सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला झटका दिल्लीचे बॉस मुख्यमंत्रीच !

“मोदींच्या आदेशाचा वापर करून दिल्लीतील प्रत्येक कामात अडवणूक”

केजरीवाल पुढे म्हणाले, “आम्हाला दिल्लीत सरकारी शाळा चांगल्या करायच्या होत्या, तर ते मुद्दाम शिक्षण सचिव म्हणून अशा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायचे जो काम करत नव्हता. आम्हाला मोहल्ला क्लिनिक तयार करायचे होते, तर त्यांनी मुद्दाम काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्याची आरोग्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली. असा अर्थ सचिव नेमला गेला जो प्रत्येक गोष्टीत अडवणूक करायचा. या आदेशाचा वापर करून दिल्लीतील प्रत्येक कामात अडवणूक करण्यात आली.”

“दोन्ही हात बांधून मला नदीत फेकलं”

“एकप्रकारे माझे दोन्ही हात मागे बांधून मला नदीत फेकलं आणि पोहण्यासाठी सांगण्यात आलं. देवाच्या कृपेमुळे आम्ही दोन्ही हात बांधलेले असतानाही कसंतरी पोहत राहिलो. या सर्व अडथळ्यांनंतरही आम्ही मागील ८ वर्षात दिल्लीत चांगलं काम केलं. आमच्याकडे पूर्ण अधिकार असते, तर आम्ही किती काम केलं असतं याचा तुम्ही विचार करू शकता,” असं मत केजरीवाल यांनी व्यक्त केलं.

“आता दिल्लीतील विकास दहापट अधिक वेगाने होईल”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बोलताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “आज आम्ही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि घटनापीठातील चारही न्यायमूर्तींचे आभार मानतो. त्यांनी आम्हाला न्याय दिला. या मोठ्या संघर्षात दिल्लीच्या जनतेने आम्हाला साथ दिली. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय मी काहीही करू शकलो नसतो. हा मोठा विजय त्यांच्यामुळेच होऊ शकला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता दिल्लीतील विकास दहापट अधिक वेगाने होईल.”

“काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्माची फळ भोगावी लागणार”

“आम्हाला दिल्लीच्या जनतेला असं प्रशासन द्यायचं आहे जे जलद प्रतिसाद देणारं असेल. ते जनतेप्रति करुणा ठेवणारं आणि मेहनतीने काम करणारं असेल. आगामी काळात प्रशासनात मोठे बदल होतील. अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कसं काम केलं या आधारावर अनेकांची बदली केली जाईल. काही अधिकाऱ्यांनी दिल्लीच्या जनतेची कामं रोखली, मोहल्ला क्लिनिकमधील औषधं बंद केली. जलबोर्डाचं पेमेंट रोखून पाणी बंद केलं. अशा अधिकाऱ्यांची यादी करून त्यांना त्यांच्या कर्माचं फळ भोगायला लावणार आहे,” असा थेट इशारा अरविंद केजरीवाल यांनी दिला.

“प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना कामाची संधी देणार”

“दुसरीकडे असेही अधिकारी-कर्मचारी आहेत जे प्रामाणिक होते आणि त्यांची घुसमट होत होती. त्यांना काम करायचं आहे. त्या सर्वांना काम करण्याची संधी मिळेल,” असंही केजरीवालांनी नमूद केलं.

“लाच घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाईचाही अधिकार नव्हता”

“याचा अर्थ दिल्ली सरकारचे आयपीएस अधिकाऱ्यापासून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, बदली, निलंबनाचे अधिकार दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारकडे राहिले नाही. म्हणजे मी मुख्यमंत्री आहे आणि माझ्यासमोर एखादा कर्मचारी लाच घेत असेल तरी मला त्याच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार राहिला नव्हता. शिक्षण सचिव, आरोग्य सचिव कोण असणार हे आम्हाला ठरवता येत नव्हतं. मोदींनी दिलेल्या या आदेशाचा ८ वर्षे उपयोग करून दिल्लीतील कामांना जाणूनबूजून अडवण्यात आलं,” असा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला.