गुलाम म्हणून अपमान किती दिवस सहन करणार ? – डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

पुणे कराराची स्मृती जागृत ठेवण्याकरता भरविण्यात आलेल्या प्रचंड जाहीर सभेत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले अध्यक्षीय भाषण….

मुंबईतील परळ पोयबावडी वरील कामगार मैदानावर पुणे कराराची स्मृती जागृत ठेवण्याकरता शनिवार दिनांक २९ सप्टेंबर १९३४ रोजी प्रचंड जाहीर सभा भरली होती. अस्पृश्य गणलेल्या समाजातील दहा हजारावर लोक या सभेला हजर होते. या सभेत अध्यक्ष या नात्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मननीय व समाजात नवचैतन्य उत्पन्न करणारे असे भाषण झाले.

पुणे कराराची स्मृती जागृत ठेवण्याकरता भरविलेल्या प्रचंड अशा या जाहीर सभेत केलेल्या आपल्या अध्यक्षीय भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
जवळ जवळ गेली दोन हजार वर्षे अस्पृश्य समाज हा देशातील समाजाचा अभिन्न असा एक घटक म्हणून कधीच समजला गेला नाही. एखादे राजकीय अगर सामाजिक कार्य उपस्थित झाल्यास त्या कार्यासंबंधी विचार करण्याची संधी अस्पृश्य समाजास कधीच मिळाली नव्हती. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींकडे लक्ष दिल्यास ब्राह्मण, कायस्थ, मराठे इत्यादी जातींकडे या गोष्टींचा विचार करण्याचा जणू मक्ताच दिला होता असे दिसते.

या कार्यात महाराची कामगिरी वर्दी देण्यापलिकडे म्हणजे जासूदगिरीपेक्षा अधिक वरच्या दर्जाची कधीच नव्हती. इतर जातींना आमंत्रणे पोचती केल्यावर फार तर त्यांनी दरवाज्याबाहेर बसून अंतर्गृहात चाललेल्या गोष्टींचा कानोसा घ्यावा. आत काय विचार चालू आहे त्याची गंधवार्ताही त्यास नव्हती.

अस्पृश्य समाज जिवंत प्राण्यांचा बनलेला असून त्यांना इतर मानवजातीप्रमाणेच गरजा आहेत. मनुष्यमात्राला ज्याप्रमाणे सुखदुःखाच्या भावना आहेत त्याचप्रमाणे या समाजालाही भावना आहेत, ही कल्पनाही स्पृश्य समाजास कधी शिवली नाही व त्यामुळे अस्पृश्य समाजास देशातील सामाजिक काय किंवा राजकीय काय, कोणत्याच प्रकारच्या उलाढालीत वाव मिळाला नाही. पृथ्वीवरील कोणत्याच देशात न आढळणारी अशी विपरीत पध्दती हिंदुस्थानदेशात मात्र कित्येक शतके दृढमूल झाली होती. या काळात समाजशास्त्र्यांनी, राज्यकर्त्यांनी किंवा तत्त्वज्ञान्यांनी या समाजघातकी विचारसरणीस आळा घालून विचारास नवीन वळण लावण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. याचा अनिष्ट परिणाम अस्पृश्य जनतेवर होऊन त्यांचे जीवन कष्टमय, स्वाभिमानशून्य व निष्प्रभ तर झालेच पण त्याची कडूफळे सर्व देशाला

विशेषतः हिंदू समाजाला चाखावी लागली आहेत. आतामात्र मनु पालटला आहे. १९३० साली गोलमेज परिषदेला अस्पृश्य समाजाच्या प्रतिनिधीस हजर राहण्यास हिंदुस्थानच्या राज्यकर्त्यांकडून निमंत्रण आले. तो प्रसंग या बदललेल्या कालाचा प्रारंभ होय, असे मी समजतो. पूर्वकालीन हिंदू समाजाच्या अमदानीत जे घडले नाही, मोगल बादशाहीत जे घडू शकले नाही, मराठ्यांच्या हिंदवी स्वराज्यात जे घडले नाही ते विसाव्या शतकात घडून आले.

हिंदुस्थानच्या भावी राज्यव्यवस्थेसंबंधी भिन्न भिन्न समाजांशी विचारविनिमय करीत असताना अस्पृश्य समाज दूर ठेवणे म्हणजे तो विचारविनिमय अपुरा ठेवणे होय. तसेच या विचारविनिमयातून निघणारे निर्णय, अस्पृश्य समाजाची मते आजमावून त्यात त्यांच्या आकांक्षा समाविष्ट केल्याशिवाय ते निर्णय अपुरे राहतील असे राज्यकर्त्यांना वाटले. इतकेच नव्हे तर त्या निर्णयावर उभारलेल्या राज्यव्यवस्थेस खऱ्या लोकशाहीचे स्वरूप येणार नाही, ही जाणीव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांस झाली; आणि त्यामुळे त्यांनी अस्पृश्यांच्या प्रतिनिधीस राऊंड टेबल कॉन्फरन्सला आमंत्रण केले. या आमंत्रणाच्या द्वारे अस्पृश्यांच्या प्रतिनिधीस इतिहासास माहीत नसलेल्या समानतेचा, उच्च मानल्या जाणाऱ्या इतर समाजाच्या तोलाचा मान मिळाला. सर्व देशाच्या हितसंबंधात अस्पृश्य समाजाचे हितसंबंध निगडित झाले असून त्यांच्या हक्कांचे रक्षण केल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही ही जाणीव या प्रसंगाने सर्व समाजास करून दिली व अस्पृश्यांच्या प्रतिनिधीस इतरांबरोबर देशाचे भवितव्य ठरविण्याची संधी मिळाली आणि याच पालटलेल्या मनुचा भरभक्कम पाया तयार करावा म्हणून तुमच्या प्रतिनिधींनी आपल्या भविष्यकाळातील उज्ज्वल इतिहासास आरंभ केला. हा आरंभ करणे मात्र त्यांना सोपे गेले नाही. त्यांना आपल्या समाजाचे हक्क प्रस्थापित करण्याकरिता इतरांशी अभूतपूर्व झगडा करणे प्राप्त झाले.

दुसऱ्या राऊंड टेबल कॉन्फरन्सपूर्वी जातीजातीतील तंट्याने सर्वजण हताश झाले होते आणि आम्ही सर्व महात्मा गांधींच्या आगमनाची वाट पाहात होतो. पक्षातीत गणलेले महात्मा गांधी हा तंटा सोडवितील असे सर्वांना वाटत होते. मी स्वतः न्याय्य हक्क कबूल केले जाऊन त्यांना पुढील राज्यकारभारात रीतसर वाव मिळेल अशी अपेक्षा करीत होतो. कोणाला एक एक पत्रावळ मिळेल, तर कोणाला दोन दोन पत्रावळी मिळतील. माझ्या समाजाच्या वाट्यास निदान एक द्रोण तरी येईल, अशी माझी समजूत होती पण ती आशा फोल ठरली.

” मुसलमानांना मी हवे ते देईन, खिश्चन समाजास मी जरूर ते देईन, युरोपियन किंवा अँग्लो इंडियनांचे हक्क मी मान्य करीन, शिखांस मी त्यांच्या मागण्या बहाल करीन, पण अस्पृश्य समाजाचे हक्क मी काडीइतकेही मान्य करणार नाही. ” असा रोखठोक जबाब मला महात्मा गांधीकडून मिळाला व मी विस्मित झालो. महात्मा गांधींच्या या कृतीस मला इतिहासात उदाहरण मिळत नाही पण महाभारतातील एका प्रमुख प्रसंगाची स्मृती झाल्याशिवाय राहात नाही. कौरव-पांडवांचे भांडण विकोपास न जाता सलोख्याने मिटावे व रक्तपात टाळावा या उद्देशाने श्रीकृष्णाने दुर्योधनाजवळ भारतीय युद्धापूर्वी शिष्टाई केली होती, हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. त्यावेळी दुर्योधनाने ‘ पाच पांडवांना अर्धे राज्य काय पण पाच गावे देखील देण्यास आपण तयार नाही, इतकेच नव्हे तर सुईच्या अग्राएवढी देखील जमीन देण्यास मी तयार नाही ‘ असे स्पष्ट सांगितले. त्याचप्रकारचा जबाब मला मिळाला. यानंतरचा इतिहास आपणास विदितच आहे.

अस्पृश्य समाजाचे न्याय्य हक्क ब्रिटिश सरकारने मान्य करून त्या हक्कांच्या आधारे जातीय निर्णयात त्यांना स्थान दिले. हा निर्णय जाहीर होताच केलेल्या पापाचे क्षालन करण्याकरिता म्हणा अगर मनाची जळजळ शांत करण्याकरिता म्हणा किंवा त्यांच्या समजुतीने झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याकरिता म्हणा, महात्मा गांधींनी प्राणान्तिक उपवास केला व त्या उपवासाचा शेवट पुणे करारात झाला हे सर्वश्रुतच आहे. आणि त्याच कराराची स्मृती जागृत ठेवण्याकरिता आज आपण येथे जमलो आहोत.

या कराराच्या भवितव्याबद्दल काही जणांनी आज निराधार भीती दर्शविली व जातीय निर्णयावर अनेक बाजूंनी आघात होत असल्यामुळे सरकारने तो मागे घेतल्यास पुणे करारास बाध येईल किंवा काय अशी शंका प्रदर्शित केली. मी तुम्हाला निक्षून सांगतो की, ही शंका किंवा भीती अगदी निराधार आहे. तुम्हाला पुणे कराराबद्दल धास्ती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. राष्ट्रीय सभेने असे जाहीर केले आहे की, व्हाईट पेपरचा इन्कार करून तो नष्ट केल्यास जातीय निर्णय देखील आपोआप नष्ट होतो. या वादात आपणाला शिरण्याचे कारण नाही. तुम्हाला भीती वाटत आहे ती ही की, अशा रीतीने जातीय निर्णय नष्ट झाल्यास पुणे करार देखील नष्ट होईल. तार्किकदृष्ट्या किंवा कायद्याच्या दृष्टीने या प्रकाराची भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. ते कसे हे पहा. ब्रिटिश सरकारच्या जातीय निर्णयात कलम पाच मध्ये स्पष्टपणे असे.

✍🏻 संकलन – आयु. संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे