14 ऑक्टोबर 2021 धम्मचक्र परिवर्तन दिनानिमिताने विशेष लेख.
14 ऑक्टोबर 1956 ला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या महार या अनुसूचित जातीच्या लाखो अनुयायांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली.त्या मुळे धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणास मुकावे लागले होते.1962 ला अनुसूचित जातीच्या आरक्षित जागेवरून नागपूर येथून आमदार म्हणून निवडून आलेले डॉ डी पी मेश्राम यांनी बौद्ध धम्म स्वीकारल्या मूळे त्यांची उमेदवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली होती.
नागपुरात 1957 ला रिपब्लिकन पार्टीचे पहिले अधिवेशन झाले त्यात बौद्धांना अनुसूचित जातींचे आरक्षण मिळावे या साठी ठराव मंजूर करण्यात आला. त्या नंतर रिपब्लिकन जनतेच्या मागणी नुसार महाराष्ट्र सरकारने 1960 पासून बौद्धांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण लागू केले परंतु केंद्र सरकार मात्र आरक्षण देत नव्हते त्यासाठी रिपब्लिकन नेते व जनतेने फार मोठा संघर्ष केला. हा संघर्ष 1957 ते 1990 पर्यंत सतत सुरू होता.शेवटी केंद्रात जनता दलाचे सरकार असताना 1990 ला बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षनाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. तेव्हा पासून बौद्धांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळत आहे. बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलतीची मागणी करणारे बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, दादासाहेब गायकवाड, बी सी कांबळे, दत्ता कट्टी,भय्या साहेब आंबेडकर ,त्या नंतर आर डी भांडारे, शांताबाई दाणी,भदन्त आनंद कौशल्यायन, ऍड बाळासाहेब आंबेडकर, रामदास आठवले, साहित्यिक डॉ भाऊ लोखंडे,डॉ गंगाधर पानतावणे ,प्रो डॉ यशवन्त मनोहर ते राजाभाऊ ढाले(सर्व नेते व लेखकांचे नाव लिहणे श्यक्य नाही) या तमाम जेष्ठ नेते साहित्यिक व विचारवन्त,कार्यकर्ते,रिपब्लिकन जनता यांनी बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणासाठी संघर्ष केला.हजारो आंदोलन झाले व हजारो लोक तुरुंगात गेले ,त्या सर्वांची आजच्या धम्म परिवर्तन
दिना निमित्ताने लेख लिहतांना आठवण होत आहे, निळा सॅल्युट.
धर्मांतरा नंतर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची आरक्षना बाबत काय भूमिका होती ते समजून घेऊ या
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात,
“धर्मांतर नंतर सुद्धा सवलती साठी आम्हीं झगडत राहू”
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
(दिल्लीआगस्ट 1956) ज्या सवलती मी मिळवुन दिल्या त्याच परत मिळवून देईल – डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
(नागपूर दनांक 15 ओकत 1956) धर्मांतरा नंतर आरक्षणाबाबत डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची काय भूमिका होती हे जाणुन घेण्यासाठी खालील चर्चा सुद्धा महत्वाची आहे.
ऑगस्ट १९५६-दिल्ली तेथे त्यांचे सहकारी सोहनलाल शास्त्री यांनी धम्मदीक्षेबाबत व आरक्षणा बाबत विचारलेल्या प्रश्नांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले उत्तर असे सोहनलाल शास्त्री म्हणतात :-“पण आम्हाला अस्पृश्य समाज म्हणून विद्यार्जन व यासंबंधी ज्या सरकारी सवलती ळितात त्या धर्मातरानंतर चालू राहतील का?*
यावर उत्तरादाखल*
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात:- अलबत ! आणि सरकारने त्या जर बंद केल्या तर आम्ही त्या यासाठी इगडत राहू. कारण त्या घटनेत नमूद आहेतच
आपल्या समाजात महार, चांभार हे जे भेद आहेत ते नष्ट करून सर्व समाज बौद्धधर्मीय तयार करणे व त्यांच्यातर्फे हक्का साठी झगडत राहणे व इतर समाजातील लोकांना बौद्ध करून आपल्यात घेणे, असा आपला दुहेरी लढा राहील आणि तो आपल्या ऐक्यशक्तीने यशस्वी होईल.
-(संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र खंड 12 ले चांगदेव खैरमोडे, पृष्ठ 44/45)
तर हे होते डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे धर्मांतरा नंतर आरक्षणा बाबतचे मत
या चर्चेत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे धर्मांतरा नंतर घटनेने दिलेल्या सवलती साठी झगडत राहू म्हटले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आरक्षणाचे महत्व
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मांतरा नंतरच्या आरक्षणा बाबतच्या भूमिकेचा शोध घेण्यासाठी त्यांची वैचारिक भूमिका, त्यांनी सुचविलेले उपाय ,त्यांनी केलेला संघर्ष या सर्व बाबींचा सारासार व सखोल विचार करावा लागतो .
धर्मांतरा नंतर आरक्षणाची भूमिका शोधताना .आरक्षणाचा संक्षिप्त इतिहास व महत्त्व याकडे संक्षिप्त दृष्टीकोण टाकणे गरजेचे आहे*
म जोतिराव फुले,श शाहू महाराज व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1848 ते 1956 या काळात जाती आधारीत आरक्षना साठी संघर्ष केला.
म जोतीराव फुलेंनी 19 ऑक्टोबर 1882 ला हंटर कमिशनला निवेदन दिले.
छ. शाहू महाराजांनी 1902 ला कोल्हापूर संस्थानात 50 टक्के आरक्षण लागू केले.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1931 ला गोलमेज परिषदेत आरक्षणाची मागणी केली नंतर संघर्ष करून सविधानात तरतूद केली ते संविधान 26 जानेवारी 1950 ला लागू झाले.
आरक्षणा मागे या तीनही महापूरुषांची भूमिका अशी होती की, शासन प्रशासनात एका विशिष्ट जातींची मिरासदारी निर्माण झाली असून इतर समाज वंचीत झाला आहे,त्यांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होत आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती साठी व त्यांना सरकारी नोकरीत प्रतिनिधित्व मिळावे या साठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे.या मुळे जातीवाद कमी होईल असे तत्व या महापुरुषांचे आहे.
त्या मुळे आरक्षणा मूळे जाती निर्माण होतात हे म्हणणे चुकीचे आहे.
बहिष्कृत भारत 1 फेब्रुवारी 1929 च्या अंकात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लिहतात
“समते साठी ही विषमता आहे .जातवार प्रतिनिधित्व या बाबत त्यांनी लिहले की “अस्पृश्य वर्गाच्या हाती राजकीय सत्ता गेली की, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था धुळीस मिळाली समजा”.
आपल्या समाजबांधवांना सरकारी नोकरीत जाण्यासाठी उपदेश देण्याचा त्यांचा हेतू समता प्रस्थापित करणे हाच होता.
12 डिसेंबर1938 ला विद्यार्थ्यांना म्हणाले
“जो समाज सरकारी नोकरीत नाही त्याची उर्जितावस्था होणार नाही म्हणून तुम्ही सरकारी नोकरीत गेले पाहिजे”.
“ब्राह्मण समाज सरकारी नोकर आहे म्हणून तो वर्चस्व गाजवू शकतो म्हणून तुम्ही सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करा त्या मुळे समाजाची उन्नती होईल”
9 डिसेंबर 1945 ला मनमाड येथे म्हणाले, “आपल्याला माऱ्याच्या जागा हस्तगत करायच्या आहेत.”
शासन प्रशासनात जाण्यासाठी आरक्षण हे माध्यम आहे .
आरक्षणाचे विरोधी लोक गुणवत्ता धारक मागासवर्गीय उमेदवारास डावलतात ही आजही वस्तुस्थिती आहे .
केवळ आरक्षण आहे म्हणून काही टक्केच निवड करतात बाकीचा अनुशेष तसाच ठेवतात. ते लोक तर आरक्षण बंद पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
आरक्षणाचे दुरगामी फायदे
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले होते
त्यांनी सविधानात दोन प्रकारचे आरक्षण दिले
1 राजकीय आरक्षण
आणि
2 शैक्षणिक व नोकरीचे आरक्षण
संविधानात राजकीय आरक्षणाला 10 वर्षाची मर्यादा होती तशीच नोकरीच्या आरक्षणाला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न काँग्रेसच्या सदस्यांनी 6 सप्टेंबर 1949 ला सविधान सभेत केला तेव्हा त्याला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी तीव्र विरोध केला.ते म्हणाले अशी कालमर्यादा टाकली तर प्रगती कुंठित होईल.*ही बातमी जनतेच्या 17 सप्टेंबर1949च्या अंकात प्रकाशित केली
काँग्रेस सदस्यांची मागणी फेटाळून लावली .आज नोकरीच्या आरक्षणाला कोणतीही काल मर्यादा सविधानात नाही. ती डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी टाकुच दिली नाही.*
नोकरीच्या आरक्षणाला काल मर्यादा टाकण्यास तीव्र विरोध करणारे डॉ बाबासाहेब राजकीय आरक्षणाला 10 वर्षाची मर्यादा घालू देतात एव्हढेच नव्हे तर राजकीय आरक्षणा मुळे चमचे निवडून जातात व अनुसूचित जाती जमातीचे खरे प्रतिनिधी निवडून जात नाहीत .*
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरां सारख्या विद्वान महापुरुषाला ही निवडणूकित चमच्यांनी पराभूत केले होते.*
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय आरक्षण बंद करा म्हटले होते पण नोकरी व शैक्षणिक आरक्षण बंद करा म्हटले नाही.*
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची शेंडूल्ड कास्ट फेडरेशन ही राजकीय व सामाजिक काम करणारी संघटना होती.*
धर्मांतराच्या वर्षा पर्यन्त म्हणजे 1956 पर्यन्त शेंडुंल्ड कास्ट च्या सवलती फक्त हिंदू व शीख यांनाच लागू होत्या म्हणून ते 18 मार्च 1956 ला म्हणाले
“आपण सर्व बौद्ध झाल्यावर राखीव जागेचे अधिकार राहणार नाही. विधी मंडळे व लोकसभा यांची मुदत लवकरच संपेल .आयुष्यभर राखीव जागा थोड्याच राहणार आहेत..”
“आपल्याला आपल्या पायावर उभे राहले पाहिजे. राखीव जगाच्या पांगुळ गाड्याने आपण विशेष प्रगती करू शकणार नाही.”*
“बौद्ध झाल्यावर मला तुमचे नेतृत्व करता येणार नाही. मला फेडरेशन मध्ये राहता येणार नाही. एस सी वर्गीयां पैकीं कोणी व्यक्ती ने पुढाकार घ्यावा व नेतृत्व करावे.”
बौद्ध झाल्यावर राजकारण सोडणार नाही पण शेड्यूल्ड कास्टच्या तिकीट वर निवडणूक लढविणार नाही”
( संदर्भ :-डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड18(3)पृष्ठ465 व 466 )
१९५६ ला बौद्ध झाल्यावर शेंडूल्ड कास्टच्या सवलती लागू नव्हत्याच त्या मुळे मार्च 1956 च्या वरील भाषणात त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, “आता मला शेंडुंल्ड कास्ट फेडरेशन मधे राहता येणार नाही.व निवडणूक सुद्धा लढविणार नाही”, बौद्ध झाल्यावर शेंडुंल्ड कास्ट राहणारच नव्हते म्हणून ते तसे म्हणाले होते (संविधानिक अडचण).
काटेकोरपणे कायद्याच्या नुसार जीवन जगणारे बाबासाहेब विसंगत कसे काय वागणार ?
बौद्ध झाले तर कायद्याच्या चाकोरी नुसार तेव्हा शेंड्यूल्ड कास्ट नव्हते म्हणून त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याच भाषणनात ते विशेषता राजकीय आरक्षणावर बोलले. जरी ते नोकरीच्या आरक्षणावर ही बोलले असे समजले तरी ते म्हणाले हे आरक्षण किती दिवस राहील, आपल्याला आपल्या पायावर उभे राहावे लागेल.
हे अगदी बरोबर बोलले याचे कारण भविष्यातील भीती
विरोधी लोक आरक्षण बंद पाडतील याची त्यांना जाणीव होती.म्हणजे आता आरक्षण घेऊ नका असा त्याचा अर्थ होत नाही.
तुमच्यातील एस सी व्यक्ती कडे नेतृत्व द्या म्हणजे ज्याने बौद्ध धर्म स्वीकारला नाही अश्या व्यक्तीने नेतृत्व करावे म्हणाले कारण महार व्यतिरिक्त इतरही जातीचे लोक शे का फे मधे होते त्या सर्वांनी काही बौद्ध धर्म स्वीकारला नव्हता त्यांनी नेतृत्व करावे असाच त्याचा अर्थ होतो.
धर्मांतरा नंतर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणत्या सवलती मिळवून देण्याचे अश्वासन दिले होते ?ते समजून घ्या
१३ऑक्टोबर १९५६ ला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी पत्रकाराच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
पत्रकाराने विचारले की,
“धर्मांतरा नंतर शेंड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे काय होईल?”
त्यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले कदाचित तो कायम राहील किंवा बरखास्त करेल मी मात्र बौद्ध धर्मात प्रवेश केल्यावर scf चा सदस्य राहणार नाही.
पुढे ते म्हणाले मी मिशनरी होणार .ते मिशनरी काम करणार म्हणाले
फक्त या वाक्या वरूनच
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मांतरा नंतर आरक्षण व सवलती नाकारल्या होत्या असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर दिनांक 15 ऑक्टोबर 1956 ला म्हणाले हे हक्क व सवलती मिळवून देणारा मीच आहे आणि मी पुन्हा या सवलती मिळवून देईल.
संदर्भ-१) डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऐतिहासिक भाषण,प्रबुद्ध भारत,पृष्ठ ७,२५ आंबेडकर बौद्ध धम्म विशेषांक दिनांक २७-१०-१९५६*
संदर्भ-२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची समग्र भाषणे- खड १० पान १४० समता प्रकाशन ,नागपूर)
दिनांक १५ ऑक्टोबर १९५६ ला जर बाबासाहेब म्हणतात या सवलती मी दिल्या होत्या त्या मी पुन्हा मिळवून देईल तर त्यावेळेस त्यांनी कोणत्या सवलती मिळवुन दिल्या होत्या?
या प्रश्नाचे एकच उत्तर आहे किंवा अर्थ एकच आहे की त्यांनी अस्पृश्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळवून दिल्या होत्या ,मग ते पुन्हा मी त्याच सवलती मिळवुन देईल म्हणाले आहेत
या त्यांच्या वाक्यावरून कोणत्या सवलती मिळवून देईल म्हणाले असणार? अर्थातच ज्या गेल्या त्याच म्हणजे अनुसूचित जातीच्या ज्या दिल्या होत्या धर्मांतरा नंतर त्याच मिळवून देइल असे म्हणून धर्मांतरित बौद्धांना आश्वस्त केले होते. हेच स्पष्ट होते.
धर्मांतरित बौद्धांना 15 ऑक्टोबर 1956 ला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर नेमके काय म्हणाले ते आपल्या माहिती साठी जसेच्या तसे खालील प्रमाणे
“आम्ही बौद्ध धर्मीय झालो तरी राजकीय हक्क मी मिळवीन याची मला बालंबाल खात्री आहे. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयघोष व प्रचंड टाळ्या)
मी मेल्यावर काय होईल हे सांगता येणार नाही. या चळवळीसाठी फार मोठे काम करावे लागेल. आम्ही बौद्ध धर्म स्वीकारल्यामुळे काय होईल, अडचणी आल्याच तर कशा टाळता येतील., त्यासाठी काय
युक्तिवाद व खटाटोप करावा लागेल, याचा मी पूर्ण विचार केला आहे.
माझ्या पोतडीत सर्व काही भरलेले आहे.ते काय प्रकाराने भरलेले आहे ते मला पूर्ण माहीत आहे.
हे जे हक्क मिळविले ते मीच माझ्या *लोकांच्यासाठी मिळविले. ज्याने हे हक्क*मिळविले ते तो पुन्हा !मिळवून देईलच!
हे हक्क व सवलती मिळवून देणारा मीच आहे; आणि मी पुन्हा या सवलती मिळवून देईन, अशी मला खात्री आहे.
म्हणून सध्यातरी तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवून चालले पाहिजे
विरोधी प्रचारात काही तथ्य नाही हे मी सिद्ध करून देईल “
( डॉ बाबासाहेब आंबेडकर )
१५ ऑक्टोबर १९५६ ला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुन्हा सवलती मिळवून देईल म्हणाले त्या महार म्हणून पुन्हा मिळवून देईल निश्चितच म्हणाले नाही कारण माहार म्हणूनच तर मिळतच होत्या.
महार जात सोडल्या मूळेच सवलती गेल्या त्या बौद्ध झाल्यावर सुद्धा पुन्हा मिळवून देईल व गेल्या त्या म्हणजे अनुसूचित जातीच्या गेल्या त्या पुन्हा मिळवून देईल असाच अर्थ आहे.
महार म्हणूनच राहायची व लिहण्याची चळवळ असती तर सवलती गेल्या असे बाबासाहेब म्हनालेच नसते
धर्मांतरित बौद्धांना ते जुन्या सवलती मिळवून देईल म्हणाले.
त्यांनी राजकीय सवलती बाबत मात्र नाराजी व्यक्त केली होती.
त्या पूर्वी ते म्हणाले “मी शें.का.फे चा सद्यस्य राहणार नाही” असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात पत्रकार लोकांना दिनांक १३ ऑक्टोबर १९५६ला म्हणाले.
त्याचे तांत्रिक कारण सविधान अनुसूचित जाती आदेश 1950 नुसार बौद्ध धर्मास स्थान नव्हते. फक्त हिंदू व शिखांना सवलती होत्या म्हणून ते म्हणाले
याचा अर्थ शेड्युल कास्ट च्या सवलती समाजाला नकोच म्हटले असा होत नाही .फेडरेशन ही राजकीय संघटना होती.
त्यांनी समाजाचे धैक्षणिक व नोकरीचे हक्क व सवलतीची तरतूद नाकारली असे होत नाही. तसे असते तर १५ ऑक्टोबर १९५६ ला मी त्याच सवलती मिळवुन देईल म्हटले नसते.
शैक्षणिक व नोकरीच्या आरक्षणास मर्यादा नसावी या साठी जे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संसदेत भांडले व मर्यादा टाकू दिली नाही ते बाबासाहेब 1950 ला सविधान लागू झाल्या पासून अवघ्या ६ वर्षात धर्मांतरा नंतर 1956 ला आपल्या समाजाला सवलती नसाव्यात ही भूमिका घेतील काय?
नक्कीच असला तडकाफडकी निर्णय तें घेऊच शकत नाहीत.
बौद्ध धम्म स्वीकारल्यावर अनुसूचित जातींच्या सवलती मिळत नव्हत्या व त्यांनी शे .का .फे. बरखास्त करून रिपब्लिकन पक्षाच्या बांधणीची घोषणा केली.
*ते म्हणाले होते “मी आता शे का प चा सद्स्य राहणार नाही” त्यावेळी बौद्धांना शेड्युल्ड कास्ट च्या सवलती लागू नव्हत्याच*
राजकीय राखीव जागा तें नकोच म्हणाले होते*.
पण 15 ऑक्टोबर 1956च्या भाषणात जे म्हणाले त्यावरून नक्कीच अनुसूचित जातींच्या* *सवलतीच्या बाबत ते म्हणाले होते कारण दुसरा कोणताही मार्ग नव्हताच
ज्या सवलती त्यांनी दिल्या होत्या त्याच पुन्हा मिळवुन देइल म्हणाले होते हे स्पष्ट होते.
धर्मांतरा नंतर सवलती घेऊ नका असे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणू शकत नाहीत, कारण 1950 ला लागू झालेल्या सवलती नन्तर लगेच 6 वर्षातच सामाजिक शैक्षणिक प्रगती झाली व सरकारी नोकरीत सुद्धा पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले, समता सुद्धा आली, असे नाही. की ज्या मुळे 1956 ला बौद्ध धम्म स्वीकारला की सवलती घेऊच नका म्हणायला
*ज्या समते साठी सविधानात आरक्षण केले असेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते तें 6 वर्षात का सोडतील.*
*तीच स्थिती आजही कायम आहे.*
अनुसूचित जाती – शब्द हिंनत्व देणारा समजणे चुकीचे आहे. तसे असते तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातीच्या सवलतीची तरतूद केली नसती.*काही बौद्धांना अनुसूचित जाती शब्द नकोसा वाटतो ते चुकीचे आहे
संविधान अनुच्छेद 16(4) नुसार जो वर्ग सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टीने मागास आहे.व ज्यांचे सरकारी नोकरीत प्रतिनिधित्व कमी आहे त्या धर्मांतरित बौद्धांना अर्थातच पूर्वीच्याच अनुसूचित जातीच्या धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातिच्या सवलती 1960 ला महाराष्ट्र सरकारने दिल्या.
महाराष्ट्र राज्यात बौद्धांना अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध म्हणून आरक्षण मिळते.
1990 ला केंद्र सरकारने बौद्धांना आरक्षण लागू केले परन्तु महार जातीचा नमूद असलेला दाखला द्यावा लागतो
बौद्धांना अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध म्हणून जसे महाराष्ट्र सरकार आरक्षण देत आहे तसेच केंद्र सरकारने सुद्धा अनुसूचित धर्मांतरित बौद्ध म्हणून आरक्षण द्यावे एव्हढीच आमची लाखों बौद्धांची साधी व सोपी मागणी आहे.फक्त समजून घेण्याची गरज आहे.
धर्मांतरित बौद्ध हा समुह अनुसूचित समाविष्ट केल्याने ती एक जात निर्माण होईल असा एक चुकीचा समज काही लोकांचा आहे ,म्हणून खालील बाबी अनुसूचित जाती व्याख्या व न्यायालयाने दिलेला निर्णय या आधारे समजून घेऊ या.
अनुसूचित जाती म्हणजे काय?संविधानाच्या
कलम:- 366 (24) नुसार
अनुसूचित जाती म्हणजे या घटनेच्या उद्देशाने कलम कलम 341 अन्वये मानल्या गेलेल्या अशा जाती, वंश किंवा जमातीमधील अशी प्रकरणे, वंश किंवा जमाती किंवा भागातील किंवा गटातील भाग* .
Constitution Article 366(24) “Scheduled Castes” means such castes, races or tribes or *parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution;
Buddhist (converted from scheduled caste)
हा समुह एक वर्ग आहे, ही जात नाही ,हा धर्म नाही, हा लोकसमूह आहे, जो संविधान अनुच्छेद 16(4) नुसार अरक्षणास पात्र आहे .महाराष्ट्र राज्यात बी डी देशमुख समितीने अनुसूचित जाती व धर्मांतरित बौद्ध हा वर्ग सुचविला तो एप्रिल 1965 ला महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारला व धर्मांतरित बौद्धांना आरक्षण दिले.
महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या बौद्धांच्या आरक्षणाला मुंबई उच्य न्यायालयात एका गोपालकृष्ण चव्हाण नावाच्या अर्जरदाराने आव्हान दिले व ते रद्द करा अशी मागणी केली असता ती याचिका रद्द केली.
.मा मुंबई उच्यन्याया लयाने गोपालकृष्ण चव्हाण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात खालील मत व्यक्त केले*
. *The discerning sense of the Indian Corpus Juris has generally regarded Scheduled Castes and Scheduled Tribes not as castes but as a large backward group* deserving of societal compassion . It is this “societal compassion that prevailed in Government’s decision in rightly clubbing the *Buddhist Converts* with their genus, viz. the
Scheduled Castes
न्यायसंस्थेचे अनुसूचित जाती जमाती बाबत विवेकी मत असे आहे की *त्या जाती नसून तो मागासलेला समूह आहे* ज्यांना सामाजिक मदतीची गरज आहे.
सरकारच्या निर्णयात सामाजिक अनुकंपा दिसून येते .धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जाती सोबत सवलती देणे हा शासनाचा अचूक निर्णय आहे.
(संदर्भ :-AIR 1987 Bom 123 para 67)
या निर्णयात मुंबई उच्य न्यायालयाने स्पष्ट केले की,न्यायसंस्था अनुसूचित जाती जमातीला ते *जाती नाही तर मागासलेला समूह समजतात*
*अल्पसंख्याकला संविधानात आरक्षणाची तरतूद आहे काय?*
*डॉबाबासाहेबआंबेडकरांच्या उपस्थितीत,*
*संविधान सभेत*
*अनुसूचित जाती जमाती व अल्पसंख्याक हे दोन* *वर्ग वेगवेगळे करण्यात आले.ही ऐतिहासिक माहिती फार महत्वाची आहे* कारण काही लोक या माहिती अभावी म्हणतात की,
बौद्धांनी अनुसूचित जातीचे आरक्षण घेऊ नये तर अल्पसंख्याक म्हणून आरक्षण घ्यावे हा एक मत प्रवाह धर्मांतरित बौद्धांमध्ये आहे .
संविधानात अल्पसंख्याक व अनुसूचित जाती असे दोन वेगवेगळे भाग असून ते वेगळे का व कसे वेगळे झाले ?हे समजून घेणे गरजेचे आहे .क्याबीनेट मिशन च्या शिफारशी नुसार संविधानात समिती गठीत करण्यात आली,तसेच
कॅबिनेट मिशन च्या शिफारसी नुसार संविधान समितीने चार समित्या गठीत केल्या होत्या
या पैकी पहिल्या दोन समित्या
एक मूलभूत हक्क व दुसरी अल्पसंख्याक समिती या समितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल होते त्यात सदस्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर होते(संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड 13 पृष्ठ 24 ते26)
अल्पसंख्याक समिती कडे सविधानात अल्पसंख्याक वर्गांच्या हक्क व सरक्षणा साठी विशेष तरतूद करण्याची जबाबदारी होती.सुरवातीला अनुसूचित जातीनाही अल्पसंख्याक म्हणतं असायचे .Govt of India act 1935 ला आधार मानून
अल्पसंख्याक म्हणून अँग्लो इंडियन ,पारशी,आसामचे आदिवासी समूह,भारतीय ख्रिश्चन, शीख,मुसलमान, अनुसूचित जाती,(भारत सरकार कायदा 1935 नुसार आदिवासीना अनुसूचित जाती मध्ये समाविष्ट केले होते)
अल्पसंख्याक मुस्लिम यांना1892 पासून व ख्रिश्चन यांना 1920 पासून ब्रिटिश काळात आरक्षण होते .
मात्र त्यावेळी अनुसूचित जातींना आरक्षण नव्हते.
इतर अल्पसंख्याकापेक्षा अस्पृश्य, अनुसूचित जाती यांची परिस्थिती अत्यन्त वाईट असल्याचे विस्तृत निवेदन डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी अल्पसंख्याक समितीला दिले.तेच निवेदन राज्य आणि अल्पसंख्याक States and minorities 1947 या नावाने पुस्तक त्यांनी प्रकाशित केले.
या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ते म्हणतात,”अस्पृश्य हे अन्य अल्पसंख्याकापेक्षा* *वेगळे आहेत आणि अन्य* *नागरिकांना व* *अल्पसंख्याकांना मिळणारे कोणतेही संरक्षण अस्पृशांच्या बाबतीत पुरेसे नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे अस्पृशांची सामाजिक आणि शैक्षणिक अवस्था अन्य अल्पसंख्याक व सामान्य नागरिकां पेक्षा इतकं निकृष्ठ आहे की अन्य नागरिकांना मिळणारे संरक्षण तर त्यांना मिळायलाच हवे शिवाय बहुसंख्याकांच्या अन्याय व अत्याचारा पासून संरक्षण मिळण्यासाठी त्यांना खास तरतुदीची आवश्यकता आहे”
पुढे ते म्हणाले,” अस्पृश्य हे अन्य अल्पसंख्याक सारखे अल्पसंख्याक नाहीत. “(संदर्भ -राज्य आणि अल्पसंख्याक ले डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ,प्रस्तावना)
संविधान सभेत अल्पसंख्याक समिती मध्ये अहवालावर चर्चे दरम्यान संविधान सभा सदस्य *वि .आय. मुनिस्वामी म्हणाले, की,’अनुसूचित जातींना अल्पसंख्याक मानले जाऊ शकत नाही”*
**दुसरे संविधान सभा सदस्य
के एम मुन्शी म्हणाले,”अनुसूचित जाती हे अल्पसंख्याक नाही.”
बरीच चर्चा झाली
नंतर संविधान सभा सदस्य
शिबनलाल सक्षेना यांनी प्रस्ताव दिला की,”अनुसूचित जाती अल्पसंख्याक नाही. अल्पसंख्याक या सुचितून त्यांना काढुन टाकण्यात यावे ‘
24 ऑगस्ट 1949 ला हा प्रस्ताव एक मताने सविधानाच्या अल्पसंख्याक समितीने डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समक्ष मंजूर केला तेथून अल्पसंख्याक व अनुसूचित जाती जमाती वेगवेगळे केले गेले.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागणी केल्या प्रमाणे अनुसूचित जाती जमाती यांना राजकिय आरक्षण व नोकरीत आरक्षणाची वेगळी तरतूद
करण्यात आली.
इतर अल्पसंख्याक समूहाणे अर्थात ख्रिश्चन, मुस्लिम, पारशी,जैन यांनी नोकरी व शिक्षणाच्या आरक्षणाची मागणी केली नाही. त्या अल्पसंख्याकचे काही प्रतिनिधीनीनी तर राजकीय व नोकरी च्या अधिकारांचा त्याग करित असल्याचेही संविधान सभेत सांगितले.
मात्र या अल्पसंख्याक वर्गांना . धर्म,संस्कृती, भाषा याचे जतन करता यावे .बहुसंख्याकांनी त्यात अडथळा निर्माण करू नये म्हणुन अनुच्छेद 29 नुसार तरतूद केली तर अनुच्छेद 30 नुसार अल्पसंख्याक वर्गाला शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा हक्क दिला.
एक बाब लक्षात घ्यावी की, अल्पसंख्याक व अनुसूचित जाती, जमाती ,ओबीसी यातील महत्वाचा फरक असा की
मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी,जैन हे अल्पसंख्याक आहेत .हा वर्ग केवळ अल्प लोकसंख्येच्या निकषावर निर्माण केला आहे तर अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसी हे प्रवर्ग सामाजिक, शैक्षणिक मागास असणे व सरकारी नोकरीत प्रमाण पुरेसे नसणे या सविधाच्या कलम 16(4) च्या निकषावरुन निर्माण केले आहेत.हे दोन निकष अगदीच भिन्न आहेत.
पारशी,ख्रिश्चन,अँग्लो इंडियन जैन,मुस्लिम हे सामाजिक दृष्ट्रीने मागास नाही.
बौद्धांमध्ये पूर्वीच्या अनुसूचित जातीचे व जमातीचे बौद्ध सोडून इतर काही पारंपारिक बौद्ध सामाजिक दृष्टीने मागासवर्गीय नाहीत.
अनुसूचित जाती अल्पसंख्याक नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा मत व्यक्त केले आहे (पहा AIR 1971 Sc 1732)
ज्या समूहाचा पूर्वीचा इतिहास अस्पृश्यतेचा असतो त्या वर्गाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण दिले जाते.1956 ला
धर्मांतरित बौद्ध हे पूर्वाश्रमी चे अस्पृश्य अनुसूचित जाती चे आहेत ते आरक्षनाचे हक्कदार आहेत .
मनुवादीआरक्षण विरोधी लोकांनी शेंडुंल्ड कास्ट व मागासवर्गीय लोकांना हिणकस भावनेने लेखलेले आहे .त्यांना दुय्यम वागणूक देणे,अपमानास्पद बोलणे इत्यादी कृत्य करीत असतात,त्यामुळे परिणाम असा झाला की,आपल्याही काही लोकांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होऊन ते आम्हाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण नको, एस सी नको, असे चुकीचे मत व्यक्त करू लागले ,एस सी म्हणजे हीन समजू लागले, संविधानिक हक्क सविधानाने दिले आहे.शेड्युल कास्ट म्हणजे फक्त जात नाही ,अनुसूचित जातीच्या व्याख्या तर बघ! तर जात किंवा वर्ग, गट व भाग सुद्धा अनुसूचित जात असते (पहा संविधान कलम 366(24)
धर्मांतरित बौद्ध हा पूर्वीच्या महार जातीचा गट आहे ती जात नाही व धर्म नाही.न्यायालयाने मागासलेला समुह म्हटले आहे.
शेडुल कास्ट च्या सवलती घेणे यात कमीपणाचे काहीच नाही.हे लक्षात घेतले पाहिजे.
संविधान सभेच्या शेवटच्या व्याख्यानात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या शेंडूल्ड कास्ट व्यक्तीने संधी मिळाली म्हणून महान कार्य केले व शेंडूल्ड कास्ट लोक संधी मिळाली तर स्वतःची कार्यक्षमता सिद्ध करू शकतात असे वि आय मुनिस्वामी, एस नागपा इत्यादी सदस्यांनी मनोगत व्यक्त केले होते(संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड 13 पृष्ठ 1163,1178)
तेव्हा शेंड्डूल्ड कास्ट या शब्दाचे महत्व कमी नाही .
आरक्षणा बाबत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले ,”आरक्षण हे समते साठी आहे.”
शासन प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षनाची तरतूद आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, सरकारी नोकरीत जा,इतरांच्या मनातील तुमच्या प्रति असलेली हिंनत्वाची भावना नष्ट करायची असेल तर सरकारी नोकरीत जा'”
समाजाची सामाजीक प्रीतमा उंचावली पाहिजे म्हणजे त्या कडे हिंनत्वाच्या भावनेने कुणी बघणार नाही .शिक्षण घेण्याचाही उपदेश डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला.त्या साठी आरक्षण हे माध्यम निर्माण करून दिले.आरक्षण आहे म्हणुन खाजगी इंजिनिअरिंग व मेडीकल कॉलेज ची लाखो रुपये फी सरकार भरते म्हणूनच विद्यार्थी शिकू शकत आहेत ,
विदेशात जाण्यासाठी सरकार 80 लाख रुपये देत असते,खाजगी मेडिकल कॉलेज ची दरवर्षी ची 5 लाख रुपये फी सरकार भरते,इंजिनिअरिंग कॉलेजची 2 लाख रुपये वार्षिक फी सरकार देत आहे. हा अनुसूचित जातीच्या आरक्षनाचा फार मोठा फायदा तात्काळ दिसत आहे असा फायदा अल्पसंख्याक ला नाही.
दरवर्षी लोकसेवा आयोगाच्या ,बँक,जीवन विमा,पोलीस, रेल्वे,इत्यादी च्या हजारोच्या रिक्त जागा साठी जाहिरात असते तरिही नोकऱ्या नाहित आरक्षनाचा काय फायदा?बंद करा ,शिक्षण घेवून काय फायदा ?असा अप प्रचार करून विद्यार्थ्यांना हतोत्साही केले जात आहे.धर्मांतरित
बौद्ध हे अल्पसंख्याक आहेत तसेच अनुसूचित जातीचे पण आहेत.
ते नोकरी व शिक्षण अनुसूचित जाती म्हणून घेऊ शकतात (जुनी जात माहार लिहून केंद्रात सवलत मिळते यात बदल व्हावा व बौद्ध म्हणूनच आरक्षण मिळावे ही मागणी आहे)तर बौद्धअल्पसंख्याक म्हणून शैक्षणिक संस्था स्थापन करूशकतात.अल्पसंख्याक ला नोकरीत व शैक्षणिक आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानात नाही हे पक्के लक्षात घ्यावे. देशातिल अल्पसंख्याक ख्रिश्चन, मुस्लिम, पारशी ,जैन हे अल्पसंख्याक सामाजिक दृष्टीने मागास नाहीत.काहीं पारंपरिक बौद्ध सुद्धा मागास नाही याना सविधाच्या कलम 16(4) चे आरक्षण लागू नाही.
धर्मांतरित बौद्ध हे मुळचे अनुसूचित जाती चे आहेत.म्हणूनच केंद्र सरकारने 1990 ला बौद्धांना अनुसूचित जाती च्या सवलती लागू केल्या आहेत. आरक्षण फक्त अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी ला देण्यासाठी संविधानात तरतूद आहे अल्पसंख्याक ला नाहित
अल्पसंख्याक हे संख्येने अल्प असणे हे सामाजिक मागासलेपनाचे कारण होऊ शकत नाही. पारशी तर अतिअल्पसंख्याक आहेत. आरक्षण हे संविधानिक धोरणा नुसार दिल्या जाते. त्या संविधान सभेत काय ठरले ते बघावे लागते.
अल्पसंख्याक लोकांना आरक्षण द्यायचे नाही फक्त अनुसूचित जाती जमाती ला द्यायचे हे संविधान सभेत दिनांक 24 आगस्ट 1949 ला ठरले त्या मुळे अल्पसंख्याक ला नोकरीत व राजकीय आरक्षण नाही.
हा ठराव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सद्यस्य असलेल्या समिती मध्ये मंजूर करण्यात आला त्याला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समर्थन दिले.
संविधान कलम 16(4)नुसार आरक्षणाचे निकष दिले आहेत की जो वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टीने मागास आहे व सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रमाण नाही त्यांना कलम 340,341,342 नुसार आरक्षण मिळते.
अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी,जैन हे सामाजिक दृष्टीने मागास नाहीत व शैक्षणिक दृष्टीने मुस्लिम सोडून इतर लोक मागास नाहीत .त्या मुळे अल्पसंख्याक यांना कोणतेही सरकारी आरक्षण नाही.अल्पसंख्याकला
सरकारने अनुकम्पा म्हणून काही शाळेच्य विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती किंवा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्या साठी व्यवस्था अशा अगदी प्राथमिक स्वरूपाची मदत देत आहे .जसे की सरकार विधवा,वृध्द इत्यादीना मदत केल्या प्रमाणे.
धर्मांतरा नंतर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना अनुसूचित जातीच्या सवलती नको होत्या असे चुकीचे मत काही लोक व्यक्त करतात .
संविधानाच्या कलम 25 मध्ये बौद्ध हे हिंदू अंतर्गत येतात हा चुकीचा अर्थ काढल्या जातो ,अनुसूचित जाती म्हणजे फक्त हिंदू जाती समजणे चुकीचे आहे,पंजाब राज्यातील सूचित कबीर पंथी शीख मझबी शीख हिंदू नाहीत,
बौद्ध अल्पसंख्याक संख्येने वाढले म्हणजे बौद्ध विवाह कायदा होईल हे तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिके विरोधात मत आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना समान नागरी कायदा अपेक्षित होता वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे अपेक्षित नव्हते .
विदेशातील बौद्ध अल्पसंख्याक ला मदत करतील व अनुसूचित जातीच्या बौद्धांना मदत करणार नाही हे मत चुकीचे व निराधार आहे.
विदेशी बौद्ध भारतीय बौद्धां सोबत भेदभाव करीत असल्याचे उदाहरण नाही, त्यांना भारतीय बौद्ध अनुसूचित जाती जमातीचे आहे हे पक्के माहिती आहे ती चिंता नको.त्या साठी अनुसूचित जातीच्या अरक्षणास सोडून देणे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळी ला धरून नाही व समाजाचे नुकसान करणारे ठरेल.
1956 पासून बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षनाच्या संघर्षाची उपेक्षा करणे ठरेल.
धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळावे या साठी 1956 ते 1990 पर्यंत लढा देणाऱ्या लाखो भीम सैनिकांना आज रोजी वंदन करतो .1990 ला आरक्षण मिळाले पण जात लिहावी लागते याचा खेद होतो.
या नंतर मात्र धर्मांतरित बौद्धांना जात न लिहता सन्मानाने धर्मांतरित बौद्ध म्हणूनच आरक्षण मिळावे या साठी लढा देण्याची गरज आहे असे तमाम बांधवांच्या लक्षात आणून देतो व माझा प्रचंड लांबलेला लेख यइथेच थांबवितो
धम्म चक्रपरिवर्तन दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा!
अनिल वैद्य – माजी न्यायाधीश
14 ऑक्टोबर 2021
More Stories
“मुंबई महाराष्ट्रातच का राहिली पाहिजे ?” – भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
भारतीय लोकशाहीची मूल्ये आणि बुद्ध विचार – अतुल भोसेकर
नालंदा – बोधिसत्वांची मांदियाळी : अतुल मुरलीधर भोसेकर