संविधानातील मानवी मूल्यांची प्रतारणा – अनिल वैद्य, माजी न्यायाधीश

भारतीय घटनेतील मानवी मूल्य शोधण्यासाठी ,थोडक्यात इतिहासाचा मागोवा असा की,ब्रिटिशांनी आधी भारताला स्वातंत्र्य दिले नाही तर आधी घटना लिहायला बाध्य केले.
ब्रिटिशांनी भारतीयांना स्वातंत्र्य देण्यापूर्वी आपली राज्यघटना का लिहायला लावली ? याचे उत्तर म्हणजे ब्रिटिश लोक लोकशाहीवादी व मानवी मूल्यांना जपणारे होते . हे त्यांच्या देशाच्या राजकिय इतिहासावरून स्पष्ट होते.एक महत्वाची बाब म्हणजे
ब्रिटीश इतिहासात मानवी स्वातंत्र्य ज्यात नमूद केले त्याला
ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम
किंवा मॅग्ना चार्टा म्हणतात. हे इंग्लंडचे मुलभूत हक्काचे दस्तऐवज आहे . जे १२१५ मध्ये प्रथम जारी केले गेले.
मॅग्ना चार्टामध्ये, इंग्लंडचा राजा जॉन याने श्रेष्ठींना आणि जहागीरदारांना काही अधिकार दिले; काही कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करण्यास वचनबद्ध; आणि त्याची इच्छा कायद्याच्या मर्यादेने बांधील असेल हे मान्य केले. मॅग्ना चार्टाने राजाच्या व प्रजेच्या हक्कांचे संरक्षण उल्लेखनीय आहे.हा
प्रभाव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांवर होता म्हणून भारतीय स्वातंत्र्य घोषित करण्यापूर्वी त्यांनी आधी घटना निर्माण करण्यासाठी सांगितले तो पर्यंत त्यांनी स्वातंत्र्य दिले नव्हते.
ब्रिटीश सरकारने भारतीयांना स्वातंत्र्य देण्याचे ठरविले .त्या साठी ब्रिटिश सरकारने
मार्च १९४६ मध्ये इंग्लंड चे त्रिमंत्री मंडळ भारतात पाठविले.त्यांचे नाव होते र्लॉड पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स व अलेक्झांडर .स्वातंत्र्य देण्यासाठी
भारताबाबतची इंग्लंडची योजना त्यांनी भारतीय नेत्यांपुढे मांडली.तिला ‘त्रिमंत्री योजना’ असे म्हणतात.
भारतियांनी स्वतःची राज्य घटना निर्माण करावी असे या समितीने सुचित केले. त्या नुसार
ब्रिटीश पंतप्रधान ॲटली यांनी
स्वतंत्र होत असलेल्या भारतासाठी घटना असावी, यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला.
संविधान निर्मात्यांच्या श्रमाची जाणीव व्हावी म्हणून भारतीय संविधानाची जडणघडण बघने गरजेचे आहे ती अशी की,
९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समिती गठीत करण्यात आली. सच्चिदानंद सिन्हा या समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते. पुढं ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद या समितीचे अध्यक्ष झाले. समितीत ३८९ सदस्य होते. फाळणीनंतर २९२ सदस्यसंख्या झाली. समितीच्या ११ बैठका झाल्या. त्या १६५ दिवस चालल्या. समितीच्या १९ उपसमित्या जलद कामकाजाच्या दृष्टीनं कार्यरत होत्या. त्यात मसुदा समिती होती. या महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या मसुदा समितीच्या ४४ सभा झाल्या. १३ फेब्रुवारी १९४७ रोजी या समितीने घटनेचा मसुदा अध्यक्षांना सादर केला. पुढं हा मसुदा जनतेच्या विचारार्थ खुला ठेवण्यात आला.
भारतीय जनतेनं मसुदा समितीला सात हजार ५३५ सूचना सादर केल्या. त्यातील काही सुचना रद्द ठरवून दोन हजार ४७३ सुचनांवर सविस्तरपणे चर्चा घडविण्यात आली आणि त्या रास्त सुचना स्विकारण्यात आल्या. ही चर्चा १४४ दिवस चालली. ४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी चर्चेची प्रक्रिया सुरू होती. घटनेचा सुधारित मसुदा तयार करून समितीने २५ नोव्हेंबरला सादर केला. त्याच दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं समितीसमोर समारोपाचे भाषण झालं. २६ नोव्हेंबर रोजी १९४९ ला घटना समितीने या सुधारित मसुद्याला मान्यता दिली व तो स्वीकारण्यात आला. अशारितीनं राज्यघटना समितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. २ वर्षे ११ महिने १२ दिवस या प्रदीर्घ कालावधीत घटना समितीचं कामकाज चालले.
या प्रदीर्घ चर्चेचे चर्चा खंड म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल असेंम्बली डिबेट्स हे जर वाचले तर सविधान सभेच्या सदस्यांनी नागरिकांचे स्वातंत्र्य व मानवी मूल्य जोपासना करण्यासाठी ठराव मंजूर केले .जेव्हा ब्रिटिशांना खात्री पटली की भारतीय संविधान निर्माते मानवी हक्क जोपासना करीत आहेत तेव्हाच त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य बहाल केले हे आपल्या लक्षात येईल.
त्यांनी ९ डिसेंम्बर १९४६ ते १५ऑगस्ट १९४७ पर्यन्त निरीक्षकांची भूमिका अदा केली.शेवटचा व्हॉईस रॉय लॉर्ड माउंटबॅटन हा १५ ऑगस्ट १९४७ ,ला गेला
लॉर्ड माऊंट बॅटन यांना ब्रिटिश संसदेने परत बोलाविण्यात येइपर्यंत भारतीय संविधानाच्या उद्देशाच्या ठरावात समता,स्वातंत्र्य,बंधुत्व ही त्रिसूत्री मंजूर झाली होती .ब्रिटिशांना भारतीयांवर विश्वास वाटला होता.

भारतीय सविधानातील मानवी मूल्य बघू या!
ब्रिटिश लोकशाही प्रमाणे भारताने सुद्धा रूल ऑफ द लाॅ म्हणजे कायद्यांचे राज्य ही संकल्पना स्विकारली आहे. संविधानाच्या कलम 20 नुसार कोणत्याही नागरिकांला त्याच्या वरील गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय शिक्षा देता येत नाही.कलम 22 नुसार
अटक केलेल्या नागरिकांला पोलिसांनी त्याच्या अटकेची कारण सांगितली पाहिजे .त्याला वकिलांचा सल्ला घेण्याची संधी दिली पाहिजे. अटकेपासून २४ तासात न्यायालयात हजर केले पाहिजे. ही तरतूद नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा कडक पाहारा देणारी आहे. सरकारी अधिकारी किंवा सत्ताधीश यांनी
नागरिकांना खोट्या गुन्ह्यात डांबून ठेवू नये .
या हेतूने केली आहे.असे असतानाही देशात असे काही कायदे केले कि नागरिकांना बिनबोभाट अटक करता येते व न्यायालयात न नेता अटकेत ठेवता येते उदाहरणार्थ
नॅशनल सेक्युरिटी कायदा १९८०. या कायद्यान्वये केंद्र व राज्य शासनाला एखाद्या व्यक्तीला बारा महिने स्थानबद्ध करण्याचे अधिकार दिले व दहा दिवस आरोपीला कारण न सांगता अटकेत ठेवता येत होते. या कायद्यान्वये व्यक्तीला स्थानबद्ध ठेवू शकत होते व आरोपीला वकिलाची मदत घेण्याची मुभा नव्हती; २४ तासात न्यायालयात आरोपीला हजर करण्याचा कायदा असतानाही प्रतिबंधक तरतुदी च्या नावाने देशात असे काही कायदे केले की सामान्य माणसाला ते अन्यायकारक वाटते.लोकशाही व मानवी मूल्यांच्या विरोधात वाटते.
सरकारने पब्लीक सेफ्टी कायदा केला आहे ज्या अंतर्गत २ वर्षा पर्यन्त नजरकैदेत ठेवण्याची तरतूद आहे.३७० कलम हटविल्या नंतर फारूक अब्दुल्ला व काश्मीरच्या
नेत्यांना या कायद्यात अटक करून नजरकैदेत ठेवले होते.
या बाबी मुळे काश्मिरी जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे.
संविधानात पोलीस यंत्रणेचे केंद्र व राज्य सरकार असे स्वतंत्र अधिकार आहेत.राज्याच्या सहमतीने राज्य पोलिसांच्या तपासाला केंद्र सरकारचे पोलीस अर्थात सी. बी.आय.,एन. आय. ये. हे हस्तक्षेप करू शकतात. परंतु भीमा कोरेगाव प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण सांगुन केंद्रीय गृह खात्याने भीमा कोरेगाव प्रकरणात नॅशनल सेक्युरिटी कायदा लावून राज्य सरकारच्या पोलिसांकडून तपास काढून घेतला .परिणामी अद्यापही या प्रकरणातील आरोपी गेली 3 वर्षा पासून तुरुंगात आहेत.त्यांना नियमित जामीन सुद्धा दिला जात नाही.
संविधानाच्या कलम 22 नुसार नागरिकांना पोलिसांनी अटक केल्यावर 24 तासात न्यायालयात हजर करण्याची तरतूद या साठी आहे की ,अटकेमूळे नागरिकांचे जे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले त्याची माहिती न्यायालयाला व्हावी व पोलिसांवर अंकूश निर्माण व्हावा .पुढील तपासा साठी न्यायालयाने मंजुरी दिली तर आरोपीस अधिक काळ ताब्यात ठेवता येईल. (१४ दिवसापेक्षा अधिक नाही)ज्याला पोलीस क्स्टडी रिमांड म्हणतात. यात आरोपीला थप्पड सुद्धा मारण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही .परंतु सर्व संविधानिक तरततुदी धाब्यावर बसवून गेल्या २० वर्षात १८८८ आरोपींचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला .हा अहवाल नॅशनल क्राईम ब्युरोने दिला आहे.
दक्षिणेकडे आदिवासींच्या कस्टडीत झालेल्या मृत्युवर जयभीम चित्रपट निर्माण झाला .ही अमानवियता संविधान निर्मात्यांशी विश्वासघात करणारी आहे.
संविधानाच्या कलम १९(१) (अ ) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व कलम१९(१)(ख) नुसार सभा घेणे किंवा संघटना स्थापन करण्याचा मूलभूत हक्क सविधानाने दिले आहेत.
२०१६ ला हैदराबाद विद्यापीठात पी एच डी करणारा रोहित वेमुल्ला
या बुद्धिमान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांने आंबेडकरी विचारांच्या विद्यार्थ्यांचे संघटन केले तो प्रखर विचार मांडत होता म्हणून त्याच्या विरोधात असलेल्या विद्यार्थी संघटनेच्या खोट्या तक्रारी वरून रोहितला होस्टेल मधून काढून टाकले होते.त्याच्यवर निर्बंध आणले .रोहितला इतके त्रस्त केले की त्याने शेवटी आत्महत्या केली.ही हत्या सविधानीक मूल्य गाडून टाकणाऱ्या मुळे झाली.
संविधानाच्या कलम 17 नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली. त्याला पूरक कायदा नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ करण्यात आला. या कायद्यानी अत्याचाराच्या घटना कमी होत नाहीत म्हणून अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ हा लागू केला .सध्या दोन्ही कायदे लागू आहेत परंतु या देशातून जातीय अत्याचार संपले नाहीत कारण या साठी सरकारी यंत्रणेला कर्तव्य कठोर
होऊन हा कायदा राबविणे अपेक्षित होते. परंतु खेद होतो की, तसे न होता प्रशासना कडून विचित्र अमानवीय प्रकार घडले.उत्तर प्रदेशात बदायु येथे दोन चुलत बहिणी रात्री संडास साठी बाहेर गेल्या असता त्यांच्यावर बलात्कार करून खून केला. मुली घरी परत आल्या नाहीत म्हणून त्यांचे वडील पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार द्यायला गेले असता ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांनी त्याला थापड मारून परत पाठविले.
२९ मार्च २०२० ला उत्तर प्रदेशातील लखमीपुर खिरी येथील रोशनलाल हा मुलगा लोकडॉउन मध्ये अन्न मिळत नसल्याने अन्न व रोजगाराच्या शोधात असताना पोलिसांनी त्याला मारहाण केली अपमान सहन न झाल्याने त्याने आत्महत्या केली.
२०२१ च्या सप्टेंबरमध्ये १९ वर्षीय मुलीवर उत्तरप्रदेशात हाथरस येथे बलात्कार करून खून करण्यात आला .तिच्या पार्थिवावर रात्रीच्या अंधारात पोलिसांनी अंत्य संस्कार केले.
संविधानाने कलम 17 नुसार अस्पृश्यता नष्ट केली .परंतु अद्यापही जातीय अत्याचार सुरूच आहेत याला जबाबदार प्रशासनाची उदासिनता हे महत्त्वाचे कारण आहे. घटनेच्या उद्देश पत्रिकेत नागरिकांना प्रतिष्ठेची हमी दिली आहे. स्त्री पुरुष समानता कलम १५ नुसार दिली आहे. तथापि दैनंदिन व्यवहारात समानतेची वागणूक महिलांना मिळत नाही असे निदर्शनास आल्याने
विविध पूरक कायदे करण्यात आले. पती कडून किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती कडून विवाहित स्त्रीला छळल्या जात असेल तर
त्यावर प्रतिबंध करण्यासाठी भारतीय दंड संविधानात कलम ४९८ अ हे नविन कलम दाखल केले ,त्या नुसार ३ वर्ष पर्यँत शिक्षेची तरतूद केली. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ ला केला. परित्यक्ता महिलांना व मुलांच्या पालन पोषणासाठी पोटगीच्या कायद्याची तरतूद केली आहे. परन्तु या तरतुदी नुसार महिलांना न्याय मिळतो काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो.न्यायालयाचा साधा पोटगीचा आदेश मिळविण्यासाठी वर्ष वर्ष कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. तो पर्यंत त्या पीडित महिलांचे धनदांडग्यानी लचके तोडले असतात.
स्त्री पुरुष समानता असूनही नोकरी करणाऱ्या महिलांना त्यांच्याच कार्यालयात लैंगिक शेरेबाजीला,विनयभंगाला तसेच लैंगिक संबंधाच्या मागणीला सामोरे जावे लागते .त्या पूर्ण झाल्या नाही तर नोकरीतून काढून टाकणे किंवा लांब बदली करणे अशा धमक्या दिल्या जातात म्हणून सरकारने
काम करणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक अत्याचारास प्रतिबंध हा कायदा २०१३ पासून लागू केला आहे .या कायद्या अंतर्गत कर्मचारी महिलांना त्यांच्यावर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराची तक्रार कार्यालयात करता येते.या कायद्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात एक महिला समिती गठीत केली असावी त्या समितीने पीडित महिलेच्या तक्रारीची दखल घेऊन विनाविलंब चौकशी केली पाहिजे असा कायदा आहे परन्तु अनेक कार्यालयात अशी समिती निर्माण केली नाही. तक्रार करणाऱ्या महिलांना समजावून तडजोड करायला लावण्याचे प्रकार आहेत.
समिती सद्यस्य पीडित महिलांना गांभीर्याने ऐकून घेत नाहीत. पुरावा मागतात. लैंगिक अत्याचार आरोपी महिलेस एकांतात बघूनच करीत असतो त्या मुळे पिडित कर्मचारी महिला पुरावा कसा देऊ शकेल?
असा साधा विवेक नसल्याने कर्मचारी महिलांना न्याय मिळत नाही. अन्याय सहन करीत काम करतात.
संविधानिक आश्वासन न पाळण्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. धर्म ही वैयक्तिक बाब आहे. धार्मिक मुलभूत स्वातंत्र्य असे मानवी मूल्य त्याला आहे .परन्तु देशातील नऊ राज्यांनी धर्मांतर विरोधी कायदे लागू केले.ते असे उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड,कर्नाटक . धर्मांतरापूर्वीच्या विविध कठोर अटी शर्थी या कायद्यात दाखल केल्या .त्या मुळे स्वेच्छेने धर्मांतर करणे सुद्धा त्रासदायक झाले .हे हेतुपुरस्सर केले आहे. लोकशाही प्रधान देशात व जेथे धर्मनिरपेक्ष तत्व आहे त्या देशात धर्मांतर विरोधी कायदा शोभतो तरी काय?
हिंदू राष्ट्र हे ध्येयं घेऊन राजकिय पक्ष कार्यरत आहे ही बाब तर धर्मनिरपेक्ष देशातील मूल्य नाकारणारी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना सादर करतांना धोक्याचा इशारा दिला होता .ते म्हणाले होते की,”एखादा पक्ष जर आपल्या पक्षाच्या तत्वज्ञाला सविधांना पेक्षा श्रेष्ठ समजत असेल तर तो देश स्वातंत्र्य गमावून बसेल. परत कधी स्वातंत्र्य मिळणार नाही “. हा धोक्याचा इशारा लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
उत्तरप्रदेशात बरेली येथे शहर कोतवाली जवळ एक मजार आहे त्या जवळ दर शुक्रवारी मुस्लिम बांधव शेकडो वर्षा पासून नमाज पडत होते .परन्तु अचानक २०१९ मध्ये त्यावर बंदी आणली.१००लोकांवर गुन्हे नोंदविले. सार्वजनिक रस्त्यावर ते नमाज पडतात असे कारण सांगण्यात आले परंतू गेली अनेक वर्षे ते तेथेच नमाज पडत होते ना? तेव्हा तुम्ही का शांत राहिले?तेथे मुस्लिम मजार आहे म्हणून नमाज पडत होते. किमान दुसरी जागा तरी आधी द्यायची होती तसे काही न करता नमाज पडण्याची मनाई केली. नमाज पडणे हा मुस्लीम बांधवांचा मूलभूत अधिकार आहे.या अधिकाराचा सन्मान केला नाही.
संविधानाच्या कलम 25 नुसार धर्म स्वतंत्र्य हा मूलभूत हक्क दिला आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आवडीच्या धर्माचे पालन करणे व त्या धर्माचा प्रचार करणे हे मूलभूत स्वातंत्र्य आहे. परन्तु प्रतिगामी व संविधानावर विश्वास नसलेल्या लोकांना हे स्वातंत्र्य मान्य नाही. त्यांना फक्त स्वतःच्या धर्माच्या बाहेरील व्यक्ती सहन होत नाही. ओडिसातील ख्रिच्चन मिशनरी वडील व दोन मुलाच्या खुनाचा संदर्भ देणे आवश्यक वाटते.
स्टेन हे ओडीसात कुष्ठ रोग्याची सेवा करायचे त्यांचे कुष्ठरोग सेवा होम होते.
२९जून १९९९ला ऑस्ट्रेलियन0 ख्रिश्चन मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन व त्याच्या दोन मुलांना फिलिप्स १० वर्ष व तिमोती ६ वर्ष यांना ते झोपेत असतांना बजरंग दलाच्या दारासिंग नावाच्या कार्यकर्त्याने जाळून मारले.
स्टेन हे आदिवासींना ख्रिश्चन धर्मांतरीत करतात असा आरोप करून स्टेंन व त्यांच्या मुलांना जाळून टाकले.
भुवनेश्वरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपींना फाशीची (म्रुत्यु दंडाची) शिक्षा दिली होती.परन्तु ओडिशा उच्चन्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची दिली परंतु धर्मांतर करणे योग्य नाही असे मत व्यक्त करून आरोपींना फाशीची शिक्षा रद्द करून आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली. स्टेंनची पत्नी पतीच्या म्र्युत्यु नंतर लगेचच भारतातून ऑस्ट्रेलियाला गेली नाही.
ती २००५ पर्यंत भारतात राहली व कुष्ठ रोग्यांची सेवा केली तीला भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानीत केले.
स्टेन यांच्या खुनानंतर सरकारने वाधवा आयोग नियुक्त केला होता.आदिवासींच्या धर्मांतराचे कारण शोधणे हे काम आयोगाकडे होते.स्टेन यांनी कोणतीही जबरदस्ती केल्याचे आयोगास आढळून आले नाही .धर्मांध शक्तीने मात्र स्टेन व त्याच्या मुलांचा नाहक बळी घेतला .
१९४६ ला स्थापन झालेल्या संविधानसभेने ध्येय व उद्दिष्टे मंजूर केले. ते मानवी मूल्यांचे जपणूक करणारे होते म्हणून ब्रिटिशांना विश्वास वाटला व त्यांनी १९४७ ला स्वातंत्र्य दिले.
समजा संविधान निर्मात्यांनी मानवी मूल्य नसलेल्या हुकूमशाहीची आणि विशिष्ट असा देशाला धर्म राहील अशी घटना निर्माण केली असती तर मला वाटत नाही की ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्य दिले असते.लॉर्ड माउंट बॅटन हे ब्रिटिश व्हॉईस रॉय १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यन्त होते.ते लक्ष ठेऊन होते .
तेव्हा सत्ताधारी व सर्वच सामान्य नागरिकांची जबाबदारी आहे की,कोणत्याही कृतीतून संविधानाची प्रतारणा होणार नाही कारण या देशाने आम्ही भारतातील लोक म्हणून संविधान सभेत असे स्वीकृत केलेला निर्धार असा की,देशातील प्रत्येक नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना
यांचे स्वातंत्र्य;दर्जाची व संधीची समानता;
निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचाआणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता
यांचे आश्वासन देणारी बंधुताप्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करण्यात आला.