१)	महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित, हे महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त असलेले महामंडळ, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना (असाधारण क्रमांक २४) दि. १० मार्च, २०१७ अन्वये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, या विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
२)	विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव शासन निर्णय क्रमांक इमाव 2016/प्र.क्र.95/आस्थापना, दि.24 जुलै, 2019 नुसार इतर मागासवर्ग सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग असे करण्यात आले आहे.
३)	बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण – २०१६ । प्र.क्र. ९५ । आस्थापना , दि ०२ मार्च २०२० नुसार विभागाचे नाव ” इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ” असे करण्यात आले आहे.

कर्जाबाबत चौकशी

भारत देशामध्ये इतर मागासवर्ग जातींची संख्या फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. महाराष्ट्र राज्यातही एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या प्रमाणात ओबीसी समाज आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना सन १९९९ साली झाली. ओबीसी प्रवर्गातील बेरोजगारांना आधुनिक आणि पारंपारिक अशा दोन्ही व्यवसायांसाठी कमी व्याजदराने वित्त पुरवठा करणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट असले तरी स्वयंरोजगाराला चालना देताना ओ. बी. सी. प्रवर्गातील व्यक्तींनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे , त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवण्यासाठी इतर योजना राबविणे हि पण उद्दिष्टे आहेत.

ओ.बी.सी. महामंडळाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाद्वारा स्वयंरोजगाराची कवाडे ओ.बी.सी. जनतेच्या निरंतर सेवेसाठी……

महामंडळाची स्थापना व उद्दिष्टे

स्थापना : महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र. इमाव १०९६/प्र . क्र . ३९५ / विघयो – २, दिनांक २५ सप्टेंबर १९९८ अन्वये २३ एप्रिल १९९९ रोजी ( कंपनी अधिनियम १९५६ ) महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. कुविम २००६ / प्र. क्र. २८९ / विघयो – २, दिनांक २५ ऑगस्ट २००९ अन्वये १८/०६/२०१० रोजी ( कंपनी अधिनियम १९५६ ) कोकण विभागा करिता महामंडळाची उपकंपनी म्हणून करण्यात आली.

१. राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी कृषी विकास, पणन, संस्करण, कृषी उत्पादनाचा पुरवठा आणि साठवण, लघु उद्योग, इमारत बांधणी, परिवहन या कार्यक्रमाची आणि अन्य व्यवसाय ( वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्रीय या सारखे ) व्यापार किंवा उद्योग याची योजना आखणे, त्यांना चालना देणे, सहाय्य करणे, सल्ला देणे, मदत करणे, वित्त पुरवठा करणे, त्यांचे संरक्षण करणे.

२. इतर मागासवर्गीयांची आर्थिक स्थिती, उत्पादन निर्मिती, व्यवस्थापन आणि पणन यांचा विकास करणे / त्यात सुधारणा करणे, त्यांचे कामकाज, व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग सुरु करण्यासाठी त्यांना भांडवल, पतसाधने, साधन सामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे.

३. इतर मागासवर्गीयांसाठी कृषी उत्पादने, वस्तू, साहित्य आणि सामुग्री यांची बनावट, निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा संघटनांबरोबर काम करणे आणि त्यांच्या कडील मागण्या हाती घेणे आणि त्या इतर मागासवर्गीय लोकांना उपकंत्राटाने देऊन किंवा त्याबाबत त्यांच्याकडे कामाच्या मागण्या सुपूर्द करून, त्यांचे कडून कामे यथायोग्यरीतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा सेवा देणे.

४. राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे, या प्रयोजनासाठी अहवाल आणि निलप्रती (ब्लू प्रिंट्स) तयार करणे, तयार करून घेणे, आणि आकडेवारी व इतर माहिती गोळा करणे.

कर्ज मंजूरीची प्रकिया

जिल्हा कार्यालयाद्वारा करण्यात येणारी कार्यवाही

१. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना महामंडळाच्या विविध योजनांचे अर्ज महामंडळाने निश्चित केलेले शुल्क आकारुन महामंडळाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयातून उपलब्ध करुन देण्यात येतात. महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना, रु.१.०० लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, या योजनांच्या अर्जाची किंमत रु.१०/- प्रती अर्ज अशी आहे.

२. सदर विहित नमुन्यातील अर्ज विक्री करतेवेळेस संबंधीत व्यक्तीचे जातीचे प्रमाणपत्र,रेशन कार्ड व आधारकार्ड ही तीन किमान कागदपत्रे तपासून संबंधीत अर्जांची विक्री करण्यात येते.

३. विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधीत अर्जदार, सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव दोन प्रतींमध्ये जिल्हा कार्यालयास सादर करतात.

४. प्राप्त अर्जांची जिल्हा कार्यालयात छाननी करुन त्यात त्रुटी असल्यास संबंधीतांना कळवून त्रुटी पूर्तता करुन घेण्यात येते. अर्जदारांची मुळ प्रमाणपत्रे तपासून अर्जासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती जिल्हा व्यवस्थापक प्रमाणित करतात. जिल्हा व्यवस्थापक अर्जदारांच्या व्यवसाय स्थळाची स्थळ पाहणी व त्यानंतर व्यवसायाचे ठिकाण व कर्ज प्रस्तावाची आर्थिक सक्षमता विचारात घेवून कर्ज मागणी अर्जांवर योग्य रक्कमेची शिफारस नमूद करतात.

जिल्हा लाभार्थी निवड समिती:

१. सर्व दृष्टीने परिपूर्ण व त्रुटी नसलेली कर्ज प्रकरणे मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीसमोर जिल्हा व्यवस्थापक मंजूरीसाठी ठेवतात.जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजूरीनंतर राज्य महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत प्राप्त अर्ज बँकांकडे / मुख्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात.

२. अ) राज्य महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना, ब) रु. १.०० लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, क) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची कर्ज योजना, ड) गट कर्ज रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची व्याज परतावा योजना, या योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रस्ताव जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजूरीनंतर संबंधीत बँकांकडे / मुख्यालयाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येतात.

कर्ज प्रस्तावासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशील:

तहसिलदार / नायब तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा मुळ दाखला.
जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, पासपोर्ट साईज फोटो, लाईट बिल,आधार कार्ड
व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, ७/१२ उतारा.
वयाच्या पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला.
आठ वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या दोन जामिनदारांची संमतीपत्रासह प्रमाणपत्रे. ७/१२ उतारा व संमतीपत्र
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ ना हरकत प्रमाणपत्र” तसेच अर्जदाराला ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठीच त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र.
तांत्रिक व्यवसायासाठी जे परवाना / लायसन्स आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.उद्योग आधार सजिस्टर पावती.
व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल, या अहवालासोबत लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादीबाबतचे दरपत्रक

मुख्यालय स्तरावर करण्यात येणारी कार्यवाही व कर्ज प्रकरणांना मंजूरी:

१. महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांमार्फत संबंधीत जिल्हा कार्यालयात प्राप्त झालेले परिपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालयास पाठविण्यात येतात. जिल्हा कार्यालयाकडून मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची छाननी व तपासणी करण्यात येते. त्रुटीरहित प्रकरणांची योजनानिहाय नोंद घेवून त्रुटी असलेल्या प्रकरणांतोल त्रुटी जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येतात.

२. शासनाकडून प्राप्त होणारा अपेक्षित निधी व शिल्लक निधी विचारात घेवून योजनानिहाय दिलेल्या उद्दिष्टांच्या अधीन प्राप्त कर्ज प्रकरणे मंजूरीसाठी मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीसमोर ठेवून संबंधीत प्रकरणांचा व्यवसाय, सदर व्यवसायाची आर्थिक सक्षमता, लाभार्थीची परत फेडीची क्षमता, जिल्हा व्यवस्थापकाने केलेली शिफारस व उपलब्ध निधी या बाबी विचारत घेवून कर्ज प्रकरणांच्या मंजूरीची रक्कम निश्चित करून मुख्यालय कर्ज मंजूरी समिती सदर प्रकरणांना मंजूरी देते.

३. कर्ज प्रकरणांना मंजूरी देतेवेळेस जिल्हानिहाय व प्रादेशिक समतोल राहील याची दक्षता घेण्यात येते.

४. मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीने मंजूरी दिलेल्या प्रकरणातील कर्ज मंजूरी पत्रे मुख्यालयातून थेट संबंधीत लाभार्थींना पाठविण्यात येतात व त्याची एक प्रत जिल्हा कार्यालयास अग्रेषित करण्यात येते.

५. २०% बीज भांडवल योजनेंतर्गत बँकेकडून कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर मंजूरी पत्रे निर्गमित करण्याचे व निधी वितरणाचे अधिकार जिल्हा व्यवस्थापकांना आहेत.

६. रु. १०.०० लक्ष पर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट कर्ज व्याज परतावा योजना, या ऑनलाईन योजनांतर्गत जिल्हा कार्यालयाकडून शिफारस प्राप्त अर्जांवर मुख्यालयात तपासणी करुन त्यांना हेतूपत्र ( LoI ) निर्गमित केले जाते. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या अर्जदारांनी बँकेत भरणा केलेल्या केवळ व्याजाच्या रक्कमेची महामंडळाकडे मागणी केल्यानंतर अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात व्याज परतावा दिला जातो.

वैधानिक कागदपत्रे:

१. महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत कर्ज मंजूरीनंतर महामंडळाने निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व वैधानिक कागदपत्रे करावी लागतात.

२. महामंडळाच्या योजनांतर्गत कर्ज मंजूरी असलेल्या प्रस्तावात लाभार्थीच्या किंवा जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत किंवा शासकीय सेवेत असलेल्या दोन जामिनदारांची सदर कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने दिलेली हमीपत्रे हे दोन विकल्प आहेत.

३. २०% बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना या योजनांतर्गत मंजूर प्रस्तावात, मुख्यालयाच्या अटी व शर्तीनुसासर वैधानिक कागदपत्रे करुन मुख्यालयाच्या तपासणीकरीता व मंजूरीकरीता पाठविणे आवश्यक आहे.

४. मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या वैधानिक कागदपत्रांची तपासणी / छाननी करण्यात येते. त्यामध्ये निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन घेण्याबाबत जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येते. तसेच अर्जदारास जिल्हा कार्यालयात त्रुटींची पूर्तता सादर करण्याबाबत कळविण्यात येते.

५. जिल्हा कार्यालयास निधी वर्ग केल्यानंतर योजनानिहाय विहित नमुन्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र, मुख्यालयास पाठविण्यात येतात.

कर्ज मंजूरीनंतरची इतर वैधानिक कागदपत्रे : ( फॉर्म नं १ ते २१ )

नमुना क्रमांक	तपशील	शेरा
१.	कर्ज प्रकरणाचे छाननी पत्र	विहित नमुना
२.	स्थळ पाहणी अहवाल	विहित नमुना
३.	बीज भांडवल योजनेचे कर्ज मंजूरी पत्र	विहित नमुना
४.	बीज भांडवल योजनेचे बँकेकडून जिल्हा कार्यालयास पाठविण्यात येणारे पत्र	विहित नमुना
५.	बीज भांडवल योजनेची कार्यालयीन टिपणी	विहित नमुना
६.	बीज भांडवल रक्कम मागणीसाठी मुख्यालयास पाठवावयाचे छाननी पत्र	विहित नमुना
७.	बीज भांडवल योजनेचे लाभार्थीस पाठवावयाचे मंजूरीपत्र	विहित नमुना
८.	कर्ज रक्कम मिळाल्याची पावती	विहित नमुना
९.	मागणी केल्याप्रमाणे रक्कम अदा करण्याबाबतची वचन चिठ्ठी	विहित नमुना
१०.	जामिनदारांची वैयक्तिक माहिती	विहित नमुना
११.	२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत लाभार्थी, बँक व जामिनदारांची माहिती	विहित नमुना
१२.	२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत दुय्यम तारण करारनामा	वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१३.	लाभार्थीने द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र	वैधानिक कागदपत्र रु. १०० /- च्या स्टॅम्प पेपरवर
१४.	तारण करारनामा (फक्त वाहन खरेदीसाठी)	वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१५.	२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत कर्जदार व जामिनदार यांना द्यावयाचे कर्ज वाटपानंतरचे पत्र	विहित नमुना
१६.	तारण करारनामा – वाहन व जनावरे व्यतिरिक्तच्या इतर व्यवसायांसाठी	वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१७.	जामिन करारनामा, सर्व योजनांसाठी	वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१८.	तारण करारनामा (जनावरांचा )	वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१९.	दस्तऐवजाचे नुतनीकरण व कबूलीपत्र	१ रुपयाच्या रेव्हेन्यु स्टँम्पवर
२०.	मनी रिसिट	विहित नमुना
२१.	वारसदारांचे प्रतिज्ञापत्र	वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर

निधी ‍वितरण

१. सर्व वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर व संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापकाने मागणी केल्यानंतर संबंधीत जिल्हा कार्यालयांना लाभार्थीनिहाय निधी वर्ग करण्यात येतो. सदर वर्ग केलेला निधी त्याच लाभार्थीला वितरीत करणे अनिवार्य असते व याबाबतची दक्षता संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक घेत असतात.

२. शासन निर्णय क्रमांक – मकवा – २०१२ / प्र.क्र.१४९ / महामंडळे, दि.१४.०५.२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार निधीचे वितरण लाभार्थीच्या नावे धनादेशाद्वारे / RTGS / NEFT द्वारे करण्यात येते.

३. थेट कर्ज योजनेंतर्गत मंजूर निधीचे वाटप लाभार्थीच्या व्यवसायानुसार २ टप्यांमध्ये करण्यात येते. दुसऱ्या हप्त्याचा धनादेश देण्यापूर्वी पहिले अदा केलेल्या रक्कमेतून खरेदी केलेल्या वस्तुंची देयके, व्यवसायाचा फोटो सादर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करण्यात येते.

४. २० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत वरीलप्रमाणे वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लाभार्थीच्या सहभागासह महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम संबंधीत बँकेत वर्ग करण्यात येते, जेणेकरुन बँकेस लाभार्थीला १००% रक्कम वितरीत करता येईल.

५. रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट कर्ज व्याज परतावा योजना, या योजनांतर्गतच्या मंजूर प्रस्तावात अर्जदाराने व्याज परताव्याची मागणी केल्यानंतर सदरच्या व्याज परताव्याची रक्कम अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुख्यालयामार्फत वर्ग करण्यात येते.