महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ जानेवारी २०२४. अधिसूचना

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००.

क्रमांक सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०२/मावक. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२३) याच्या कलम १८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्याचे योजिले आहे, त्या नियमांचा पुढील मसुदा हा, त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे, प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.

२. उपरोक्त दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दालन क्र. १३६ व १३७, पहिला मजला, विस्तार इमारत मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांचेकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील, त्या शासन विचारात घेईल.

नियमांचा मसुदा

१. या नियमांस, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४ असे म्हणावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग IV-B, 26 जानेवारी 2024/माघ 6, 1945

2. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, वगळलेल्या जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे नियमन आणि त्याची पडताळणी) नियम 2 च्या व्याख्येतील उप-नियम (1) मध्ये खंड (h) २०१२ नंतर

उपविभागामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असेल:-

( ज ) ( एक ) सगेसोयरे नातेवाईक याचा अर्थ अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा आणि आधीच्या पिढीतील आंतरजातीय विवाहातून जन्मलेले नातेवाईक. यात समलिंगी विवाहातून निर्माण झालेल्या संबंधांचाही समावेश असेल.

नियम क्र. कलम 5 च्या उप-नियम (6) मध्ये खालील तरतूद जोडली जात आहे:-

कुणबी नोंदणी झालेल्या नागरिकांच्या रक्ताच्या नातेवाइकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले जाईल, अर्जदाराने तसे प्रतिज्ञापत्र पुराव्यानिशी उपलब्ध करून दिल्यास आणि कुणबी नोंदणी झालेल्या नागरिकांच्या रक्ताच्या नातेवाइकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले जाईल. . लगेच. कुणबी जातीच्या नोंदणीकृत नागरिकांच्या रक्ताच्या नात्याचा पुरावा आढळल्यास, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (नियमन) नुसार नोंदणीकृत नागरिकांच्या रक्ताच्या नात्यातील सदस्यांची शपथपत्रे घेतली जातील. जात प्रमाणपत्र जारी करणे आणि त्याची पडताळणी) नियम, 2012 आणि कुणबी जात म्हणून त्वरित पडताळणी. प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते.

ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत, त्यानुसार गणगोत येथील त्यांच्या सर्व नातेवाईकांना उपरोक्त उल्लेख केलेल्या बांधवांच्या नोंदींच्या आधारे कुणबी जातीचे दाखले देण्यात येणार आहेत.

ज्या मराठा व्यक्तींबद्दल कुणबी नोंदी आढळतात त्या मराठा समाजात पारंपारिकपणे सर्व विवाहित गंगोत आढळतात, परंतु सर्व ऋषींना सामान्यतः पितृवंशीय नातेवाईक मानले जाते आणि जर विवाह पक्ष गंगोत किंवा एकसंध असतील तर त्याचा पुरावा दिला जातो. घरबसल्या चाचणीनंतर त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.

कुणबी राज्यांतर्गत नोंदणी केलेले नागरिक सदैव विवाह केलेल्या पती-पत्नीच्या जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात, परंतु या तरतुदीचा गैरवापर होता कामा नये, म्हणून उक्त विवाहाच्या एकसंधतेचा पुरावा आणि घरी असा पुरावा मिळवणे देखील आवश्यक असेल आणि याचे निराकरण झाल्यास, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्रही देता येईल.

ही अधिसूचना अनुसूचित जाती, देमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू असेल.

नियम क्र. 16. अर्जदाराने दिलेल्या माहितीमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:-

( ज ) उपलब्ध असल्यास, पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/किंवा अर्जदाराचे वडिल किंवा चुलत भाऊ अथवा नातेवाईक किंवा अर्जदाराचे इतर कोणतेही नातेवाईक किंवा पालक यांचे वैधता प्रमाणपत्र.

आदेशाने आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नावाने,

सुमंत भांगे,

शासनाचे सचिव.