काँग्रेस सरकारने मुंबई कायदे मंडळात आणलेल्या कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्यास विघातक अशा ट्रेड डिस्प्यूट बिलावर बिलाच्या पहिल्या वाचन प्रसंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले अत्यंत जोराचे व मुद्देसूद असे भाषण….
काँग्रेस सरकारने मुंबई कायदे मंडळात कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्यास विघातक असे ट्रेड डिस्प्यूट बिल आणले असता, या बिलाच्या पहिल्या वाचन प्रसंगी दिनांक १५ सप्टेंबर १९३८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदे मंडळात अत्यंत जोराचे व मुद्देसूद असे भाषण केले. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जवळ जवळ तीन तास बोलत होते.
काँग्रेस सरकारने मुंबई कायदे मंडळात आणलेल्या कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्यास विघातक अशा ट्रेड डिस्प्यूट बिलावर बिलाच्या पहिल्या वाचन प्रसंगी बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
या बिलाच्या निरनिराळ्या कलमांवर टीका करताना पूर्वी पास झालेल्या अशाचप्रकारच्या कायद्यांचाही विचार यावेळी होणे जरूर आहे. कारण या बिलाच्या कलमांची तुलना पूर्वीच्या कायद्याच्या कलमांबरोबर केल्याशिवाय या बिलाची कलमे पाहिजे तितकी स्पष्ट होणार नाहीत. ह्या बिलातील शेवटच्या कलमावरून असे दिसते की, हे बिल १९३४ सालच्या संप बंदी बिलाची ( ट्रेड डिस्प्यूट कन्सिलीएशन बिल ) जागा भरून काढण्याकरता आणलेले आहे. १९३४ चा संप बंदी कायदा, तडजोड घडून आणणारी एखादी संस्था स्थापण्याकरिता पास करण्यात आला होता. १९३४ च्या कायद्याने तडजोड ही ऐच्छिक केली होती परंतु आजच्या बिलाने मात्र तडजोड सक्तीची होणार आहे. इतकाच फरक प्राधान्येकरून १९३४ च्या कायद्यात ह्या बिलाने घडणार आहे. १९३४ च्या कायद्याने स्थापलेली ऐच्छिक तडजोड जारीची करण्याची जरूरी आज का भासावी ?
ऐच्छिक तडजोड जारीची करण्याची जरूरी आज खरोखरच आहे किंवा नाही हे पाहाण्यापूर्वी आपण जर १९३४ च्या वेळची परिस्थिती लक्षात घेतली तर आपणास काही महत्त्वाच्या गोष्टी आढळून येतील. सर रॉबर्ट बेल ह्यांच्या बिलात प्रथमतः सक्तीच्या तडजोडीचेच ( Compulsory Conciliation ) तत्त्व होते, परंतु १९३४ सालची परिस्थिती विचारात घेतल्यानंतर सक्तीच्या तडजोडीची काही एक जरूरी नाही असे सर रॉबर्ट बेल ह्यांना वाटल्यामुळे बिलाच्या वाचनाच्या वेळी त्यांनी ‘ मी सक्तीच्या तडजोडीच्या ऐवजी ऐच्छिक तडजोडच योजणार आहे ‘ असे स्पष्ट करून सांगितले. यावरून असे दिसते की, सर रॉबर्ट बेल ह्यांना देखील १९३४ साली जारीच्या तडजोडीची काही जरूरी भासली नाही. त्यावेळी मि. सकलातवाला हे हजर होते व त्यांनाही जारीच्या तडजोडीची जरूरी त्या वेळेस भासली नाही. त्यांना जारीच्या तडजोडीची जरूरी भासली नाही, इतकेच नव्हे तर त्यांनी अशाप्रकारच्या कायद्यांची काही एक जरूरी नाही असे स्पष्टपणे सांगितले.
१९३४ साली जर सक्तीच्या तडजोडीची गरज भासली नाही तर हल्ली अशी काय परिस्थिती झाली आहे की त्यामुळे सरकारला तो कायदा बदलून जारीची तडजोड प्रस्थापित करण्याची जरूरी भासावी ? जारीच्या तडजोडीचे समर्थन करताना मुख्यप्रधानांनी काही संपाचे आकडे देऊन असे दाखविले की, सध्या हिंदुस्थानात वारंवार व गंभीर स्वरूपाचे असे संप होत असल्यामुळे ऐच्छिक तडजोडी ऐवजी सक्तीच्या तडजोडीची योजना करण्याची जरूरी उत्पन्न झाली आहे. परंतु मी, संपाचे आकडे, त्यांच्यात भाग घेतलेल्या कामकरी लोकांची संख्या व फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या ह्यांचा अभ्यास काळजीपूर्वक केला असल्यामुळे मला मुख्यप्रधानांचे समर्थन पटत नाही. लेबर ऑफिसने प्रसिद्ध केलेल्या लेबर गॅझेटमध्ये मुंबई प्रांतात झालेल्या संपाचे आकडे दिले आहेत. त्यात १९२१ ते १९३७ पर्यंतच्या काळात झालेले संप, त्यात भाग घेतलेल्या कामकऱ्यांची संख्या व फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या इत्यादी गोष्टी सविस्तरपणे दिलेल्या आहेत. ह्या आकड्यांवरून दृष्टी फिरवली असता, संपाची संख्या प्रत्येक वर्षी कमी कमी होत चालली आहे असेच कोणलाही दिसून येईल. १९२१ साली मुंबई प्रांतात एकंदर १०३ संप झाले. १९२२ ला संपाची संख्या १४३ होती व १९२३ ला १०९ होती, त्यानंतर १९२४ व १९२७ ह्या काळात संपाची संख्या ५० पर्यंत खाली उतरली. म्हणजे संख्येच्या दृष्टीने संपाची संख्या शेकडा ५० ने कमी झाली. १९२८ साली संपाची संख्या ११४ पर्यंत गेली. व १९२९ ते १९३७ ह्या काळात संपाची संख्या ८८ ते ५३ च्या दरम्यान होती. उद्योगधंद्यात उत्पन्न झालेली क्षुब्धता संपाच्या संख्येवरूनच बरोबर मोजता येणार नाही. संपाची संख्या जरी लहान दिसत असली तरी संप करणाऱ्या कामकऱ्यांची संख्या व फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या तुलनात्मक दृष्टीने मोठीच आहे, हे ह्या कोष्टकात दिलेल्या आकड्यांवरून आढळून येते. संपाचे दिवस व कामगारांची संख्या यावरूनच उद्योग धंद्यातील अस्वस्थतेचे मापन केले पाहिजे. या दृष्टीने १९२८ हे सर्वात वाईट गेलेले वर्ष होते.
कारण त्यावर्षी फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या २,४०,००,००० होती. दुसरे वाईट वर्ष म्हणजे १९२५ चे होय. त्यावर्षी १,१०,००,००० दिवस फुकट गेले, तिसऱ्या वाईट वर्षी म्हणजे १९२९ साली ८०,००,००० इतके दिवस फुकट गेले. त्यानंतर १९३४ सालाशिवाय इतर वर्षातील फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या व संपात भाग घेतलेल्या कामकऱ्यांची संख्या अगदीच क्षुल्लक प्रमाणात आहे. संप विरोधी कायदा १९३४ मध्ये पास झाला. १९३४ सालानंतरच्या वर्षातील फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या व संपात भाग घेतलेल्या कामकऱ्यांची संख्या जर लक्षात घेतली तर कुठच्याही राजकारणी मुत्सद्याला अगर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला उद्योगधंद्याची परिस्थिती बिकट होती असे वाटण्यास मुळीच जागा नाही. १९३७ हेच फक्त वाईट वर्ष होते असे दिसते व त्यावर्षी फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या अवघी ८९७ आहे. मागील वर्षातील फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसांच्या संख्येबरोबर तुलना केली तर ही संख्या अगदीच क्षुल्लक आहे असे म्हणावे लागेल. हे दिवस फुकट जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अहमदाबाद शहरातील सार्वत्रिक संप १५ दिवस टिकला हे होय.
यावरून मला असे स्पष्ट करावयाचे आहे की, सरकारने किंवा मुख्यप्रधानांनी असे कोणतेही मुद्दे पुढे मांडले नाहीत की, ज्यावरून ऐच्छिक तडजोडी ऐवजी जारीची तडजोड आणून १९३४ चा कायदा आमूलाग्र बदलून टाकणारा फरक करण्याची सरकारला जरूरी भासली अशी खात्री ह्या सभेची होईल.
यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काही ठराविक संप बेकायदा ठरवणाऱ्या कलमांचा समाचार घेतला. प्रथम त्यांनी बिलातील संप बेकायदा ठरवणारे ६२ वे प्रकरण वाचून दाखविले.
” ही कलमे न्याय्य आहेत असे दाखविण्याकरता असे सांगण्यात आले की, ‘ संप करणे ‘ हा हक्कच मुळी कुणालाही असू शकत नाही. कामगारांना संप करण्याचा हक्क नसल्यामुळे कामगारांना त्याबद्दल शिक्षा करणे ही गोष्ट नीतिच्या अगर कायद्याच्या विरुद्ध नाही. ” माझ्या भाषणात मला या म्हणण्याचे खंडन करावयाचे आहे.
आपण प्रथम ‘ संप ‘ ह्या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेऊ. सर्वसाधारणपणे संप म्हणजे ‘ नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ‘ मोडणे असे समजण्यात येते. जेंव्हा कामगार संप करतात त्यावेळेस ते नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडण्यापलिकडे जास्त काही करीत नाहीत. नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडण्याच्या गुन्ह्यास हिंदुस्थानातील कायद्याने
कोठची शिक्षा सांगितली आहे ते आपण पाहू. हिंदी कायदा संप करण्याचा हक्क कामकऱ्यांना आहे हे तत्त्व मान्य करतो काय ? व मान्य करित असला तर तो ती गोष्ट कुठच्या तऱ्हेने करितो व तो जर संप करण्याबद्दल कामकऱ्यांना शिक्षा करीत असला तर तो कायदा कुठच्या तऱ्हेने ती शिक्षा ठोठावतो ? मी आपल्या पुढे अगदी प्राथमिक कल्पना मांडतो. एखादे कृत्य दिवाणी स्वरूपाचा अपराध असू शकेल, अथवा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असू शकेल. आता प्रश्न असा आहे की, ‘ नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ‘ मोडणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा होऊ शकेल काय ? अर्थातच नाही. ‘ नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ‘ मोडणे हा दिवाणी स्वरूपाचाच गुन्हा ठरेल. तेव्हा ‘ नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ‘ मोडणे हा दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा असेल तर ज्या मनुष्याचे ह्या गुन्ह्यामुळे नुकसान होते त्याला कायद्याने नुकसान भरपाईच मिळेल. जास्त काही मिळणार नाही.
‘ नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ‘ मोडणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे असे धरले तर त्या गुन्ह्याला हिंदी कायद्याने कुठची शिक्षा ठेवली आहे हे आपणास पाहिले पाहिजे. आपल्या हिंदी कायद्याने हा गुन्हा कसा मानला आहे हे नीट समजण्याकरिता आपण जरा इतिहासाकडे वळू या. नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडणे ह्या विषयी पहिल्यांदा १८५९ साली कायदा झाला. त्याला Breach of Contract Act असे नाव देण्यात आले होते. ४९०, ४९१ व ४९२ ही इंडियन पिनल कोडमधील कलमे ‘ नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ‘ मोडण्यास बंदी आहेत. १८५९ मध्ये पास झालेला कायदा फक्त कारागीर लोकांनाच लागू होता. त्या कायद्याची त्यावेळेच्या परिस्थितीमुळे जरूरी ब्रिटिश सरकारला भासली. त्यावेळेस ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्यापुढे बंडाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला होता. कारागिर लोकांना सैन्याला जरूरीच्या गोष्टी पुरविण्याकरिता आधीच पैसे दिलेले होते. परंतु भीतिमुळे अगर काही कारणामुळे हे कारागिर लोक आपआपल्या गावांना, जरी त्यांनी आधी पैसे घेतले होते तरी, निघून गेले. अशा परिस्थितीत हा कायदा करण्यात आला होता परंतु जरी हा कायदा करण्यात आला होता, जरी ह्या कायद्याने नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडणे हा गुन्हा करण्यात आला होता तरी हा कायदा फारच थोड्या वेळा उपयोगात आणला जात असे. ज्या कायद्यान्वये लोकांना शिक्षा होईल असा तो कायदा नव्हता. त्या कायद्याचा नंतरचा इतिहासही फार मनोरंजक आहे. हा कायदा केव्हाही उपयोगात आणला जात नव्हता. त्याच्यात १९२० साली सुधारणा करण्यात आली. त्या सुधारणेमुळे ह्या कायद्यात दोन तत्त्वे घालण्यात आली. एका तत्त्वामुळे असे ठरविण्यात आले की, नोकरीचा करार मोडण्याबद्दल एखाद्या कामगारास शिक्षा करण्याच्या वेळी मॅजिस्ट्रेटने तो करार योग्य होता की अयोग्य होता ह्याचा विचार करावा. जर करार अयोग्य होता असे मॅजिस्ट्रेटचे मत पडले तर कारागिराला जरी मालकापासून आधी पैसे घेतले असले तरी शिक्षा होऊ नये. दुसऱ्या तत्त्वामुळे जो मालक आपल्या कामगारांविषयी खोट्या तक्रारी आणतो त्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार मॅजिस्ट्रेटला मिळाला.
इंडियन पिनल कोडातील ४०० वे कलम ‘ प्रवासावर असताना नोकरीचा करार मोडणे ‘ ह्या गुन्ह्याविषयी आहे. सर्व तऱ्हेच्या नोकरीच्या करारांना हा कायदा लागू पडत नाही. ह्या कायद्याने, फक्त मालकाबरोबर प्रवास करीत असता एकाद्या नोकराने नोकरीचा करार मोडला, तर त्या नोकराला शिक्षा करता येते. इंडियन पिनल कोडाच्या ४९१ व्या कलमाने, असहाय्य माणसाला मदत करावयास नेमलेल्या नोकराने जर नोकरीचा करार मोडला तर त्याला शिक्षा करता येते. एखाद्या नोकराला मालकाने आपल्या खर्चाने दूर देशाला पाठविला असताना जर त्या नोकराने त्या ठिकाणी नोकरीच्या कराराचा भंग केला तर त्या नोकराला त्याच्या ह्या गुन्हयाबद्दल इंडियन पिनल कोडाच्या ४९२ कलमान्वये शिक्षा देता येते. परंतु मध्यवर्ती कायदे मंडळाने १९२५ साली ४९० व ४९२ ही कलमे रद्द केली. ही कलमे हल्ली उपयोगात आणली जात नाहीत व जी कृत्ये कलमान्वये गुन्हे धरले जात होती ती हल्ली गुन्हे धरले जात नाही. अशारितीने ‘ नोकरीचा करार भंग करणे ‘ हा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा आहे असे घरून त्या गुन्ह्याला ज्या कलमाने शिक्षा देता येईल असे हिंदी कायद्यात एकच कलम आहे व ते म्हणजे इंडियन पिनल कोडचे ४९१ वे कलम होय. हे कलम फक्त असहाय माणसाच्या बाबतीत काही गैरसोय होऊ नये ह्याचकरिता केवळ राखून ठेवण्यात आले आहे. त्यात दुसरा काहीही उद्देश नाही.
वरील विवरणावरून असे स्पष्ट होईल की, ‘ नोकरीचा करार भंग करणे ‘ हा काही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा नाही व त्याबद्दल हिंदी कायद्यातील ४९१ कलम खेरीज करून इतर कुठच्या कलमाने शिक्षा करता येत नाही. तो फक्त दिवाणी स्वरूपाचा अपराध आहे, गुन्हा नाही व त्याबद्दल मालकांना फक्त नुकसान भरपाईच मिळेल. जास्त काही मिळू शकणार नाही. हिंदी कायद्याने नोकरीचा करार भंग करणे हा गुन्हा ठरविला नाही तर तो दिवाणी स्वरूपाचा अपराध धरला आहे. ह्याचे कारण म्हणजे नोकरीचा करार मोडण्याला फौजदारी गुन्हा ठरविणे म्हणजे एखाद्याला त्याच्या मनाविरुद्ध नोकरी करावयास लावणे होय व त्या मनुष्याला त्याच्या मनाविरुद्ध चाकरी करावयास लावणे म्हणजे त्याला गुलाम बनविणे होय, असे हिंदी कायदे मंडळाला वाटते हेच आहे. गुलामगिरी……..
More Stories
स्वातंत्र्य, माणूसकी, समान हक्क मिळतील तेच स्वातंत्र्य – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
सत्ता कोणाचीही असो अस्पृश्यांना दडपण्याचाच प्रयत्न होईल – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
युद्धोत्तर हिंदुस्थानपुढे मोठमोठे प्रश्न उपस्थित होणार आहेत – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर