प्रांताचे प्रधान मंडळ हा प्रांताच्या बुद्धिमत्तेचा अलौकिक संचय असला पाहिजे – डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

विधीमंडळ बैठकीत दिवाणांच्या पगारासंबंधी सादर केलेल्या बिलाविरूद्ध स्वतंत्र मजूर पक्षाचे पुढारी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले अत्यंत प्रभावी व मुद्देसूद भाषण …

दिनांक २३ ऑगस्ट १९३७ रोजी विधीमंडळ बैठकीत प्रथम मामुली कामकाज झाले. त्यानंतर मुख्य प्रधान ना. बाळासाहेब खेर यांनी दिवाणांच्या पगाराबाबत पहिले सरकारी बिल सादर केले. या बिलाप्रमाणे प्रत्येक दिवाणाला दरमहा ५०० रु. पगार, १०० रु. भाडे आणि १५० रु. मोटार अलाउन्स देण्यात आले होते. हे बिल असेंब्लीपुढे मांडताना मुख्य प्रधानांनी काँग्रेसच्या स्वार्थत्यागाचे वगैरे गोडवे गाईले होते. या सरकारी बिलावर स्वतंत्र मजूर पक्षाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणातून आपले मुद्दे अत्यंत प्रभावीपणे व मुद्देसूद भाषेत मांडले.

विधीमंडळ बैठकीत दिवाणांच्या पगारासंबंधी सादर केलेल्या या बिलाविरूद्ध बोलताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या प्रभावी व मुद्देसूद भाषणात म्हणाले,
मी भाषण करावयास आता उभा राहिलो आहे. मी ‘ भाषण ‘ असे म्हटले, कारण या मुद्यावर सभागृहात मतविभागणी नोंदणी करण्याची माझी मुळीच इच्छा नाही. प्रस्तुत बिलावर माझा पहिला आक्षेप असा आहे की, सरकारतर्फे असे बिल आपणहून मांडण्यात येण्यापेक्षा सर्व पक्षांच्या संमतीने मांडण्यास यावयाला पाहिजे होते. दुसरी गोष्ट अशी की, हा मुक्रर करण्यात आलेला तनखा योग्य नाही. ब्रिटिश साम्राज्यातील इतर वसाहतीतील मंत्र्यांच्या पगाराकडे आपण क्षणभर दृष्टिक्षेप केला तर तिकडील मंत्र्यांचे पगार सर्वसाधारण दरमहा २,००० रुपयांच्या आसपास असल्याचे आढळून येते. हंगामी मंत्रिमंडळाच्या काळात त्या मंत्र्यांना हिंदुस्थानातील निरनिराळ्या प्रांतात नेमून दिलेले पगारही एकट्या ओरिया प्रांताखेरीज २.००० रुपयांच्यावर होते असे आपणाला दिसून येईल पण आता एक नवीनच रूढी घातली जात आहे. यापुढे मंत्र्यांना दरमहा ५०० रुपये पगार मिळावा असे सुचविण्यात आले आहे. या दोन्ही रकमेतील फरक हा केवळ आकड्यांचाच नसून तो एक तत्त्वाचा फरक आहे. कोणत्याही जागेचा पगार मुक्रर करताना चार गोष्टी ध्यानात घेणे जरूर आहे. (१) मंत्र्यांचे सामाजिक स्थान, (२) कार्यक्षमता, (३) लोकशाही व (४) राज्यकारभाराचे पावित्र्य आणि सचोटी याच त्या चार गोष्टी होत. प्रांताचे मंत्री हे प्रांतातील पहिले नागरिक असल्याने त्यांचे जीवन सुसंस्कृत असावे हे रास्तच असावे, पण त्याबद्दल त्यांच्यावर सक्ती करता येणार नाही. तथापि मंत्र्यांच्या पगाराचा विचार करताना शेवटच्या तीन गोष्टींकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. खुद्द आज मंत्र्यांना काय वाटते हे मला माहीत नाही. तथापि, झेंडावंदन करणे किंवा केशरिया स्वयंसेविकांची सलामी घेणे एवढीच त्यांची मंत्रिपदाची कल्पना नाही अशी माझी भावना आहे. राज्यकारभाराच्या तीन प्रमुख अंगांपैकी कार्यकारी मंडळ ही अत्यंत महत्त्वाची बाब होय.

प्रांताचे प्रधान मंडळ हा प्रांताच्या बुद्धिमत्तेचा अलौकिक संचय असला पाहिजे. या बिलात नमूद केलेल्या पगारांमुळे राज्यकारभारात उत्पन्न होणाऱ्या कठीण प्रश्नांना तोंड देऊन ते सोडविण्यास लायक असे लोक पुढे येतील किंवा नाही याची शंका वाटते. कारण इतर दुसऱ्या ठिकाणी याहून कितीतरी अधिक आमिषे त्यांना ढळतील. दुसरी गोष्ट अशी की, आपल्याकडे सुशिक्षित वर्ग फार लहान आहे. आपल्या सामाजिक व्यवस्थेमुळे शिक्षणाचा फायदा फक्त एका लहान वर्गालाच मिळत गेला आहे. या समाजव्यवस्थेचा ब्रिटिश सरकारलाही उच्छेद करता आला नाही. चातुर्वर्ण्यातही शिक्षण एका वर्गालाच बहाल करण्यात आलेले आहे. आता लोकशाहीच्या दृष्टीने याचा परिणाम काय होतो तो पहा. ज्या लोकांजवळ पैसा आहे, त्या लोकांना आपल्या खाजगी किंवा इतर हेतूंच्या पुरस्कारार्थ राजकीय सत्ता काबीज करता येईल किंवा ज्यांना कोठे काहीच मिळू शकत नाही असे लोक मंत्रिमंडळात शिरतील. माझे म्हणणे असे आहे की, मंत्र्यांचा पगार हा त्यांना मोहापासून दूर ठेवण्याइतका अवश्य हवा. ज्यावेळी मंत्र्यांचा पगार ४,००० आणि ३,००० रुपये होता त्यावेळीही आपल्या प्रांतात अनेक गोष्टींचा दुर्लौकिक होता, मग आता मंत्र्यांचा पगार ५०० रुपये झाल्यावर त्यांची संख्या वाढेल असे म्हटले तर काय बिघडले ? खरा प्रश्न असा आहे की, पगाराचा हा दर्जा ठेवल्यास राज्यकारभार सुरक्षित राहील काय ? कंत्राटे देताना सुद्धा आपण ती नेहमीच सर्वांना कमी रकमेच्या टेंडरवर देत नाही. कमी पगार घेण्याला तयार असणे ही काही पगार कमी ठेवण्याला योग्य सबब नाही. बचत करावयाची ती देखील योग्य विचारानेच केली पाहिजे. दुसरा एक मुद्दा असा आहे की, हे पगार कमी ठेवले याचे कारण राष्ट्रीय जीवनाच्या दर्जाशी ते सुसंगत आहे. ‘ हरिजन ‘ मध्ये निरनिराळ्या देशातील रहिवाश्यांच्या सामान्य उत्पन्नाचे जे आकडे दिले आहेत त्यात हिंदी इसमाचे सामान्य उत्पन्न ४ पौंडांचे असता हा पगार त्यात सुचविल्याप्रमाणे दरमहा ७५ रुपये असणे उचित ठरेल. त्या दृष्टीने ५०० रु. पगार ही मोठी उधळपट्टीच ठरेल. मग प्रामाणिकपणे ७५ रु. पगारच का घेत नाही ? मला असे सांगावयाचे आहे की, अशा रीतीने जनतेच्या मनात तुमच्याबद्दल भरवसा

उत्पन्न होणार नाही अशी फसवाफसवी का ? उघड्या अंगानी हिंडण्याने, सिगारेटच्या ऐवजी विड्या ओढल्याने, बैलगाड्यातून हिंडण्याने किंवा तिसऱ्या वर्गाने प्रवास करण्याने लोकांच्या डोळ्यात धूळ का फेकतात ? विलायतेतील मध्ययुगी भिक्षु ब्रह्मचर्य, शुचिर्भौत्य व दारिद्र्य यात आपले जीवन कंठण्याची प्रतिज्ञा करीत. आपल्या मंत्र्यांना ब्रह्मचर्याचा प्रश्न नाही. कारण आता तो प्रश्न त्यांच्या हाताबाहेर गेलेला आहे. शुचिर्भौत्याच्या प्रतिज्ञेचा त्यांनी भंग केला, तर या सभागृहाला त्याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण नाही. दारिद्र्याबद्दल म्हणाल तर ते भिक्षु सडेफटिंग असल्याने त्यांना ते जड जात नसे पण सध्याच्या मंत्र्यांना दारिद्र्यात जीवन कंठणे योग्य आहे काय ? मला असे म्हणावयाचे आहे की, ५०० रु. पगार ठरविण्यात मंत्रिमंडळाचा हेतू पवित्र नाही. त्यामागे त्यांचा एक डाव आहे. हे मंत्रीपद कायमचेच आपल्याकडे राहून त्यावर दुसऱ्या कोणालाही आरूढ होता येऊ नये हाच यात त्यांचा डाव आहे. मंत्र्यांचा पगार दरमहा ४,००० किंवा ३,००० असावा असेही म्हणावयाचे नाही. मी जी या बिलावर टीका केली आहे ती केवळ सार्वजनिक धोरणाची चर्चा व्हावी या हेतूनेच केली आहे. डॉ. जॉन्सन एकदा म्हणाले होते की, बदमाश लोकांना देशभक्तीचा आश्रय घेणे सुलभ जाते. मला खात्री वाटते की, बदमाशांना मंत्रीपदावर आरूढ होणे सुलभ जाते असे म्हणण्याची पाळी आमच्यावर कधीही येणार नाही.

                                                                                                                           🔹🔹🔹

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणानंतर प्रोग्रेसिव्ह पक्षाचे पुढारी मि. ॲबर क्रॉम्बी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बहुतेक मुद्यांवर आपल्या भाषणात भर दिला. बॅ. जमनादास मेहतांनींही काँग्रेसच्या बिलाच्या अव्यवहार्यतेबद्दल सडकून समाचार घेतला. खा. ब. अब्दुल लतिफ, शि. ल. करंदीकर व स. का. पाटील यांची भाषणे झाल्यावर भाई अनंतराव चित्रे यांचे भाषण झाले.

संकलन – आयु संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे