हिंदू आचारधर्मातील पडायला आलेल्या भागांची दुरुस्ती करण्यापलिकडे हिंदू कोड बिलात दुसरे काहीही नाही – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

नव्या हिंदू कोड बिलाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी हिंदू पार्लमेंटपुढे बिल मांडताना हिदचे कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले भाषण….

नव्या हिंदू कोड बिलाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी हिंदू पार्लमेंटपुढे बिल मांडताना केलेल्या भाषणात हिंदचे कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
तुम्हाला हिंदू आचार, हिंदू संस्कृती आणि हिंदू समाज ही कायम टिकवायची असतील तर जेथे दुरुस्ती अथवा सुधारणा करणे अगत्याचे असेल तेथे तशी दुरुस्ती अगर सुधारणा करण्यास काकू करू नका. हिंदूआचारधर्मातले जे भाग अगदी पडायला झाले आहेत त्यांची दुरुस्ती करण्यापलीकडे या बिलात दुसरे काहीही नाही.

विवाहाच्या बाबतीत जुन्या मताचे लोक व नव्या मताचे लोक या दोघांचेही समाधान करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जुन्या मतांच्या लोकांना त्यांच्या धर्मानुसार त्यांच्या समाजातीलच वधु-वरांची लग्ने लावण्याची परवानगी दिलेली आहे. तर नव्या मतांच्या लोकांनी त्यांच्या सद्सद्विवेक बुद्धिला स्मरावे आणि मगच वाटल्यास त्यांच्या समाजाबाहेरील वधु-वरांशी विवाह करावेत, अशी त्यांना मोकळीक दिलेली आहे.

हिंदू समाजाचा ९० टक्के भाग असलेल्या ‘ शूद्र ‘ लोकात घटस्फोटाची चाल रूढच आहे. फक्त १० टक्के हिंदुंत घटस्फोटाची चाल नाही. तेव्हा या १० टक्के लोकांचा कायदा तुम्ही ९० टक्के लोकांवर लादणार काय, असा माझा तुम्हाला सवाल आहे ? (टाळ्या).

शास्त्रे घटस्फोटाचा अधिकार देत आली आहेत, असेच तुम्हाला आढळून येईल. वैवाहिक संबंध सुखाचे होण्यासाठी शास्त्रांनी केलेले नियम मोडून पायाखाली तुडवून भलत्याच रूढी त्यांच्याही वर चढल्या आहेत.

जगातील ज्या इतर लोकात घटस्फोट रूढ आहे त्यांचा अनुभव आपण घटस्फोटाचा अधिकार देण्याला पोषक असाच आहे.

प्रत्येक बिल लोकमतासाठी प्रसृत करावे अथवा त्यास प्रसिद्धी द्यावी ही गोष्ट सरकारवर अगर या गृहावर बंधनकारक नाही. दुसरे असे की, या बिलाचा अंमल प्रांतापुरताच राहावा अशी बुद्धिपुर:सर व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रांतापुरतेच बोलावयाचे झाले तर तीन वेळा हे बिल लोकमत आजमावण्यासाठी प्रसृत केले होते. चौथ्यांदा पुन्हा एकदा सदर बिल लोकमतापुढे ठेवल्याने काही कार्यभाग होईल, असे मला वाटत नाही. सदर कोड ज्यावेळी संस्थानांसही लागू करण्यात येईल त्यावेळी मी हे खात्रीने सांगतो की, संस्थानातील लोकमताचा विचार केला जाईल.

सिलेक्ट कमिटीने वैवाहिक हक्कासंबंधी तसेच कायदेशीर घटस्फोटासंबंधी दोन नवे परिच्छेद मूळ बिलास जोडले आहेत.

धर्मांतर केल्यामुळे ज्यावेळी वडील तो दत्तकविधी करण्यास कायदेशीरदृष्ट्या नालायक ठरतो त्यावेळी आपले मूल दत्तक देण्याचा अधिकार मातेकडे राहिलाच पाहिजे, असे सिलेक्ट कमिटीचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या हिंदू विधवेने धर्मांतर केले तर आपले मूल दत्तक देण्याचा तिचाही अधिकार काढून घेण्यात यावा, अशी व्यवस्था बिलात केली आहे.

दत्तक विधीचे जे भिन्न प्रकार आहेत त्याबद्दलही थोडा फरक सुचविला आहे. सिलेक्ट कमिटीने असा निर्णय घेतला आहे की, कोडमध्ये नमूद केलेल्या दत्तक-प्रकाराव्यतिरिक्त कोणासही दत्तक-विधी करता येणार नाही.

सिलेक्ट कमिटीने यासंबंधी दोन फेरबदल सुचविले आहेत. हिंदू वडिलास आपल्या मुलाचा नैसर्गिक पालक होण्याचा जो अधिकार आहे तो जर वडिलाने संन्यास घेतला अथवा धर्मांतर केले तर काढून घेण्यात आला आहे. हिंदुंचे संघटिकरण करण्याचा हेतू बिलाचे मुळाशी असल्याने अशाप्रकारची अट लादणे आवश्यक होते.

कन्येच्या हक्कात सिलेक्ट कमिटीने महत्त्वाचा फेरबदल केला आहे. मूळ बिलात असे प्रतिपादन करण्यात आले होते की, कन्येस पुत्राच्या निमपट हिस्सा मिळेल. परंतु न्याय्य पद्धतीने वाटणी व्हावी म्हणून तसेच स्त्रियाही वारसांच्या अनुक्रमात राहाव्यात म्हणून मुलीचा हिस्सा मुलाच्या हिश्याशी समसमान राहावा अशी व्यवस्था सिलेक्ट कमिटीने केली आहे.

आजपर्यंत रूढ असलेल्या कायद्याविरूद्ध सध्याचे कोड आहे, असे काही आक्षेप घेण्यात येत आहेत. त्याबद्दल सभागृहाला मी मोकळ्या मनाने सांगू इच्छितो की, जर तुम्हास हे कोड मान्य करूनही यावर रूढीची जळमटे वाढू द्यावयाची असतील तर हे कोड पास करण्यात काही हशील नाही. कारण कायद्याला देखील पोखरून काढण्याची शक्ती रूढीपाशी असल्याने सदर कोड निर्जीव होऊन पडेल.

मिताक्षर कायद्याप्रमाणे असणारी हिंदुंची संयुक्त कुटुंब पद्धती या कोडान्वये नष्ट करण्यात आली आहे काय, अशी शंका काही जणांनी प्रदर्शित केली आहे. संयुक्त कुटुंबामधील लोकांचे हिस्से स्वतंत्रपणे ज्यांच्या त्यांच्या नावे राहतील, अशी व्यवस्था सदर कोडमध्ये करण्यात आली आहे. ही मोठी क्रांतिकारक गोष्ट आहे अशातला काही भाग नाही. तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की, चालू जमान्यात स्वतंत्रपणे राहाण्याची प्रत्येकाची इच्छा आहे. तेव्हा जरी या कोडामध्ये संयुक्त कुटुंबाचा संयुक्त अधिकार काढून घेण्यात आला असला तरी संयुक्त कुटुंब व्यवस्था टिकविण्यात आलेली आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी सध्या मिताक्षर कायदा आहे त्या ठिकाणी दायभाग कायदा येईल, एवढीच व्यवस्था सदर कोडान्वये केलेली आहे.

स्त्रीला मिळणाऱ्या इस्टेटीचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. याबाबतीत (१) स्त्री धन व (२) विधवेची इस्टेट, असे दोन भाग पडतात. जी इस्टेट पुरुषाकडील वारसा हक्कामुळे स्त्रीला मिळालेली असते तिला ‘ विधवेची इस्टेट ‘ म्हणतात. या बाबत सिलेक्ट कमिटीचा निर्णय असा आहे की, ज्याअर्थी इतर बाबतीत स्त्री आपल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याइतकी समर्थ व चतुर असते त्याअर्थी ‘ विधवेच्या इस्टेटी ‘ खाली मिळालेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यासही ती समर्थ व चतुर आहे, असे समजले पाहिजे आणि म्हणूनच या कोडमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, स्त्रीला मिळणाऱ्या मालमत्तेवर तिचा संपूर्ण (अनियंत्रित) मालकी हक्क आहे.

🔹🔹🔹

संकलन – आयु. संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे