लोकशाही जिवंत राहिली तर तिची फळे नक्कीच लाभतील, पण लोकशाही मेली तर विनाश अटळ – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

नागपूर येथे घेण्यात आलेल्या अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले भाषण….

नागपूर येथे दिनांक १८ व १९ जुलै १९४२ ला अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानी चालविलेल्या चळवळीवर विचारविनिमय होऊन चळवळीची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असल्यामुळे या परिषदेस असाधारण ऐतिहासिक महत्त्व होते. प्रथमतः या परिषदेची पार्श्वभूमी आणि कार्यवाही याबाबत माहिती देऊन त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले ऐतिहासिक भाषण आणि त्यानंतर दिलेले परिषदेच्या समारोपाचे भाषण दिले आहे. या परिषदेसोबतच ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस वुईमेन्स कॉन्फरन्स् आणि समता सैनिक दल कॉन्फरन्स् घेण्यात आल्या. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली भाषणे क्रमशः देत आहोत—

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली १९४२ मध्ये अखिल भारतीय दलित परिषद भरविण्याचे ठरले, त्यावेळी नागपूरातील सर्व वर्तमानपत्रकारांची एक सभा हितवाद प्रेसच्या गोखले हॉलमध्ये घेण्यात आली होती. या सभेचे अध्यक्ष काँग्रेस पक्षाचे एक ब्राह्मण पुढारी होते. ही वर्तमानपत्रकारांची सभा विशिष्ट हेतूकरिता बोलावण्यात आली होती. तो हेतू असा की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असलेल्या परिषदेच्या वृत्तावर नागपूरातील सर्व वर्तमानपत्रांनी बहिष्कार घालावा. अशा प्रकारचा एक प्रस्ताव तयार करून त्यावर उपस्थित पत्रकारांच्या सह्या घेण्याचे काम सुरू असतानाच त्या बैठकीला उपस्थित असलेले ‘ श्यामसुंदर ‘ चे संपादक श्री. राजहंस रामचंद्र पाटील यांनी त्यासंबंधी विचारणा केली त्यावेळी त्यांना ह्या प्रस्तावासंबंधी माहिती मिळाली.मा. राजहंस पाटील यांनी अशा प्रकारच्या प्रस्तावास आपला जोरदार विरोध दर्शविला. ते म्हणाले, ” व्हाइसरॉयच्या मंत्रीमंडळात असणारे श्री. बापूजी अणे, डॉ. खरे हे तुमच्या दृष्टीने देशभक्त होऊ शकतात आणि डॉ. आंबेडकर हे देशद्रोही काय ? खऱ्या अर्थाने डॉ. आंबेडकर हे खरे देशभक्त आहेत कारण शेकडो वर्षे गुलामगिरीत पिचत पडलेल्या दलित समाजाच्या स्वातंत्र्याकरिता ते लढत आहेत. तुमचे हे कृत्य नादानपणाचे आहे. मला ते मुळीच मान्य नाही.”

मी माझ्या ‘ श्यामसुंदर ‘ मधून दलित परिषदेचा सर्व वृत्तांत प्रसिद्ध करणार आहे. ” अशा प्रकारे राजहंस पाटील यांनी निर्भीड व सडेतोडपणे आपले मत मांडून बहिष्काराच्या प्रस्तावाला ठाम विरोध केला आणि त्या वर्तमानपत्रकारांच्या सभेतून ते बाहेर पडले. श्री. राजहंस पाटील यांनी केलेल्या प्रखर विरोधामुळे त्यांचा नियोजित डाव उधळला गेला. ( ‘ श्यामसुंदर ‘ चे संपादक श्री. राजहंस पाटील यांनी दिलेली माहिती.)

” दिनांक १८ जुलै १९४२ रोजी हजारोंच्या संख्येने स्त्री-पुरुषांनी नागपूर रेल्वे स्टेशनचे सर्व प्लॅटफार्मस् तुडुंब भरले होते. ” बाबासाहेब आंबेडकर झिंदाबाद ” च्या घोषणा चालू होत्या. समता सैनिक दलाचे सुमारे पाच हजार सैनिक गणवेषामध्ये मोठ्या शिस्तीने उभे राहिले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर येत असलेली आगगाडी नागपूर रेल्वे स्टेशनात आल्याबरोबर बँड व घोषणांचा एकच जल्लोष सुरू झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रेल्वेच्या डब्यातून खाली उतरले. त्यांच्या समवेत मद्रासचे एन. शिवराजही होते. शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशनची स्थापना करण्यासाठी जी खास परिषद नागपूरला घेण्यात आली होती त्या परिषदेसाठी रेल्वेने येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे व एन. शिवराज यांचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यासाठी तो अलोट जनसमुदाय नागपूर रेल्वे स्टेशनवर जमला होता. भारतातील सर्व प्रांतातील अस्पृश्य समाजाचे प्रतिनिधी मोठ्या उत्साहाने एकदिलाने हजर झाले होते. एखाद्या अति प्रचंड लोह चुंबकाकडे लोहाचा कण आणि कण जसा ओढला जातो त्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निष्ठेने तमाम अस्पृश्य जनता नागपूर मुक्कामी जमली होती. केवळ अस्पृश्य समाजातीलच नव्हे, तर कोणत्याही समाजातील व कोणत्याही पुढाऱ्यासाठी एवढी विराट जनता, त्यापूर्वी नागपूरला कधी जमली नव्हती, असे ते अभूतपूर्व दृश्य होते.

” ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशनच्या अगोदर स्वतंत्र मजूर पक्ष अस्तित्त्वात होता. त्या पक्षातर्फे क्रिप्स मिशनपुढे अस्पृश्यांची राजकीय कैफियत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली. तेव्हा क्रिप्ससाहेबांनी असे उद्गार काढले की, मजूर पक्ष काही जातीय राजकारणाचा पाठपुरावा करू शकत नाही. मग ती कैफियत अस्पृश्य वर्गातर्फे तुम्ही स्वतः मांडणे तुम्हाला तर्कनिष्ठ दिसते काय ? तुम्ही दुसऱ्या जातीय संस्थेतर्फे कैफियत मांडा. दिल्लीत ही घटना घडली तेव्हा डाॅ. बाबासाहेबांनी सर्व पुढाऱ्यांना तारा पाठवून बोलावून घेतले आणि सर्व परिस्थिती त्यांच्यापुढे ठेवून नवी संस्था काढण्याचा आपला मनोदय प्रकट केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संस्थेचे नाव व घटना अगोदरच तयार करून ठेवली होती. नागपूरला अस्पृश्यांतर्फे जंगी परिषदा भरविण्याचे आणि फेडरेशनच्या स्थापनेचे व घटना तयार करण्याचे ठरविण्यात आले. खरे तर हे सर्व सोपस्कार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अगोदरच दिल्लीत केलेले होते. फक्त त्याला कायदेशीर स्वरूप या वेळी मिळाले.

या तीन परिषदांची नावे अशी :

(१) ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फरन्स्, थर्ड सेशन – दिनांक १८ व १९ जुलै १९४२.

(२) ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस वुईमेन्स कॉन्फरन्स् – दिनांक २० जुलै १९४२.

(३) समता सैनिक दल कॉन्फरन्स् – दिनांक २० जुलै १९४२.*

या तिन्ही परिषदेस सुमारे पाऊण लाख लोक उपस्थित होते. त्यात सुमारे २० हजार स्त्रिया होत्या. नागपूर येथील मोहन पार्क येथे नागपूरकरांनी या परिषदांसाठी प्रचंड मंडप उभारला होता. त्याला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, हरदास, काळू आहेरे व माता रमाबाई यांच्या नावाचे चार बाजूंनी चार दरवाजे होते. दिनांक १८ व १९ जुलै १९४२ च्या तिसऱ्या अधिवेशनासाठी अध्यक्ष म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अगोदर निवड करण्यात आली होती. परंतु ९ जुलैच्या हुकुमान्वये व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घेतल्यामुळे, त्यांना अध्यक्षपद भूषविता आले नाही. ते पद मद्रासचे रावबहादूर एन. शिवराज. एम. एल. ए. (सेंट्रल), मद्रास लॉ कॉलेजचे प्रोफेसर आणि किंग्ज – कमिशन कमिटीचे सभासद यांना देण्यात आले.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर , रावबहादूर एन. शिवराज आणि त्यांचे सहकारी दिनांक १८ जुलैला सकाळी ९ वाजता आगगाडीने नागपूरला येऊन पोहोचले. तेव्हा नागपूर स्टेशनपासून मोहन पार्क हॉटेलपर्यंत प्रचंड मिरवणूक काढण्यात आली. समता सैनिक दल व त्यांचा बॅन्ड अग्रभागी होते. या परिषदांसाठी सन्माननीय मंडळी हॉटेलमध्ये चार दिवस राहिली.

दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष रावबहादूर एन. शिवराज, बी. ए. बी. एल., एम. एल. ए. (सेंट्रल) हे होते.

दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस वुईमेन्स् अधिवेशनाच्या अध्यक्षा सौ. डोंगरे (अमरावती) या होत्या.

दी समता सैनिक दल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष – गोपाळसिंह, एच. बी. ई., एम.एल. ए. (पंजाब) हे होते.

या तिन्ही परिषदांचा १२१ पानांचा इंग्रजी अहवाल तिसऱ्या अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष श्री. जी. टी. मेश्राम यांनी दिनांक ७-९-१९४२ ला ” मंगलधाम ” इंदोरा येथे प्रसिद्ध केला.

राजकीय स्वरुपाचे जे पाच ठराव झाले त्यात —
(१) क्रिप्स योजना अस्पृश्यांना नापसंत आहे.
(२) घटना परिषद लवकर भरविण्यात यावी याबद्दल मागणी,
(३) अस्पृश्यांच्या संरक्षणाची तरतूद घटनेत करण्याबद्दल मागणी. अस्पृश्यांच्या हिताची कामे करण्याबद्दल एक मोठी रक्कम प्रत्येक वर्षी अंदाजपत्रकात मंजूर करणे, पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, मोठ्या अधिकाराच्या जागा, कायदेमंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्था यात भरपूर प्रमाणात अस्पृश्यांना असाव्यात अशा मागण्या केल्या, (४) अस्पृश्यांच्या निराळ्या वसाहती असाव्यात, त्यासाठी सेटलमेंट कमिश्नर असावा, अस्पृश्यांना सरकारी जमीनी द्याव्यात वगैरे, (५) ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशनची स्थापना एक प्रमुख मध्यवर्ती राजकीय पक्ष म्हणून करणे. सदर मूळ ठराव खालीलप्रमाणे :

RESOLUTION No. 1

CRIPPS PROPOSALS UNACCEPTABLE

This conference declares that the proposals of His Majesty’s Government relating to constitutional changes sent out with Sir Stafford Cripps are utterly unacceptable to the Scheduled Castes. In the opinion of this conference these proposals were nothing but a betrayal of the interests of the Scheduled Castes and a breach of the assurance given by His Excellency the Viceroy in his declaration of 8th August 1940 on behalf of His Majesty’s Government that the constitution which had not the consent of the Scheduled Castes, would not be imposed upon them.

PROTEST AGAINST CRIPPS PROPOSALS

This conference places on record its emphatic protest against His Majesty’s Government agreeing to the demand made by the Congress that the new constitution be framed by the Constituent Assembly and also against the proposal of safeguarding the interests of the Scheduled Castes by a treaty between the New Indian National Government and the Government of His Majesty’s in Great Britain.

RESOLUTION No. II

CONSENT TO CONSTITUTION NECESSARY

This conference declares that no constitution will be acceptable to the Scheduled Castes unless, (i) it has the consent of the Scheduled Castes, (ii) it recognises the fact that the Scheduled Castes are distinct and separate from the Hindus and constitute an important element in the national life of India, (iii) it contains within itself provisions, which will give to the Scheduled Castes a real sense of security under the new constitution and which are set out in the following resolutions.

RESOLUTION No. Ill

ESSENTIAL PROVISIONS IN NEW CONSTITUTION

For creating this sense of security among the Scheduled Castes, this conference demands that the following provisions shall be made in the new constitution:

Provisions in provisional Budgets for Scheduled Castes advance :—
(1) That in the budget of every Provincial Government an annual sum, as may be determined upon by agreement, be set apart for promoting the primary education among the children of the Scheduled Castes and another annual sum for promoting advanced education among them and such sums shall be declared to be the first charge on the revenues of the province.

(2) That provision shall be made by law of securing representation to the Scheduled Castes in all Executive Goverments, Central and Provincial, the proportion of which shall be determined in accordance with their number, their needs and their importance.

(3) Representation in Public Services: That provisions shall be made by Law for securing representation to the Scheduled Castes in the Public Services, the proportion of which shall be fixed in accordance with their members, their needs and their importance. This conference insists that in case of essential services, such as Judiciary, Police and Revenue, provision shall be made that the proposition fixed for Scheduled Castes shall, subject to the rule of minimum qualification, be realised within a period of ten years.

(4) Representation by Statute in all Legislatures and Local Bodies:

That provision shall be made by law for guaranteeing to the Scheduled Castes representation in all Legislatures and Local Bodies in accordance with their number, needs and importance.

(5) Separate Electorate: That provision shall be made by law whereby the representation of the Scheduled Castes in all Legislatures and Local Bodies will be by the method of Separate Electorates.

(6) Representation on Public Service Commissions: That provision shall be made by law for the representation of the Scheduled Castes on the Public Service Commissions, Central and Provincial.

RESOLUTION No. IV

CHANGE IN VILLAGE SYSTEM

That so long as the Scheduled Castes continue to live on the outskirts of the village, with no source of livelihood and in small numbers as compared to the Hindus they will continue to remain untouchables and subject to the tyranny and opposition of the Hindu and will not be able to enjoy free and full life. For the protection of the Scheduled Castes from the tyranny and opposition of the caste Hindus to enable them to develop to their fullest manhood, to give them economic and social security and also to pave the way for the removal of untouchability this conference has after long and mature deliberation come to conclusion that a radical change must be made in the village system, now prevalent in India and which is the parent of all the ills from which the Scheduled Castes are suffering for so many centuries at the hands of Hindus. Realising the necessity of these changes this Conference holds that along with the constitutional changes in the system of Government there must be a change in the village system now prevalent made along the following lines :—

(1) SEPARATE VILLAGES : The constitution should provide for the transfer of the Scheduled Castes from their present habitation and constitute separate Scheduled Castes villages away from and independent of Hindu villages.

(2) SETTLEMENT COMMISSION : For the settlement of the Scheduled Castes in new villages a provision shall be made by the constitution for establishment of a Settlement Commission.

(3) LAND FOR SCHEDULED CASTES : All Government land which is cultivable and which is not occupied shall be handed over to the Commission to be held in trust for the purpose of making new settlement of the Scheduled Castes.

(4) ACQUISITION OF NEW LAND : The Commission shall be empowered to purchase new land under the Land Acquisition Act from the private owners to complete the scheme of settlement of the Scheduled Castes.

(5) CENTRAL GOVERNMENT TO PROVIDE MINIMUM OF FIVE CRORES PER ANNUM : The constitution shall provided that the Central Government shall grant to the Settlement Commission minimum sum of Rs. Five crores per annum to enable the Commission to carry out their duty in this behalf.

RESOLUTION No. V

ESTABLISHMENT OF ALL INDIA SCHEDULED CASTES FEDERATION

This Conference is of the opinion that the time has arrived for the establishment of a Central Political Organization for carrying on the political movement of the Scheduled Castes.

This Conference, therefore, resolves to establish the All India Scheduled Castes Federation as the Central Political Organization of the Scheduled Castes of India and appeals to all political organisations of the Scheduled Castes to merge into this Central Organization and work through it. For execution of this purpose this conference authorises Dr. B. R. Ambedkar to form a Committee with himself as a Chairman to frame a constitution for All India Scheduled Castes Federation. The Committee will submit the report to a provisional council consisting of the following on whose approval the constitution shall become operative.

Bengal: M/s R. L. Biswas, A. D. Roy, R. S. Dhurija, B. C. Mandal.

Bombay: M/s. D. G. Jadhav, P. N. Rajbhoj, B. K. Gaikwad.

Punjab: M/s. Gopal Singh, Seth Krisandas.

C. P. and Berar : M/s R. V. Kavade, R. H. Shendre, H. L. Kosare.

U.P.: Rai Saheb Shamlal, Rai Saheb Ramsahai, Dr. Dandalal Jaiswal, Shri Badriprasad Balmiki, Shri Babu Tilak Chand.

वरील ठरावांवर खालील वक्त्यांनी भाषणे केली. बी. के. गायकवाड, एम.एल.ए. (नाशिक), रायसाहेब शामलाल (अलाहाबाद), गोपालसिंह, एम.एल.ए. (पंजाब), एन. एम. दास, बी.ए. बी. एल. (कलकत्ता), आर, आर, भोळे, बी.एस् सी., एल.एल.बी. (पुणे). ए. डी. रॉय. बी.ए. एम.एल.सी. (जेस्सोर). पी. एम. पट्टणी, (अहमदाबाद), मंगीलाल, (राजपुताना), बी. एच. वराळे, एम.एल.ए. (कर्नाटक), डी. जी. जाधव, बी.ए., एल.एल.बी. (जळगाव), रायसाहेब एन. सी. धुरीया (बंगाल). पी. एन. राजभोज (पुणे). बी. सी. मंडल, बी.ए. (कलकत्ता), बद्रीप्रसाद वाल्मीकी, (अलाहाबाद), पी. एल. के. तलिब, एम.ए. एल.एल.बी., पीएच. डी. (लखनौ). पी. जे. रोहम, एम.एल.ए. (अहमदनगर),  महिला परिषदेत जे ठराव झाले त्यात घटस्फोट घेणे व देणे, स्थावर व जंगम इस्टेटीत महिलांना वाटा मिळणे वगैरे प्रमुख ठराव होते. या ठरावावर खालील महिलांची भाषणे झाली….
सौ. राधाबाई कांबळे, जाईबाई चौधरी, कु. मंजुळा कानफाडे, कु. लतिका गजभिये, कु. सुलोचना नाईक, कु. वीरेंद्रबाई तीर्थंकर, कु. चंद्रभागा पाटील, कु. कौसल्या नंदेश्वर आणि इंदिराबाई पाटील.

रावबहादूर शिवराज यांनी आपल्या भाषणात अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कासंबंधी केलेल्या चळवळीचा संक्षिप्त इतिहास सांगितला आणि काँग्रेस, हिंदू लोक आणि सरकार यांनी वेळोवेळी स्वीकारलेल्या विरुद्ध भूमिकेबद्दल त्यांना दोष दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी क्रिप्सबरोबर जी वाटाघाट केली तीत क्रिप्ससाहेबांनी जे विरोधी धोरण स्वीकारले त्याचा संक्षिप्त इतिहास सांगून शिवराज यानी क्रिप्ससाहेबावर खूप टीका केली. पुणे करारामुळे काँग्रेसला अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांवर हव्या त्या मार्गानी आक्रमण करण्यास वाव मिळाला, या मुद्यावर त्यांनी सोदाहरण भाषण केले व पुणे करारात योग्य तो फेरफार करा, अगर तो करार रद्द करा, अशी मागणी केली.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मंडपात अस्पृश्यांतर्फे मानपत्र देण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मानपत्राला उत्तर देताना जे भाषण केले त्यात कराराने काँग्रेसच्या हाती, अस्पृश्यांना प्राणघातक अशी गोष्ट मिळाली आहे, याचे विवेचन केले आणि सदर करारच रद्द केला पाहिजे अशी मागणी केली.

फर्स्ट ॲन्ड सेकंड महार बटालियन्स यांचा तळ कामठी येथे होता. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भेटण्यासाठी त्यांचे ऑफीसर आले आणि त्यांनी बाबासाहेबांना चहा पार्टीचे आमंत्रण दिले. बाबासाहेब कामठीला गेले व चहापार्टीनंतर त्यांनी सैनिकांसमोर, त्यांना उद्देशून भाषण केले की, महार आणि महाराष्ट्र यांची शूरत्वाची उज्ज्वल परंपरा तुम्ही सतत डोळ्यापुढे ठेवा आणि मर्दुमकी करून नावलौकीक आणि अधिकार मिळवा. दोन्ही बटालियन्स, त्यांचे कमांडिंग ऑफिसर्स आणि बाबासाहेब यांचा फोटो घेण्यात आला.

फेडरेशनच्या घटनेचा मराठी अनुवाद श्री. सखाराम मेश्राम, वकील, नवी वस्ती, नागपूर यांनी केला आणि तो हरिदास आवळे, कार्यवाह, मध्यप्रांत-वऱ्हाड शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, नागपूर यांनी दिनांक ३१-१२-१९४२ ला पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केला. त्याची किंमत ४ आणे ( पाने १५ ).

” हिंदुस्थानच्या राजकीय जीवनात दलितांना स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण दर्जा प्राप्त करून देऊन त्यांची संख्या, त्यांच्या गरजा व त्यांचे महत्त्व या सर्व बाबीमुळे जे त्यांना हक्क मिळणे अपरिहार्य आहे, ते त्यांचे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक हक्क मिळवून देणे, हे अखिल भारतीय दलित फेडरेशनचे उद्देश आहेत ” असे भाग (१) यात ध्येय व्यक्त केलेले आहे. घटना २३ भागात लिहिलेली होती.

नागपूर परिषदेत मंजूर झालेल्या ठरावाच्या प्रती प्रांतिक गव्हर्नर आणि व्हाईसरॉय यांच्याकडे पाठविण्यात आल्या.

नागपूरची परिषद संपल्यानंतर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबईत आले. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी यशवंतराव, मुकुंदराव, द्रौपदी व शंकरमामा यांना आपल्या अभ्यासिकेत बोलावून घेतले. मी दिल्लीला जाणार आहे, तुम्ही सर्वजण नीट रहा आणि माझी लायब्ररी व्यवस्थितपणे संभाळा असा उपदेश त्यांनी सर्वांना केला. या सर्वांसाठी त्यांनी कपडे आणले होते ते त्यांना दिले आणि मग रमाबाईंची आठवण काढून ते म्हणाले, ” ती आता असती तर तिला फार आनंद झाला असता ! तिने माझ्यासाठी खूप त्रास काढला. ” त्यांचा कंठ सद्गदीत झाला. डोळ्यात अश्रू जमा झाले. त्यांचे अश्रू पाहून सर्वजण रडू लागले. “.

अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले भाषण ….

अध्यक्ष महाराज, बंधु आणि भगिनींनो,
या परिषदेत बोलताना प्रथमच जाणवणारी मूलभूत अडचण म्हणजे भाषेचा प्रश्न. या विस्तृत अशा गर्दीत मराठी विभागातून आलेल्या लोकांची संख्या फार मोठी आहे. म्हणून या परिषदेचा अहवाल त्यांना समजावा, अशी इच्छा बाळगणाऱ्या माणसाने मराठीतच बोलले पाहिजे. या मराठी भाषिक श्रोत्यांशिवाय अ-मराठी प्रदेशातूनही अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. यातील काही बंगाल, बिहार, मद्रास, आन्ध्र, पंजाब आणि इतर अनेक प्रांतातून आलेले दिसतात. त्यांनाही या परिषदेचे कामकाज समजण्यासाठी मी इंग्रजीत बोलले पाहिजे, हे उघडच आहे. ही अडचण टाळण्यासाठी एकदा इंग्रजीत आणि नंतर मराठीत बोलण्याचे मी ठरविले आहे. म्हणजे मला जे काय सांगावयाचे आहे ते दोन्ही विभागांना समजेल. आज इंग्रजीत बोलण्याचा माझा मानस आहे. उद्या मी मराठीत बोलेन.

ही परिषद भरविण्यासंबंधीची कल्पना कशी सुचली याविषयी दोन शब्द बोलणे उचित होईल असे मला वाटते. तुम्हास आठवत असेल की, मागच्या एप्रिलमध्ये सर स्ट्राफर्ड क्रिप्स यांना भेटण्यासाठी दिल्लीस उपस्थित राहावे, असे मला बोलावणे आले होते. भारतीय राज्यघटनेत काही बदल सुचविण्यासाठी इंग्रज सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून ते आले होते आणि या सूचना भारतातील वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी स्वीकाराव्या म्हणून त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. दिल्लीला जाण्यापूर्वी भारतातील विविध प्रांतांच्या अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधींना विचारविनिमय करण्यासाठी मी दिल्लीला बोलाविले होते. सर स्ट्राफर्ड क्रिप्सबरोबर झालेल्या वाटाघाटींचा निर्णय जेव्हा मी त्यांना निवेदन केला तेव्हा आम्हा सर्वांना कळून चुकले की, सर स्ट्राफर्ड क्रिप्स यांनी ज्या योजना आणल्या होत्या त्या अनुसूचित जातींच्या कल्याणावर एक भयानक प्राणघातक हल्लाच होता. क्रिप्सच्या योजनांवरील माझा दृष्टीकोन एका लेखाद्वारे वर्तमान पत्रातून मी मांडला होता. मला वाटते तुम्ही तो वाचला असावा. परंतु असे वाटू लागले की अखिल भारतीय अनुसूचित जातींतर्फे सर्वसामान्य व सुसंघटित अशी चळवळ करणे फार आवश्यक आहे आणि केवळ ही सार्वत्रिक चळवळच येऊ घातलेल्या राजकीय विनाशापासून आम्हाला वाचवू शकेल. अखिल भारतातील सर्व अनुसूचित जातींनी आपल्या प्रतिनिधिंद्वारे दिल्लीला जी इच्छा व्यक्त केली तिचा परिणाम म्हणजेच ही परिषद होय. म्हणूनच या परिषदेच्या पाठीशी अखिल ‘ अस्पृश्य भारत ‘ एकसंघपणे उभा आहे. याचकरिता अखिल भारतातून अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी आज आपणामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. ही परिषद कोठे घ्यावी याबद्दल विविध प्रांतात बरीच स्पर्धा लागली होती, बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि मुंबई यापैकी प्रत्येकाला ही परिषद भरविण्याचे श्रेय आपणास मिळावे असे वाटत होते. शेवटी ही परिषद भरविण्याचे श्रेय मध्यप्रदेशाला द्यावे याबद्दल सर्व सहमत झाले. तथापि, एका अटीसाठी मात्र सर्वांनी आग्रह धरला. ती अट म्हणजे परिषद कोठेही भरली तरी त्या परिषदेचे अध्यक्षस्थान मी स्वीकारावे. ह्या सर्वांशी माझा मतभेद असूनही अखेर अध्यक्षस्थान स्वीकारण्यास मी संमती दिली होती. तेव्हा राजकारणी माणसाच्या वाट्याला येणारे स्वातंत्र्य मी उपभोगत होतो. या परिषदेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारून तेव्हा हवे ते विचार बोलून दाखविणे मला शक्य झाले असते. जबाबदारीच्या अधिकारावर असताना निर्माण होणारी बंधने त्यावेळी मुळीच नव्हती. परंतु परिषद घडून येण्याच्या आधीच व्हाईसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचा सभासद म्हणून माझी नेमणूक झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. या बरोबरच जबाबदारीची बंधने आली. म्हणून मी विचार केला की, अनुसूचित जातींच्या वतीने अधिकारवाणीने व स्वतंत्रवृत्तीने बोलू शकेल असा दुसरा कोणी माणूस जर निवडला तर अधिक चांगले होईल. रावबहादूर एन. शिवराज स्वतंत्रवृत्तीने आणि अधिकारवाणीने बोलू शकतात याबद्दलसुद्धा मला मुळीच संदेह नाही. आपल्या लोकांच्या कल्याणासाठी बऱ्याच दिवसांपासून ते परिश्रम घेत आहेत. केन्द्रीय विधिमंडळात आपले प्रतिनिधीत्व ते करीतच आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेसंबंधी सांगायचे म्हणजे आपणापैकी त्यांच्या इतके शिकलेले फारच थोडे असतील. मद्रास विश्वविद्यालयाचे ते बी. ए., एल. एल. बी. आहेत. ते वकिलीचा व्यवसाय करीत असून मद्रास येथे दहा वर्षापासून कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. खरेच ! या परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून त्यांच्यापेक्षा अधिक योग्य व्यक्ती शोधूनही सापडली नसती. म्हणूनच माझ्या जागी त्यांची निवड झाल्यामुळे मला अतिशय आनंद होत आहे.

जोपर्यंत मी भारतीय सरकारचा सभासद आहे तोपर्यंत आपली चळवळ सांभाळण्याची जबाबदारी तुम्ही स्वीकारली पाहिजे. आपणा सर्वांचे ध्येय हस्तगत होईपर्यंत ही चळवळ सतत कार्यप्रवण ठेवण्याची जबाबदारीही तुमच्यावर आहे. मी तुम्हाला मदत करीन, सल्लाही देईन, परंतु प्रत्यक्ष चळवळीत भाग घेणे मला शक्य होणार नाही. ही प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आहे. ती तुम्ही मनात नीट बाळगली पाहिजे. म्हणूनच माझ्याशी मागच्या वीस वर्षापासून संबंधित असलेल्या आणि आश्रयाखाली नसली तरी माझ्या नेतृत्वाखाली प्रगतीकडे वाटचाल करणाऱ्या अस्पृश्यांच्या चळवळीची जबाबदारी दुसऱ्याच्या हाती सोपविताना माझ्या मुखत्यारीचा अहवाल तुमच्यासमोर मांडणे अत्यंत आवश्यक होऊन बसले आहे. अनुसूचित जाती, भारतातील इतर जातींच्या तुलनेने कोठे उभ्या आहेत हे ज्यांच्यावर जबाबदारी सोपविल्या जात आहेत त्यांना नीट आकलन व्हावे म्हणून समजावून सांगणे अत्यावश्यक आहे. त्यांच्या मुक्तीसाठी काय काय केले आहे आणि काय करावयाचे राहिले, हे सांगणे फार जरूरीचे आहे.

अस्पृश्यांनी सर्व दिशांनी वाटचाल करण्यासाठी जलद पावले उचलली आहेत ही अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे. विशेष अशा तिनच गोष्टींचा मी उल्लेख करतो. भारतातील फारच थोड्या जातींमध्ये दिसून येणारी राजकीय दक्षता त्यांनी बऱ्याच प्रमाणात मिळविलेली आहे. दुसरे, त्यांनी शिक्षणात लक्षणीय प्रगती केलेली आहे व तिसरे म्हणजे निरनिराळ्या संस्थांमध्ये आणि देशाच्या नोकऱ्यांमध्ये निदान पाय ठेवायला त्यांनी आधार मिळविलेला आहे.

अस्पृश्यांनी केलेल्या प्रगतीचा विस्तार लक्षात घेण्याजोग्या स्थितीत सध्याची अस्पृश्य पिढी नाही. या एवढ्याशा कारणासाठी वीस वर्षापूर्वी ही चळवळ सुरु झाली तेव्हा त्यांची काय परिस्थिती होती याची त्यांना जाणीव नाही. इंग्लंडवरून बॅरिस्टर होऊन मी जेव्हा परत आलो तेव्हाच्या मुंबईच्या परिषदेची मला चांगली आठवण आहे. परिषदेच्या संयोजकांशिवाय एकही वेगळा श्रोता तेथे उपस्थित नव्हता. काही जण घराच्या दरवाज्याच्या पायर्‍यांवर बिड्या फुंकीत बसले होते. तर काही लोक कोपर्‍या कोपऱ्यातून आपसात गप्पा छाटत होते. हे चित्र पाहा आणि ते चित्र पाहा. येथे तुमच्यासमोर पंच्याहत्तर हजारावर श्रोतृसमुदाय उपस्थित आहे. वीस वर्षापूर्वीच्या परिस्थितीशी तुलना केली तर आपली शैक्षणिक प्रगती फार चांगल्या तऱ्हेने होत आहे, असेच म्हणावे लागेल. एकट्या पुण्यामध्येच पन्नास विद्यार्थी कॉलेजात शिकत आहेत. निरनिराळ्या विश्वविद्यालयातून ग्रॅज्यूएट झालेल्यांची एकंदर संख्या पाचशेच्या जवळपास भरेल. काही डॉक्टर आहेत. काही बॅरिस्टरही झालेले आहेत. आपल्या बांधवांपैकी बरेच जण नगरपालिकांचे व जिल्हा आणि स्थानिक नगरपरिषदांचे सभासदही आहेत. काही वर्षापूर्वी आपल्या मुलांना शिक्षण घेण्याची मनाई होती. काही वर्षापूर्वी बाटण्याच्या भितीमुळे अस्पृश्यांना स्थानिक संस्थाचा आणि नगरपालिकांचा सभासद होण्याची परवानगी नसे. हे सर्व आता बदललेले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मात्र आपल्या अपेक्षेप्रमाणे आपली प्रगती जलद गतीने झालेली दिसत नाही. तथापि, काही प्रमाणात का होईना तेथेही आपला प्रवेश झालेला आहे. या बाबतीत पोलीस व सैन्याचा उल्लेख केला पाहिजे. पोलिस खाते अस्पृश्यांसाठी बंद होते. केवळ साध्या पोलीस शिपायाची जागासुद्धा अस्पृश्यांसाठी मोकळी नव्हती. निदान काही प्रांतात तरी ही परिस्थिती आता बदललेली आहे. आता आपल्याही लोकांची पोलिस दलात भरती करण्यात येते. सैन्याचाही मला उल्लेख केलाच पाहिजे. १८९२ पर्यंत सगळीकडे महार होते, इतकेच नव्हे तर महार सैनिकांची स्वतंत्र पथके होती. १८९२ च्या पुढे महारांचा सैन्यामधील प्रवेश बंद करण्यात आला. १९१४ चे महायुद्ध चालू असताना महारांची सैन्यात भरती करणे पुन्हा सुरू करण्यात आले व महार सैनिकांचे एक पथक उभारण्यात आले. युद्ध संपल्यानंतर ते पथक पुन्हा रद्द करण्यात आले. तथापि, आता आपली सैनिक पथके पुन्हा तयार करण्यात आली आहेत. आपल्या तरुणांना ऑफिसरच्या जागा देण्यात येत आहेत आणि आपल्या पाच-सहा तरुणांना राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या जागा सैन्यामध्ये देण्यात आल्या असून तेथे त्यांना सन्मानाचे पद प्राप्त झालेले आहे. आपण केलेली सर्वात मोठी प्रगती आपल्या स्त्रियांमध्ये आढळून येते. या परिषदेला वीस-पंचवीस हजार स्त्रिया उपस्थित आहेत हे तुम्ही पाहातच आहात. या अस्पृश्य स्त्रिया आहेत असे कोणी तरी म्हणू शकेल काय ? आपल्या स्त्री वर्गाने केलेली प्रगती फारच आश्चर्यकारक व आपल्या चळवळीचे स्फूर्तिदायक असे स्वरूप आहे. अर्थात हे स्वरूप अत्यंत समाधानकारक असेच आहे. जिच्याबद्दल आपण सर्वांनी अत्यंत अभिमान बाळगावा अशी ही आपल्या प्रगतीची नोंद आहे. या प्रगतीबद्दल दुसऱ्या कोणाचेही आभार मानण्याचे मुळीच प्रयोजन नाही, अशी ही प्रगती आहे. हिंदू लोकांच्या दयेचा काही हा परिणाम नव्हे. पूर्णतः आपल्या श्रमांना आलेली ही फळे आहेत. ही प्रगती आता पुढेही कशी चालू ठेवावी हा प्रश्न आहे. हा असा प्रश्न आहे की, तो नेहमी स्वतःला विचारण्याचा आपणाला कधी विसर पडू नये. वेगवेगळ्या जातींच्या स्पर्धेमध्ये एखाद्या जातीची प्रगती झालेली दिसून येत असेल तर ती त्या जातीजवळ असणाऱ्या एखाद्या शक्तीचा केवळ परिणाम मात्र होय. ही शक्ती आर्थिक असेल, सामाजिक असेल किंवा राजकीय असेल. आपली प्रगती तशीच पुढे चालू ठेवण्यासाठी आपल्याजवळ शक्ती आहे काय ? आपल्याजवळ आर्थिक शक्ती आहे काय ? मला खात्री आहे की, आपल्याजवळ मुळीच नाही. आपण केवळ गुलामाची जात आहोत. आपणाजवळ सामाजिक शक्ती आहे काय ? मला खात्री आहे की, हीही आपल्याजवळ शून्यच आहे. मानव जातीचा अवमानित असा आपण एक भाग आहोत. म्हणूनच आपल्या सतत प्रगतीसाठी जिच्यावर आपण अवलंबून राहू शकू अशी एकच गोष्ट आहे व ती म्हणजे राजकीय शक्ती हस्तगत करणे. या शक्तीशिवाय आमचा सर्वनाश होईल. आमच्या मुक्तीचा तो एकच मार्ग आहे, याबद्दल मला तर मुळीच संदेह नाही. म्हणूनच या प्रश्नावर आपण सर्वांनी आपले लक्ष केन्द्रित केलेच पाहिजे. हा आपल्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. राजकीय शक्ती हस्तगत करण्याच्या दृष्टीने आपले भवितव्य काय आहे ? आपणाला सहाय्यभूत असणाऱ्या व आपल्या विरोधी काम करणाऱ्या शक्तींचा थोडक्यात आढावा घेणे उत्तम होईल. अशा शक्तींची जाणीव झाल्यानंतर तुमचे पुढील धोरण आखणे तुम्हाला सोईचे होईल व एखाद्या गोष्टीला तुम्ही तावून सुलाखून मंजुरी द्याल.

माझ्या राजकारणाची गुरुकिल्ली कोणती हे सांगण्यापासून मी सुरुवात करतो. कदाचित ती तुमच्या परिचयाचीही असेल. तरीसुद्धा ती पुन्हा सांगणे उचितच आहे. अस्पृश्य लोक हिंदुंचा एक विभाग अथवा उप-विभाग नसून भारताच्या राष्ट्रीय जीवनातील तो एक स्वतंत्र आणि ठळक असा घटक आहे, हा सिद्धांत माझ्या राजकारणाचा पाया आहे. मुसलमान हिंदू समाजापासून जितके स्पष्टपणे वेगळे आहेत, तितकेच अस्पृश्यही वेगळे आहेत आणि मुसलमानांप्रमाणेच हिंदूंपासून वेगळे असे राजकीय हक्क मिळण्याचा त्यांचा अधिकार आहे, ही माझ्या राजकारणाची गुरुकिल्ली आहे. हे जर नीट लक्षात ठेवले तर माझ्यासंबंधी किंवा माझ्या राजकारणासंबंधी कोणाचाही गैरसमज होणार नाही. माझ्या राजकारणाचा मुख्य पाया सांगितल्यानंतर आपल्या विभक्त राजकीय हक्कांना पूरक असणाऱ्या व मारक असणाऱ्या गोष्टींचा मी थोडक्यात आढावा घेतो. गोलमेज परिषदेपासून सुरवात करावयाची म्हटले तर ती एक फार भयंकर भानगड आहे व तेथे काय काय घडले हे तपशीलासह सांगून तुम्हाला मी त्रास देऊ इच्छित नाही. अस्पृश्यांसंबंधी तेथे काय घडले या पुरतीच मर्यादा मी घालून घेतो. तेथे म. गांधी आणि माझ्यात बराच गरमागरम वाद झाला. अस्पृश्य लोक हिंदूंचाच एक उप-विभाग आहेत असा गांधींनी तेथे जोराचा वाद घातला व परिणामतः ब्रिटिश सरकार जे काही राजकीय अधिकार भारतीय लोकांना देणार असेल ते सर्व अविभक्तपणे हिंदुंच्या हाती सोपविल्या जावेत, असे मत त्यांनी मांडले. कारण त्यांच्या मताप्रमाणे अस्पृश्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी केवळ हिंदूच स्वीकारू शकतात. मी स्वीकारलेली विचारसरणी पूर्णतः भिन्न होती. राष्ट्रीय जीवनात अस्पृश्यांचा ठळकपणे स्वतंत्र असा घटक आहे असे मी प्रतिकारात्मक मत मांडले. स्पृश्य हिंदू अस्पृश्यांचे जन्मजात शत्रु असल्यामुळे ते अस्पृश्यांचे विश्वस्त होऊच शकत नाहीत. अस्पृश्यांची उन्नती करण्यासाठी राजसत्तेचा उपयोग करण्याऐवजी ते गुलामगिरी सतत कशी टिकून राहील यासाठीच तिचा उपयोग करतील आणि म्हणूनच अस्पृश्य आणि हिंदू यांचेकडे राजकीय हक्कांची विभागणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशातऱ्हेने अस्पृश्यांच्या हातात राजसत्ता येईल व स्वतःच्या कल्याणासाठी किंवा हिंदूंच्या जुलूमापासून व पिळवणुकीपासून आमचा बचाव करण्यासाठी तिचा उपयोग करता येईल. महात्मा आणि इतर हिंदुंनी आमच्या हक्कांचा पाडाव करण्यासाठी कोणकोणत्या हिकमती केल्या हे विस्ताराने सांगावे असे मला वाटत नाही. गोलमेज परिषदेत अस्पृश्यांचा विजय झाला व महात्म्याचा पराजय झाला इतके सांगितले म्हणजे पुरे. या चढाओढीचे फळ जातीय निवाड्याच्या रूपाने प्राप्त झाले. त्याचा सर्वात मोठा लाभ म्हणजे भारताच्या राष्ट्रीय जीवनात अस्पृश्यांचे पृथक अस्तित्व मान्य करण्यात आले व विभक्तपणे राजकीय हक्क मिळण्याचा त्यांचा अधिकार कबूल करण्यात आला. हे जातीय निवाड्याचे मुख्य महत्त्व होय. प्रथम या जातीय निवाड्याला मि. गांधींनी मान्यता दिली नाही. इंग्रज सरकारने दिलेला आपला निर्णय बदलावा म्हणून त्यांनी आमरण उपोषण सुरु केले. परंतु अस्पृश्य लोक हिंदूंपासून स्वतंत्र घटक नाही व त्यांना स्वतंत्रपणे राजकीय अधिकार नाहीत हे सिद्ध करण्याची त्यांची धडपड गोलमेज परिषदेप्रमाणेच या उपवासातही अयशस्वी ठरली. गोलमेज परिषदेत मांडलेले माझे मुख्य तत्व त्यांना त्यांच्याच उपवासामुळे घडून आलेल्या पुणे करारामध्ये मान्य करावेच लागले.

पहिल्या फेरीत अस्पृश्यांनाच जय मिळाला. महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर आणि भारतीय राजकारणात काँग्रेसला महत्त्वपूर्ण स्थिती प्राप्त झाल्यानंतरसुद्धा आमची स्थिती शाबूत होती. खरेच, अजूनही आमच्या हक्कांबद्दल शाश्वतीच होती व ८ ऑगस्ट १९४० रोजीच्या व्हाइसरॉयच्या निवेदनामुळे ती टिकून राहिली होती. अस्पृश्य आणि मुसलमान हे भारतीय राष्ट्रजीवनातील ठळक व स्वतंत्र घटक असल्यामुळे, ज्या राज्यघटनेला मुसलमान आणि दलितवर्गाचा पाठिंबा राहाणार नाही ती राज्यघटना ब्रिटिश सरकार लागू करणार नाही, असे त्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले होते.

आपली स्थिती कितपत मजबूत आहे याविषयी मी आतापर्यंत बोललो. आपली ही स्थिती कमजोर करण्याकडे कोणकोणत्या शक्तींचा कल आहे हेही आता मी सांगितले पाहिजे. आपली स्थिती कमजोर करणाऱ्या गोष्टींपैकी एक अत्यंत घातक गोष्ट म्हणजे गांधी आणि गांधीवाद. पुणे करारावर सही करून मी श्री. गांधींचा जीव वाचविला आहे. परंतु आपल्या वचनाला जागण्याच्या हेतूने सभ्य माणसाप्रमाणे श्री. गांधींनी सही करून त्याचा स्वीकार केलेला नाही, तर एका कावेबाज माणसाने केवळ एका कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी केलेला तो एक करार आहे. कारण मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो की, पुणे कराराने श्री. गांधींना जीवनदान दिले असताही त्यात असलेल्या तत्त्वांना त्यांनी कधीच प्रामाणिकपणे व खराखुरा रुकार दिलेला नाही. विभक्तपणे अस्पृश्यांना राजकीय अधिकार मिळू न देण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय कायम टिकून आहे आणि आमच्या अधिकारांच्या विरोधी व आमची स्थिती कमजोर करण्यासाठी जे जे करणे शक्य असेल ते ते करण्याची त्यांची नेहमीच तयारी असते. श्री. गांधी हे आपले सर्वात मोठे प्रतिपक्षी आहेत हे तुम्ही नीट मनात बाळगावे, असे मला वाटते. ‘ शत्रु ‘ हा शब्द वापरण्यास पुरेसे समर्थन करता येण्यासारखे असले तरीही मला ते आवडत नसल्यामुळे ‘ शत्रु ‘ हा शब्द मी वापरला नाही. त्यांच्या कृत्रिम वाक्चातुर्याला आपणापैकी बरेच जण फसतात. परंतु मी तुम्हाला बजावून सांगतो की, तुमची बाजू कमजोर करणाऱ्या ज्या ज्या विरोधी बाजू आहेत व राजकीय स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टींविरुद्ध तुमचे सैन्यबल तुम्हाला केन्द्रित करावयाचे आहे, त्यांच्यापैकी सर्वात प्राणघातक अशी जर कोणती शक्ती असेल तर ती श्री. गांधी होय. हे लक्षात घेण्यास तुम्ही विसरलात तर तुम्ही भयंकर चूक केली असे होईल. तुमची स्थिती कमजोर करणाऱ्या गोष्टीत दुसरा क्रमांक ब्रिटिश सरकारच्या झालेल्या वृत्तीबदलाला दिला पाहिजे. ८ ऑगस्ट १९४० च्या जाहीर निवेदनापर्यंत ब्रिटिश सरकारचा दृष्टिकोन अस्पृश्यवर्ग हा स्वतंत्र व ठळक घटक आहे व तो इतका ठळक व महत्त्वाचा घटक आहे की घटनेमधील कोणताही बदल ह्यांच्या संमतीशिवाय होऊ शकत नाही, असा होता. परंतु सर स्ट्राफर्ड क्रिप्स यांच्याबरोबर ज्या योजना त्यांनी पाठविल्या त्या पाहिल्या असता ब्रिटिश सरकारने पूर्णतः पाठ फिरविली असे दिसते. कारण सर स्ट्राफर्ड क्रिप्स यांनी काहीही भीडमुर्वत न ठेवता जाहीर करून टाकले की, क्रिप्स योजनेत अंतर्भूत असलेला कोणताही घटनाविषयक बदल घडवून आणण्यास केवळ मुसलमान आणि हिंदुंची संमती पुरेशी आहे. अस्पृश्यांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. स्पष्ट शब्दात सांगायचे म्हणजे भारताच्या राष्ट्रजीवनात अस्पृश्यांना स्वतंत्र महत्त्वाचा घटक म्हणून देण्यात आलेली मान्यता आता काढून टाकलेली आहे. सहा ते सात कोटी अस्पृश्यांचे केवळ काही महिन्यांच्या अवधीतच राष्ट्राचे मुख्य घटकत्व नाहीसे कसे होते ही गोष्ट कोणाच्याही आकलनाच्या पलिकडे आहे. ब्रिटिश सरकारने मारलेली ही कोलांटउडी आहे, अस्पृश्यांचा भयानक विश्वासघात आहे. या विश्वासघाताची कारणे कोणतीही असोत व ब्रिटिश सरकारच्या या अन्यायाबद्दल तुमच्या मनात कितीही तीव्र भावना निर्माण झालेल्या असोत, परंतु आपल्या पक्षाला पडलेला हा मोठा तडा आहे, ही गोष्ट ओळखली पाहिजे. विरोधी प्रकारची आणखी तिसरीही एक परिस्थिती आहे, की तिच्याकडेही आपले लक्ष वेधून घेण्यास मी विसरू नये. एक अशी वेळ होती की, भारतातील विविध अल्पसंख्यांक जातींमध्ये जातीकल्याणावर आधारित एकात्मतेची भावना होती व त्यांच्यापैकी मुसलमान हा प्रमुख वर्ग होता. ही एकात्मता आता निघून गेलेली आहे. मुस्लिम लीगने मुसलमान लोकांच्या दृष्टिकोनात घडवून आणलेल्या बदलामुळे मुख्यतः हे घडून आलेले आहे. १९३७ च्या निवडणुकीनंतर जीनाद्वारे सजीव झालेल्या मुस्लिम लीगने मुसलमान वर्ग हा एक अल्पसंख्यांक वर्ग आहे, हे तत्त्व डोळ्यासमोर ठेवून कार्यवाहीला सुरुवात केली व अल्पसंख्यांक असल्यामुळे इतर अल्पसंख्यांकांची मदत घेऊन आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परस्परांनी केलेल्या सहकार्यातून निर्माण होणाऱ्या शक्तीवर मुस्लिम लीगचा इतका दृढ विश्वास होता की, इतर अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे कार्यही मुस्लिम लीगने स्वीकारले व त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविणारे ठराव केले. अशातऱ्हेने केवळ मुसलमानांचीच ती बाजू घेत नव्हती तर भारतातील सर्व अल्पसंख्याकांची रक्षणकर्ती म्हणून मुस्लिम लीगने कार्य केले. लीगची ही वृत्ती निस्संदेहपणे अस्पृश्यांना फार उपकारक होती. अस्पृश्यांचीही वृत्ती अर्थात तशीच होती. परंतु लीगच्या वृत्तीमध्ये आता पूर्णतः बदल झालेला आहे. जेव्हापासून मुस्लिम लीगने पाकिस्तान संबंधीचा निर्णय जाहीर केला तेव्हापासून आता मुसलमान वर्ग हा भारतीय राष्ट्राचा एक घटक आहे असे लीग मानत नाही. ते एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. येथेच सर्व काही संपले असे नव्हे तर मुस्लिम लीग यापुढे जाऊन असे समजते की, भारतातील इतर जातींशी त्यांना काही एक कर्तव्य नाही. हिंदुंशीही काही कर्तव्य नाही व इतर अल्पसंख्यांक जातींशीसुद्धा काही संबंध नाही. मुस्लिम लीगच्या एकीचा अर्थ साधा आहे. ही एकी कोणत्याही तऱ्हेचा भेदभाव किंवा विचार न करता सर्व अ-मुसलमान लोकांविरूद्ध केलेली एकी आहे. मुस्लिम लीगच्या वृत्तीमध्ये झालेल्या या बदलाचा अस्पृश्यांच्या राजकारणावर गंभीर परिणाम झाल्याशिवाय राहू शकत नाही. याचा अर्थ असा की, अस्पृश्यांनी आपला एक सहकारी गमावलेला आहे. मुसलमान विरूद्ध अ-मुसलमान अशा तऱ्हेची नवीन विचारसरणीच केवळ मुस्लिम लीगने तयार केली असे नव्हे, तिने एक नवीन समीकरण निर्माण केले आहे, ते एक साधे समीकरण आहे. मुसलमानांची संख्या कितीही असो, ती अ-मुसलमानांच्या बरोबरीची आहे व म्हणून कोणत्याही राजकीय तडजोडीमध्ये मुसलमानांना अर्धा वाटा मिळालाच पाहिजे. या समीकरणाला कोणीही संमती देऊ शकत नाही. हे केवळ गणितविरोधीच नव्हे तर अस्पृश्यांसहित सर्व अ-मुसलमानांच्या कल्याणाच्या हे विरोधी आहे. मुस्लिम लीगच्या राजकीय धोरणात झालेला हा बदल लक्षात घेतला तर अस्पृश्यांनी आपला केवळ एक सहकारी गमावला एवढेच नाही तर त्यांचा एक मित्र नाहिसा झाला आहे. कारण ज्याअर्थी लीग प्रत्येक क्षेत्रात पन्नास प्रतिशत प्रतिनिधीत्व मागत आहे त्याअर्थी अस्पृश्य आणि मुसलमान यांच्यात विरोध निर्माण होईल, यात मुळीच संदेह नाही. भारतीय राजकारणात आपली स्थिती काय आहे, याबद्दल मी आपणाला कल्पना दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे या स्थितीला सुरूंग लावण्यासाठी कोणकोणत्या शक्ती कार्य करीत आहेत याचीही आपणास कल्पना दिली. आता माझ्या मताप्रमाणे तुम्ही कोणत्या राजकीय मागण्या मागाव्या या संबंधी कल्पना देऊ इच्छितो. या मागण्या तुम्ही अत्यंत स्वच्छ शब्दात तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे तुमची स्थिती स्पष्ट होईल. आपला कोणकोणत्या गोष्टींना पाठिंबा आहे, हे आपल्या लोकांना कळेल. आपल्या विरोधकांनाही आपल्या मागण्यासंबंधीची नोटीस मिळेल.

सर्वप्रथम, भारतीय राष्ट्रजीवनात स्वतंत्र व विभक्त घटक म्हणून आपणास ओळखण्यात यावे, असा आग्रह तुम्ही धरला पाहिजे. अस्पृश्य हे हिंदुंचा केवळ एक उप-विभाग आहेत, या विचारसरणीला तुम्ही नखशिखांत विरोध केला पाहिजे. हिंदुंपासून स्वतंत्र घटक म्हणून अस्पृश्यांना मान्यता मिळविण्यात जर अपयश आले तर ते हिंदुतच राहतील व त्यामुळे त्यांच्यावर गुलामगिरी लादल्या जाईल व हळूहळू त्यांची अधोगती होईल. पुढची गोष्ट म्हणजे अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी आपापल्या वार्षिक बजेटमधून राज्य सरकारांनी व मध्यवर्ती सरकारने एक रक्कम बाजूला काढून ठेवावी अशी घटनेमध्येच तरतूद करण्याची तुम्ही मागणी केली पाहिजे. अशातऱ्हेची मागणी तुम्ही फक्त प्राथमिक शिक्षणाकरताच नव्हे तर उच्च शिक्षणाकरिताही केली पाहिजे. नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनातून आणि वरच्या दर्जाच्या सरकारी नोकरीच्या जागा भरण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यांना उच्च शिक्षणाची अतिशय आवश्यकता आहे. तिसरे म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अस्पृश्यांसाठी काही ठराविक जागा राखून ठेवण्यात याव्यात व या जागा आवश्यक त्या कमीतकमी पात्रतेच्या नियमाप्रमाणे भराव्या हे अत्यावश्यक आहे. कारण आम्ही वाईट कायदे असल्यामुळे यातना भोगतो आहोत असे नव्हे तर वाईट शासनामुळे आम्हाला यातना भोगाव्या लागत आहेत. हे शासन केवळ हिंदू जातींच्या हाती असल्यामुळे वाईट झाले आहे. हे हिंदू, सामाजिक पूर्वग्रह शासनातही घेऊन जातात व तत्त्वतः अस्पृश्यांना मिळावयास हवा असणारा लाभ कोणते तरी कारण दाखवून ते त्यांना सतत मिळू देत नाहीत. जेथपर्यंत तुमचे शासन चांगले नाही तेथपर्यंत चांगले कायदे तुमचे काहीच कल्याण करू शकत नाही आणि अस्पृश्यांपैकी काही लोक सरकारी नोकऱ्यांच्या पदावर जेव्हा जातील तेव्हाच तुम्हाला चांगले शासन मिळेल. कारण हे लोक, हिंदू अधिकारी अस्पृश्यांशी कशा तऱ्हेचे आचरण करीत आहेत यावर
नजर ठेवून त्याला आळा घालतील व काही टवाळकी करण्यापासून त्यांना रोखतील. तथापि, केवळ राखीव जागांसाठी मागणी करणे पुरेसे नाही तर ह्या राखीव जागा ठराविक काळाच्या आत भरल्या जाव्या असा आग्रह धरणेही अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ राखीव जागांपेक्षा याचे महत्त्व अतिशय आहे. कारण तुम्ही काळ निश्चित केल्याशिवाय राखीव जागा अस्तित्वात येणारच नाहीत. काही तरी कारणे दाखवून टाळाटाळ केल्या जाईल व अर्थातच नेहमीच्याच पण अतर्क्य कारणामुळे आपल्यामध्ये कोणी लायक उमेदवारच सापडणार नाही ! आपणा सर्वांना माहीतच आहे की, नेमणूक करणारा अधिकारी जर एखादा हिंदू असेल तर अस्पृश्यांमध्ये कोणीही योग्य उमेदवार नसतोच ! चौथी गोष्ट म्हणजे, केंद्रीय आणि प्रांतिक शासनामध्ये अस्पृश्यांना प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी तुम्ही आग्रह धरला पाहिजे. हे मूलभूत उपाय आहेत. ज्या लोकांच्या हाती ही मूलभूत शक्ती आहे, ते परिस्थितीला हवी तशी वाकवू शकतात. अत्यंत भयावह अशा सामाजिक चेष्टांनाही ते आळा घालू शकतात व केवळ तेच सामाजिक, राजकीय व आर्थिक बाबतीत हितकर असे बदल घडवून आणू शकतात. या गुरुकिल्लीच्या जागी आपले प्रतिनिधी ठेवण्यात आलेच पाहिजेत असा अस्पृश्यांनी आग्रह धरावा. यावेळी ही गोष्ट आश्वासनांवर किंवा रूढीवर मुळीच सोपविल्या जाऊ नये. परिस्थितीनुरूप हिंदुंनी दिलेल्या वचनावर मुळीच विश्वास ठेवू नये. या संबंधी घटनेमध्ये तरतूद केली जावी, यावर दक्षतेने तुम्ही लक्ष दिले पाहिजे.

अस्पृश्यांनी जिच्यासाठी आग्रह धरावा अशी एक शेवटची मागणी आहे. ती शेवटची असली तरी कोणत्याही दृष्टीने तिचे महत्त्व कमी नाही. खरेच, माझी तर अशी खात्री आहे की, ती अत्यंत महत्त्वाची मागणी आहे. इतकेच नव्हे तर इतर सर्वांपेक्षाही ती अधिक महत्त्वाची आहे. हिंदुंच्या खेड्यांव्यतिरिक्त अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र व विभक्त अशा नवीन वसाहती स्थापन करण्याच्या योजनेसंबंधी मी बोलत आहे. इतक्या हजारो वर्षांपासून अस्पृश्य लोक हिंदुंचे दास व गुलाम होऊन का राहिलेले आहेत ? माझ्या मते या प्रश्नाचे उत्तर हिंदू खेड्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमध्ये आहे. सर्व भारतात जवळ जवळ सात लक्ष खेडी पसरली आहेत. हिंदुंच्या या प्रत्येक खेड्याला अस्पृश्यांची एकेक लहानशी वसाहत जोडलेली आहे. त्या खेड्यातील हिंदुंच्या लोकसंख्येच्या मानाने अस्पृश्यांची संख्या फारच लहान आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे या अस्पृश्यांच्या वसाहतीजवळ आर्थिक साधने नाहीत आणि प्रगतीची त्यांना संधीही नाही. ही कायमची भूमिहीन लोकांची वसाहत असते. अस्पृश्य असल्यामुळे ते कोणतीही वस्तू विकू शकत नाहीत. कारण अस्पृश्यांपासून कोणीही काहीही विकत घेत नाही. ही वसाहत पूर्णतः कंगालांची, पोटासाठी हिंदू लोकांवर अवलंबून असलेली वसाहत असते. ती भिक्षेवर किंवा क्षुल्लक मजुरीवर काम करून कसाबसा उदरनिर्वाह करीत असते. अशा परिस्थितीत अस्पृश्य शेकडो वर्षे केवळ अवमानित अवस्थेत का राहिले असतील याची कल्पना सहज करता येण्यासारखी आहे. कारण हिंदुंच्या विरोधी काही प्रतिकार करणे अस्पृश्यांना  अशक्य झाले. संख्येने ते लहान असतात व आर्थिकदृष्टीनेही गरीब असतात. जेथपर्यंत सध्याच्या रूपात ही खेडेपद्धती अस्तित्वात आहे तेथपर्यंत अस्पृश्यांना स्वातंत्र्य प्राप्त होणार नाही. मग ते सामाजिक असो कि आर्थिक असो व सामाजिक आणि आर्थिक पारतंत्र्यामुळे त्यांच्यात निर्माण झालेला हीनगंड कधीही नाहीसा होणार नाही. म्हणूनच ही खेडेपद्धती मोडून टाकली पाहिजे. या खेडे पद्धतीमुळे हिंदुंनी अस्पृश्यांवर गुलामगिरीची जी मगरमिठी बसवली आहे तीतून अस्पृश्यांची मुक्त होण्याची खरी इच्छा असेल तर त्यांना हा एकच मार्ग मोकळा आहे. केन्द्रीय सरकारच्या खर्चाने केवळ अस्पृश्यांना नवीन स्वतंत्र वसाहती स्थापन करण्याची तरतूद घटनेतच करावयास पाहिजे, याबद्दल तुम्ही आग्रह धरावा, अशी माझी सूचना आहे. सरकारच्या मालकीची शेती करण्याजोगी बरीचशी जमीन आहे व ती अजून कोणाच्याही ताब्यात नाही. अस्पृश्यांची नवीन खेडी निर्माण करण्याच्या योजनेला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ही जमीन राखून ठेवल्या जाऊ शकते. लोकांकडे पडित असलेली खाजगी मालकीची जमीनही सरकार विकत घेऊ शकते व तिचा उपयोग या उद्देश्यपूर्तीसाठी करू शकते. सध्याच्या राहाण्याच्या ठिकाणासून या नव्या गावी जाण्यासाठी व स्वतंत्र शेतकरी म्हणून स्थायिक होण्यासाठी अस्पृश्यांचे मन वळवणे कठीण नाही. याला काही वेळ लागेल पण त्यामुळे काही बिघडत नाही. हे इतके महत्त्वाचे आहे की, खुद्द घटनेनेच केंद्रीय सरकारवर ही योजना अंमलात आणण्याची जबाबदारी टाकली पाहिजे.

ज्याच्यासंबंधी चार शब्द सांगितलेच पाहिजेत असा आणखी एक मुद्दा आहे. भारतातील सर्व अस्पृश्यांची मुख्य संघटना म्हणून काम करणारी अखिल भारतीय स्वरूपाची केंद्रीय राजकीय संस्था स्थापन करणे, हाच तो मुद्दा होय. आपण आपल्या प्रांतिक संस्थांच्याद्वारे आपल्या राजकीय चळवळी करीत आलो आहोत. मला तर असेही आढळून आले की प्रांतामध्येसुद्धा अनेक राजकीय संस्था आहेत. एखाद्या महत्त्वाकांक्षी माणसाची अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी होण्याची इच्छा असली म्हणजे तो संस्था स्थापन करतो व तिचा अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी बनतो. त्या संस्थेचे नाव त्याचे अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी म्हणून नाव कागदावर छापून आणण्याच्या पलिकडे काही करण्याची त्याला आवश्यकताच भासत नाही. हा अनागोंदी कारभार आहे. याला तुम्ही एकदम आळा घातला पाहिजे. हे केवळ एका उपायाने होऊ शकते व तो म्हणजे प्रांतिक शाखासहित अखिल भारतीय स्वरूपाची ही एक संस्था आपण उभारली पाहिजे व सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व संस्था रद्द केल्या पाहिजेत. तुम्हाला आवश्यक असलेली शक्ती यामुळे तुम्हास मिळेल व एकत्रित आघाडी उभारण्यासाठी मदत होईल. अशारितीने कार्य करण्यास तुम्ही समर्थ व्हाल. योग्य त्या कळकळीने हा प्रश्न तुम्ही हाताळाल अशी मला आशा आहे.

अस्पृश्यांच्या समस्येसंबंधी माझे विचार व भावना मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. मला आशा आहे की, तुम्ही यावर नीट विचार कराल.

भाषण संपविताना युद्धासंबंधी आपली वृत्ती कोणती यावर बोलणे बरे होईल. सुरुवातीपासून सरकारच्या युद्धप्रयत्नांना आपला पाठिंबा आहे. मला खात्री आहे की, आपला पुढेही त्याला पाठिंबाच राहील. आमच्या काही राजकीय मागण्या आहेत. त्याच्यासंबंधी आम्ही आग्रह धरतो. त्या पूर्णही होतीलच. परंतु आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत अशातऱ्हेची कोणतीही अट न घालता आम्ही सरकारच्या युद्ध प्रयत्नांना पाठिंबा दिलेला आहे. पण याचा अर्थ युद्धाच्या यशस्वी अंतापेक्षा आम्ही आमच्या मागण्यांना कमी महत्व देतो असा नव्हे. आम्ही युद्धाला पाठिंबा देताना कोणत्याही प्रकारची अट घातली नाही याचे कारण त्या युद्धाचा शेवट अयशस्वी झाल्यास जी परिस्थिती निर्माण होईल तिच्यापेक्षा युद्धाचा शेवट यशस्वी झाल्यानंतर निर्माण होणारी परिस्थिती आमचे राजकीय प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने उपकारक होईल असे आम्हाला वाटते. हे लोकशाही आणि हुकूमशाही यामधील युद्ध आहे. ती सुद्धा उदारमतवादी कल्याणकारक हुकूमशाही नव्हे तर ती अत्यंत रानटी स्वरूपाची हुकूमशाही होय. तिचा पाया नीती नसून वांशिक उद्धटपणा आहे. पूर्णतः नायनाट करून टाकण्याजोगी जर कोणती हुकूमशाही असेल तर ती हीच नीच नाझी हुकूमशाही होय. नाझीझमचा विजय झाल्याने जी भयंकर विपत्ती ओढवणार आहे तेवढी भयंकर गोष्ट अजून घडली नाही व भविष्यातही कदाचित दुसरी घडणार नाही. हे आपण विसरून जाण्याची शक्यता आहे. तिचा वंशावर आधारलेला पाया हा भारतीय लोकांना अधिक धोकादायक ठरणार आहे ही फार महत्त्वाची बाब आहे. परिस्थिती संबंधीचे हे विचार जर बरोबर असतील तर या जगाच्या पाठीवरून माणसामाणसातील संबंधाचे योग्य पालन करविणारे लोकशाहीचे तत्व लुप्त होऊ नये म्हणून लक्ष देणे आपले जबरदस्त कर्तव्य ठरते असे मला वाटते. आपला जर त्यावर विश्वास असेल तर आपण त्याशी एकनिष्ठेने व सत्याने वागले पाहिजे. आपला लोकशाहीवर खंबीर विश्वास असूनच भागणार नाही, तर समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या तत्त्वांचा मुळासह नाश करणाऱ्या लोकशाहीच्या शत्रुला कोणत्याही कृत्याने आपण मदत करणार नाही, असा आपण दृढनिश्चय केला पाहिजे, या प्रश्नावर सर्वांचे एकमत आहे अशी मी आशा करतो व जर तुमचे माझ्याशी सहमत असेल तर हे ओघानेच येते की, लोकशाही संस्कृतीच्या पायाचे रक्षण करण्यासाठी इतर लोकशाही देशासोबत आपण जोराचा प्रयत्न केला पाहिजे. जर लोकशाही जिवंत राहिली तर तिची फळे नक्कीच आपणास लाभतील. जर लोकशाही मेली तर तो आपला विनाश आहे, यासंबंधी शंकाच नको.

या प्रसंगी अधिक सांगावे असे काही नाही. तुम्हामध्ये मिसळल्यामुळे मी आनंदी झालो आहे. भूतकाळाप्रमाणेच भविष्यातही तुमची सेवा करण्याने आनंदच प्राप्त होईल. आपण सर्वांनी एकत्रितपणे कष्ट केले व जोरदार प्रयत्न केला तर आपणाला अपयश येणार नाही, कारण आपले कार्य न्यायाचे व मानवी हिताचे आहे.”

🔹🔹🔹

संकलन – आयु. संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे