महाबोधी टेम्पल ॲक्ट 1949 रद्द करून व बुद्धविहार बौद्ध धर्मगुरूंच्या स्वाधीन करण्याची मागणी पूजेचा अधिकार नाकारणे अन्यायकारक
नगर (प्रतिनिधी)- बिहार मधील महाबौध्दि बुद्धविहार मुक्तीसाठी बौद्ध समाजाच्या शहरातील मार्केटयार्ड चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात भन्ते, बौध्द भिख्कू, उपासक, उपासिका आणि समाजबांधवांसह युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी बुद्धविहार मुक्तीसाठी जोरदार निदर्शने केली.
बिहार मधील महाबौध्दि बुद्धविहार येथे द बौद्ध गया टेम्पल ॲक्ट 1949 लागू आहे. त्यामध्ये पाच गैर बौद्ध सदस्य असून, बौध्द धर्मगुरुंना आपल्या बुद्धविहारात विधीवत पूजेचा अधिकार मिळत नसल्याने हे एक प्रकारे बौद्ध धर्माचा अपमान आहे. संविधानानुसार सर्व समाजाला व धर्माला त्यांच्या धर्मा नुसार आपल्या धार्मिक स्थळात पूजा करण्याचा अधिकार आहे. मंदिरामध्ये ब्राह्मण पुजारी, मस्जिदमध्ये मौलवी, चर्चमध्ये पादरी आणि गुरुद्वारामध्ये शिख धर्मगुरू आपल्या धर्माप्रमाणे पूजा करत असतात. मात्र परंतु या बौद्ध विहार मध्ये बौद्ध धर्मगुरुंना विधीवत पूजेचा अधिकार दिला जात नसून, हा एक प्रकारे अन्याय असल्याचे बौद्ध समाजाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बौद्ध समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा धार्मिक स्थळ बौद्ध धर्मगुरूंच्या ताब्यात देण्याची गरज आहे. त्यामुळे तेथे दररोज बौद्ध धर्मगुरु विधीवत पूजा करु शकतील. बौद्ध धर्माची ही राष्ट्रीय धरोवर असून, ती बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
महाबौध्दि बुद्धविहार मुक्तीसाठी देशभर आंदोलन होत असून, केंद्र सरकारने याकडे तातडीने लक्ष द्यावे. महाबोधी महाविहार टेम्पल ॲक्ट 1949 रद्द करून नवीन कायदा तयार करावा व महाबौध्दि बुद्धविहार बौद्ध धर्मगुरूंच्या स्वाधीन करण्याची मागणी शहरातील बौध्द समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या प्रश्नावर 12 मार्च रोजी मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
बिहारच्या महाबौध्दि बुद्धविहार मुक्तीसाठी शहरात बौद्ध समाजाचे धरणे आंदोलन

More Stories
‘बौद्ध धर्मासाठी बुद्ध आवश्यक आहे का ?’: DOGE मधून बाहेर पडताना एलोन मस्क
व्हिएतनाममधील थान ताम पॅगोडा येथे भगवान बुद्धांच्या पवित्र अवशेषांना एक लाखाहून अधिक भाविकांनी वाहिली श्रद्धांजली
भिक्षूंचे उपोषण गंभीर टप्प्यात पोहोचल्याने १३ वर्षे जुन्या बोधगया मंदिर याचिकेवर जलद सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आवाहन