New Zealand Visa Rules: न्यूझीलंड सरकारने रविवारी (7 एप्रिल) देशातील परदेशी कामगारांची संख्या कमी करण्यासाठी व्हिसा नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे.
New Zealand New Visa Rules: न्यूझीलंड सरकारने रविवारी (7 एप्रिल) देशातील परदेशी कामगारांची संख्या कमी करण्यासाठी व्हिसा नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. न्यूझीलंड सरकारने व्हिसा नियमांमध्ये बदल केल्याने भारतीय कामगारांना मोठा झटका बसला आहे. स्पुतनिकच्या रिपोर्टनुसार, 2023 मध्ये 173,000 स्थलांतरित कामगार न्यूझीलंडमध्ये आले, त्यापैकी 35 टक्के भारतीय होते. दरम्यान, रविवारी जाहीर झालेल्या बदलांनंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, स्थानिकांना अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यास न्यूझीलंड सरकारचे प्राधान्य असणार आहे.
इमिग्रेशन सेक्रेटरी एरिका स्टॅनफोर्ड यांनी नवीन नियमांबद्दल सांगितले की, “हा बदल एक उत्तम इमिग्रेशन पॉलिसी तयार करण्यासाठी करण्यात आला आहे.” ते पुढे म्हणाले की, ”प्रस्तावित बदलाचा मूळ उद्देश स्थानिक कामगारांमध्ये गुणवत्ता वाढवून त्यांचं स्थलांतर कमी करणे आहे.” स्टॅनफोर्ड यांनी पुढे स्पष्ट केले की, यातील बरेच बदल नवीन नाहीत. हे बदल व्यावसायिक गरजा आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांमध्ये संतुलन राखतात.
दरम्यान, इमिग्रेशन मंत्री म्हणाले की ‘आमच्या इमिग्रेशन पॉलिसीमध्ये सुसंगतपणा आणण्यासाठी हे नियम महत्त्वाचे आहेत.’ माध्यमिक शिक्षकांसारख्या उच्च-कुशल स्थलांतरितांना आकर्षित करणे आणि त्यांना कायम ठेवण्यावर भर देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. त्याचवेळी, आम्हाला हे सुनिश्चित करावे लागेल की, जिथे कौशल्याची कमतरता नाही, तिथे न्यूझीलंडवासीयांना पहिल्यांदा प्राधान्य द्यावे लागेल.
नवीन बदल काय आहेत?
नवीन बदलांतर्गत, स्तर 4 आणि 5 वर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी किमान इंग्रजी भाषा पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. व्हिसा मिळवणाऱ्यांना आता बहुतांश नोकऱ्यांसाठी किमान कौशल्ये आणि कामाचा अनुभव असणे आवश्यक असणार आहे. कमी-कुशल नोकऱ्या पहिल्यांदा स्थानिकांनी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे व्हिसाचा कालावधी 5 वरुन 3 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. फ्रँचायझी मान्यता श्रेणी देखील रद्द केली जाईल. परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी कंपन्यांनी योग्य निकष आणि ट्रायड रोजगार मान्यता प्रक्रियांचे पालन केले पाहिजे.
More Stories
“बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय तिबेटी बौद्ध समुदायाला पुढील दलाई लामा निवडण्याचा अधिकार असावा” असे स्कॉटिश सरकारचे म्हणणे आहे.
सारनाथ येथील बुद्धांचे पवित्र अवशेष व्हिएतनामला प्रदर्शित
चीनने दलाई लामा यांच्या मृत्यूनंतर भिक्षूंना करू शकत नसलेल्या गोष्टींची यादी दिली आहे