दारूबंदीपेक्षा शिक्षणाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मुंबई प्रांतिक असेंब्लीच्या अंदाजपत्रकावरील चर्चेदरम्यान स्वतंत्र मजूर पक्षाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले भाषण ….

मंगळवार दिनांक २१ फेब्रुवारी १९३९ रोजी मुंबई प्रांतिक असेंब्लीच्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्षाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भाषण करणार असल्याचे कळताच, प्रेक्षक गॅलरीमध्ये बरीच गर्दी झाली होती. स्वतंत्र मजूर पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्तेही हजर होते.

प्रश्नोत्तरे व नंतर आदले दिवसाचे श्री. बांद्रेकर यांचे बजेटवरील शिल्लक राहिलेले भाषण संपल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टाळ्यांच्या कडकडाटात बोलावयास उभे राहिले.

मुंबई प्रांतिक असेंब्लीच्या
अंदाजपत्रकावरील चर्चेदरम्यान अंदाजपत्रकासंदर्भात आपले मत मांडताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रथमतः सांगितले की,
आजचे काँग्रेस सरकारचे अंदाजपत्रक जरी तिसरे असले तरी माझ्या मते ते पहिले आहे. कारण पहिली दोन्ही अंदाजपत्रके तयार करताना काँग्रेसला आपल्या परिस्थितीसंबंधी नक्की अंदाज करता येण्यासारखा नव्हता व त्यावेळी, परिस्थितीही निराळी होती. परंतु या वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या बाबतीत त्यांना मुबलक वेळ व त्याची उभारणी करण्यास सर्वतोपरी साधने आणि विचार करण्यास संधी मिळालेली होती. या सर्व गोष्टींचा विचार करता आजचे अंदाजपत्रकच पहिले असे समजतो. अशाप्रकारे अंदाजपत्रकासंबंधी प्रस्तावना केल्यानंतर, डॉ.बाबासाहेब अंदाजपत्रकाकडे वळले. अगदी प्रथमतःच त्यांनी हे अंदाजपत्रक ” जमेच्या बाजूने बेजबाबदार आणि खर्चाच्या बाजूने नादानपणाचे आहे ” असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी अंदाजपत्रकाची कलमवार चर्चा करण्यास सुरवात केली. त्यांनी प्रथमतः अंदाजपत्रकात ज्यांच्यावर काँग्रेस सरकारने कर बसविले आहेत त्यांची आपल्या भाषणात पुढीलप्रमाणे विभागणी केली :–

*(१)* कोर्ट फी व स्टॅम्प्स ड्यूटीवरील कर,
*(२)* विजेवरील कराची वाढ,
*(३)* शहरातील घरभाड्यावरील टॅक्स,
*(४)* मालमत्तेच्या लीजवरील टॅक्स,
*(५)* मुंबई व अहमदाबाद येथील वरील मालमत्तेच्या भाड्यावर शेकडा १० टक्के कर.
*(६)* विक्रीवरील टॅक्स.

वरील मुद्यांवर भाषण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, सरकारने कोर्ट फी व स्टॅम्प ड्यूटी साठविण्यासाठी जी कराची उभारणी केली आहे ती पाहून मागील कायदेमंडळाचा इतिहास माझ्या दृष्टीसमोर उभा राहतो. त्यावेळी हेच काँग्रेसवाले या कराच्या विरुद्ध होते. त्यावेळचे त्यांचे धोरण पाहिल्यावर केवळ प्रतिपक्षावर हल्ला करण्यासाठीच त्यांनी आपल्या शक्तीचा उपयोग केला होता असे म्हटले तर ते अनाठायी होणार नाही आणि आता आपल्या हातात सत्ता येताच पूर्वी वाईट वाटणाऱ्या गोष्टी ह्या जनतेचे हित करण्यास सज्ज झालेल्या सरकारास चांगल्या वाटू लागल्या आहेत.

विजेवरील कर हा अनिष्ट आहे असे माझे प्रामाणिक मत आहे. या करामुळे जनतेचे आर्थिकदृष्ट्या नुकसान आहेच. त्याचबरोबर आरोग्यदृष्ट्या गोरगरिबांना हा कर घातक ठरणार आहे. खर्चाच्या भीतीने लोक घासलेट तेलाचे दिवे वापरू लागतील. घासलेट तेलाचे दिवे वापरल्याने मनुष्याच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होतो ही गोष्ट काँग्रेस सरकारला माहीत नाही अशातली गोष्ट नव्हे. तत्त्वाच्या दृष्टीने विचार करता या सरकारने विजेवर कर न बसेल अशीच खबरदारी घ्यावयास पाहिजे. पूर्वी १२ युनिटच्या आत वीज वापरणारांना हा नवीन कर माफ होता, पण आताच्या अंदाजपत्रकात त्यांच्यावरही कर लादण्यात आला आहे. गोरगरीब व मध्यम वर्गावर या विजेच्या कराचा बोजा ठेविण्याऐवजी तो सिनेमा वा नाटकगृहांवर ठेविलेला नाही. त्यांची या करवाढीच्या चक्रातून सहीसलामतरित्या सुटका केलेली आहे. सिनेमा व नाटकगृहांवर हा कर वाढवला असता तर तो गरीब जनतेवर न बसता चैनीवरील साधनांवर तो कर बसला असता. याचा विचार केला म्हणजे हे सरकार गरीबांसाठी असेच डोईजड कर उभारण्यास कसे तयार असते हे दिसून येईल.

शहरातील स्थावर मालमत्तेवर कर बसविण्यात आला आहे. हा नवीन कर बसविण्याची काँग्रेस सरकारला का आवश्यकता भासावी ? मुंबई, मुंबई उपनगर व अहमदाबाद येथील मालमत्तेवरील कर, सर्व बाजूंनी विचार करता आक्षेपार्ह असाच आहे. या कराने सरकारने स्थानिक संस्थांची गळचेपी केली आहे. त्यांच्या उत्पन्नावर बेजबाबदारीने आक्रमण केलेले आहे. या बाबतीत सरकारने स्वीकारलेले धोरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रगतीला आळा घालणारे असे आहे. मुंबईतील भाडेकरू आपले घरभाडे कमी व्हावे म्हणून कित्येक दिवस चळवळ करीत आहेत. अशा परिस्थितीत घर मालकांवरच हा नवीन जादा कर लादण्यात आल्यामुळे भाडेकरू निराश झाले आहेत. घरवाल्यांना हल्ली साडे अठरा टक्के कर म्युनिसीपालिटीला द्यावा लागतो. जागा लीजवर घेतली असल्यास तिचे निराळे भाडे सरकारला द्यावे लागते. तसेच उत्पन्नातून हिंदुस्थान सरकारला ‘ इन्कम टॅक्स ‘ द्यावा लागतोच आणि या सर्व करांची सर्वसाधारणरित्या गोळा बेरीज शेकडा ५० टक्के पर्यंत जाते. अशा परिस्थितीत घरवाल्यावर आणखी १० टक्के अधिक वीज कर लादणे मूर्खपणाचे आहे. आपण म्युनिसीपालिटीला जो कर देतो त्याबद्दल म्युनिसीपालिटीकडून आपणास पाणी मिळेल, रस्ते दुरुस्ती होईल, दिवा बत्तीची सोय होईल पण सरकारच्या या नवीन कराने कसला फायदा मिळणार आहे ?

यानंतर डॉक्टरसाहेबांनी रेंट व टॅक्स यामधील भेदाचा अर्थ स्पष्ट करून सांगितला व ते म्हणाले की, ‘ कर मालकांना द्यावा लागतो, तो निर्जीव इमारतीपासून घेता येत नाही. त्यामुळे हा नवीन कर लोकांच्या माथ्यावरच बसणार आहे. या कराची उभारणी लहान-मोठ्या सरसकट सर्व घरमालकांकडून करण्यात येणार आहे. अशा वेळी लहान घरे बांधून आपली उपजीविका करणाऱ्या व मोठमोठ्या इमारती बांधून लाखो रुपये मिळविणाऱ्या मालकांवर कर लादणे इष्ट आहे का ? त्याचप्रमाणे मुंबईमधील ‘ स्पेशल सर्व्हिस लीग ऑफ इंडिया सोसायटी ‘ सारख्या सार्वजनिक व लोकोपयोगी संस्थांच्या इमारतीवरही या कराचे चक्र फिरविले आहे. आता पदार्थांच्या विक्रीवरील कराची आवश्यकता कॉंग्रेस सरकारला का वाटावी ? या करामुळे वस्तु विकत घेणाऱ्या लोकांवर परिणाम होईल आणि त्याचा त्यांच्या राहाणीच्या दर्जावर खात्रीने परिणाम होईल. या कराने सरकार कोणती गोष्ट साध्य करणार ? या कराचा विचार करताना मागील इतिहासाकडे पाहावे लागेल. सन १८००-१८९४ पर्यंत एक्साईज टॅक्स लादण्यात येत असे आणि आजच्या अंदाजपत्रकात त्याचेच रूपांतर काँग्रेस सरकारने केले आहे. या नवीन कराने मनुष्याच्या दर्जावर परिणाम होईलच, शिवाय हा कर प्रत्यक्ष कारखानदाराला व गिरणी मालकांना द्यावा लागल्यास देशातील उद्योगधंद्यांवर विपरित परिणाम झाल्याशिवाय राहाणार नाही.

आवश्यक असा अधिक कर उभारण्याविषयी मी कधीच विरोध करणार नाही, पण एका विशिष्ट ध्येयाच्या सिद्धीसाठी काँग्रेस सरकारने हा १६९ लाखांचा नवीन कर उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो जनतेला प्रत्यक्ष असा कोणता फायदा करून देणार ? अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या नवीन बाबी बघितल्या तर त्यात *(१)* शिक्षणासाठी दीड लाख रुपये, *(२)* सार्वजनिक आरोग्यासाठी, पाणी पुरवठा वगैरे ५ लक्ष रुपये *(३)* सहकारी चळवळीसाठी ७ लक्ष रुपये, *(४)* कर्जनिवारणासाठी २ लक्ष रुपये इतक्याच बाबी प्रमुख आहेत. या सर्व कार्यासाठी फक्त ४० लाख रुपये खर्च करून बाकीचे १२५ लाख दारूबंदीसाठी राखून ठेविले आहेत. परंतु वर निदर्शित केलेल्या लोककल्याणाच्या गोष्टींपेक्षा मद्यपान बंदीच्या धोरणासाठी खर्च करणे योग्य होईल काय ?

दारूबंदीसाठी सरकारने १२५ लाखांचा चुराडा करण्यासारखा हा तातडीचा प्रश्न आहे काय ? याचा आपण विचार केला तर सरकारचे हे धोरण निव्वळ अविचाराचे व आतताईपणाचे दिसते.

मद्यपानबंदीच्या प्रश्नाचे महत्त्व आपल्या प्रांतात निष्कारण वाढविले आहे आणि हे धोरण किती हास्यास्पद आहे याची प्रत्यक्ष खात्री करून देण्याकरिता डॉ. आबेडकरांनी ग्रेटब्रिटन, आयर्लंड, कॅनडा, नॉर्वे वगैरे देशातील लोकसंख्या व तेथील दारूच्या उत्पन्नाचे आकडे देऊन मुंबई इलाख्याचा दारूबंदीचा प्रश्न इतका तातडीचा नाही हे सिद्ध करून दाखविले. तसेच आपल्या प्रांतातील परदेशी दारूच्या खपाचे प्रमाण पाहिले तर दर माणसी तीन ड्राम पडेल आणि एकंदर इलाख्यात दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण पाहिले तर १० लक्ष लोक दारू पिणारे निघतील. आपल्या देशातील स्त्रिया दारू पित नाहीत. इतकेच काय पण अट्टल दारूड्याला आपल्या बायकोने दारू प्यालेली आवडणार नाही.

अमेरिकेमध्ये दारूबंदी केल्याचे उदाहरण आमच्या प्रांताचे सरकार दाखवून येथला प्रश्न सोडवू पहात आहे. परंतु तेथे दारूबंदी करण्याच्या पूर्वीची स्थिती आमच्या सरकारने अवलोकन केली आहे काय ? तेथे त्यावेळी दारूचा इतका खप वाढला होता की, दारू बेसुमार पिण्यामुळे कित्येक लोक मृत्युमुखी पडले होते. परंतु तशी भयानक परिस्थिती आपल्या प्रांतामध्ये दिसत आहे काय ? मग हा दारूबंदीचा प्रश्न सरकारला का महत्त्वाचा वाटावा ? या प्रश्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा असा शिक्षणाचा प्रश्न जरूरीचा आहे. या प्रश्नाकडे आज पहिल्याप्रथम लक्ष पुरविले पाहिजे. आपल्या इलाख्यातील साक्षरतेचे प्रमाण किती कमी प्रतीचे आहे हे पुढील आकड्यांवरून सहज कळून येईल. पुरुष शेकडा १४.३ व स्त्रिया फक्त २.४ टक्के साक्षर आहेत. सरळ बोलायचे म्हणजे शेकडा पुरुष ८६ व स्त्रिया ९८ असे निरक्षरतेचे प्रमाण बसते. काँग्रेस सरकारने प्रौढ स्त्री-पुरुष शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी एक कमिटी नेमली होती. तिने याबाबतीत आपला रिपोर्टही सादर केला आहे. परंतु या अंदाजपत्रकात त्यासंबंधी काहीच तरतूद केलेली नाही. काँग्रेस सरकारने दारूबंदीसाठी १६९ लाखांची उधळपट्टी करण्याऐवजी त्याचा शिक्षणाकडे प्रथम उपयोग केला तर कितीतरी मोठे लोकोपयोगी कार्य केले असे ठरेल. शिक्षणाचा प्रश्न कसा महत्त्वाचा व तातडीचा आहे हे डॉ. बाबासाहेबांनी प्राथमिक, मध्यम (माध्यमिक) व कॉलेजात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी देऊन सिद्ध केले. या प्रांतातील शहरात १८४ प्राथमिक शाळा व निरनिराळ्या खेडेगावात फक्त ८,५९९ शाळा आहेत आणि १२,८८५ खेडेगावात बिलकूल शाळा नाहीत. इलाख्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले तर, १ कोटी ३० लक्ष रुपये खर्च होईल. यासाठी दारूबंदीसाठी खर्च होणारी रक्कम या शिक्षणाच्या कार्याला भरपूर पुरणारी आहे. मग सरकार दारूबंदी ऐवजी या रकमेचा शिक्षणाकडे का उपयोग करीत नाही ? या सरकारला शिक्षण योजनेकडे पैसे खर्च करणे इष्ट वाटत नाही काय ? आणि मी येथे ना. फडणीसांना या बाबतीत सरळ सवाल करू इच्छितो. शिक्षणाच्या प्रश्नाप्रमाणेच सार्वजनिक आरोग्याचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. हल्ली सार्वजनिक आरोग्य रक्षणाकरिता सरकार जी रक्कम खर्च करते ती इतकी अपुरी आहे की, खेडोपाडी लोकांचे जीवन पिण्याच्या पाण्यावाचून कष्टमय व दुःखी झाले आहे. खेड्यापाड्यातील आपल्या गरीब बांधवांचे जीवन सुखी होण्यासाठी शहरातील लोकांवर कर बसवून त्याचा उपयोग दारूबंदी ऐवजी खेड्यातील लोकांच्या आरोग्य रक्षणाकडे का करण्यात येत नाही ?

या प्रांताचे जमीन महसुलाचे उत्पन्न ३ कोटी १८ लक्ष ६३ हजार रुपये आहे. गेल्या वर्षी काँग्रेस सरकारने १० लक्ष रुपयांची सूट दिली होती व जमीन महसुलात ४० लक्षांची सूट देण्याचा विचार आहे. इतर कर बसवून सरकार जर सर्व जमीन महसूल अजिबात माफ करीत असेल तर आपण अंदाजपत्रकावरील विरोध खुषीने परत घेतो. (हिअर-हिअर) या देशातील मद्रास, बिहार, ओरिसा वगैरे प्रांतांचे क्षेत्रफळ वगैरेची आकडेवारी पाहिली तर मुंबई प्रांत लहान ठरेल. आपल्या प्रांतातील जमीन सर्वत्र ठिकाणी लागवडीस लागलेली आहे. अशा परिस्थितीत शेतीपेक्षा उद्योगधंद्यांची वाढ झपाट्याने होणे अत्यावश्यक आहे.

चरख्यासारख्या प्रश्नाला महत्त्व देऊन, बाजारात चढाओढीत न टिकणारी खादी ग्रामोद्धाराचा प्रश्न सुलभतेने सोडवू शकत नाही. या सर्व गोष्टींचा बारकाईने विचार केल्यानंतर या देशातील औद्योगिकरणाला विरोध करणारा मनुष्य देशाचा वरून मित्र असला तरी खरा शत्रु आहे असेच म्हणेन, तसेच सरकारचे हे अंदाजपत्रक तयार करणे म्हणजे मनात गणपतीची मूर्ती करणाऱ्या कुंभाराच्या हातून शेवटी माकडाची मूर्ती बनविली आहे असे दृष्य दृष्टोत्पत्तीस येते. (प्रचंड टाळ्या)

🔹🔹🔹

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जवळ जवळ सव्वा तास अस्खलित व परिणामकारक असे भाषण झाले.

संकलन – आयु. संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे