पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील आदिवासी भागात बौद्ध पर्यटन सर्किट आणि हेलिपोर्ट विकसित केले जातील, असे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुख यांनी आज सांगितले. त्यांनी हिमाचल प्रदेश आदिवासींच्या 49 व्या सभेचे अध्यक्षपद भूषवले…
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील आदिवासी भागात बौद्ध पर्यटन सर्किट आणि हेलिपोर्ट विकसित केले जातील, असे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुख यांनी आज सांगितले. त्यांनी येथे हिमाचल प्रदेश आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या 49 व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले.
ते म्हणाले, “आदिवासी लोकांसाठी नॉटर (जमीन हक्क) च्या मंजुरीला प्राधान्य आहे आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.”
सुखू पुढे म्हणाले की 2024-25 साठी आदिवासी उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 890.28 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ज्यात अतिरिक्त 1,145.46 कोटी रुपयांची तरतूद गैर-योजना खर्चाच्या शीर्षकाखाली करण्यात आली होती. नियोजित अर्थसंकल्पात इमारती, रस्ते आणि पूल बांधण्यासाठी 117.43 कोटी रुपये, शैक्षणिक सेवांसाठी 37.45 कोटी रुपये, आरोग्य सेवेसाठी 52.75 कोटी रुपये आणि पेयजल योजनांसाठी 75.75 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेश जमीन हस्तांतरण नियमन कायदा, 1968 मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे आदिवासींना कर्ज सुरक्षित करता आले.
More Stories
‘बौद्ध धर्मासाठी बुद्ध आवश्यक आहे का ?’: DOGE मधून बाहेर पडताना एलोन मस्क
व्हिएतनाममधील थान ताम पॅगोडा येथे भगवान बुद्धांच्या पवित्र अवशेषांना एक लाखाहून अधिक भाविकांनी वाहिली श्रद्धांजली
बिहारच्या महाबौध्दि बुद्धविहार मुक्तीसाठी शहरात बौद्ध समाजाचे धरणे आंदोलन