उन्नतीच्या आड येणाऱ्यांचा निषेध – डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

नागपूर येथे भरविण्यात आलेल्या पहिल्या भारतीय बहिष्कृत परिषदेच्या अधिवेशनात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले भाषण…

दिनांक २७ मार्च १९२० च्या ‘ मूकनायक ‘ मध्ये ʼ नागपूर येथे येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात हिंदुस्थानातील महार, मांग, चांभार, पारिया, पंचम वगैरे जातींनी आपल्यावरील बहिष्कार घालविण्याकरिता आणि शिक्षणविषयक, सामाजिक व राजकीय बाबतीत आपली प्रगती करण्याकरिता एक परिषद भरविण्याचे ठरविले आहे ‘ असे जाहीर करण्यात आले होते आणि या परिषदेचे अध्यक्षस्थान छत्रपती शाहू महाराज करवीर (कोल्हापूरचे राजेसाहेब) यांनी स्वीकारल्याचे कबूल केले होते.

दिनांक २७ मार्च १९२० च्या ‘ मुकनायक ‘ मध्ये जाहीर झाल्याप्रमाणे दिनांक ३०, ३१ मे व १ जून १९२० रोजी नागपूर येथे भारतीय बहिष्कृत परिषदेचे अधिवेशन भरविण्यात आले.

अस्पृश्य समाजाच्या राजकीय हक्कांच्या मागण्यासंबंधीच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेली भारतीय स्तरावरील ही पहिलीच बहिष्कृत समाजाची परिषद असल्यामुळे या परिषदेस ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज या परिषदेचे नियोजित अध्यक्ष होते. तसेच या परिषदेचे स्वागताध्यक्ष गोंदियाचे बाबू कालीचरण नंदागवळी आणि सेक्रेटरी गणेश आकाजी गवई व किसन फागूजी बनसोडे होते. या परिषदेला मद्रास, मुंबई, खडकपूर, मध्यप्रांत व वऱ्हाड येथून ५०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. श्री. सी. ना. शिवतरकर, शि. जा. कांबळे, कदम, गो. गो. काळे, ऐदाळे, भोसले वगैरे प्रतिनिधी मुंबईवरून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत आले होते. तसेच कोल्हापूरवरून ब्राह्मणेतर चळवळीचे प्रमुख कार्यकर्ते सर्वश्री रणदिवे, बाबुराव हैबतराव यादव, कोठारी, श्रीपतराव शिंदे, कांबळे, डिप्रेस्ड क्लास मिशनचे सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्री. बर्वे ही मंडळी आलेली होती. तसेच नागपूरच्या सुशिक्षित सुधारकांपैकी सर्वश्री पंडित सर गंगाधरराव चिटणीस, शंकरराव चिटणीस व हिंदू मिशनरी सोसायटीचे येथील अधिकारी डॉ. परांजपे आदि उपस्थित होते.

नागपूर स्टेशनपासून चार फर्लांगावर जुन्या आर्सेनल ग्राऊंड (कस्तुरचंद पार्क) वर बराच विस्तीर्ण असा परिषदेचा मंडप घालून तो सुरेख असा श्रृंगारला होता. विजेच्या बत्त्यांच्या झगझगाटात व्यासपीठावर एका सिंहासनाची मांडणी केली होती. अस्पृश्य महिलासुद्धा त्या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित होत्या.

                                                               १९२० ची नागपूर परिषद बोलावण्याचे प्रयोजन

१९१७ मध्ये भारतमंत्री माँटेग्यू हिंदुस्थानात आले असता अस्पृश्य समाजाच्यावतीने आपल्या राजकीय मागण्यांबाबत सर नारायणराव चंदावरकर व विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली होती. डिप्रेस्ड क्लास मिशनचे अध्यक्ष नारायणराव चंदावरकर व वि. रा. शिंदे यांचे अस्पृश्य समाजावर वर्चस्व असल्यामुळे बहुतेक समाज कार्यकर्ते त्यांच्याच सल्लामसलतीने कार्य करीत असत. श्री. गणेश आकाजी गवई व किसन फागू बनसोडे यांनीही डिप्रेस्ड इंडिया असोसिएशनचे मार्फत भारतमंत्र्यास अस्पृश्यांच्या मागण्यांसंबधी एक मेमोरेंडम सादर केला होता.

त्यानंतर साऊथबरो कमिटी हिंदुस्थानात आली. हिंदी पुढाऱ्यांनी स्वराज्याची (होमरूल) मागणी पुढे केली. डिप्रेस्ड क्लास मिशनचे श्री. वि. रा. शिंदे यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय मागण्यांबाबत असा सर्वत्र प्रचार सुरू केला की, ‘ अस्पृश्यांना स्वतंत्र प्रतिनिधीत्व न देता त्यांचे हितसंरक्षण उच्चवर्णीय हिंदू प्रतिनिधींच्या हाती सोपवावे.

‘ चंदावरकर व शिंदे यांच्या ह्या मताविरुद्ध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, ‘ हे हिंदू लोक स्वतःच्या घरातील घाण साफ करून टाकायला अजून तयार नाहीत तर त्यांनी स्वराज्य का मागावे ‘ असे मतप्रदर्शन दिनांक २६ जानेवारी १९१९ च्या टाईम्सच्या अंकात ” A Mahar on Home Rule ” या लेखात केले होते. त्यामुळे अस्पृश्यांची कैफियत अस्पृश्य प्रतिनिधीमार्फत साऊथबरो कमिटीसमोर मांडण्याची निकड निर्माण झाली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रयत्नपूर्वक साऊथबरो कमिटीसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय मागण्यांची कैफीयत सादर करण्याची संधी मिळवून घेतली. कमिटीसमोर वि. रा. शिंदे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांची मागणी भिन्न दृष्टिकोनातून मांडली.

शिंद्यांनी साऊथबरो कमिटीसमोर जी साक्ष दिली तिचा जर कमिटीने स्वीकार केला तर अस्पृश्य समाज आपल्या राजकीय हक्कांना मुकेल. कारण मतदानासाठी जी लायकी अस्पृश्यांसाठी शिंद्यांनी सुचविली होती ती अस्पृश्यातील मूठभर लोकांमध्येही सापडणार नाही आणि ती सापडलीच तर हे मूठभर लोक शिंद्यांच्या कच्छपी राहून शिंद्यांना किंवा त्यांच्या हस्तकांना निवडून देतील व अस्पृश्यांच्या खऱ्या प्रतिनिधींना निवडून येण्याचा संभव राहणार नाही. त्यामुळे सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक बाबतीत अस्पृश्यांना स्पृश्यांची जशी गुलामगिरी पत्करावी लागेल तशीच राजकीय बाबतीतही अस्पृश्यांना स्पृश्यांची गुलामगिरी पत्करावी लागेल. दुसऱ्या शब्दात वरिष्ठ हिंदू लोक अस्पृश्यांवर राष्ट्रीय गुलामगिरी लादू पहात आहेत. ही परिस्थिती ओळखून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी डिप्रेस्ड क्लास मिशनच्यामार्फत शिंद्यांनी दिलेली कैफियत अस्पृश्यांच्या हितांना बाधक आहे असे जाहीर करण्याचे ठरविले. अस्पृश्यांच्या राजकीय आकांक्षा काय आहेत याचा जाहीर खुलासा एखाद्या वजनदार गृहस्थाच्या नेतृत्वाखाली व्हावा म्हणून अस्पृश्यांची एक परिषद छत्रपती शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्याप्रमाणे १९२० ची भारतीय बहिष्कृत परिषद नागपूरला घेण्यात आली.

                                                                        डिप्रेस्ड क्लास मिशन विरोधी ठराव

परिषदेत डिप्रेस्ड क्लास मिशन संस्थेच्या व तिच्या चालकांच्या निषेधाचा ठराव येणार आहे अशी कुणकुण अण्णासाहेब शिंदे यांना आगाऊ लागली होती. म्हणून त्यांनी श्री. ग. आ. गवई यांजकडे मुद्दाम मनुष्य पाठवून कळविले होते की, मी तुमच्या वऱ्हाड प्रांतातील ५० मुले माझ्या बोर्डींगमध्ये घेतो, पण तुम्ही डॉ. आंबेडकर व शिवतरकर जो आमच्या संस्थेच्या निषेधाचा ठराव आणणार आहेत तो हाणून पाडा. त्याबरहुकूम श्री. गवई व बेळगावचे श्री. पापण्णा यांनी आपल्या बाजूने कडेकोट तयारी केली होती. आम्ही नागपूरास जाताना डी. सी. मिशनच्या चालकांनी अस्पृश्यांच्या हिताविरूद्ध जे स्टेटमेन्ट सरकारकडे पाठविले होते त्याचा उतारा टाईम्स पत्राच्या अंकात आला होता. त्याची एक कॉपी तो अंक दोन वर्षापूर्वीचा असल्याकारणाने दोन रुपये खर्चून आम्ही विकत घेतला होता. परिषदेचे पहिल्या दिवसाचे काम संपल्यावर रात्री विषयनियामक कमिटीची बैठक बसली. त्यात काही ठराव पास झाल्यावर अध्यक्षांच्या परवानगीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण झाले.

कमिटीच्या बैठकीत ठराव पास झाल्यानंतर अध्यक्षांच्या परवानगीने बोलताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या भाषणात म्हणाले,
” आपण येथे जमलेले सर्व प्रतिनिधी बहिष्कृत वर्गाची उन्नती कशी होईल या दृष्टीने विचार करण्याच्या हेतूने जमलो आहोत. म्हणून आपल्या लोकांच्या उन्नतीच्या आड येणारी व्यक्ती मग ती बहिष्कृत वर्गातील असो किंवा उच्चवर्णीय हिंदूतील असो, तसेच एखादी संस्था असो पण ती आपल्या हिताच्याविरुद्ध एखादे कृत्य करीत असेल किंवा तसे कृत्य तिने मागे केले असेल तर त्या गोष्टीचा आपण निषेध करावा किंवा नाही ? ” तेव्हा सगळे प्रतिनिधी एक आवाजाने म्हणाले की, ” अलबत, आमच्या प्रगतीच्या आड येणारी कोणतीही व्यक्ती असो किंवा संस्था असो तिचा आपण तीव्र निषेध केलाच पाहिजे. ” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वांना तीन-तीनदा बजावून विचारले की, ” ही गोष्ट तुम्हा सर्वांना मान्य आहे काय ? ” डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नंतर शिवतरकर यांचेजवळून टाईम्स पत्राचा अंक घेवून त्यात डिप्रेस्ड क्लास मिशन संस्थेने सरकारला लिहून पाठविलेले स्टेटमेन्ट वाचून दाखविले.

🔹🔹🔹

त्याचा परिणाम इतका झाला की, श्री. गवई व त्यांचे मदतगार लोक जागच्या जागीच थिजले ! नंतर पुढील ठराव परिषदेत सर्वानुमते पास करण्यात आला. तो ठराव असा :–
ठराव ३ रा :– बहिष्कृत वर्गाचे सुधारलेल्या कौन्सिलात जे प्रतिनिधी घ्यावयाचे ते सरकारी नेमणुकीने किंवा त्यांच्यातील जातवार संघातर्फे न घेता बहिष्कृतेतरातर्फे कौन्सिलात निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीमार्फत नेमण्यात यावे अशी जी सूचना खास बहिष्कृत वर्गाच्या उन्नतीप्रित्यर्थ स्थापन झालेल्या डिप्रेस्ड क्लास मिशनने केली होती त्यामुळे सर्व अस्पृश्य वर्गाचे मन अस्वस्थ झाले आहे, कारण बहिष्कृतेतर वर्गाच्या प्रतिनिधींना बहिष्कृत वर्गाचे प्रतिनिधी नियोजित करण्याचा जर अधिकार दिला तर ज्या चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेमुळे बहिष्कृत वर्गाचे नष्टचर्य ओढवले आहे, ती चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कायम करण्यास आमच्यातील जे लोक कबूल होतील अशाच लोकांना प्रतिनिधी नेमण्यात येईल, त्याअर्थी या परिषदेचे असे ठाम मत आहे की, डिप्रेस्ड क्लास मिशनने (भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळीने) आपल्या आश्रितांचा असा उघडपणे द्रोह केल्यामुळे ती बहिष्कृत वर्गाच्या विश्वासास अपात्र झाली आहे.

या ठरावावर पी. एन. भटकर, द्रविड, कदम वकील यांची भाषणे झाल्यावर गवई त्यास पुष्टी देताना म्हणाले की, “ तुम्हाला (जहाल मवाळांना) जर नॉमिनेशन नको आहे तर आम्हालाच काय म्हणून ते असावे ? सरकारने आमचे प्रतिनिधी नेमावे असे जरी मिशनने मागितले असते तरी बरे झाले असते. परंतु जहाल मवाळांनी आमचे प्रतिनिधी नेमावेत अशी मागणी करणे म्हणजे आमचा द्रोह करणे नव्हे काय ? मिशनने जी आमच्या प्रतिनिधींची मागणी आम्हाला न विचारता केलेली आहे ती अगदी घातक आहे. त्यामुळे डिप्रेस्ड क्लास मिशनवरील आमचा विश्वास अजिबात उडालेला आहे. ”

नागपूरचे म्हणजेच या प्रांतातील जनतेचे सुदैवच म्हणावे लागेल की, १९२० ची भारतीय बहिष्कृत परिषद बोलावण्याचा पहिला सन्मान येथील अस्पृश्य कार्यकर्त्यांना मिळाला. ही परिषद का बोलवावी लागली याची वर दर्शविलेली पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर या परिषदेला अस्पृश्यांच्या राजकीय जीवनात ‘ आगे कदम ‘ करण्याच्या दृष्टीने अपूर्व स्थान प्राप्त झाले होते यात शंका नाही.

⚫⚫⚫

संकलन – आयु. संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे