे सध्याच्या आणीबाणीच्या प्रसंगी आपल्या समाजबांधवांच्या हितासाठी प्रत्येकाने आपल्या शक्तीनुसार आपली सेवा उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असे मला सतत वाटते. तथापि, ही जबाबदारी पार पाडण्यास तुम्ही तुमच्या सहकार्यात व मदतीत कसलीही कसूर ठेवणार नाही व येथे गोळा झालेले आपल्या समाजाचे पुढारी आपल्या समृद्ध अनुभवाचा व विचारशील निर्णयाचा लाभ मला देणार आहेत, याची मला जाणीव असल्यामुळेच मी ती स्वीकारली आहे.

१. भारतातील स्वराज्याचा प्रश्न

२. भारतातील लोकांचा स्वयंशासित अशाप्रकारचा एकसंघ समाज होऊ शकेल काय ? हा प्रश्न आज भारताच्या क्षितिजावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात डोकावताना दिसत आहे. या प्रश्नाच्या संदर्भात दलित वर्गाचे मत काय आहे, याचा निर्णय घेण्यासाठी आज आपण येथे जमलेलो आहोत. या प्रश्नाने केवळ भारतीय लोकांच्याच नव्हे तर संपूर्ण ब्रिटिश राज्यात आणि संपूर्ण जगात हलचल माजून राहिली आहे. या प्रश्नाच्या आपल्या उत्तरावरच या देशाचे भवितव्य बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. आपण त्याला दुजोरा देऊन चालना देऊ शकतो किंवा त्याला विरोध करून त्यात खोळंबाही निर्माण करू शकतो. एकंदरीत ते आपल्याच मतावर अवलंबून आहे. म्हणून हा प्रश्न तुम्हाला ढिलाईने हाताळता येणार नाही, असे माझे मत आहे. तुम्ही त्याच्या उलट सुलट बाजूंचा विचार करूनच निर्णय घेतला पाहिजे. आपला निर्णय इतरांपेक्षा वेगळा झाला तर कसे होईल अशी भीती आपण बाळगू नये. परंतु आपला निर्णय स्वतंत्र विचाराने व विशुद्ध श्रद्धेने घेतला गेला पाहिजे, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे.

३. या प्रश्नाला दोन बाजू आहेत, याची तुम्हाला जाणीव आहेच. भारतातील जनता विभिन्न मानव वंशाची मिळून बनलेली असल्याचे सांगण्यात येते. कारण येथील लोक परस्परविरोधी अशा रूढी, प्रथा व तत्त्वे असणाऱ्या भिन्न धर्माचे उपासक आहेत. ते वेगवेगळ्या भाषा बोलतात आणि परस्परविरोधी सामाजिक रूढींमुळे व विभिन्न हितसंबंधांमुळे येथील जनतेत परस्पराबद्दल बेताल द्वेष भरलेला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. असा प्रश्न विचारण्यात येतो की, अशातऱ्हेचा भिन्नवंशीय लोकांचा समूह स्वयंशासित समाज म्हणून कसा यशस्वी होऊ शकेल ? ही कठोर वस्तुस्थिती असून भारतातील स्वराज्यावर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतील, हे कोणीही शहाणा माणूस नजरेआड करू शकत नाही. परंतु ही कठोर सत्ये मान्य केली तरी त्यापासून निर्माण होणारे निष्कर्ष कोणते ? सभ्य गृहस्थहो, या प्रश्नावरील तुमची मते मांडण्यास तुम्ही सुरु करण्यापूर्वी दुसऱ्याही काही तितक्याच कठोर सत्याकडे मी तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो. लॅटिव्हिया, रुमानिया, लिथिआनिया, युगोस्लाव्हिया, इस्टोनिया आणि झेकोस्लोव्हाकिया यासारख्या देशात असलेल्या स्थितीचाही विचार करा. ही नवीन राज्ये असून ‘ स्वयंशासन ‘ तत्त्वाच्या स्थापनेसाठी शपथपूर्वक लढण्यात आलेल्या १९१४ च्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर अस्तित्वात आली आहेत. ही नवीनच अस्तित्वात आलेली राष्ट्रे स्वयंशासित, सार्वभौम, स्वतंत्र आणि अंतर्गत किंवा बाह्य निर्णयाबाबत सर्वश्रेष्ठ अधिकारी अशी आहेत. या राष्ट्रातील अंतर्गत सामाजिक परिस्थिती कशी आहे ? तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की भारतापेक्षा अधिक नसली तरी भारताइतकीच तेथेही वाईट स्थिती आहे. लॅटिव्हियात लेट लोक, रशियन, ज्यू आणि जर्मन व याशिवाय इतर लोकही आहेत. लिथिआनियात लिथोनिअन, ज्यू, पोल आणि रशियन हे अन्य इतर लोकांसमवेत आहेत. युगोस्लाव्हियात सर्ब, क्रोट, स्लाव्हन रुमानियन, हंगेरियन, अल्बेनियन, जर्मन व शिवाय इतर स्लाव लोक आहेतच. इस्टोनियात इस्टोनियन, रशियन, जर्मन व इतर लहान गटाचे लोक आहेत. झेकोस्लोव्हाकियात झेक, जर्मन, मेग्यर, रुथिनिअयन आणि इतर लोक आहेत. हंगेरीत मेग्यर, जर्मन आणि स्लोव्हाक लोक आहेत. वंशांनी व भाषांनी भिन्न-भिन्न असूनही अत्यंत लढाऊ अशी आपली राष्ट्रे त्यांनी तयार केली. एकसंघ राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी या भिन्न वंशांच्या लोकांना जोडण्यासाठी धार्मिक ऐक्याचाही दुवा नाही. त्यांच्यामध्ये चार किंवा पाच प्रकारचे कॅथालिक पंथाचे लोक तुम्हाला आढळतील. तेथे रोमन कॅथॉलिक, ग्रीक कॅथॉलिक, झेकोस्लोव्हाक कॅथोलिक पंथांचे लोक आहेत. या कॅथॉलिकांशिवाय एव्हॅजकीलन, ज्यू, प्रॉटेस्टंट लोक व इतर लहान लहान पंथाचे अनेक लोक आहेत. यावर गंभीरतापूर्वक विचार करा. या देशात आढळणाऱ्या मानवी जगतापेक्षा भारतातील मानवी जगत अधिक भिन्न वंशीय व अधिक बजबजपुरी असलेले आहे काय ? मला खात्री आहे की ते तसे नाही. जर तुमचा भारतासंबंधीचा निर्णय प्रामाणिक व स्वतंत्र व्हावा अशी तुमची इच्छा असेल तर ही वस्तुस्थिती तुम्ही विचारात घेतली पाहिजे. सज्जनहो, या तुलनेचा परिणाम म्हणून असा प्रश्न उद्भवतो की, जर लॅटिव्हिया, लिथिओनिया, युगोस्लाव्हिया, इस्टोनिया, झेकोस्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि रुमानिया हे देश, वंश, भाषा, धर्म आणि संस्कृती यामध्ये विभिन्नत्व असूनही एकसंघ व स्वयंशासित राष्ट्रे म्हणून निर्वाह करू शकतात तर भारतही तसा निर्वाह का करू शकणार नाही ? याला काही उत्तर आहे काय ? माझ्याजवळ तर कोणतेही उत्तर नाही आणि आपल्या मित्रांपैकी जे कोणी याचे उत्तर देऊ शकतील ते ऐकण्यासाठी मी मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहात आहे.

४. स्वराज्याची सुविधा प्राप्त होण्यापूर्वीच एखाद्या राष्ट्रातील सर्व परस्पर विरोधी घटक नष्ट होऊन ते पूर्णतः एकसंघ राष्ट्र व्हावे असा दुराग्रह धरणे माझ्या मते वस्तुस्थितीचा उलटा क्रम लावण्यासारखे असून, स्वयंशासनाच्या प्रक्रियेत एकराष्ट्रीयत्व निर्माण करण्याची जी शक्ती आहे तिच्याकडे दुर्लक्ष करणेच होय. एक भाषा, एक धर्म व एक संस्कृतीच्या सूत्रबंधनाने बांधलेली राष्ट्रे या जगात फारच कमी आहेत. परंतु धर्म, भाषा व संस्कृती यांनी भिन्न असलेल्या लोकसमूहांनी राजकीय, भौगोलिक व ऐतिहासिक समानतेमुळे एकत्र येऊन परिणामतः एकराष्ट्रीय जनता झाल्याची उदाहरणेच अनेक आहेत. अशा राष्ट्रांना एकराष्ट्रीयत्वाची कठोर कसोटी जर लावली असती, तर त्यांना स्वयंशासनाचा हक्क कधीही प्राप्त होऊ शकला नसता. यासंबंधी जे काही सांगण्यात आले व जे करण्यात आले ते जमेस धरले तरी अनेक राष्ट्रांना संघटित होण्यासाठी स्वयंशासन हेच एक महत्त्वाचे कारण ठरले नाही काय ? आणि ती राष्ट्रे स्वयंशासनाच्या अभावी पूर्वी होती तशीच विभिन्न लोकांच्या समूहाच्या स्वरुपात स्पष्टपणे होती तशीच राहिली नसती काय ? जर्मन साम्राज्याने स्वयंशासनाचा नियम स्वीकारणे, हेच त्याच्या एकराष्ट्रीय होण्याला कारणीभूत ठरले नाही काय ? बव्हेरिअन, प्रुशिअन, सॅक्सन आणि इतर अनेक विभिन्न जनसमूह एका राष्ट्रात अंतर्भूत होऊन एका सामान्य शासनाखाली आले नसते तर १८७० सालापूर्वी होते तसेच राहिले नसते काय ? विभिन्न वंशाच्या जनसमूहांना एका राष्ट्रात अंतर्भूत करण्यासाठी ‘ एक शासन ‘ बरेचदा एक उत्तम उपाय ठरू शकतो. भारताच्या स्वतःच्या उदाहरणावरूनही हे सिद्ध होत नाही काय ? आज भारतामध्ये जी काही किंचित एकराष्ट्रीयत्वाची व एकत्वाची भावना दिसून येते ती ब्रिटिश राज्यामध्ये एका सर्वसामान्य शासनामुळेच उद्भवली ही सर्वमान्य बाब नाही काय ? ऐतिहासिक किंवा तर्कदृष्टीने पाहिले तरी भारतातील जनतेची विभिन्नता ही भारताच्या स्वयंशासनाच्या मार्गात आड येऊ शकत नाही, असे मला वाटते ; आणि भारत हे एकराष्ट्र व्हावे असे जर ध्येय असेल तर या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी स्वराज्य सर्वात महत्त्वाचे साधन ठरेल, असे मी म्हणेन.

२. या समस्येतील अटी

५. भारतामध्ये अस्तित्वात असलेल्या जनसमूहाच्या या विभिन्नत्वाचा काहीच परिणाम होणार नाही काय ? स्वराज्याची घटना तयार करताना आपण त्याचा काहीच विचार करावयास नको काय ? हे प्रश्न तुम्ही मला विचाराल, याबद्दल मला मुळीच शंका नाही. परंतु का कू न करता याचे मी स्पष्ट उत्तर देतो की,

ते विचारात घेतलेच पाहिजे ! या जनसमूहाच्या भिन्नतेच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष करून कसल्याही शर्ती व मर्यादांशिवाय भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अट्टाहास धरण्याची भारतातील कोंग्रेसवाल्या लोकांची वृत्ती आहे. सज्जनहो, जर भारतातील विभिन्नता लक्षात न घेता घटना तयार करण्याचे ठरविले तर शासनाची शक्ती कोणाच्या हातात जाऊ शकेल ? अल्पसंख्यांक जमातीच्या हाती दिल्या जावी असे तुम्हास वाटते काय ? खालच्या वर्णाच्या लोकांच्या हाती ती दिल्यास योग्य होईल, असे तुमचे मत आहे काय ? मला जर कशाची पक्की खात्री असेल तर ती याचीच की, भारतीय समाजातील वस्तुस्थिती जमेस न धरण्यास भारताच्या भावी स्वराज्याच्या शासनशक्तीची सूत्रे भारतीय समाजातील उच्चशिक्षित, मातब्बर व महत्वाकांक्षी अशा उच्चवर्णातील लोकांच्याच हाती जातील, म्हणजे संपत्ती, शिक्षण व सामाजिक दर्जा प्राप्त असलेल्या सरंजामदारांच्या हाती ही सूत्रे जातील. जीवनाच्या अन्य क्षेत्राप्रमाणेच राजकारणातही शक्तीशाली लोकांनाच विजय प्राप्त होत असतो. या सरंजामदार वर्गाला शिक्षण व संपत्तीची शक्ती सहजपणे सहाय्यक होईल. परंतु आपल्या राजकीय वाट्यासाठी दुर्बल समाजघटकांना सरंजामदार गटाला सहाय्यकारी असलेल्या केवळ या शक्तीविरुद्धच लढून भागणार नाही तर वरपांगी अत्यंत सूक्ष्म दिसणारी पण बरीच प्रभावकारी अशी आणखीही एक शक्ती आहे. ती त्याच्या सामाजिक दर्जामध्ये अंतर्भूत आहे. या समाजरचनेच्या ठराविक साच्यात पात्रतेला किंवा गुणवत्तेला काहीच स्थान नाही. भारतात केवळ जातभावनेला विशेष महत्त्व असून ही भावना परजातीच्या लोकांशी लढण्यास प्रवृत्त करते. या भावनेचे वर्चस्व बहुसंख्यांक जमातींच्या मनात कार्यरत असल्यामुळे अल्पसंख्यांक जमातींना ते भयानक अडथळे निर्माण करतील आणि राज्य शासनाचे दरवाजे कदाचित त्यांच्यासाठी कायमचे बंद करून टाकतील. या सामाजिक परिस्थितीच्या कार्यवाहीचा भयानक परिणाम दलित वर्गावर झाल्यावाचून राहू शकत नाही. हिंदू धर्मानुसार भारतातील जातीची रचना चढत्या क्रमात आदराची व उतरत्या क्रमात तिरस्कारपूर्ण आहे, याची जाणीव तुम्हाला आहेच. या दर्जावर उतरंडीचा परिणाम म्हणून खालच्या दर्जाच्या जातीतील लोकांच्या मनात उच्च दर्जाच्या जातीतील उमेदवारासंबंधी पसंतीची भावना निर्माण होते, तर या उलट खालच्या जातीतील उमेदवारासंबंधी तिरस्काराची भावना निर्माण होते. या मानसिक स्थितीचा दलित वर्गाच्या शासन सत्तेसाठी चाललेल्या धडपडीवर निश्चितच वाईट परिणाम होईल. अस्पृश्य उमेदवाराला एकही मत न टाकता स्पृश्य लोक अस्पृश्यांची अनेक मते यामुळे मिळवू शकतील ; आणि याचा परिणाम असा होईल की, अस्पृश्य केवळ निवडणूक हरतील इतकेच नाही तर अजाणपणे आपल्या

प्रतिस्पर्ध्याला साहाय्यभूत होतील. सामाजिक स्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे धनसंपन्न, उच्चशिक्षित व उच्चवर्णाच्या लोकांची शासन सत्तेत सरंजामशाही स्थापन होणार असेल तर, आपल्या ध्येयाशी सुसंगत अशा सर्व उपायांनी त्याला आळा घालणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे मला वाटते. कारण, केवळ आपल्या धन्याचा बदल होण्यावर आपण मुळीच समाधान मानता कामा नये. कोणत्याही देशाचे दुसऱ्या देशावर राज्य असणे चांगले नाही, हे काँग्रेसवाल्यांचे मत मला मान्य आहे. परंतु मलाही त्यांना हे स्पष्टपणे सांगण्याचे स्वातंत्र्य आहे की, त्यांचे वरील विधान तेथेच संपत नसून, ” कोणत्याही वर्गाचे दुसऱ्या वर्गावर राज्य असणे ही चांगली गोष्ट नाही.” हेही तितकेच खरे आहे. युरोपियन नोकरशाही व स्वदेशीयांची सरंजामशाही हा शब्द संपत्ती, शिक्षण व सामाजिक दर्जा यासाठी मी समुच्चयाने वापरीत आहे. या दोहोंपैकी जनतेची कोण अधिक उत्तम काळजी घेऊ शकेल ? सरंजामदारांचे असे म्हणणे आहे की, जनतेची परिस्थिती, त्यांच्या सवयी, त्यांच्या विचार करण्याच्या व जीवन जगण्याच्या पद्धती, गरजा व तक्रारी, आणि तडजोड करण्याच्या त्यांच्या रीतींची माहिती यांचे ज्ञान त्यांना ब्रिटिश नोकरशाहीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. तसे कदाचित असेलही, परंतु सरंजामदार वर्गाच्या मनात इतर वर्गांसंबंधी पक्षपाताची भावना आहे , उघड दिसणारा वंशाभिमान आहे, आपल्या जातभाईंची कड घेण्याची वृत्ती आहे आणि त्यामुळे सामान्य जनतेचे भवितव्य ठरविणारी शासनसत्ता त्यांच्या हाती दिल्या जाऊ नये, असा जो आरोप त्यांच्यावर आहे, त्यातून ते सुटू शकत नाहीत, असे मला वाटते. वास्तविक पाहता, कोणी याही पुढे जाऊन म्हणू शकेल की, त्यांना व सामान्य जनतेला विभाजित करणाऱ्या फार मोठ्या सामाजिक दरीमुळे त्यांना सामान्य जनतेच्या गरजा, आशाआकांक्षा यांचे ज्ञान असूच शकत नाही. इतकेच नव्हे तर हा वर्ग सामान्य जनतेच्या आकांक्षाचा फार मोठा शत्रू आहे. मी एवढा भर देऊन सांगत आहे याचे कारण म्हणजे या सरंजामदार वर्गाच्या हाती शासनसत्ता सोपविल्या जाऊ शकत नाही; कारण हजारो वर्षापासून चालत आलेल्या व आजही लागू असलेल्या लोकशाहीच्या सामान्य जनतेच्या कल्पनेशी ही कोऱ्या स्वराज्याची कल्पना विरोधी आहे. आधुनिक लोकशाही राज्यातील मूलभूत तत्त्व म्हणजे, प्रत्येक व्यक्तीचे मूल्य मान्य करणे हेच होय आणि प्रत्येक व्यक्तीला केवळ एकदाच हे जीवन जगण्याची संधी मिळत असल्यामुळे त्याला त्याच्या सुप्त गुणांची वाढ करण्यास पुरेपूर संधी मिळाली पाहिजे. परंतु भारतातील सरंजामदारांना या तत्त्वांपैकी कोणतेही तत्त्व मान्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यांचे काहीसे असे मत आहे की, सध्याचे जीवन हे अनेक जीवनांच्या शृंखलेपैकी एक असून या जीवनातील त्यांची स्थिती ही गत जन्मातील

पापपुण्यामुळे ठरते आणि म्हणून एखाद्याचे शील कितीही उज्वल असले किंवा त्याने कितीही मोठी पात्रता मिळविली तरी जन्मामुळे प्राप्त झालेल्या त्याच्या सामाजिक स्थितीत काहीच बदल होऊ शकत नाही. या सरंजामशाहीचे असे तत्त्व आहे की, एकदा ब्राह्मण म्हणून एखादा जन्मला की तो ब्राह्मणाशिवाय दुसरे काही असू शकत नाही. आणि परिया काहीही झाले तरी परियाच राहतो. या काही रिकामटेकड्या गप्पा नव्हेत. तर सध्या अस्तित्वात असलेले ते धर्ममत आहे. अशाप्रकारच्या लोकांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता देणे म्हणजे फाशी देणाऱ्याच्या हाती सुरीही देण्यासारखे आहे.

६. अशा प्रकारची मते बाळगल्याबद्दल आपण जातीयवादी व देशाचे शत्रू आहोत, असे बहुधा निर्दयपणे घोषित करण्यात येते. प्रत्येक देशात राज्य शासनाची सूत्रे सुशिक्षित वर्गाच्या हातात असतात व समर्थ शासनाच्या दृष्टीने ती तशीच असावीत, असे पुनःपुन्हा सांगताना काँग्रेसवाले कधीच थकत नाहीत. भविष्यात आमचे कोणीही मालक बनोत, परंतु ते या सरंजामदारांच्या हातात शासन सत्ता देताना सामाजिक व राजकीय प्रश्न या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून त्याचा परस्परांशी काही संबंध नाही, असा विचार बाळगून असल्याचे दिसतात. सद्गृहस्थहो, मानवी जीवनासंबंधी अशा प्रकारच्या यांत्रिक कल्पनांद्वारे मार्गच्युत करण्याचा प्रयत्न करणाराबद्दल तुम्ही सतर्क राहिले पाहिजे. अशा प्रकारच्या चोरट्या प्रयत्नांपासून तुम्ही सावध झालात तर तुम्हाला दिसून येईल की, व्यक्तीला तिच्या स्वभावजन्य इतर गुणांविरहित केवळ राजकारणासाठी वेगळे काढता येऊ शकत नाही. जेव्हा एखादा माणूस राजकारणी या नात्याने मते मागावयास येतो तेव्हा तो आपला कोट काढून ठेवावा त्याप्रमाणे त्याची मते, हितसंबंध व आपली वृत्ती खुंटीवर टांगून ठेवून व स्वच्छ कोरा होऊन काही येत नाही, तर त्याचे व्यक्तिमत्व, वृत्ती इत्यादी सर्व बाबी सोबत घेऊनच तो मते मागावयास येत असतो. सरंजामदार वर्गाची बुद्धी ही देशाची फार मोठी मालमत्ता आहे. परंतु या बुद्धीमुळे त्यांना शासनाचा स्वयंसिद्ध अधिकार मिळालाच पाहिजे, असे नाही. हा अधिकार शीलावर व या बुद्धीचा उपयोग ते कसा करणार आहेत यावर अवलंबून असतो. आपण केवळ कार्यक्षमतेकडे ध्यान दिले पाहिजे. कारण, ॲडिसन म्हणतो की, ” एखाद्याच्या बुद्धीने समाजाचे कसे हित किंवा अहित होत आहे याचा फारसा विचार न करता जर लोक त्यांच्या पात्रतेबद्दल आदर बाळगत असतील तर यापेक्षा समाजाला अन्य मोठी घातक गोष्ट असू शकत नाही. बुद्धीच्या या नैसर्गिक देणगीचा व कलात्मक सिद्धीचा उपयोग सद्गुणांच्या विकासासाठी होत असेल व सभ्यतेला बाध आणीत नसेल तरच ती

सिद्धी मूल्यवान ठरते. आपण ज्यांच्याशी संभाषण करतो त्यांच्या मनाचा कल व वृत्ती आपल्या नीट लक्षात येईपर्यंत त्यांच्याबद्दल चांगली मते बनविण्याचे टाळले पाहिजे. नाहीतर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील आकर्षणामुळे विचारांती तिरस्कार करण्याजोग्या माणसांच्या जाळ्यात आपण सापडू. ” शासन सत्तेसाठी धडपडत असलेल्या अमीर लोकांच्या चारित्र्याबद्दल मी यापूर्वीच विवरण केले असल्यामुळे त्यासंबंधी आता अधिक काही सांगण्याची गरज नाही. परंतु या अमीर उमरावांमुळे या देशात घडत असलेल्या काही लज्जास्पद बाबींकडे कोणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही. या देशात पाच ते सहा कोटी लोक अस्पृश्यतेचा शाप भोगीत आहेत, हा शाप व त्यांचे दुःख इतके भयानक आहे की, जगात दुसरीकडे ते कोठेही आढळत नाही. प्रत्येक मानवाला आवश्यक असलेले मूलभूत हक्क त्यांना नाकारण्यात आलेले आहेत आणि संस्कृती व सुधारणेच्या फायद्यांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. समान संधीचा अभाव असल्यामुळे त्यांची स्थित अत्यंत हीन झाली आहे. या अस्पृश्यांशिवाय या देशात तितकीच मोठी लोकसंख्या आदिवासी व वन्य जमातींची आहे. संस्कृती व सुधारणेच्या प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांना तशाच रानटी व पुरातन अवस्थेत सोडण्यात आलेले आहे. सरंजामदारांनी भूतकाळात दर्शविलेल्या बेजबाबदारपणाचे व सेवावृत्तीचा अभाव दर्शविणारे हे पुरेसे बोलके पुरावे आहेत. या अमीर उमरावांचे वर्तन भविष्यामध्ये पूर्णतः वेगळे राहील, यावर विश्वास ठेवण्यास आम्हास सांगण्यात येते. यावर विश्वास ठेवण्याइतका मी भोळा नाही. कारण, आजच्या सैतानात एका रात्रीत बदल होऊन उद्या तो देवदूत बनला, असे उदाहरण मला तरी माहीत नाही.

७. देशाचे राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त होईपर्यंत सामाजिक समस्या सोडविण्याचे पुढे ढकलले पाहिजे, असेही आपणास सांगण्यात येते. कोणताही शहाणा माणूस अशा विचारांच्या जाळ्यात सापडणार नाही. एखाद्या दिवाणखान्यात शिरण्यापूर्वी दिवाणखान्याऐवजी तो एखादा पिंजरा तर नाही ना हा विचार कोणीही केलाच पाहिजे. आपणापैकी प्रत्येकजण जाणतोच किंवा त्याने जाणून घेतले पाहिजे की, साधनांनी संपन्न असलेला माणूस साधनहीन माणसापेक्षा अधिक शक्तीशाली असतो. आपणापैकी प्रत्येकाला हेही माहीत आहे किंवा माहीत करून घेतले पाहिजे की, ज्याच्या हातात सत्ता असते तो सत्तेबाहेरील लोकांची क्वचितच बाजू घेऊन त्यांना सत्तेचा वाटा देतो. म्हणून आता सामाजिक प्रश्न सोडविण्यामुळे ज्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, त्यांच्या हातात शासनसत्ता जर तुम्ही सहजगत्या जाऊ दिली तर सामाजिक प्रश्न सुटण्याची तुम्ही आशा

करू शकत नाही व आता तुम्ही शासन सत्तेवर आरूढ करण्यासाठी ज्यांना मदत कराल त्यांनाच गादीवरून खाली खेचण्यासाठी तुम्हास पुढे क्रांती करावी लागेल! सद्गृहस्थहो, हा माझा सल्ला एका फार मोठ्या राजकीय तत्त्वज्ञाने-एडमंड बर्कने- दिलेला सल्ला आहे. तो म्हणतो, “आपली स्वीकृती देताना इतरांनी आपला तिरस्कार करण्यास कारणीभूत होण्याइतका फाजील चौकसपणा दाखविला तरी विश्वासात जाऊन सर्वनाश ओढवून घेण्यापेक्षा तो अधिक चांगला ठरतो.” या सल्ल्याला अनुसरून मला असे वाटते की, सामाजिक समस्या सोडविण्याच्या तरतूदीवर विशेष जोर देऊन राज्यघटनेतच सामाजिक प्रश्नांविषयी तडजोड नमूद करण्यात यावी, असा आपण आग्रह धरला पाहिजे आणि जे लोक अनिर्बंध शासनसत्ता आपल्या ताब्यात यावी म्हणून घडपडत आहेत, त्यांच्या इच्छेवर हा प्रश्न आपण कदापि सोडू नये.

३. दलित वर्गासाठी संरक्षण तरतुदी

८. म्हणून मला स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की, भारतीय स्वराज्याच्या आड सामाजिक प्रश्न येतात, असे आम्हास वाटत नसले तरी, भारताची राजकीय पुनर्घटना करीत असताना दुर्बल समाजघटक दुःखाच्या खाईत लोटल्या जाऊ नयेत, यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत ‘ राजकीय समतोलाच्या तत्त्वाचा अवलंब करण्याची काही आवश्यकता नाही,’ या मताला आमचा विरोध आहे. दलित वर्गाच्या संबंधापुरता विचार करता हा प्रश्न शक्य तितक्या उत्तम पद्धतीने कसा सोडविता येईल याचा ऊहापोह आता यापुढे करण्याचा माझा विचार आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही उपाययोजना केली पाहिजे, अशा विचाराचे काही राजनीतिज्ञ आहेत आणि या उपाययोजनेचा अंतर्भाव स्वयंशासित भारताच्या राज्यघटनेत करण्यात यावा, हेही मत त्यांना मान्य आहे. या राजनीती तज्ज्ञांनी महायुद्धानंतर अस्तित्त्वात आलेल्या व माझ्या भाषणाच्या या आधीच्या भागात उल्लेख आलेच्या राष्ट्रांच्या घटनांचा अभ्यास करून या प्रश्नावर काही उपाय सुचविलेले आहेत. या राष्ट्रांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून मार्ग शोधण्याचा त्यांनी प्रयत्न करणे स्वाभाविकच आहे. कारण केवळ या देशांमध्येच भारतातील परिस्थितीशी मिळती जुळती स्थिती आहे. या राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाची व्यवस्था घटनेच्या कायद्याद्वारे करण्यात आली असून अल्पसंख्यांकांचा मूलभूत हक्क असे तिला संबोधण्यात येते. नेहरू कमिटीनेही दलित वर्गाच्या संरक्षणाची व्यवस्था म्हणून या योजनेला आपल्या अहवालामध्ये मान्यता दिलेली आहे. परंतु अशाप्रकारच्या योजनेमुळे तुम्ही नागवल्या जाल अशी माझी तुम्हास

धोक्याची सूचना आहे. भारतीय राजकारणी लोकांचा, मूलभूत हक्क या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या घटनेच्या कलमावर अत्यंत विश्वास असल्याचे दिसते आणि इंग्रज लोकांच्या आक्रमणाच्या विरोधात ते स्वतःसाठी जसे हे मूलभूत हक्क मागताहेत त्याचप्रमाणे आपल्या स्वतःच्या वर्गाच्या अन्यायाविरुद्ध अल्पसंख्यांकांनाही तसेच मूलभूत हक्क देऊन टाकण्यास हे लोक बरेच उत्सुक दिसतात. परंतु आपल्या संरक्षणासाठी अशाप्रकारच्या तरतुदींच्या योजनेचा आपण धिःकार केला पाहिजे. अशाप्रकारच्या योजना स्वागतार्ह असल्या तरीसुद्धा मी स्पष्ट करू इच्छितो की, मूलभूत हक्कांसंबंधीची कोणतीही द्वाही, मग ती कितीही व्यापक असो, व अर्थाच्या व अनुसंधानाच्या दृष्टीने कितीही स्पष्ट असो त्या हक्कांच्या उपभोगांची ग्वाही देऊ शकत नाही. मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आल्यास त्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या उपाययोजनेवर मूलभूत हक्कांची हमी अवलंबून असते. केवळ हक्कांच्या उद्घोषावर नव्हे. १९१४ सालच्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व मी या आधीच उल्लेखिलेल्या राष्ट्रांच्या घटनेमध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की, जर अल्पसंख्यांकांना आपल्या मूलभूत हक्कांवर अतिक्रमण होत आहे व ते हक्क सत्ताधारी बहुसंख्यांकांकडून मोडले जात आहेत, असे वाटले तर, त्यांना राष्ट्रसंघाकडे अपील करता येते. राष्ट्रसंघानेही या कार्यासाठी एक कमिटी नेमलेली असून अशा अपिलांचा विचार करून तिला निर्णय द्यावा लागतो. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर त्याविरुद्ध एखादी उपाययोजना नेहरू कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये आहे काय ? मला तर कोणतीच आढळली नाही. इतकेच नव्हे तर अपिलाचीही व्यवस्था नाही. म्हणून नेहरू कमिटीतील संरक्षण तरतुदींची हमी पूर्णतः फसवी आहे.

९. नेहरु योजनेमध्ये जरी अशा प्रकारच्या अपीलांची व्यवस्था असती तरीसुद्धा ती योजना तुम्ही स्वीकारू नये, असाच सल्ला मी तुम्हाला दिला
असता. गव्हर्नर, व्हाईसरॉय किंवा राष्ट्रसंघाकडे अपील करण्याचा हक्क असणे म्हणजे दलित वर्गाच्या शस्त्रागारामध्ये एका हत्याराची भर पडण्यासारखे असून ती अपेक्षा करण्यालायक बाब आहे. परंतु हे हत्त्यारही परिणामकारक ठरू शकत नाही. तुमच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्याची सर्वात उत्तम हमी म्हणजे तुमच्याच हातात शासन सत्ता येणे हे होय ; कारण त्यामुळे तुमच्या हिताच्या बाधक हालचाली करणाऱ्यास तुम्ही शिक्षा करू शकाल ; एवढेच नव्हे तर पुढे संभवनीय असलेल्या अशा बाधक हालचालींना आळा घालण्यासाठी तुमच्या हितांच्या रक्षणासाठी प्रत्यक्ष करडी नजरही ठेवता येईल. त्रयस्थांच्या हाती, मग तो गव्हर्नर असो, व्हाईसरॉय असो की राष्ट्रसंघ असो, हा अधिकार देऊन हे कधीच साध्य होऊ शकणार नाही. ज्याच्या हातात हा अधिकार आपण सोपवून देऊ त्याने आपण त्याच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली असताही ती

वापरण्याचे त्याने नाकारले तर या अधिकाराचा आपणास काय उपयोग होईल ? आपल्या हितरक्षणाकरिता रामबाण उपाय म्हणजे भावी स्वयंशासित भारताच्या कार्यकारी मंडळावर ताबा मिळविण्यातच उपाय आहे, असे दिसते आणि देशाच्या कायदेमंडळात पुरेसे प्रतिनिधीत्व प्राप्त करण्यानेच हे तुम्हाला साध्य होऊ शकेल. केवळ याच एकमेव साधनामुळे आपण सत्ताधाऱ्यांच्या दैनंदिन वागणुकीवर नजर ठेवू शकू. तुम्हाला याशिवाय आणखी काही संरक्षण तरतूदी व हमी मिळत असल्यास तीही अवश्य घ्या. कारण त्यामुळे तुमच्या संरक्षण-साधनात भर पडेल. परंतु पुरेशा प्रतिनिधीत्वाच्या बदलीमध्ये मात्र दुसऱ्या कोणत्याही बाबींचा तुम्ही स्वीकार करू नये. आणि तुम्हाला पुरेशा प्रतिनिधीत्वाच्या स्वरुपात हमी दिल्याशिवाय जर सध्याच्या घटनेमध्ये काही बदल करण्याचा प्रयत्न झाला तर तो नाकारणे ही पूर्णतः तुमच्या अधिकारातील बाब आहे.

१० ‘ पुरेसे प्रतिनिधीत्व ‘ हे शब्द आज प्रत्येक अल्पसंख्यांक जमातीच्या तोंडी आढळून येतात. परंतु प्रत्यक्ष संख्येच्या स्वरूपात त्याचा अर्थ सांगणे कठीण असल्यामुळे या संदिग्ध व अनिश्चित अर्थाच्या रुपात, तो एक टिंगलीचा विषय होऊन बसला आहे. म्हणून जर आपणाला आपल्या मागण्या सादर करावयाच्या असतील तर, त्या ‘ शब्दाचा ‘ निश्चित अर्थ संख्येच्या स्वरूपात आपण तयार केला पाहिजे. काँग्रेसच्या वर्तुळात प्रचलित असलेल्या मतप्रणालीनुसार ‘ पुरेसे प्रतिनिधीत्व ‘ याचा अर्थ ‘ लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व ‘ असा ते करतात. माझ्या मते अल्पसंख्यांकांच्या प्रतिनिधीत्वाची ही गणीती बुद्धीची विचारसरणी अपक्व आणि मूर्खपणाची कल्पना आहे व भारतातील बहुसंख्यांकांच्या मनात अल्पसंख्यांकांबद्दल जी अनुदारपणाची भावना प्रचलित आहे तिचीच ती प्रतिक्रिया मात्र आहे. आपल्या जातबांधवांपासून व तिच्या सामाजिक दर्जापासून जेवढी शक्ती मिळण्यासारखी आहे ती तर अजूनही या अल्पसंख्यांक जमातीजवळ आहेच, परंतु ती अत्यंत तुटपुंजी आहे, असे वाटल्यामुळेच त्या आपल्या संरक्षणासाठी तिच्यात वृद्धी झाली पाहिजे, असा हक्क सांगत आहेत. या अशाप्रकारच्या प्रतिनिधीत्वातील वाढीशिवाय शासकीय सत्तेने सुसज्ज झालेल्या बहुसंख्यांकांशी सामना देण्यास त्या पुरेशा समर्थ आहेत, असे त्यांना वाटत नाही. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ज्या जागा मिळणार आहेत त्यामध्ये वाढ केल्यानेच त्यांना संरक्षण दिल्यासारखे होईल. आता हे जर खरे असेल तर कोणीही असे विचारील की, अल्पसंख्यांक जमातीस तिच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच प्रतिनिधीत्वाच्या जागा ठेवल्यास त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था झाली असे कसे होईल ? अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाची भाषा वापरून त्यांचे प्रतिनिधीत्व केवळ त्यांच्या लोकसंख्येइतकेच मर्यादित ठेवणे हे परस्परविरोधी आहे. अल्पसंख्यांकांना

त्या प्रमाणात कायदेमंडळामध्ये प्रतिनिधीत्व देण्याचे ठरवून देणे म्हणजे प्रत्यक्ष समाजामध्ये आज जी स्थिती आहे तिचीच कायदेमंडळाच्या रूपाने लहान प्रतिकृती उभारणे होय व अशाप्रकारे बाहेरच्या समाजामध्ये बहुसंख्य व अल्पसंख्य जमातीचे जे बलाबल आहे ते तसेच संसदेमध्येही कायम ठेवणे होय. अशा प्रकारची योजना समाजातील बलाबल शाबूत ठेवते. ती सामाजिक स्थिती जशीच्या तशी कायम राखते. म्हणून अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून जर खऱ्या स्वरूपात सुधारणा करावयाची असेल तर, अल्पसंख्यांकांना सोईचा होईल असा बदल सामाजिक शक्तींच्या समतोलामध्ये केला पाहिजे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अतिरिक्त अशा पासंगाच्या जागा अल्पसंख्यांकांना देऊनच हे साध्य होऊ शकते.

११. सर्व अल्पसंख्यांकांना पासंगाच्या अतिरिक्त जागा प्रतिनिधीत्वात देणे आवश्यक आहे. हे मान्य झालेले असले तरी, त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याबद्दल एकमत झाल्याचे दिसत नाही. या पासंगामुळे काय साध्य होऊ शकते, याची नीट कल्पना नसल्यामुळेच हे असे घडून येत आहे, असे मला वाटते. वर मी जे सांगितले आहे त्यावरून ही पासंगाच्या अतिरिक्त जागांची योजना अल्पसंख्यांकांचे हात बळकट करण्यासाठी करण्यात आली आहे, हे तुम्हास स्पष्टपणे दिसून येईल. नाहीतर या अतिरिक्त जागांशिवाय अल्पसंख्यांकांची शक्ती त्यांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत तोकडी पडेल. म्हणून शक्तीचा जो पुरवठा करावयाचा आहे तो सध्याच्या स्थितीत किती प्रमाणात कमी आहे, याचे नापजोख घेऊन वाढविला पाहिजे. ज्यांच्या हातातील शक्ती कमी असेल त्यांना तिचा पुरवठा अधिक प्रमाणात झाला पाहिजे. कोणाच्या हातात वाजवीपेक्षा जास्त शक्ती असेल तर ती काढून घेतली पाहिजे. दुसऱ्या शब्दात हेच सांगायचे म्हणजे सर्वच अल्पसंख्य जमातींना सारख्या प्रमाणात या अतिरिक्त पासंगाच्या जागा मिळणार नाहीत, तर त्यांच्या सामाजिक दर्जानुसार त्यांचे प्रमाण बदलते राहील. एखाद्या अल्पसंख्य जमातीचा सामाजिक दर्जा नीच असला तर तिला जास्त जागा मिळतील आणि तिचा दर्जा प्रतिष्ठेचा असेल तर तिला कमी जागा मिळतील. दुर्दैवाने काही अल्पसंख्यांकांची वृत्ती केवळ स्वतःला इतरांपेक्षा उच्च बैठकीवर स्थानापन्न करण्याचीच नाही, तर जास्त प्रमाणात प्रतिनिधीत्वाच्या जागा हडप करण्याची आहे आणि तीसुद्धा त्यांचा सामाजिक दर्जा उच्च आहे म्हणून ! मी आधिच सांगितले आहे की, पासंगाच्या अतिरिक्त जागा देण्यामागील हेतू केवळ एवढाच आहे की, वादळामध्ये कुडकुडणाऱ्या कोकराला थंडीपासून संरक्षण मिळावे आणि म्हणून आपण वर उल्लेखिलेल्या विपर्यस्त वृत्तीला विरोध केला पाहिजे कारण त्यामुळे देशहिताला व अन्य अल्पसंख्यांकांच्या हितालाही धोका पोहोचल्याशिवाय राहू शकत नाही.

१२. अल्पसंख्यांकांना द्यावयाच्या पासंगाच्या अतिरिक्त जागा कोणत्या तत्वाप्रमाणे देण्यात याव्या याबद्दल योग्य मार्ग मी आतापर्यंत सूचित केलेला आहे. म्हणून या अतिरिक्त नक्की जागा किती देण्यात याव्या, हा प्रश्न अजून शिल्लक राहतोच. प्रतिनिधींची संख्या परिस्थितीनुसार बदलली पाहिजे व त्यामुळे त्यांची संख्या ठरविण्यासाठी केवळ सर्वसाधारण तत्त्व सुचविण्यापलीकडे सध्यातरी अधिक काही करता येण्यासारखे नाही. ते तत्त्व असे, सर्वप्रथम बहुसंख्य व असंख्य जमातींना परस्परांच्या संगनमताने लोकसंख्येच्या प्रमाणातील प्रतिनिधीत्वापेक्षा जास्तीत जास्त किती जागा अतिरिक्त पासंगाच्या जागा म्हणून दिल्या जाऊ शकतील याचा निश्चित आकडा ठरवावा. नंतर एखाद्या विशिष्ट अल्पसंख्यांक जमातीच्या अतिरिक्त प्रतिनिधीत्वाचा वाटा ठरविताना हे जादा प्रतिनिधीत्व त्या जमातीच्या सामाजिक परिस्थितीच्या विरुद्ध प्रमाणात ठरवावे. ही सामाजिक परिस्थिती ठरविताना त्या जमातीचा (एक) सामाजिक दर्जा, (दोन) आर्थिक बळ आणि (तीन) तिची शैक्षणिक अवस्था लक्षात घ्यावी. असे झाले तर एका बाजूने इतर अल्पसंख्य जमातींशीही न्याय्य व योग्य तडजोड होऊन जाईल आणि कोणत्याही संबंधित पक्षाला तक्रार करण्यास कारण उरणार नाही.

१३. आपल्या विचारासाठी यापुढील प्रश्न मतदारसंघ व मतदानाच्या हक्कासंबंधी आहे. सद्गृहस्थहो, या संबंधात आपली मागणी कोणती असावी ? मतदारसंघाच्या रचनेबद्दल आपल्यासमोर दोन पर्याय आहेत. एक स्वतंत्र मतदारसंघाची योजना असून दुसरी राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघाची योजना आहे. या मुद्यावर दलित वर्गामध्ये मतभेद आहे, हे मी जाणून आहे. बऱ्याच मोठ्या लोकसंख्येचा गट स्वतंत्र मतदारसंघाच्या बाजूचा आहे. त्यांना अशी भीती वाटते की, संयुक्त मतदारसंघाच्या पद्धतीत बहुसंख्य जमातही आमच्या जमातीच्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करणार असल्यामुळे ते त्यांना उपकारक होऊ शकेल अशा उमेदवारालाच मते देतील, ही भीती पूर्णतः निराधार आहे, असे मी म्हणत नाही. हे जरी खरे असले तरी स्वतंत्र मतदारसंघामध्ये कोंडून घेणे हाच काही त्यावर उपाय नाही. तर प्रौढ मतदानपद्धतीची मागणी करून आपल्या जमातीची मतदानाची शक्ती जास्तीत जास्त वाढवून घेणे, हाही एक उपाय आहे. त्यामुळे बहुसंख्य जमातीने आपल्या उमेदवाराच्या बाजूने मते टाकल्यामुळे जे दुष्परिणाम उद्भवू शकतात ते कमी करता येण्याची शक्यता निर्माण होते. जर आपणाला प्रौढ मतदान प्राप्त झाले, येथे मला हे सांगितलेच पाहिजे की, आपण त्याबद्दल आपली एक अनिवार्य मागणी म्हणून आग्रह धरला पाहिजे, तर दलित वर्गासाठी राखीव जागा ठेवून आपण संयुक्त मतदारसंघही स्वीकारण्यात काही हरकत घेऊ नये, असे मला वाटते.