🏛️ संविधान जागर अभियान – भाग ११ : राष्ट्रपतींचे अध्यादेश जारी करण्याचे अधिकार

🏛️ संविधान जागर अभियान – भाग ११ : राष्ट्रपतींचे अध्यादेश जारी करण्याचे अधिकार

📜 अनुच्छेद 123 – राष्ट्रपतींचे अध्यादेश जारी करण्याचे अधिकार

भारतीय संविधानाने राष्ट्रपतींना काही विशेष अधिकार दिले आहेत, त्यातला एक महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे अध्यादेश (Ordinance) जारी करणे.

जेव्हा संसद अधिवेशनात नसते आणि तातडीची कायदेशीर गरज भासते तेव्हा राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात.

हा अध्यादेश संसदेत पारित झालेल्या कायद्याइतकाच प्रभावी असतो.

मात्र, तो संसदेत पुढील अधिवेशनात सादर करून मंजूर करणे आवश्यक आहे.

संसदेत मंजुरी न मिळाल्यास ६ आठवड्यांत अध्यादेश आपोआप रद्द होतो.

👉 हा अधिकार कार्यकारीला दिलेला तात्पुरता विधीमंडळ अधिकार आहे.

📜 अनुच्छेद 124 ते 147 – सर्वोच्च न्यायालय

या अनुच्छेदांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, अधिकार व कार्यपद्धती याबाबत तरतुदी आहेत.

1. अनुच्छेद 124 – सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना.

भारताचा सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) 1950 मध्ये अस्तित्वात आले.

त्यात भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती (Chief Justice of India) व इतर न्यायमूर्ती असतात.

2. अनुच्छेद 125 – न्यायमूर्तींचे वेतन व भत्ते.

3. अनुच्छेद 126 – मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थित असल्यास कार्यवाहक न्यायमूर्तीची नेमणूक.

4. अनुच्छेद 127-128 – न्यायमूर्तींची तात्पुरती नेमणूक.

5. अनुच्छेद 129 – सर्वोच्च न्यायालय हे ‘न्यायालय अवमान’ प्रकरणात सक्षम आहे.

6. अनुच्छेद 131-136 – विविध प्रकारचे अधिकार :

मूळ अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction)

अपीलीय अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction)

विशेष परवानगी अर्ज (Special Leave Petition – SLP)

7. अनुच्छेद 137-140 – पुनर्विचार अर्ज, नियम घडविण्याचे अधिकार.

8. अनुच्छेद 141 – सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय हे देशातील सर्व न्यायालयांना बंधनकारक आहेत.

9. अनुच्छेद 142 – न्याय पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक आदेश देण्याचा अधिकार.

📜 अनुच्छेद 148 ते 151 – नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG)

अनुच्छेद 148 – भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India – CAG) यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

अनुच्छेद 149 – CAG चे कर्तव्य – केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व खर्च व हिशेब तपासणे.

अनुच्छेद 150 – केंद्र व राज्यांचे आर्थिक अहवाल CAG च्या सल्ल्यानुसार तयार होतात.

अनुच्छेद 151 – CAG चे अहवाल राष्ट्रपती/राज्यपाल यांच्यामार्फत संसद व विधानमंडळासमोर सादर होतात.

👉 त्यामुळे CAG हा देशातील आर्थिक शिस्तीचा आणि पारदर्शकतेचा संरक्षक आहे.

✨ महत्त्व

अनुच्छेद 123 मुळे कार्यकारी सत्तेला आवश्यक ती लवचिकता मिळते.

अनुच्छेद 124-147 मुळे सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचा अंतिम संरक्षक (Guardian of the Constitution) दर्जा मिळतो.

अनुच्छेद 148-151 मुळे सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेत जबाबदारी व पारदर्शकता येते.

✍️ निष्कर्ष

123 ते 151 हे अनुच्छेद भारतीय लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ मजबूत करतात –

1. कार्यकारी अधिकार (अध्यादेश),

2. न्यायव्यवस्था (सर्वोच्च न्यायालय),

3. आर्थिक जबाबदारी (CAG).

ही तरतुदी भारताला जबाबदार, उत्तरदायी आणि न्यायनिष्ठ लोकशाही ठेवतात.