खरेच, संविधानांतर्गत काही चुकीच्या गोष्टी घडल्या तर त्यास संविधान जबाबदार नसेल ; माणसाची दुष्टता जबाबदार असेल – डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

भारताचे संविधान तयार करतानाची मसुदा समितीची भुमिका, तिचे कार्य, मसुद्यातील वैशिष्ट्ये, टिकाकारांची त्यावरील टिका व त्या टिकेचा परामर्श घेणारे, संविधानाचा मसुदा संविधान सभेला सादर करतांना भारतीय घटनेचे शिल्पकार, मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले संविधान सभेच्या आणि देशाच्याही इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व असलेले भाषण….

संविधान सभेत दिनांक २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी श्री. सत्यनारायण सिन्हा यांनी सात सभासदांची मसुदा समिती गठित करण्यात यावी असा ठराव मांडला व हा ठराव सभेने एकमताने मंजूर केला. संविधान सभेत एकमताने मंजूर झालेल्या ठरावाप्रमाणे पुढील सात सभासदांची मसुदा समिती गठित केली गेली.
मसुदा समितीचे सभासद पुढील प्रमाणे —

१.  अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
२.  एन. गोपालस्वामी अयंगार
३.  डॉ. बी. आर. आंबेडकर
४.  श्री. के. एम. मुन्शी
५.  सैयद मोहम्मद सादुल्ला
६.  बी. एल. मित्तल
७.  डी. पी. खेतान.

डॉ. बी. आर. आंबेडकरांना दि. ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवडण्यात आले.
त्यानंतर या समितीची पहिली बैठक दिनांक २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी घेण्यात आली. मधल्या २ महिन्यांच्या काळात संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे एक पत्र मसुदा समितीला म्हणजेच डॉ. बी. आर. आंबेडकरांना आले. हे पत्र बैठकीत सादर करण्यात आले. या पत्रात म्हटले होते की, संविधान सभेची बैठक डिसेंबरच्या मध्यात होणार असल्यामुळे रावांचा ड्राफ्ट सर्व सदस्यांना वितरीत करण्यात यावा. यावर डॉ. बी. आर. आंबेडकरांसहित सर्व सदस्यांनी मत नोंदविले की, असे करण्याची आवश्यकता नाही, कारण हा ड्राफ्ट व उपसमित्यांचे रिपोर्ट लक्षात घेऊन संविधानाचा नवा मसुदा करायचा आहे.

मधल्या काळात म्हणजे दिनांक ३० ऑगस्ट १९४७ नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कार्यालयाने तयार केलेल्या मसुद्यातील सर्व कलमांचे निरिक्षण करून स्वतःची शब्दरचना असलेली कलमे तयार केली होती. दिनांक २७ ऑक्टोबर १९४७ पासून घटना सल्लागाराच्या कार्यालयाने तयार केलेल्या मसुद्यावर कलमवार चर्चा झाली. त्यात कोणते कलम बदलावे, कोणते वाढवावे, शब्दरचना कोणत्या कलमाची बदलावी यावर भराभर निर्णय घेण्यात आले.

संविधान सभेला मसुदा सादर करताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना मसुद्यासोबत एक पत्रही दिले होते. त्यात त्यांनी मसुदा समितीची भूमिका विशद केली होती.

संविधान सभेला मसुदा सादर करताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना मसुद्यासोबत दिलेले पत्र …

” नवी दिल्ली,
२१ फेब्रुवारी १९४८.

प्रति,
सन्माननीय अध्यक्ष,
भारतीय संविधान सभा,
नवी दिल्ली.

प्रिय महोदय,
१. प्रस्तावना – संविधान सभेने २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी पारित केलेल्या ठरावान्वये नियुक्त केलेल्या मसुदा समितीने तयार केलेला भारताचा नवीन संविधान मसुदा समितीतर्फे मी सादर करीत आहे. समिती सभासदांच्या वतीने जरी मला स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला असला तरी समितीच्या सर्व सभांना सर्व सभासद हजर नसत, परंतु ज्या सभांमध्ये निर्णय घेण्यात आले त्या प्रत्येक सभेत आवश्यक गणसंख्या असायची आणि निर्णय एकतर एकमताने किंवा उपस्थित सभासदांच्या बहुमताने घेण्यात यायचे.

मसुदा तयार करताना मसुदा समितीने संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयांची किंवा संविधान सभेने नियुक्त केलेल्या समित्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा होती. होताहोईस्तो मसुदा समितीने याचे पालन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु काही बाबी अशा होत्या की, ज्यात बदल करणे गरजेचे आहे असे मसुदा समितीला वाटले. अशाप्रकारचे सर्व बदल अधोरेखित करून किंवा संबंधित भागाच्या बाजूला उल्लेख करुन दर्शविलेले आहेत. प्रत्येक बदल स्पष्ट करण्यासाठी तळटीप देण्याची काळजी सुद्धा मसुदा समितीने घेतली आहे. परंतु विषयाचे महत्त्व लक्षात घेता या महत्त्वाच्या बदलांकडे आपले आणि संविधान सभेचे लक्ष वेधणे योग्य होईल, असे मला वाटते.

२. उद्देशपत्रिका.– जानेवारी १९४७ ला संविधान सभेने स्वीकारलेला उद्दिष्ट ठराव उद्घोषित करतो की, भारत एक सार्वभौम, स्वतंत्र गणराज्य असेल. मसुदा समितीने सार्वभौम लोकसत्ताक गणराज्य असा शब्द समूह स्वीकारलेला आहे. कारण ” सार्वभौम ” या शब्दामध्ये स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ” स्वातंत्र्य ” शब्द जोडण्याने अधिक काही साध्य होईल असे वाटत नाही. भारतीय लोकसत्ताक गणराज्य आणि ब्रिटिश राष्ट्रसंघ यातील संबंधांचा प्रश्न नंतर सोडवावयाचा आहे.

उद्दिष्टाबाबतच्या ठरावात अंतर्भूत नसला तरी समितीने बंधुत्वाच्या परिच्छेदाचा उद्देश पत्रिकेत अंतर्भाव केला आहे. बंधुभावाची आणि सदिच्छेची गरज भारताला आज जेवढी आहे तेवढी पूर्वी कधीही नव्हती आणि नवीन संविधानात या विशेष ध्येयाचा उद्देश पत्रिकेत खास उल्लेख करुन त्यावर भर देण्याची गरज समितीला वाटली.

इतर बाबतीत उद्देश पत्रिकेतील हेतू आणि शक्यतो त्यातील भाषा सुद्धा उद्देश पत्रिकेत अंतर्भूत करण्याचा समितीने प्रयत्न केला आहे.

अनुच्छेद १ :
३. भारताचे वर्णन. — मसुद्याच्या अनुच्छेद १ मध्ये भारताचे वर्णन संघराज्य (Union of States) असे केले आहे. संघराज्यातील घटकांना आज जरी राज्यपालांचे प्रांत किंवा मुख्य आयुक्तांचे प्रांत किंवा भारतीय संस्थाने असे ओळखले जात असले तरी एकवाक्यता निर्माण होण्यासाठी नवीन संविधानात त्यांचा राज्ये (States) म्हणून उल्लेख करणे समितीला संयुक्तिक वाटले. निःसंशयपणे नवीन संविधानातसुद्धा काही घटकांमध्ये फरक राहीलच आणि हा फरक लक्षात येण्यासाठी, समितीने राज्यांची तीन भागात विभागणी केली आहे : पहिल्या सूचितील भाग १ मध्ये उल्लेखित, भाग २ मध्ये उल्लेखित आणि भाग ३ मध्ये उल्लेखित क्रमशः ती सध्याच्या व्यवस्थेशी जुळणारी पुढीलप्रमाणे असतील — राज्यपालांचे प्रांत, मुख्य आयुक्तांचे प्रांत आणि भारतीय संस्थाने.

असे लक्षात येईल की, समितीने फेडरेशन या ऐवजी संघराज्य (Union) असा शब्दप्रयोग केला आहे. नावाने विशेष बदल होत नसला तरी समितीने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ॲक्ट १८६७ च्या उद्देश पत्रिकेतील भाषेला प्राधान्य दिले आहे आणि संविधानाप्रमाणे रचना जरी फेडरेशनची असली तरी भारताचे वर्णन संघराज्य (Union) असा करणे लाभदायक आहे असा विचार केला आहे.

अनुच्छेद ५ आणि ६ :

४. नागरिकत्व. — समितीने संघराज्याच्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचा अतिशय काळजीपूर्वक आणि विस्तृत विचार केला आहे. संघराज्य निर्मितीच्या वेळी संघराज्य नागरिकत्वाच्या प्राप्तीसाठी व्यक्तीचा भौगोलिकदृष्ट्या जन्म किंवा वंश किंवा कायमचे वास्तव्य हा आधार आवश्यक राहील असा समितीने विचार केला. भारतीय भूमिशी असा कोणताही संबंध नसणाऱ्या व्यक्तींनी भारताशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतल्यास त्यांना नागरिकत्व प्रदान करण्याबाबत समितीला शंका आहे. कारण इतर देशांनीही अशीच तरतूद केली तर आपल्या संघराज्यात अशा अनेक व्यक्ती असू शकतील की, ज्या आपल्या संघराज्यात जन्मल्या आहेत आणि कायमचे वास्तव्य करून आहेत पण ज्यांच्या निष्ठा परदेशाशी असतील. अलिकडच्या महिन्यात मोठ्या संख्येने भारतात स्थलांतरित झालेल्या लोकांच्या गरजांबाबत समितीने विचार केला आहे आणि त्यांच्या वास्तव्य आणि पर्यायाने नागरिकत्वाच्या प्राप्तीसाठी विशेष सुलभ पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्यांना हे करावयाचे आहे की (ते किंवा त्यांच्या आई-वडिलांपैकी एक किंवा त्यांचे आजोबा-आजीपैकी एक भारतात किंवा पाकिस्तानात जन्माला आलेत असे गृहित धरून)-
(अ) भारतातील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यापुढे भारतात वास्तव्य करण्याची इच्छा जाहीर करणे आणि
(ब) जाहीर करण्यापूर्वी कमीत कमी एक महिन्यासाठी भारतात वास्तव्य असणे.

अनुच्छेद ७ ते २७ :

५. मूलभूत अधिकार. — मूलभूत अधिकार आणि त्यावरील मर्यादा शक्य होईल तेवढ्या सुस्पष्टपणे मांडण्याचा समितीने प्रयत्न केला आहे. कारण न्यायालयांना त्यावर आपले निकाल द्यावे लागणार आहेत.

अनुच्छेद ५९ :

६. संघराज्याच्या राष्ट्रपतीचे अधिकार. — भारतीय राज्य व इतर घटकांचे राज्यकर्ते यांच्या प्रति कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सुनावण्यात आलेल्या मृत्यूदंडाची शिक्षा स्थगित करणे, माफ करणे किंवा कमी करणे या विषयीचा अधिकार राष्ट्रपतीला असणे उचित होईल असा समितीने विचार केला आहे.

अनुच्छेद २७८ :

काही विशिष्ट परिस्थितीत संविधानातील काही विशिष्ट तरतूदी स्थगित करून राज्यपालांना जाहीरनामा जारी करण्याचा अधिकार नवीन संविधानाने दिला आहे. केवळ दोन आठवड्यांच्या अवधीसाठी तो हे करू शकतो आणि त्यासंबंधीचा अहवाल त्याने राष्ट्रपतीला सादर करणे आवश्यक आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राष्ट्रपती तो जाहीरनामा रद्द करू शकतात किंवा स्वतःचा नवीन जाहीरनामा जारी करू शकतात. परिणामतः राज्य कार्यकारीणीच्या ऐवजी केंद्रीय कार्यकारीणीचा अंमल सुरू होईल आणि राज्यविधिमंडळाऐवजी केंद्रीय विधिमंडळाचा अंमल सुरू होईल. जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या कालावधीसाठी राज्याच्या अधिकारात असलेल्या प्रदेशावर केंद्राचा अंमल सुरू होईल. १९३५ च्या कायद्यातील “अनुच्छेद ९३ शासनपद्धती ” (Section 93 regime) च्या ऐवजी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

अनुच्छेद ६० :

७. सामायिक सूचीतील विषयांबाबत कार्यकारी अधिकार. — वर्तमान संविधानाप्रमाणे भारत शासन कायदा १९३५ मधील ७ व्या सूचीतील भाग १ आणि २ नुसार सामायिक सूचीतील विषयांच्या कार्यान्वयाचे अधिकार प्रांतांकडे आहेत आणि काही बाबतीत त्यांचा अंमल कशा पद्धतीने करावा हे सांगण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे. मसुदा संविधानात समितीने यात किंचितसा बदल केला आहे आणि ” या संविधानात नमूद केलेल्या स्पष्ट तरतूदी किंवा संसदेने पारित केलेला कोणताही कायदा ” वगळून कार्यकारी अधिकार प्रांतांना (ज्याचा उल्लेख राज्य असा होतो) देण्यात आला आहे. या वगळण्याच्या तरतूदीचा परिणाम असा होईल की विशिष्ट बाबतीत कार्यकारी अधिकार केंद्रीय सरकारला द्यावेत की, आवश्यकता पडल्यास राज्य सरकारांनी हे अधिकार कसे वापरावे ह्याबद्दलच्या सूचना देण्याचा अधिकार केंद्रीय सरकारला द्यावा हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य, नव्या संविधानांतर्गत, केंद्रीय संसदेला राहील. ही तरतूद करताना समितीने असे तत्त्व लक्षात ठेवले आहे की, कार्यकारी प्रदत्त अधिकारांची व कायदेविषयक अधिकारांची व्याप्ती समान असावी.

अनुच्छेद ६७ :

८. राज्यसभेचे गठन — संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यसभेतील महत्तम २५० सदस्य संख्येपैकी २५ सभासद यादीतून किंवा मतदार संघातून विशिष्ट उद्दिष्टांनुसार निवडलेले असतील. ज्या देशाच्या (आयर्लंड) पद्धतीतून यादीपद्धती स्वीकारली त्या देशात ती अयशस्वी ठरली असल्यामुळे समितीने असा विचार केला की, विशेष ज्ञानप्राप्त किंवा साहित्य,

कला, विज्ञान इत्यादी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तिंमधून १५ व्यक्तिंची सभासद म्हणून नियुक्ती राष्ट्रपतीने करावी. श्रम, व्यापार किंवा उद्योग या विशेष क्षेत्रांच्या विशेष प्रतिनिधीत्वासाठी विचार करण्याची गरज नाही कारण प्रौढ मतदान पद्धतीमुळे त्यांना केंद्रीय संसदेत पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधीत्व हमखास मिळेल ही वास्तविकता आहे असे समितीला वाटते.

अनुच्छेद ६३ आणि १५१ :

९. केंद्रीय संसद आणि राज्यविधिमंडळांची कालमर्यादा. — संसदीय पद्धतीच्या विशेषतः प्रौढ मतदानाच्या आधारावर निर्मित नवीन संविधानाच्या सुरवातीला चार वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी असावा असे समितीला वाटते. नवीन मंत्र्यांना प्रशासनातील तपशिलाची ओळख करून घेण्यासाठी काही कालावधी लागतो आणि त्यांच्या कार्यकाळाचे शेवटचे वर्ष येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीमध्ये जाते. नियोजनबद्ध प्रशासनासाठी चार वर्षांच्या काळात त्यांना पुरेसा वेळ मिळू शकणार नाही.

अनुच्छेद १०७ आणि २०० :

१०. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये. — इंग्लंड आणि अमेरिकेत असलेल्या प्रचलित प्रथेप्रमाणे काही विशिष्ट परिस्थितीत विशिष्ट प्रकरणे हाताळण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यातील निवृत्त न्यायाधिशांना पाचारण करण्यात यावे असे समितीने सुचविले आहे.

अनुच्छेद १३१ :

११. राज्यपालांच्या निवडीची प्रक्रिया — समितीच्या काही सभासदांना
असे वाटते की, निर्वाचित राज्यपाल आणि विधिमंडळाला जबाबदार असलेला मुख्यमंत्री यांचे सहअस्तित्व संघर्ष निर्माण करू शकेल. त्यामुळे समितीने राज्यपालांच्या नियुक्तीची पर्यायी प्रक्रिया सुचविली आहे : विधिमंडळाने चार व्यक्तींच्या नावाची एक यादी सुचवावी (ते त्या राज्याचे रहिवासी असलेच पाहिजेत असे नाही) आणि संघराज्याच्या राष्ट्रपतीने त्या चार पैकी एकाची राज्यपालपदी नियुक्ती करावी.

अनुच्छेद १३८ :

१२. उपराज्यपाल. — उपराज्यपालांच्या प्रावधानाची गरज आहे असे समितीला वाटत नाही कारण राज्यपाल कार्यरत असेपर्यंत उपराज्यपालाला करण्यासारखे काहीही असणार नाही. केंद्रातील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. कारण उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष आहे. परंतु बऱ्याचशा राज्यांमध्ये वरिष्ठ सभागृह असणार नाही आणि उपराष्ट्रपतीप्रमाणे उपराज्यपालांना काम सोपविणे शक्य होणार नाही. मसुद्यात अशी तरतूद आहे की, अनपेक्षित परिस्थिती निर्माण झाल्यास विधिमंडळाला (किंवा राष्ट्रपतीला) राज्यपालांनी करावयाच्या कामाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

अनुच्छेद २१२ ते २१४ :

१३. केंद्रशासित क्षेत्रे. — संविधान सभेने पारित केलेल्या ठरावानुसार आपण अध्यक्ष या नात्याने दिल्ली, अजमेर-मारवाड, कूर्ग, पंथ-पिपलोडा आणि अंदमान व निकोबार बेटे या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी संविधानात्मक बदल सुचविण्याच्या उद्देशाने सात सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीने आपला अहवाल २१ ऑक्टोबर १९४८ रोजी सादर केला.

थोडक्यात समितीच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे होत्या–

(१) दिल्ली, अजमेर-मारवाड आणि कूर्ग या प्रांतांसाठी राष्ट्रपतीने नायब राज्यपालाची नियुक्ती करावी.
(२) या प्रत्येक प्रांताचा कारभार विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या मंत्रिमंडळाकडे राहील.
(३) या प्रत्येक प्रांतात निवडलेले विधिमंडळ राहील. पंथ-पिपलोडा बाबत समितीने असे सुचविले की, ते अजमेर-मारवाडशी जोडण्यात यावे आणि अंदमान व निकोबार बेटांबाबत समितीने सुचविले की, सद्यःस्थितीप्रमाणे भारत सरकारने आवश्यक ते बदल करून त्याचा कारभार पाहावा. दुसऱ्या शब्दात, ही बेटे मुख्य आयुक्तांचा प्रांत म्हणून अस्तित्वात राहातील. या समितीतील अजमेर-मारवाडचे आणि कूर्गचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सभासदांनी समितीच्या अहवालाला आपले स्वतःचे मतपत्र जोडले, ज्यात त्यांनी असे म्हटले की, लहान भूप्रदेश, भौगोलिक स्थान आणि या प्रदेशातील संसाधनांची कमतरता यातून निर्माण होणाऱ्या विशेष समस्यांमुळे नजिकच्या भविष्यात ते लगतच्या प्रदेशांनी जोडले जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांनी आग्रह केला की, संबंधित लोकांच्या इच्छेची पडताळणी केल्यानंतर हे शक्य होण्यासाठी संविधानात विशेष तरतूद करण्यात यावी.

दिल्लीच्या संबंधाने समितीला असे वाटते की, दिल्ली ही भारताची राजधानी असल्यामुळे ती स्थानिक प्रशासनाअंतर्गत ठेवणे उचित होणार नाही. अमेरिकेत सरकारचे स्थान कुठे असावे ह्या विषयी वैधानिक

अधिकाराचा वापर केवळ काँग्रेसच करते अशीच स्थिती ऑस्ट्रेलियात सुद्धा आहे. म्हणून मसुदा समिती या निष्कर्षाला पोहचली की, अस्थायी समितीने सुचविल्यापेक्षा अधिक व्यापक योजना असावयास हवी. त्यानुसार मसुदा समितीने सुचविले आहे की, भारत सरकारच्या वतीने त्या केंद्रशासित क्षेत्रांचा कारभार एक तर मुख्य आयुक्त किंवा नायब राज्यपाल किंवा शेजारील राज्याचा राज्यपाल किंवा शासक यांच्यामार्फत व्हावा. एका विशिष्ट क्षेत्रासाठी काय केले जावे हे राष्ट्रपतीने आदेश काढून ठरवावयाचे आहे. अर्थातच याबाबत, इतर बाबींप्रमाणे, राष्ट्रपती प्रभारी मंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागतील. त्यांना सल्ला दिल्यास ते दिल्लीसाठी नायब राज्यपाल नियुक्त करतील, त्यांना असाच सल्ला दिल्यास ते मद्रासच्या राज्यपालांमार्फत कूर्गचा किंवा कूर्गच्या लोकांची इच्छा जाणून म्हैसूरच्या शासकाच्या द्वारा कारभार पाहातील. अध्यादेशाच्या माध्यमातून ते स्थानिक विधिमंडळ किंवा सल्लागार मंडळ यांची नियुक्ती करु शकतील. त्यांचे स्वरुप, अधिकार आणि कार्य अध्यादेशात निर्देशित केल्याप्रमाणे राहातील. मसुदा समितीला संबंधित प्रदेशांच्या विभिन्न गरजांशी जुळणारी ही लवचिक योजना वाटते.

समितीने अशीही तरतूद केली आहे की, भारतीय संस्थानांचे (Indian States) जशी ओरिसात आहेत व ज्यांनी आपली संपूर्ण सत्ता, कार्यक्षेत्र आणि अधिकार केंद्र सरकारकडे सोपविली आहेत, त्यांचे प्रशासन ते केंद्रशासित क्षेत्रे समजून, मुख्य आयुक्त, नायब राज्यपाल किंवा शेजारील राज्याचा राज्यपाल अथवा शासक यांच्यामार्फत प्रत्येक क्षेत्राच्या गरजेनुसार करण्यात येईल.

अनुच्छेद २१६ ते २३२ :

१४. वैधानिक अधिकारांची विभागणी. — केंद्रीय अधिकार समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आणि संविधान सभेने स्वीकारल्याप्रमाणे वैधानिक सूचितील बहुतेक भागात बदल केला नाही, परंतु मसुदा समितीने बदल केलेल्या तीन बाबींकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.

(अ) समितीने असे सुचविले आहे की, जेव्हा सर्वसाधारणपणे राज्यसूचीत समाविष्ट असलेल्या विषयाला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त होते तेव्हा त्याबाबत केंद्रीय संसद कायदा करु शकते. राज्याच्या अधिकारावर अनावश्यक अतिक्रमण होणार नाही यादृष्टीने यासाठी मसुद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की,

राज्यसभेत जिथे राज्यांचे घटक म्हणून प्रतिनिधीत्व असते तिथे, २/३ बहुमताने या संदर्भात ठराव पारित झाल्यास केंद्राला तसे करता येईल.

(ब) शेतजमिनीव्यतिरिक्त इतर संपत्तीवरील वारसा हक्काचाच नव्हे तर वारसाहक्काशी संबंधित सर्व विषयांचा सामायिक सूचित अंतर्भाव करणे योग्य होईल असा समितीने विचार केला आहे. त्याचप्रमाणे ज्या बाबी विविध प्रकारच्या वैयक्तिक कायद्यांनी सध्या ठरतात त्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव समितीने समवर्ती सूचित केला आहे. यामुळे यासंबंधी भारतात एक समान कायदा निर्माण करणे सोईचे होईल.

(क) केंद्राच्या उपयोगासाठी भूमी संपादनाचा कायदा केंद्र सूचित आणि राज्याच्या उपयोगासाठी भूमी संपादनाचा कायदा राज्य सूचित अंतर्भूत केला आहे. समितीने असे सुचविले आहे की, ज्या तत्त्वावर संपादित केलेल्या भूमीची भरपाई निश्चित केली जाईल अशा सर्व प्रकरणांचा समावेश समवर्ती सूचित राहील की जेणेकरुन याबाबत एकवाक्यता निर्माण होऊ शकेल.

याशिवाय सध्याची वैचित्र्यपूर्ण परिस्थिती पाहता जिथे आवश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यावर केंद्राच्या नियंत्रणाची गरज आहे, त्याबाबत समितीने असे सुचविले आहे की, संविधानाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून पाच वर्षांच्या ठराविक कालावधीसाठी आवश्यक वस्तुंचे उत्पादन, पुरवठा व वितरणाच्या, त्याचप्रमाणे विस्थापित लोकांच्या मदत आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक वस्तुंचा व्यापार व वाणिज्य समवर्ती सूचीतील विषयांप्रमाणेच राहील. हे धोरण स्वीकारताना समितीने भारत कायदा १९४६ च्या (केंद्रीय सरकार आणि विधिमंडळ) कायद्यातील तरतुदींचे अनुसरण केले आहे.

अनुच्छेद २४७ ते २६९

१५. वित्तीय तरतूदी. — व्यापक दृष्टीने विचार करता केंद्र आणि राज्ये यातील महसूलाच्या वितरणाशी संबंधित बाबींशिवाय, तज्ञ वित्त समितीने केलेल्या सर्व शिफारशी मसुदा समितीने मसुद्यात अंतर्भूत केल्या आहेत. या क्षेत्रात सध्या अस्तित्वात असलेले अस्थिर वातावरण पाहता मसुदा समितीने असा विचार केला आहे की, येत्या पाच वर्षांच्या काळाकरिता महसुलाच्या वितरण क्षेत्रात जैसे थे स्थिती कायम ठेवणेच योग्य होईल. शेवटच्या वर्षी वित्त आयोग परिस्थितीचा आढावा घेवू शकेल.

अनुच्छेद २८१ ते २८३ :

१६. सेवा. — सेवांशी संबंधित सखोल तपशीलवार तरतुदी संविधानात अंतर्भूत करण्याचे समितीने टाळले आहे. संवैधानिक तरतुदी करण्यापेक्षा सुयोग्य विधिमंडळांनी कायदे करुन त्याचे नियमन करावे असा समितीने

विचार केला. समिती या मताची आहे की, इतर देशांप्रमाणे या देशातील भावी विधिमंडळे सेवाक्षेत्राला निःपक्षपातीपणे हाताळतील.

अनुच्छेद २८९ ते २९१ :

१७. निवडणूक, मतदान हक्क इत्यादि. — मतदार संघाची क्षेत्रे आखून देण्यासहित मतदानविषयक तपशील संविधानात अंतर्भूत करण्याची गरज समितीला वाटली नाही. सहाय्यक कायदे मंडळावर हे काम करण्याचे सोपविले आहे.

अनुच्छेद ३०४ :

१८. संविधान दुरुस्ती. — समितीने काही निर्धारित बाबींच्यासंदर्भात राज्य विधिमंडळाकरिता सीमित संवैधानिक अधिकारांच्या तरतुदींचा समावेश केला आहे.

अनुच्छेद २९२, २९४ आणि ३०५ :

१९. अल्पसंख्यांकांना संरक्षण — विधिमंडळातील जागांमध्ये आणि लोकसेवांमधील जागांमध्ये राखीव जागा असण्याबाबत सल्लागार समिती आणि संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयांना मसुद्यात अंतर्भूत केले आहे. या तरतुदी भारतीय संस्थानांना लागू होत नसल्या तरी भारताचे व्यापक हित पाहता भारतीय संस्थानांनी तेथील अल्पसंख्यांकांसाठी अशाच स्वरूपाच्या तरतुदी स्वीकाराव्या. मसुदा समितीने या बाबीच्या महत्त्वाकडे आपले लक्ष वेधावे असे मला निक्षून सांगितले आहे.

परिशिष्ट १ ले :

२०. भाषावार प्रांत. — पहिल्या परिशिष्टाचा भाग १ आणि त्याच्या तळटीपेकडे मी आपले खास लक्ष वेधू इच्छितो. संविधान अंतिमतः स्वीकारण्यापूर्वी जर आंध्र किंवा दुसऱ्या कोणत्याही भाषिक प्रांताचा या परिशिष्टात उल्लेख करावयाचा असेल तर भारत सरकार कायदा १९३५ च्या अनुच्छेद २९० अंतर्गत अशासाठी राज्यपालांचे प्रांत अशी स्वतंत्रपणे योजना करण्यासाठी लवकरात लवकर पाऊले उचलावी लागतील. अर्थातच नवीन संविधानात नवीन राज्यांच्या निर्मितीच्या तरतुदी आहेत. परंतु हे नवीन संविधानाच्या अंमलबजावणी नंतरच घडून येणार आहे.

परिशिष्टे ५ व ६ :

२१. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित क्षेत्रे आणि जमाती क्षेत्रे. — या विषयाशी संबंधित उपसमित्यांनी केलेल्या शिफारसी समितीने परिशिष्टांमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.

२२. श्री. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर यांनी काही मुद्यांबाबत (कोणताही तात्विक प्रश्न निर्माण होऊ न देता ) एक स्वतंत्र तयार केलेले टिपण त्यांच्या विनंतीनुसार मसुद्यात जोडले आहे.

२३. हे अवघड कार्य पार पाडीत असताना समितीला संवैधानिक सल्लागार श्री. बी. एन. राव, उपसचिव आणि मसुद्याचा आराखडा तयार करणारे श्री. एस्. एन. मुखर्जी आणि संविधान समिती सचिवालयाचा कर्मचारी वर्ग यांनी केलेल्या सहकार्याच्या प्रति समितीची कृतज्ञता नमूद न करता हे मसुदा संविधान मी आपणास सादर करु शकत नाही.

आपला विश्वासू,

बी. आर. आंबेडकर “

संविधानाचा मसुदा दिनांक २६ फेब्रुवारी १९४८ ला भारत सरकारच्या गॅझेट मध्ये लोकांच्या माहितीसाठी व लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी प्रकाशित करण्यात आला. लोकांपुढे तो जवळपास आठ महिने होता. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर १९४८ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तो संविधान सभेला सादर केला. याप्रसंगी त्यांनी केलेल्या भाषणाला संविधान सभेच्या आणि देशाच्याही इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या भाषणाचा परिणाम म्हणूनच संविधान सभेच्या बहुतेक सदस्यांनी डॉ. आंबेडकरांची एक व्यासंगी, घटनेचा सखोल अभ्यासक आणि अधिकारवाणीने संविधानावर भाष्य करणारा, संविधान निर्मितीची क्षमता असणारा संविधानकार अशी प्रशंसा केली. काही निवडक सदस्यांच्या या संदर्भातील भावना व्यक्त करणाऱ्या भाषणातील काही भाग पुढील प्रमाणे ….

” टी. टी. कृष्णम्माचारी — सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला व त्याचे जागी दुसरा नेमण्यात आला नाही. एक सदस्य मरण पावले व ती जागा भरण्यातच आली नाही. एक सदस्य दूर अमेरिकेत होते व त्यांचीही जागा कोणी भरली नाही व दुसरा एक जण संस्थानाच्या कारभारात गुंतलेला होता व तेवढ्यापुरती तीही जागा रिकामी होती. एक किंवा दोन सदस्य दिल्लीपासून बरेच दूर राहत व प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हजर राहू शकले नाहीत. तेव्हा हे संविधान तयार करण्याचे ओझे अंतिमतः डॉ. आंबेडकरांवर पडले व त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीरीत्या पार पाडले. हे त्यांचे कार्य निःसंशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.

काझी सय्यद करिमुद्दीन — संविधानाचा मसुदा विचारार्थ ठेवण्याच्या प्रस्तावावर डॉ. आंबेडकरांनी कलेल्या प्रास्ताविक भाषणाबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. त्यांचे भाषण लक्षणीय होते आणि मला खात्री आहे की, पुढील पिढ्यांपर्यंत एक महान घटनाकार म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.

डॉ. पी. एस्. देशमुख — माझे सन्माननीय मित्र डॉ. आंबेडकरांचे भाषण उत्कृष्ट दर्जाचे होते. सादर करण्यात आलेल्या मसुद्यावरील ते परिणामकारक भाष्य होते. सर्वांना विदितच आहे, ते एक नामांकित वकील आहेत आणि मला वाटतं त्यांच्यावरील जबाबदारी त्यांनी समर्थपणे पार पाडली. जर त्यांना पूर्ण मोकळीक मिळाली असती तर या संविधानाला त्यांना वेगळा आकार देता आला असता.

डॉ. जोसेफ अल्बन डिसूझा — सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तज्ञांना शोभेल असे तुलनात्मकदृष्ट्या श्रेष्ठ, स्वीकारण्यायोग्य, कार्यक्षम स्वरूपाचे संस्मरणीय दस्तावेज डॉ. आंबेडकर आणि त्यांच्या मसुदा समितीने सादर केले आहे. ”

संविधानाचा मसुदा संविधान सभेला सादर करताना दिनांक ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी केलेल्या, संविधान सभेच्या आणि देशाच्याही इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
अध्यक्ष महोदय,
मसुदा समितीने संमत केलेला संविधानाचा मसुदा मी विचारार्थ या सभागृहास सादर करीत आहे.

ही मसुदा समिती, संविधान सभेत २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी पारित प्रस्तावानुसार नियुक्त करण्यात आली होती. संविधान सभेने नेमलेल्या केन्द्रीय अधिकार समिती, केन्द्रीय संविधान समिती, प्रांतीय संविधान समिती आणि मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यांक व आदिवासी क्षेत्रे इत्यादिंच्या सल्लागार समितीच्या अहवालावर संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने संविधान निर्मितीची जबाबदारी मसुदा समितीवर सोपविण्यात आली होती. संविधान सभेने असाही निर्देश दिला होता की, काही विशिष्ट बाबतीत भारत सरकार कायदा १९३५ च्या तरतुदींचा अवलंब करण्यात यावा. संविधान सभेने दिलेल्या निर्देशांपैकी मसुदा समिती कोणत्या बाबींचा विचार करणार नाही व कोणत्या बाबींमध्ये बदल करून पर्याय सुचविले आहेत याचा उल्लेख मी माझ्या २१ फेब्रुवारी १९४८ च्या पत्रात केला आहे. एवढा अपवाद वगळता संविधान सभेने दिलेल्या निर्देशांचे मसुदा समितीने प्रामाणिकपणे पालन केल्याचे आढळून येईल असा मला विश्वास आहे.

मसुदा समितीने निर्माण केलेला हा संविधानाचा मसुदा एक असाधारण दस्तावेज आहे. यात ३१५ अनुच्छेद आणि ८ परिशिष्टे अंतर्भूत आहेत. संविधानाचा हा मसुदा इतर कोणत्याही देशाच्या संविधानाच्या तुलनेत अधिक विस्तृत झाला आहे हे मान्यच केले पाहिजे. ज्यांनी याचे वाचन केले नाही त्यांना या मसुद्याची ठळक आणि विशेष वैशिष्ट्ये कळू शकणार नाहीत.

संविधानाचा हा मसुदा आठ महिनेपर्यंत लोकांसमोर उपलब्ध होता. एवढा प्रदीर्घ कालावधी मित्र, टीकाकार व विरोधक यांना यातील तरतुदींवर त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी पुरेसा होता. यातील काही प्रतिक्रिया अनुच्छेदांचा अर्थ न कळल्यामुळे किंवा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे व्यक्त करण्यात आल्यात असे मी निश्चितपणे म्हणू शकतो. काहीही असो, आक्षेप घेण्यात येत आहेत तेव्हा त्यांना उत्तर दिलेच पाहिजे.

या दोन्ही कारणास्तव हा मसुदा विचारार्थ प्रस्तुत करताना संविधानाच्या ठळक वैशिष्ट्यांकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. सोबतच घेण्यात आलेल्या आक्षेपांनाही उत्तर देऊ इच्छितो. त्यापूर्वी संविधान सभेने नेमलेल्या तीन समित्यांचे अहवाल मी सभागृहास सादर करू इच्छितो — (१) मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतांसंबंधी अहवाल, (२) केन्द्र आणि राज्यांच्या अर्थसंबंधविषयक तज्ञ समितीचा अहवाल व (३) आदिवासी क्षेत्रांसंबंधी सल्लागार समितीचा अहवाल, जो मसुदा समितीला विचारार्थ बराच उशिरा मिळाला तरी त्याच्या प्रती सभागृहातील सर्व सदस्यांना वितरित करण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल आणि त्यातील शिफारसींचा मसुदा समितीने विचार केला असला तरी या सभागृहापुढे औपचारिकदृष्ट्या ठेवणे उचित होईल.

आता मुख्य विषयाकडे वळू या. संविधान विषयक कायद्याचा विद्यार्थी, संविधान हाती पडल्यावर दोन प्रश्न निश्चितपणे विचारील. पहिला, संविधानाला शासनाचा कोणता प्रकार अभिप्रेत आहे व दुसरा प्रश्न म्हणजे संविधानाचे स्वरूप कोणते आहे ? हे दोन प्रश्न इतके महत्त्वपूर्ण आहेत की, प्रत्येक संविधानाला त्यांचा विचार करावाच लागतो. या दोन प्रश्नांपैकी मी पहिला प्रश्न आधी विचारात घेतो.

संविधानाच्या मसुद्यात भारतीय संघराज्याच्या सर्वोच्चपदी कार्यकारी अधिकाऱ्याची तरतूद आहे ज्याला संघाचा राष्ट्रपती म्हटले जाईल. या कार्यकारी अधिकाऱ्याचा हुद्दा आपल्याला अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची आठवण करुन देतो. परंतु नावाच्या सादृष्याव्यतिरिक्त अमेरिकेतील शासनपद्धती आणि मसुदा समितीने पुरस्कृत केलेली शासनपद्धती यात कोणतेही साम्य नाही. अमेरिकेतील शासनपद्धतीला अध्यक्षीय शासनपद्धती म्हणतात. संविधानाच्या मसुद्यात संसदीय प्रणाली पुरस्कृत केली आहे. या दोन्हीमध्ये मूलभूत फरक आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय प्रणालीत अध्यक्ष हा कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो. सर्व प्रशासन त्याच्या स्वाधीन असते. संविधान मसुद्याअंतर्गत राष्ट्रपतींचे स्थान हे इंग्लंडच्या संविधानातील राजाच्या स्थानाप्रमाणे आहे. तो राज्याचा प्रमुख आहे, परंतु कार्यकारी मंडळाचा नाही. तो राष्ट्राचे प्रतिनिधीत्व करतो परंतु राष्ट्राचे प्रशासन करीत नाही. तो राष्ट्राचे प्रतीक आहे. प्रशासनातील त्याचे स्थान प्रतिकात्मक शिक्क्याचे असून राष्ट्राचे निर्णय त्याच्या सही-शिक्क्यानिशी घोषित करण्यात येतात. अमेरिकेच्या संविधानानुसार अध्यक्षाच्या अधिकारात विविध विभागाचे सचिव कार्यरत असतात. त्याचप्रमाणे भारतीय संघराज्याच्या राष्ट्रपतीच्या अधिकारात विविध प्रशासकीय विभागांचे मंत्री कार्यरत राहतील. इथे पुन्हा या दोन्हीमध्ये मूलभूत फरक आहे. कोणत्याही सचिवाने दिलेला सल्ला मान्य करण्याचे बंधन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षावर नाही. भारतीय संघराज्याच्या राष्ट्रपतीला मात्र त्याच्या मंत्र्यांनी दिलेला सल्ला मान्य करणे साधारणतः बंधनकारक आहे. तो त्यांनी दिलेल्या सल्ल्याच्या विरोधात, तसेच त्यांच्या सल्ल्याशिवाय काहीही करू शकत नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष कोणत्याही सचिवाला कोणत्याही वेळी पदमुक्त करू शकतात. भारतीय संघराज्याच्या राष्ट्रपतीला मात्र संसदेत जोपर्यंत मंत्र्यांच्या पाठीशी बहुमत आहे तोपर्यंत त्याला तसे करण्याचा अधिकार नाही.

अमेरिकेतील अध्यक्षीय शासनपद्धती ही कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ यांच्या विभाजनावर आधारित आहे, जेणेकरून अध्यक्ष आणि त्यांचे सचिव हे काँग्रेसचे सदस्य नसतात. मसुदा संविधानाला ही तत्त्वप्रणाली मान्य नाही. भारतीय संघराज्याचे मंत्री हे संसदेचे सभासद असतील, केवळ संसदेचे सभासदच मंत्री होऊ शकतील. संसदेच्या अन्य सभासदांप्रमाणेच मंत्र्यांनाही अधिकार असतात, जसे, ते संसदेत बसू शकतात, चर्चेमध्ये सहभागी होऊ शकतात आणि तिच्या कामकाजात मतदान करू शकतात. अर्थात दोन्ही शासनपद्धती या लोकशाहीप्रधान आहेत आणि दोन्हीतून एकीची निवड करणे हे इतके सोपे नाही. लोकशाहीसत्तात्मक कार्यकारी मंडळाला दोन अटींची पूर्तता करावी लागते. एक — कार्यकारी मंडळ स्थिर असायला हवे आणि दोन — कार्यकारी मंडळ उत्तरदायी असले पाहिजे. दुर्दैवाने या दोन्हींची समप्रमाणात हमी देणारी पद्धती आतापर्यंत तरी अस्तित्वात येवू शकली नाही. अधिक स्थैर्य आणि कमी जबाबदारी अंतर्भूत असणारी पद्धत तुम्हाला मिळू शकेल किंवा अधिक जबाबदारी व कमी स्थैर्य असणारी पद्धत मिळू शकेल. अमेरिका व स्वित्झरलँडमधील शासनपद्धतीत स्थैर्य अधिक पण जबाबदारी कमी आहे. दुसरीकडे ब्रिटिश शासनपद्धती अधिक जबाबदार असून त्यात स्थैर्य मात्र कमी आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे. अमेरिकेचे कार्यकारी मंडळ हे असांसदीय आहे. याचा अर्थ, स्वतःच्या अस्तित्वाकरिता ते काँग्रेसमधील बहुमतावर अवलंबून नाही. याउलट इंग्लडमध्ये संसदीय कार्यकारी मंडळ आहे, याचा अर्थ त्याचे अस्तित्व संसदेतील बहुमतावर अवलंबून आहे. असांसदीय कार्यकारी मंडळ असल्याने अमेरिकेतील कॉंग्रेस त्या कार्यकारी मंडळाला बरखास्त करू शकत नाही. सांसदीय शासनाला मात्र सभागृहातील बहुसंख्य सभासदांचा विश्वास गमावल्याक्षणी राजीनामा द्यावाच लागतो. जबाबदारीच्या दृष्टिकोनातून पाहता असांसदीय कार्यकारी मंडळ हे संसदेशी संबंधित नसल्याने ते विधिमंडळाला कमी जबाबदार असते. याउलट संसदीय कार्यकारी मंडळ हे संसदेतील बहुमतावर अधिक अवलंबून असल्याने ते अधिक जबाबदार असते. सांसदीय पद्धती ही असांसदीय पद्धतीपेक्षा अधिक जबाबदार असते एवढाच या दोन्हीत फरक आहे असे नसून त्यांच्या जबाबदारीचे मूल्यमापन करण्याचा काळ आणि यंत्रणा याबाबतीतही त्या भिन्न आहेत. असांसदीय शासनपद्धतीत, जी अमेरिकेत अस्तित्वात आहे, कार्यकारी मंडळाच्या जबाबदारीचे मूल्यमापन कालबद्ध असते. ते दोन वर्षातून एकदा होते. ते मतदारांकडून केले जाते. संसदीय शासनपद्धती असलेल्या इंग्लंडमध्ये कार्यकारी मंडळाच्या जबाबदारीचे मूल्यमापन दैनंदिन व कालबद्ध अशा दोन्हीप्रकारे होते. प्रश्न, ठराव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आणि भाषणांवरील चर्चा या माध्यमातून सभागृहातील सदस्य दैनंदिन मूल्यमापन करतात. कालबद्ध मूल्यमापन दर पाच वर्षांनी किंवा त्यापूर्वीही होणाऱ्या निवडणुकीच्या वेळी मतदारांकडून होते. असे म्हटले जाते की, अमेरिकेत अस्तित्वात नसलेले जबाबदारीचे दैनंदिन मूल्यमापन कालबद्ध मूल्यमापनापेक्षा अधिक परिणामकारक असून भारतासारख्या देशाला त्याची अधिक गरज आहे. कार्यकारी मंडळाचा विचार करताना संसदीय पद्धतीची शिफारस करून मसुदा संविधानाने स्थिरतेपेक्षा जबाबदारीच्या तत्वाला प्राधान्य दिले आहे.

मी आतापर्यंत मसुदा संविधानातील शासनाच्या प्रकाराचे विवरण केले आहे. आता मी संविधानाचा प्रकार या दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळतो.

इतिहासात संविधानाचे दोन प्रमुख प्रकार आढळतात. एक संघीय (Unitary) आणि दुसरा संयुक्त संघीय (Federal). संविधानाची दोन अंगभूत वैशिष्ट्ये आहेत. (१) केन्द्रस्थानी सर्वाधिकार असणे आणि (२) सहाय्यक सार्वभौम सत्तांचा अभाव. याउलट संयुक्त संविधानात : (१) केन्द्रीय सत्तेसोबतच सहाय्यक सत्ता अस्तित्वात असणे आणि (२) यातील प्रत्येक सत्ता नेमून दिलेल्या क्षेत्रात सार्वभौम असणे या बाबी अंतर्भूत आहेत. दुसऱ्या शब्दात संयुक्त संविधान म्हणजे दोन सत्ता केन्द्रे अस्तित्त्वात असणे होय. दुहेरी सत्ता केन्द्र अस्तित्वात असण्यापर्यंत मसुदा संविधान हे संयुक्त संविधानासारखे आहे. प्रस्तावित संविधानातील दुहेरी सत्ता केन्द्रात केन्द्रस्थानी एक संघराज्य असेल आणि त्याच्या परिघात घटक राज्ये असतील. संविधानाने त्यांच्यासाठी निर्धारित केलेल्या क्षेत्रात त्यांना बहाल केलेल्या सार्वभौम अधिकारांचा उपयोग करण्यासाठी ती स्वतंत्र असतील. अमेरिकेतसुद्धा दुहेरी सत्ता केन्द्रे आहेत, त्यापैकी एकाला संयुक्त सरकार व दुसऱ्याला राज्य सरकारे म्हणतात, जी प्रस्तावित संविधानातील संघराज्य व घटकराज्ये यांच्याशी साधर्म्य राखणारी आहेत. अमेरिकेच्या संविधानात संयुक्त सरकार हे केवळ राज्यांचा संघ नाही, तसेच घटकराज्ये ही संयुक्त सरकारचे प्रशासकीय घटक किंवा अभिकर्ते नाहीत. अशाच प्रकारे मसुदा संविधानात निर्देशित केल्याप्रमाणे भारतीय संविधान हे राज्यांचा संघ नाही. तसेच घटक राज्ये ही केन्द्र सरकारचे प्रशासकीय घटक किंवा अभिकर्त्या संस्था नाहीत. याठिकाणी भारत आणि अमेरिकेच्या संविधानातील समानता संपुष्टात येते. दोन्ही संविधानातील या समानतेपेक्षा, दोन्हींना एक दुसऱ्यापासून वेगळे करणारे भेद अधिक मूलभूत आणि नजरेत भरण्यासारखे आहेत.

अमेरिकन संघराज्य व भारतीय संघराज्य यात दोन प्रमुख भेद आहेत. अमेरिकेतील दुहेरी सत्ताकेन्द्राची प्रणाली ही दुहेरी नागरिकत्वाशी निगडित आहे. अमेरिकेत एक देशाचे नागरिकत्व आहे. परंतु त्याचवेळी तिथे घटक राज्याचेही नागरिकत्व आहे. अमेरिकेच्या संविधानात झालेल्या १४ व्या घटना दुरूस्तीमुळे दुहेरी नागरिकत्वाचा ताठरपणा बराच शिथील करण्यात आला आहे. यामुळे, अमेरिकेच्या नागरिकाचे हक्क, विशेषाधिकार आणि स्वातंत्र्य काढून घेण्यावर राज्यांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्याचवेळी विलियम अँडरसन यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, मतदानाचा अधिकार आणि सरकारी सेवेमधील संधी इत्यादी राजकीय बाबतीत राज्ये स्वतःच्या नागरिकांच्या बाजूने पक्षपात करू शकतात आणि करतात. हा पक्षपात अनेक बाबतीत टोकालाही जातो. राज्यात किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये नोकरी मिळण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी तो त्याच राज्याचा रहिवासी किंवा नागरिक असावा लागतो. कायदा, औषधी आदि क्षेत्रात, सार्वजनिक व्यवसायाला आवश्यक असणारा परवाना मिळविण्यासाठी राज्याचा रहिवासी किंवा नागरिक असणे याची बरेचदा गरज असते. ज्या मद्यविक्री आणि कर्जरोखे सारख्या व्यवसायात शासकीय कायदे कठोरपणे पालन करण्याची गरज असते, तिथेही वर उल्लेखिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागते.

स्वतःच्या नागरिकांच्या विशेष लाभासाठी प्रत्येक घटक राज्याला त्यांच्या कार्यक्षेत्रात काही विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. उदा. शिकार आणि मच्छिमारी त्या अर्थाने राज्याच्या अधिकारात असतात. शिकार आणि मच्छिमारी करिता आवश्यक असलेला परवाना मिळविण्यासाठी राज्याचा रहिवासी नसलेल्या व्यक्तिकडून राज्याचा रहिवासी असलेल्या व्यक्तिपेक्षा अधिक शुल्क आकारण्याचा प्रघात आहे. राज्यातील महाविद्यालये व विद्यापिठीय प्रवेशासाठी राज्याचा रहिवासी नसलेल्यांकडून अधिक शुल्क आकारण्यात येते. आणि आणीबाणीचा प्रसंग सोडल्यास इस्पितळे आणि अनाथालयात राज्यातील लोकांनाच प्रवेश देण्यात येतो.

थोडक्यात, असे अनेक अधिकार आहेत की जे राज्य सरकार केवळ आपल्या नागरिकांना आणि रहिवाश्यांनाच देते, रहिवासी नसलेल्यांना ते कायदेशीररित्या नाकारले जातात, अथवा रहिवाश्यांपेक्षा रहिवासी नसलेल्यांवर अधिक कठीण अटी लावून ते बहाल करण्यात येतात. स्वतःच्या राज्यातील नागरिकांना मिळालेल्या या सवलतींमुळे राज्याच्या नागरिकत्वाला एक विशेष दर्जा प्राप्त होतो. या सर्वांचा साकल्याने विचार करता राज्याचा नागरिक असणाऱ्या आणि नसणाऱ्याच्या अधिकारात बराच फरक दिसून येतो. तात्कालिक आणि अल्पकालीन वास्तव्यास असणाऱ्यांना प्रत्येक ठिकाणी काही विशेष अडचणींना तोंड द्यावेच लागते.

प्रस्तावित भारतीय संविधानात दुहेरी राज्यपद्धती सोबत नागरिकत्व एक आहे. संपूर्ण भारताचे फक्त एकच नागरिकत्व आहे. ते भारतीय नागरिकत्व आहे. राज्याचे नागरिकत्व नाही. कोणत्याही राज्याचा रहिवाशी असला तरी प्रत्येक भारतीयाला नागरिकत्वाचे समान अधिकार आहेत. प्रस्तावित भारतीय संविधानातील दुहेरी राज्यपद्धती ही अमेरिकेतील दुहेरी राज्यपद्धतीपेक्षा आणखी एका अन्य बाबतीत वेगळी आहे. अमेरिकेत केन्द्राचा आणि घटकराज्यांचा संविधानातील संबंध सैल आहे.
अमेरिकेतील केन्द्र आणि राज्य सरकारांच्या संबंधांचे वर्णन करताना ब्राईस (Bryce) म्हणतो,
” केन्द्र किंवा राष्ट्रीय सरकार आणि राज्य सरकारे यांची तुलना एकाच भूमीवरील मोठी इमारत व लहान इमारतींचा समूह यांच्याशी करता येईल. परंतु त्या परस्पराहून मूलतः भिन्न आहेत. ”

अमेरिकेतील राज्य सरकारे आणि केन्द्र सरकार परस्परांपासून भिन्न आहेत, पण किती भिन्न आहेत ? या भिन्नत्वाची काही अंशी कल्पना पुढील वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट होते…
(१) शासनाचे प्रजासत्ताक स्वरूप कायम ठेवून अमेरिकेतील प्रत्येक राज्याला स्वतःचे संविधान निर्माण करण्याची मुभा आहे.
(२) राष्ट्रीय सरकारवर अवलंबून न राहाता राज्यातील लोकांनी स्वतःच्या संविधानात बदल घडवून आणण्याचा अधिकार नेहमीसाठी स्वतःकडे ठेवला आहे.
ब्राईसच्याच शब्दात पुन्हा सांगावयाचे झाल्यास,
“अमेरिकेतील राज्याच्या राष्ट्रसंघाचे हे स्वरूप राज्यांच्या स्वतःच्या संविधानातील तरतूदींच्या बळावर आहे आणि राज्यसत्ता, विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ ही राज्यसंविधानाची निर्मिती असून त्याच्या आधीन आहेत. ”

प्रस्तावित भारतीय संविधानात मात्र अशी तरतूद नाही. भारतातील कोणत्याही राज्याला (कोणत्याही परिस्थितीत भाग-१ मधील ) स्वतःचे संविधान निर्माण करता येणार नाही. केन्द्र आणि राज्यांचे संविधान एकच असून यामधून कोणालाही बाहेर पडता येणार नाही व या चौकटीतच राहून त्यांना कार्य करावे लागेल.

आतापर्यंत मी आपले लक्ष अमेरिकेतील संघराज्य आणि प्रस्तावित भारतीय संघराज्य यातील फरकाकडे वेधले. प्रस्तावित भारतीय संघराज्याची आणखीही काही प्रमुख्य वैशिष्ट्ये आहेत की ज्यामुळे केवळ अमेरिकन संघराज्याच्याच नव्हे तर इतरही संघराज्यांपेक्षा तिचे वेगळेपण दिसून येते. अमेरिकेसहीत सर्व संघराज्यपद्धती ह्या संघराज्यपद्धतीच्या ठरीव साच्यामध्ये बद्ध आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ते स्वतःचा आकार आणि प्रकार बदलवू शकत नाही. ती कधीही एकसंघ स्वरूप धारण करू शकत नाही. परंतु, मसुदा संविधान काळाच्या आणि परिस्थितीच्या गरजेनुसार केन्द्रीभूत तसेच संघराज्य ही दोन्ही रूपे धारण करू शकते. सामान्यस्थितीत ती संघराज्यपद्धतीने काम करील परंतु युद्धजन्य परिस्थितीत ती केन्द्रीभूत पद्धतीने कार्य करील, अशी तिची रचना करण्यात आली आहे. अनुच्छेद २७५ मधील प्रावधानानुसार राष्ट्रपतींना बहाल करण्यात आलेल्या अधिकारात त्यांनी घोषणापत्र जाहीर केले की, संपूर्ण चित्रच पालटून जाईल आणि राज्याचे केन्द्रीभूत राज्यात परिवर्तन होईल.
या घोषणेनुसार केन्द्र सरकारला वाटले तर पुढील अधिकार प्राप्त करून घेता येतात :–
(१) राज्यसूचीतील विषयासहित कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार,
(२) राज्यांच्या अखत्यारीतील विषयांबाबत प्राप्त कार्यकारी सत्तेचा उपयोग राज्यांनी कसा करावा याबद्दल मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार,
(३) कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे कोणत्याही उद्दीष्टानुसार सत्ता सोपविण्याचा अधिकार आणि
(४) संविधानातील आर्थिक तरतुदी स्थगित करण्याचा अधिकार, कोणत्याही संघराज्याला अशाप्रकारे केन्द्रीभूत राज्यात परिवर्तन करण्याचा अधिकार नाही. प्रस्तावित मसुदा संविधानातील संघराज्यात आणि आपल्याला ज्ञात असलेल्या इतर सर्व संघराज्यात भेदाचा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

प्रस्तावित भारतीय संघराज्यात आणि इतर संघराज्यात एवढाच फरक आहे असे नाही. संघपद्धतीत शासन जर परिणामकारक नसेल तर ते कमकुवत समजले जाते. दोन प्रकारच्या दुर्बलतांचे संघराज्यपद्धतीला दुष्परिणाम भोगावे लागतात अशी टीका केली जाते. एक आहे ताठरता आणि दुसरा कायदेशीरपणा. संघराज्यपद्धतीचे (Federal System) हे अंगभूत दोष आहेत याबद्दल दुमत होऊ शकत नाही. संघराज्याचे संविधान हे अनिवार्यपणे लिखित स्वरूपात असते आणि लिखित संविधान हे निःसंदिग्धपणे ताठर असते. संघराज्याचे संविधान म्हणजे संविधानातील कायद्यान्वयेच केन्द्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सार्वभौमत्वाची विभागणी होय, याचे दोन अपरिहार्य परिणाम होतात. — (१) राज्यांना दिलेल्या क्षेत्रात केन्द्राने कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करणे अगर याऊलट झाले तर ते संविधानाचे उल्लंघन ठरते आणि (२) असे उल्लंघन हे न्यायकक्षेतील ठरून न्यायपालिकेकडूनच त्याचा निवाडा होऊ शकतो. संघराज्याचे हे स्वरूप असल्याने संघराज्य संविधान या कायदेशीरपणाच्या आरोपातून सुटू शकत नाही. संघराज्य संविधानाचे हे दोष अमेरिकेच्या संविधानात उघडपणे दिसून आले आहेत.

नंतरच्या काळात संघराज्यपद्धतीचा स्वीकार केलेल्या देशांनी ताठरता आणि कायदेशीरपणा या अंगभूत दोषातून निर्माण होत असलेले दुष्परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासंदर्भात ऑस्ट्रेलियाचे उदाहरण ठळकपणे देता येईल. ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानाने संघराज्यातील ताठरता कमी करण्यासाठी खालील उपायांचा अवलंब केला आहे.

(१) राष्ट्रसंघाच्या संसदेला समवर्ती सूचीतील विषयांसंबंधी कायदे करण्याचे अधिकार देऊन अनन्यसाधारण विषयाबाबत कायदा करण्याचे अधिकार कमी केले.

(२) संविधानातील अल्पकाळासाठी कार्यान्वित होणाऱ्या काही अनुच्छेदांची अंमलबजावणी ‘ संसदेने ठरविलेल्या कालावधीकरिता राहील ‘ अशी तरतूद केली.

हे उघड आहे की, ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानाअंतर्गत ऑस्ट्रेलियन संसद अशा अनेक गोष्टी करू शकते की ज्या अमेरिकन कॉंग्रेसच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाहीत आणि त्या करण्यासाठी अमेरिकेच्या शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. असा अधिकार देण्याची तात्त्विकता शोधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्षमता, कौशल्य आणि इच्छेवर अवलंबून राहावे लागते.

ताठरता आणि कायदेशीरपणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी मसुदा संविधानाने ऑस्ट्रेलियन योजनेचा खुद्द ऑस्ट्रेलियाने जेवढा उपयोग केला नाही त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात पाठपुरावा केला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानाप्रमाणेच कायदा करण्याच्या समवर्ती अधिकारांबद्दलची प्रदीर्घ सूची समाविष्ट आहे. ऑस्ट्रेलियन संविधानात समवर्ती विषय ३९ आहेत. मसुदा संविधानात ते ३७ आहेत. आस्ट्रेलियाच्या संविधानाप्रमाणेच मसुदा संविधानात अशी ६ कलमे आहेत, ज्यांचे प्रावधान तात्पुरत्या काळासाठी असून परिस्थितीच्या अनुषंगाने संसद ती केव्हाही बदलवू शकते.
संसदेला काही विषयांबाबत कायदे करण्याचे अनन्यसाधारण अधिकार देऊन मसुदा संविधानाने ऑस्ट्रेलियन संविधानाच्याही कितीतरी पुढे मजल मारली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेला कायदे करण्याचे विशेष अधिकार फक्त तीन विषयांबाबत आहेत तर मसुदा संविधानाने भारतीय संसदेला अशा प्रकारच्या ९१ विषयांबाबत कायदे करण्याचा विशेष अधिकार दिला आहे. अशाप्रकारे स्वभावतःच ताठर समजल्या जाणाऱ्या संघराज्यपद्धतीला (Federalism) मसुदा संविधानाने शक्य तितकी जास्त लवचिकता प्राप्त करून दिली आहे.

मसुदा संविधानाने ऑस्ट्रेलियन संविधानाचे अनुसरण केले आहे किंवा ते फार मोठ्या प्रमाणात केले आहे असे म्हणून भागणार नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, संघराज्यपद्धतीतील ताठरता व कायदेशीरपणावर मात करण्यासाठी नवीन उपायांची भर टाकली आहे जी वैशिष्ट्यपूर्ण असून अन्यत्र कुठेही आढळत नाही.

यातील पहिले म्हणजे सर्वसामान्य परिस्थितीत केवळ प्रांतांशी संबंधित असलेल्या विषयांबाबतही संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या बाबतीत अनुच्छेद २२६, २२७ आणि २२९ कडे मी निर्देश करू इच्छितो. अनुच्छेद २२६ नुसार राज्यसूचीतील एखादा विषय जरी राज्याशी संबंधित असला तरी देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत असेल तर वरिष्ठ सभागृहात २/३ बहुमताने पारित केल्यानंतर केन्द्र सरकारला त्या संदर्भात कायदा करता येईल. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या प्रसंगी संसदेला अशाच प्रकारचा अधिकार अनुच्छेद २२७ अन्वये देण्यात आला आहे. प्रांतांनी संमती दिल्यास संसदेला अशा अधिकारांचा उपयोग करण्याचे प्रावधान अनुच्छेद २२९ मध्ये करण्यात आले आहे. शेवटच्या तरतूदीचा समावेश ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानात असला तरी सुरुवातीच्या दोन मात्र मसुदा संविधानाची खास वैशिष्ट्ये आहेत.

ताठरपणा आणि कायदेशीरपणा कमी करण्यासाठी स्वीकारलेला दुसरा उपाय म्हणजे संविधानात दुरुस्तीसाठी केलेली तरतूद होय. संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी केलेल्या संविधानातील अनुच्छेदांची दोन भागात विभागणी होते. पहिल्या भागात (अ) केन्द्र आणि राज्यांमध्ये कायदे करण्याच्या अधिकारांची विभागणी, (ब) संसदेमध्ये राज्यांना दिलेले प्रतिनिधीत्व आणि (क) न्यायालयांचे अधिकार, यांच्याशी संबंधित अनुच्छेद आहेत. इतर सर्व अनुच्छेदांचा समावेश दुसऱ्या भागात केला आहे. दुसऱ्या भागातील अनुच्छेदांनी संविधानाचा बराच भाग व्यापलेला असून संसदेला दोन प्रकारच्या बहुमताने त्यात दुरुस्ती करता येईल : प्रत्येक सभागृहाच्या उपस्थित असलेल्या आणि मतदानात भाग घेतलेल्या सभासदांच्या २/३ बहुमताने, आणि प्रत्येक सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने, या अनुच्छेदातील दुरुस्तीसाठी राज्यांच्या अनुसंमतीची आवश्यकता नाही. केवळ पहिल्या भागातील कलमांच्या दुरुस्तीसाठी मात्र अधिकची सुरक्षा म्हणून राज्यांच्या अनुसंमतीच्या अटीची तरतूद केली आहे.

त्यामुळे कोणीही बिनदिक्कतपणे असे म्हणू शकेल की, कायदेशीरपणा व ताठरपणा या दोषांचा भारतीय संघराज्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्याचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे ते लवचिक संघराज्य आहे.

इतर संघराज्यांच्या तुलनेत प्रस्तावित भारतीय संघराज्याचे आणखी एक ठळक वैशिष्ट्य आहे. संघराज्य हे स्वतंत्र कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायिक अधिकार ह्या बाबतच्या विभाजित अधिकारांवर आधारित असल्यामुळे प्रत्येक सत्ताकेन्द्रात कायदा, प्रशासन आणि न्यायिक संरक्षण यात अपरिहार्यपणे भिन्नता निर्माण होते. विशिष्ट मर्यादेपर्यंत अशा भिन्नतेचा अनुचित परिणाम होत नाही. स्थानिक गरजा आणि परिस्थिती लक्षात घेता शासनाला कायदे करण्यासाठी याचे स्वागतही करता येवू शकेल. परंतु हीच भिन्नता विशिष्ट मर्यादेनंतर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरु शकते आणि अनेक संघराज्यांमध्ये अशा प्रकारची गोंधळाची परिस्थिती तिने निर्माण केली आहे. संघराज्यात जर वीस राज्ये असतील तर विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्काचा कायदा, कौटुंबिक संबंध, करार, नुकसान भरपाईचा कायदा, गुन्हेगारी, वजन-मापे, हुंड्या आणि धनादेश, अधिकोषण आणि वाणिज्य, न्यायप्राप्तीची प्रक्रिया, प्रशासनाचा दर्जा आणि पद्धती याबाबत एखाद्याला वीस प्रकारच्या वेगवेगळ्या कायद्यांची कल्पना करावी लागेल. अशाप्रकारची परिस्थिती केवळ राज्यालाच कमकुवत करते असे नाही तर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या नागरिकालाही ती असह्य होते. कारण एका राज्यात कायदेशीर असणारी बाब दुसऱ्या राज्यात बेकायदेशीर असल्याचे त्याच्या निदर्शनास येते. भारताचे संघराज्य स्वरूप कायम ठेवण्याचे उपाय आणि मार्ग मसुदा संविधानाने सुचविले आहेत. परंतु त्याच वेळेस देशाचे ऐक्य अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत विषयांमध्ये एकवाक्यता सुद्धा निर्माण केली आहे. मसुदा संविधानाने यासाठी तीन उपायांचा अवलंब केला आहे :

(१) एकच न्यायपद्धती.
(२) मूलभूत दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यात एकवाक्यता, आणि
(३) महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्तीसाठी समान अखिल भारतीय नागरी सेवा.

मी म्हटल्याप्रमाणे दुहेरी न्यायपद्धती, दुहेरी विधी संहिता आणि दुहेरी नागरी सेवा या बाबी संघराज्याच्या अंगभूत दुहेरी राजकीय व्यवस्थेची तार्किक परिणती आहे. अमेरिकेमध्ये संघराज्य न्यायव्यवस्था आणि राज्य न्यायव्यवस्था एक दुसऱ्यापासून भिन्न आणि स्वतंत्र आहेत. भारतीय संघराज्यात जरी राज्यव्यवस्था दुहेरी असली तरी न्यायपद्धती मात्र मुळीच दुहेरी नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय एकाच न्याययंत्रणेची अभिन्न अंगे आहेत. आणि घटनात्मक कायदा, दिवाणी कायदा किंवा फौजदारी कायदा यातून निर्माण होणाऱ्या सर्व खटल्यांच्या निरसनासाठी अधिकार क्षेत्र म्हणून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाची एकसंघ न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीतील सर्व प्रकारच्या उपाययोजनांमधील भिन्नता टाळण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. जवळपास अशाचप्रकारची व्यवस्था असलेला कॅनडा हा एकमेव देश आहे. ऑस्ट्रेलियातही सर्वसाधारणपणे अशीच व्यवस्था आहे.

नागरी आणि सामुदायिक जीवनाचा आधार असलेल्या कायद्यांमधील भिन्नता दूर करण्यासाठी काळजी घेण्यात आली आहे. दिवाणी आणि फौजदारी कायद्याच्या महत्त्वाच्या संहिता जसे नागरी आचार संहिता, दंड संहिता, फौजदारी आचार संहिता, साक्षीचा कायदा, संपत्ती हस्तांतरण कायदा, विवाह कायदा, घटस्फोट आणि वारसा हक्क यांचा अंतर्भाव समवर्ती सूचित केलेला आहे की, जेणेकरून संघराज्य पद्धतीला दुर्बल होऊ न देता आवश्यक एकवाक्यतेचे नेहमीसाठी जतन करता येईल.

मी सांगितल्याप्रमाणे संघराज्य (Federal) पद्धतीतील अंगभूत दुहेरी व्यवस्थेसोबतच सर्व संघराज्यामध्ये दुहेरी नागरी सेवाही पाठोपाठ निर्माण होते. सर्व संघराज्यांमध्ये एक केन्द्रीय नागरी सेवा आणि दुसरी राज्य नागरी सेवा असते. भारतीय संघराज्यात जरी दुहेरी व्यवस्थेसोबत दुहेरी नागरी सेवा असली तरी त्याला एक अपवाद आहे. हे उघड आहे की प्रत्येक देशाच्या प्रशासकीय संरचनेत प्रशासनाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी काही मोक्याची पदे असतात. प्रशासनाच्या मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेत अशी पदे शोधून काढणे सोपे नसते. परंतु यात शंका नाही की, नागरी सेवेतील या जागांवर नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेवर प्रशासनाचा दर्जा अवलंबून असतो. सुदैवाने आपल्याला, संपूर्ण देशासाठी समान असलेल्या प्रशासकीय पद्धतीचा वारसा लाभला आहे आणि अशी मोक्याची पदे कोणती आहेत याची आपल्याला जाणीव आहे. स्वतःची नागरी सेवा निर्माण करण्यापासून राज्यांना वंचित न ठेवता अखिल भारतीय स्तरावर भारतीय नागरी सेवेच्या मार्फत समान पात्रता आणि समान वेतनाच्या निकषावर निवड झालेल्या उमेदवारांचीच नियुक्ती संपूर्ण संघराज्यातील मोक्याच्या पदांवर करण्याचे प्रावधान संविधानात केले आहे.

प्रस्तावित संघराज्याची ही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

आता मी याबाबत टीकाकारांची काय मते आहेत त्याकडे वळतो.

असे म्हटल्या जात आहे की, मसुदा संविधानात नवीन काहीही नाही. त्यातील अर्धा भाग भारत सरकार कायदा १९३५ मधून घेतला आहे व उरलेला अर्धा भाग इतर देशांच्या संविधानातून उचललेला आहे. मसुदा समितीची स्वतःची निर्मिती फारच कमी आहे.

असा प्रश्न विचारला जावू शकतो की, जगाच्या इतिहासात आजच्या घडीला निर्माण करण्यात आलेल्या संविधानात काही नवीन असू शकते का ? पहिले लिखित संविधान निर्माण होऊन १०० वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. अनेक देशांनी याचे अनुकरण करुन स्वतःचे लिखित संविधान निर्माण केले आहे. संविधानाची व्याप्ती काय असावी याचा निर्णय फार पूर्वीच केला गेला आहे. तसेच संविधानाची मूलभूत तत्त्वे काय असावीत याबद्दल जागतिक स्तरावर मान्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रमुख प्रावधानांच्या बाबतीत सर्व संविधानांमध्ये सारखेपणा दिसून येणारच. आज निर्माण होत असलेल्या संविधानात नवीन जर काही करावयाचे असेल तर ते एवढेच की, जुन्या संविधानातील दोष दूर करण्यासाठी बदल सुचविणे आणि देशाच्या गरजेनुसार आवश्यक बाबींची भर टाकणे हे होय. याची मला खात्री आहे की, इतर संविधानांची आंधळेपणे नक्कल करण्याचा आरोप संविधानाच्या अपुऱ्या अभ्यासावर आधारित आहे. मसुदा संविधानात नवीन काय आहे हे मी लक्षात आणून दिले आहे. ज्यांनी संविधानाचा अभ्यास केला आहे आणि याबाबत निःपक्षपातीपणे विचार करण्याची ज्यांची तयारी आहे ते मान्य करतील की, मसुदा समिती आपले कर्तव्य बजावित असताना अंध आणि गुलामी अनुकरणाच्या आरोपाची दोषी नाही.

भारत सरकार कायदा १९३५ मधील बराचसा भाग मसुदा संविधानात आहे या आरोपाबद्दल मी खंत व्यक्त करणार नाही. चांगल्या गोष्टी स्वीकारण्यात खजिल होण्यासारखे काही नाही. तो उसनवारीचा भाग नाही. संविधानाच्या मूलभूत संकल्पनांवर कुणाचाही बौद्धिक संपदा अधिकार नसतो. मला जर कशाचे वाईट वाटत असेल तर हे की, भारत सरकार कायदा १९३५ मधून घेतलेल्या तरतुदींचा बराचसा भाग हा बहुशः प्रशासनाच्या तपशिलाशी संबंधित आहे. हे मला मान्य आहे की, प्रशासनाच्या तपशिलास संविधानात स्थान असू नये. संविधानात तो भाग टाळण्याचा मसुदा समितीने मार्ग शोधावा अशी माझी इच्छा आहे. परंतु त्याचा अंतर्भाव करण्याच्या गरजेचे समर्थन पुढील विधानावरून करता येते.

ग्रिसचा इतिहासकार ग्रोट याने म्हटले आहे की,
” केवळ विशिष्ट वर्गातील बहुसंख्य लोकांनीच नव्हे तर सर्वांनी घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करणे ही स्वतंत्र आणि शांततामय शासनासाठी अनिवार्य अट आहे. स्वतःचे वर्चस्व स्थापन करण्याचे पुरेसे सामर्थ्य नसलेला कोणताही बलदंड आणि दुराग्रही अल्पसंख्यांकांचा वर्ग, स्वतंत्र संस्थांना कामकाज करणे अशक्यप्राय करुन सोडतो. ”

ग्रोटच्या मते, घटनात्मक नैतिकता म्हणजे, ” संवैधानिक तत्वांबद्दल सर्वोच्चप्रतिचा आदरभाव ठेवून, कायद्याच्या निश्चित चौकटीत राहून काम करणाऱ्या शासनाच्या आदेशांचे पालन करताना, स्वतःची मते आणि कृती मुक्तपणे व्यक्त केली पाहिजे आणि जनतेशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने सत्ताधाऱ्यांवर संयमित टीका केली पाहिजे. हे करीत असताना विविध पक्षांच्या चढाओढीतील कटुता स्वाभाविक असली तरी संवैधानिक तत्त्वांबद्दलचा आदर आपल्याइतकाच विरोधकांच्याही मनात आहे असा विश्वास देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात रुजणे होय. ”

लोकसत्ताक संविधानाच्या शांततामय अंमलबजावणीसाठी घटनात्मक नैतिकतेच्या प्रसाराची गरज प्रत्येकजणच मान्य करतो, परंतु त्याच्याशी परस्परनिगडित असलेल्या दोन बाबींना मात्र दुर्दैवाने सर्वसाधारणपणे मान्य कले जात नाही. त्यातील पहिली म्हणजे प्रशासकीय स्वरूपाचा संविधानाच्या स्वरूपाशी निकट संबंध असतो. प्रशासनाचे स्वरूप हे संविधानाच्या स्वरूपाशी घनिष्टतया सुसंगत असले पाहिजे आणि दुसरी बाब अशी की, संविधानाच्या स्वरूपात बदल न करता केवळ प्रशासकीय यंत्रणेत बदल करून त्याद्वारे संविधानाच्या हेतूला निष्प्रभ आणि विरोध करुन संविधानाच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणणे हे पूर्णतः शक्य आहे. इतिहासकार ग्रोटनी म्हटल्याप्रमाणे, ज्याठिकाणी लोकांमध्ये घटनात्मक नीतिमत्ता रुजलेली आहे, त्याठिकाणी प्रशासकीय तपशिलांना संविधानातून वगळून ते कायदेमंडळावर सोपविण्याची जोखीम स्वीकारता येते. प्रश्न असा आहे की, अशी घटनात्मक नैतिकता लोकांच्या अंगी बाणली आहे असे आपण गृहित धरु शकतो काय ? घटनात्मक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नाही. तिची जोपासना करावी लागते. अजूनही आपल्या लोकांमध्ये ती निर्माण झाली नाही आपण हे समजले पाहिजे. भारतातील लोकशाही ही भारताच्या मातीवरील केवळ वरचे आवरण आहे. ही माती मूलतः अलोकतांत्रिक आहे.

अशा परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याच्या सुचनांसाठी कायदेमंडळावर विश्वास ठेवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. संविधानात त्यांचा समावेश करण्यामागील ही भूमिका आहे.

मसुदा संविधानावर करण्यात येत असलेला दुसरा आरोप असा की, यातील कोणत्याही भागात प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्थेचे प्रतिबिंब कुठेच दिसत नाही. असे म्हटले जाते की, भारतीय संविधानाची निर्मिती प्राचीन हिंदू राज्यव्यवस्थेला अनुसरुन असावयास हवी होती. पाश्चात्य सिद्धांतांचा समावेश न करता नवीन संविधानाची ग्राम पंचायती आणि जिल्हा पंचायतीच्या प्रारुपावर उभारणी आणि निर्मिती व्हावयाला हवी होती. इतर काहीजण असे आहेत की, ज्यांनी पराकोटीची टोकाची भूमिका घेतली आहे. त्यांना कोणतीही केन्द्रीय किंवा प्रांतिक सरकारे नकोत. त्यांना भारतात केवळ जास्तीत जास्त ग्राम सरकारे हवी आहेत. भारतीय विद्वानांचे ग्रामीण समाजातील लोकांप्रती असलेले प्रेम करुणाजनक नसले तरी अमर्याद आहे. (हंशा !) असे घडण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मेटकाफने केलेली त्यांची (ग्राम पंचायत व जिल्हा पंचायत) स्तुति होय. त्याने त्यांचा लहान लहान प्रजासत्ताके म्हणून उल्लेख केला, ज्यात त्यांना हवी असलेली प्रत्येक वस्तू त्यांच्यामधूनच उपलब्ध होईल. तसेच त्यांचा इतर बाह्य जगाशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध राहाणार नाही.

ह्या ग्रामसमुदायाचे अस्तित्व एका विभक्त राज्याचे स्वरुप धारण करीत असून मेटकाफच्या मते, आजवर घडून आलेल्या सर्व प्रकारच्या क्रांत्या आणि बदलांच्या प्रभावापासून भारतीय जनतेचे जतन करण्याच्या कामी इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा या ग्राम व्यवस्थेने अधिक योगदान दिले आहे. तसेच त्यांना मुक्त आणि स्वतंत्र जीवनाचा मोठ्या प्रमाणात उपभोग घेण्यासाठी ही व्यवस्था उपयुक्त ठरली आहे. जिथे दुसरे काहीच टिकून राहात नाही तिथे ग्रामसमुदाय टिकून आहेत, यात काहीच शंका नाही. परंतु जे ग्रामसमुदायाचा अभिमान बाळगतात ते देशाच्या एकूण व्यवहारात आणि देशाचे भवितव्य घडविण्यात ग्रामसमुदायाचा किती नगण्य वाटा आहे आणि तो तसा का आहे याचा विचार करीत नाहीत. देशाचे भवितव्य घडविण्याबाबत त्यांच्या भूमिकेचे वर्णन स्वतः मेटकाफने केले आहे. तो म्हणतो, ” एकामागून एक राजेशाही कोसळतात, एकापाठोपाठ एक क्रांत्या घडत जातात ; हिंदू, पठाण, मोगल, मराठा, शिख आणि इंग्रज हे सर्व एकापाठोपाठ एक राज्यकर्ते झालेत, परंतु ग्रामसमुदाय मात्र जसाच्या तसाच राहतो. संकटप्रसंगी त्यातील काहीजण शस्त्र धारण करतात आणि स्वतःला सुरक्षित करतात. शत्रुसैन्य देशातून संचार करत जाते, ग्रामसमुदाय आपल्या थोड्याश्या गुराढोरांना आपल्या चार भींतींमध्ये एकत्र करुन शत्रुसैन्याला आव्हान न देता बिनधास्तपणे जावू देतात. ”

ग्रामसमुदायांनी देशाच्या इतिहासात अशाप्रकारची भूमिका पार पाडली आहे, हे माहित असताना कुणाला त्यांच्याबद्दल अभिमान का वाटावा ? सर्व प्रकारच्या संकटांमधून ते आजवर जिवंत राहिले ही वास्तवता असूही शकेल, परंतु केवळ जिवंत राहण्याला अर्थ नाही. ते कोणत्या प्रतीचे जीवन जगले हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. निश्चितपणे निम्नस्तरावर व स्वार्थाच्या पातळीवर. या ग्रामराज्यामुळेच भारताचा नाश झाला असे मी मानतो. प्रांतवाद व जातीयवादाचा निषेध करणारे खेड्यांचा पुरस्कार करण्यासाठी पुढे आलेले आहेत याचे मला आश्चर्य वाटते. खेडे काय आहे ? केवळ स्थानिकतेचे डबके, अज्ञानाची गुहा, संकुचित मनोवृत्ती आणि जातीयवाद ? मसुदा संविधानाने खेड्याला नाकारले आणि व्यक्तिला तिचे घटक मानले याचा मला आनंद होतो.

अल्पसंख्यांकांसाठी केलेल्या सवलतींच्या तरतुदीमुळेही मसुदा संविधानावर टीका करण्यात येत आहे. यासाठी मसुदा समिती जबाबदार नाही. संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयांची ती अंमलबजावणी करते. माझ्या दृष्टीने, अल्पसंख्यांकांना सवलती देण्याचा संविधान सभेने घेतलेला निर्णय जो इथे कृतीत आणला आहे तो शहाणपणाचा आहे याबद्दल माझ्या मनात संदेह नाही. या देशात अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य या दोघांनीही चुकीचा मार्ग अनुसरला आहे. अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्व नाकारणे ही बहुसंख्यांकांची चूक आहे. अल्पसंख्यांकांनी स्वतःचे अल्पसंख्यत्व गोंजारणे व त्याला चिरस्थायी स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करणे हे सुद्धा तेवढेच चुकीचे आहे. दुहेरी हेतू साध्य होईल असा उपाय शोधणे आवश्यक आहे. सुरुवात म्हणून त्यात अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्व मान्य करायलाच हवे. असाही प्रयत्न व्हावा की ज्यामुळे बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक एक ना एक दिवस एकजीव होणे शक्य होईल. संविधान सभेने सुचविलेल्या उपायांचे स्वागत झाले पाहिजे कारण या उपायांमुळे हा दुहेरी हेतू साध्य होतो. धर्मांधतेची भावना वाढीस लावून अल्पसंख्यांकांच्या सवलतींना विरोध करणाऱ्यांना मी दोन गोष्टी सांगू इच्छितो. एक अशी की, अल्पसंख्यांक स्फोटक शक्ती असते. जर तिचा स्फोट झाला तर त्यात संपूर्ण राज्यव्यवस्था उध्वस्त होऊ शकते. युरोपचा इतिहास अशा प्रकारच्या भरपूर आणि भयानक वास्तववादी घटनांचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, भारतातील अल्पसंख्यांकांनी स्वतःचे अस्तित्व बहुसंख्यांकांच्या हाती सोपविण्याचे मान्य केले आहे. आयर्लंडची फाळणी टाळण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटींच्या इतिहासात, रेडमंड कार्सनला म्हणाला होता की, ” प्रोटेस्टंट अल्पसंख्यांकांसाठी तुम्हाला हव्या असलेल्या कोणत्याही सवलतींची मागणी करा परंतु आयर्लंड एकसंघ राहू द्या. ” तेव्हा कार्सननी दिलेले उत्तर असे होते की, ” चुलीत टाका तुमच्या सवलती ! तुम्ही आमच्यावर राज्य करावे हेच आम्हाला मान्य नाही. ” भारतातील कोणत्याही अल्पसंख्यांक समाजाने अशी भूमिका घेतलेली नाही. ही बहुसंख्यांकता मूलतः राजकीय नसून जातीयवादी आहे. अशा जातीयवादी बहुसंख्यांकांचे राज्य अल्पसंख्यांकांनी निष्ठेने स्वीकारले आहे. म्हणून अल्पसंख्यांकांच्या प्रति भेदभाव न करणे हे आपले कर्तव्य आहे याची जाणीव बहुसंख्यांकांनी ठेवावी. अल्पसंख्यांकत्व टिकून राहणे किंवा एकजीव होणे हे बहुसंख्यांकांच्या वागणुकीवरच अवलंबून राहाणार आहे. अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात भेदभाव करण्याची सवय बहुसंख्यांक ज्या क्षणी सोडतील त्या क्षणी अल्पसंख्यांक अस्तित्वात राहाण्याचे कारण उरणार नाही व ते एकजीव होतील.

मसुदा संविधानातील मूलभूत हक्कांशी संबंधित भागावर सर्वाधिक टीका झाली आहे. असे म्हटल्या जाते की, मूलभूत अधिकारांची व्याख्या करणाऱ्या कलम १३ ची बऱ्याच अपवादांनी चाळणी करण्यात आली असून ह्या अपवादांनी मूलभूत अधिकारांना गिळंकृत केले आहे. एक प्रकारची फसवणूक असे म्हणून त्या कलमांचा धिक्कार करण्यात आला आहे. टीकाकारांच्या मते, मूलभूत अधिकार निरपेक्ष सुद्धा असणे आवश्यक आहे, अन्यथा ते मूलभूत अधिकार राहू शकत नाही. टीकाकार आपल्या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ अमेरिकन संविधानाचा आणि त्या संविधानातील पहिल्या दहा दुरुस्त्यांमधील समाविष्ट हक्क विधेयकांचा आधार घेतात. असे म्हटले जाते की, अमेरिकेच्या हक्क विधेयकात मूलभूत अधिकार वास्तव आहेत कारण ते कोणत्याही मर्यादा आणि अपवादांनी नियंत्रित नाहीत.

मूलभूत अधिकारांवरील संपूर्ण टीका ही गैरसमजुतीवर आधारलेली आहे हे सांगताना मला खेद वाटतो. पहिली गोष्ट, मूलभूत अधिकारांना, मूलभूत नसलेल्या अधिकारांपासून वेगळे करण्यासाठी शोधलेल्या आधारावर करण्यात आलेली टीका भक्कम पायावर आधारित नाही. मूलभूत अधिकार हे अनिर्बंध असतात व मूलभूत नसलेले अधिकार अनिर्बंध नसतात असे म्हणता येत नाही. या दोहोतील वास्तविक फरक असा आहे की, मूलभूत नसलेल्या अधिकारांची निर्मिती पक्षांमधील कराराद्वारा होते तर मूलभूत अधिकार ही कायद्याची देण आहे. मूलभूत अधिकार ही राज्याची देण असली तरी राज्याला त्यावर मर्यादा घालता येणार नाही असे म्हणता येत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेत मूलभूत अधिकार अनिर्बंध आहेत असे म्हणणे चूक आहे. अमेरिकेचे संविधान व मसुदा संविधानातील या विषयीचा फरक हा आकाराविषयी आहे, मूळ हेतूविषयी नाही. अमेरिकेतील मूलभूत अधिकार अनिर्बंध नाहीत हे वादातीत आहे. मसुदा संविधानात अंतर्भुत असलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या अपवादांच्या समर्थनार्थ, अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या किमान एका निवाड्याचा तरी उल्लेख करता येईल. मसुदा संविधानातील अनुच्छेद १३ मध्ये अंतर्भुत असलेल्या भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरील निर्बंधाच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा एका निवाड्याचा उल्लेख करणे पुरेसे होईल. अपेक्षित बदल घडवून आणण्यासाठी हिंसात्मक मार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याच्या उद्देशाने न्यूयार्क फौजदारी अराजकता कायद्याच्या (Newyork Criminal Anarchy Law) संविधानात्मकतेविषयीच्या गिटलॉ विरूद्ध न्यूयार्क (Gitlow x Newyork) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की,
” संविधानाने बहाल केलेले भाषणाचे आणि मुद्रणाचे स्वातंत्र्य हे जबाबदारीशिवाय बोलण्याचे आणि प्रकाशित करण्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य बहाल करीत नाही. एखाद्याने कशाची निवड करावी किंवा एखाद्याला कोणत्याही प्रकारे बोलण्याचा अनिर्बंध आणि बेलगाम परवाना मिळाला आहे असे नाही आणि या भाषण स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग करणाऱ्यांना शिक्षा होणार नाही असेही नाही. फार प्राचीन काळापासून हे मूलभूत तत्त्व प्रस्थापित झाले आहे.

यामुळे अमेरिकेत मूलभूत अधिकार अनिर्बंध आहेत आणि मसुदा संविधानात मात्र ते नाहीत असे म्हणणे चुकीचे आहे.

मूलभूत अधिकारांना मर्यादा घालावयाची असल्यास, अमेरिकेच्या संविधानात असल्याप्रमाणे, त्या मर्यादांची तरतूद संविधानातच करण्यात यावी आणि ज्याठिकाणी असे करण्यात आले नाही, तिथे सर्व संबंधित बाबींचा विचार करून निर्णय घेण्याचे न्यायपालिकेवर सोपविण्यात यावे असे ठरवता येईल. मला सांगायला वाईट वाटते की, अमेरिकेचे संविधान जाणून घेण्याबाबतची ही चूक नसली तरी तिचा संपूर्णतः चुकीचा अर्थ लावण्यात येत आहे. अमेरिकन संविधान असे काही करीत नाही. एकत्र येण्याचा अधिकार हा अपवाद सोडल्यास, अमेरिकेतील नागरिकांना हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर अमेरिकेचे संविधान स्वतः कोणत्याही प्रकारच्या मर्यादा घालीत नाही. अमेरिकेच्या संविधानाने मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा अधिकार न्यायपालिकेवर सोपविला आहे हेही म्हणणे बरोबर नाही. मर्यादा घालण्याचा अधिकार विधीमंडळाचा आहे. टीकाकारांनी गृहित धरल्यापेक्षा वास्तविक परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेमध्ये संविधानाने अंतर्भूत केलेले मूलभूत अधिकार अनिर्बंध होते यात शंका नाही. असे असले तरी विधीमंडळाच्या हे लगेच लक्षात आले की, मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालून त्यांना नियंत्रित करणे नितांत गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे अशाप्रकारे या मर्यादांच्या संविधानात्मकतेचा प्रश्न ज्यावेळी निर्माण झाला तेव्हा असा युक्तिवाद करण्यात आला की, अमेरिकेच्या विधिमंडळाला अशाप्रकारच्या मर्यादा घालण्याचा संविधानाने कोणताही अधिकार दिलेला नाही, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस अधिकारांचा सिद्धांत समोर आणला आणि मूलभूत अधिकारांच्या अनिर्बंधतेचे समर्थन करणाऱ्यांना विरोध करण्यासाठी असा युक्तिवाद केला की, प्रत्येक राज्याला पोलिस अधिकार अंगभूत असल्यामुळे तो त्याला आहे असे संविधानात स्वतंत्रपणे नमूद करण्याची गरज नाही. यापूर्वी उल्लेखिलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातील शब्द मी उद्धृत करतो. ते असे,
” लोककल्याणाला बाधा पोहोचविण्याच्या उद्देशाने या स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग करणाऱ्यांना, सार्वजनिक नीतिमत्ता भ्रष्ट करू इच्छिणाऱ्यांना, गुन्हेगारीला प्रवृत्त करणाऱ्यांना किंवा सार्वजनिक शांतता भंग करु पाहणाऱ्यांना स्वतःच्या पोलिस अधिकारांचा उपयोग करून शिक्षा करण्याचा राज्याला अधिकार आहे, याबद्दल वाद असू नये…….. ”

मसुदा संविधानाने केले ते असे की, मूलभूत अधिकार अनिर्बंध आहेत अशी रचना करण्याऐवजी आणि पोलिस अधिकार सिद्धांताच्या सहाय्याने संसदेच्या मदतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयावर अवलंबून न ठेवता मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्यक्ष राज्याला दिलेला आहे. त्यामुळे परिणामतः खरे तर काहीही फरक पडत नाही. एक प्रत्यक्षपणे जे करतो ते दुसरा अप्रत्यक्षपणे करतो. दोन्ही ठिकाणी मूलभूत अधिकार अनिर्बंध नाहीत.

मसुदा संविधानात मूलभूत अधिकारांच्या पाठोपाठ ” मार्गदर्शक तत्त्वांची ” तरतूद केली आहे. सांसदीय लोकशाहीसाठी निर्मिलेल्या संविधानात ती नाविन्यपूर्ण बाब आहे. सांसदीय लोकशाहीसाठी निर्मिलेल्या संविधानात अशा तत्त्वांची तरतूद दुसऱ्या केवळ एकाच संविधानात करण्यात आली आहे ते म्हणजे आयरिश स्वतंत्र राज्याचे संविधान. या मार्गदर्शक तत्त्वांवर सुद्धा टीका करण्यात आली आहे. असे म्हटल्या जाते की, या निव्वळ पवित्र घोषणा आहेत. त्यांच्यात बंधनकारकतेचे सामर्थ्य नाही. अर्थातच ही टीका अनावश्यक आहे. अनेक शब्दांच्या माध्यमातून संविधानच तसे म्हणत आहे.

जर असे म्हटल्या जात असेल की, मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पाठिशी कायद्याचे पाठबळ नाही तर मी हे मान्य करायला तयार आहे. परंतु त्यांच्या पाठिशी कोणत्याही प्रकारचे बंधनकारक सामर्थ्य नाही हे मान्य करण्यास मात्र मी तयार नाही. त्यांच्या पाठिशी बंधनकारक कायदा नसल्यामुळे ते निरर्थक आहेत हे सुद्धा मी मान्य करायला तयार नाही.

वसाहती आणि भारताच्या गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नरला प्राप्त झालेल्या अनुदेशांच्या संलेखाप्रमाणे (Instrument of Instructions) मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप आहे. मसुदा संविधानाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना असे संलेख देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अनुदेशाच्या संलेखाची तरतूद संविधानाच्या ४ थ्या अनुसूचीमध्ये केली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे दुसरे काही नसून अनुदेशाच्या संलेखाचे दुसरे नाव आहे. फरक एवढाच की अनुदेश हे विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाला दिलेले आहेत. माझ्या मताप्रमाणे, अशा बाबीचे स्वागत व्हायला हवे. शांतता, सुव्यवस्था आणि चांगले सरकार यासाठी सामान्यतः सत्ता सोपविलेली असते, परंतु सत्तेच्या उचित उपयोगासाठी सत्तेसोबतच तिला अनुदेश देण्याचीही गरज आहे.

मसुद्यात प्रस्तावित असलेला संविधानातील अशा अनुदेशांचा समावेश, दुसऱ्याही कारणासाठी न्यायसंगत ठरतो. निर्माण करण्यात आलेल्या मसुदा संविधानात देशाला आवश्यक अशा सरकारच्या यंत्रणेची केवळ तरतूद केली आहे. विशिष्ट राजकीय पक्षाला सत्तारूढ करण्यासाठी काही देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या योजनेसारखी ही योजना नाही. संकल्पित व्यवस्थेने लोकशाहीच्या चांचण्यांमध्ये यशस्वी होण्यासाठी सत्तेवर कुणी असावे हा निर्णय सर्वस्वी जनतेवर सोपविला आहे आणि तो तसा असावाच. पण सत्तेवर कुणीही येवो, तो सत्तेचा वाटेल तसा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र असणार नाही. सत्तेचा वापर करताना त्याला अनुदेशांच्या संलेखाचा, (Instrument of Instructions) ज्याचे दुसरे नाव मार्गदर्शक तत्त्वे असे आहे, आदर करावाच लागेल. तो त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही. त्यांच्या उल्लंघनासाठी त्याला न्यायालयात जाब द्यावा लागणार नाही. परंतु निवडणुकीच्या वेळी त्याला मतदारांसमोर याचे निश्चितच उत्तर द्यावे लागेल. सत्ता प्राप्तीसाठी विविध शक्तींकडून ज्यावेळी प्रयत्न होतील त्यावेळी मार्गदर्शक तत्वे किती मौल्यवान आहेत याची जाणीव होईल.

अनुदेशांच्या पाठिशी अंमलबजावणीच्या बंधनकारकतेची तरतूद नसल्यामुळे संविधानात त्यांचा अंतर्भाव होण्याला विरोध करण्याचा युक्तिवाद योग्य नाही. संविधानात त्यांना नेमके कुठे स्थान द्यावे याबाबत मतभेद होऊ शकेल. ज्या तरतुदींच्या पाठीशी अंमलबजावणीची बंधनात्मकता नाही त्यांचा समावेश बंधनात्मकता असलेल्या तरतुदींच्या सोबत करणे हे काहीसे चमत्कारिक वाटेल हे मला मान्य आहे. माझ्या मते, त्यांचे योग्य स्थान, अनुसूची III (अ) आणि IV, ज्यात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दिलेल्या अनुदेशांच्या संलेखात असायला हवे. कारण मी म्हटल्याप्रमाणे, कार्यकारी मंडळ आणि विधीमंडळांनी स्वतःच्या अधिकारांचा उपयोग कसा करावा यासाठीच खरे तर अनुदेशांच्या संलेखांची योजना आहे. पण ती केवळ व्यवस्थेची बाब आहे.

काही टीकाकांराच्या मते, केन्द्र सरकार फारच बलशाली झाले आहे. काहींच्या मते ते अधिक सामर्थ्यवान असावे. मसुदा संविधानाने सुवर्णमध्य साधला आहे. केन्द्राला शक्ती प्रदान करण्यासाठी तुम्ही कितीही विरोध केला, तरी केन्द्राला शक्तीशाली होण्यापासून तुम्ही परावृत्त करू शकत नाही. आधुनिक जगाची परिस्थिती अशी आहे की, सत्तेचे केन्द्रीकरण अनिवार्य आहे. एखाद्याने अमेरिकेतील केन्द्र सरकारच्याच वाढीचा विचार केला, तर असे दिसेल की संविधानाने मर्यादित अधिकार दिल्यानंतरही, आजवरच्या वाटचालीत त्याच्या मूळ स्वरूपात बरीच वाढ झाली आहे आणि केन्द्र सरकारच्या अधिक शक्तीशाली होण्यामुळे तेथील राज्यसरकारांच्या अधिकारांना ग्रहण लागले आहे असे दिसेल. हा आजच्या परिस्थितीचा परिणाम आहे. याच परिस्थितीचा भारत सरकारवरही निश्चितपणे परिणाम होणार आहे आणि कितीही प्रयत्न केला तरी त्याला शक्तिशाली होण्यापासून कुणी रोखू शकणार नाही. दुसरीकडे, ते अधिकच शक्तिशाली होण्याच्या प्रवृत्तीला आपण विरोध केला पाहिजे. जेवढे पचवता येईल त्यापेक्षा त्याने अधिक खावू नये. त्याची शक्ती त्याच्या वजनाशी अनुरूप असावी. स्वतःच्या वजनानेच कोसळून पडेल इतके तिला शक्तिशाली बनविणे चुकीचे ठरेल.

मसुदा संविधानावर अशी टीका करण्यात येत आहे की, केन्द्र आणि प्रांतांच्या संवैधानिक संबंधासाठी एका प्रकारची तरतूद आणि केन्द्र व संस्थाने यांच्यातील संवैधानिक संबंधासाठी वेगळ्या प्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण, परराष्ट्रीय धोरण व दळणवळण यांच्याशी संबंधित बाबींशिवाय केन्द्रीय सूचीत समाविष्ट असलेल्या सर्व बाबींना स्वीकारण्याचे भारतीय संस्थानांवर बंधन राहणार नाही. समवर्ती सूचीतील विषय स्वीकारण्याचे त्यांच्यावर बंधन नाही. मसुदा संविधानात समाविष्ट असे राज्य सूचीतील विषय स्वीकारण्याचे त्यांच्यावर बंधन नाही. स्वतःच्या घटना परिषदा निर्माण करून स्वतःची संविधाने निर्माण करण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. अर्थातच हे सर्व फारच दुर्दैवी आहे आणि माझी धारणा आहे की ते केवळ असमर्थनीय आहे. हा भेदभाव देशाच्या कार्यक्षमतेलासुद्धा धोकादायक सिद्ध होऊ शकतो. हा भेदभाव जोपर्यंत कायम राहील, तोपर्यंत केन्द्रीय सत्ता अखिल भारतीय स्तरावरील विषयांबाबत स्वतःची परिणामकारकता गमावून बसेल. कारण सर्व विषयांच्या बाबतीत आणि सर्व ठिकाणी जर सत्तेचा उपयोग करता येत नसेल तर ती सत्ताच नव्हे. युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास आणि काही क्षेत्रात अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या अधिकारांच्या वापरावर मर्यादा येत असल्यास संपूर्ण देशाचे जीवन पूर्णतः संकटात येऊ शकते. अधिक गंभीर बाब अशी की मसुदा संविधानात भारतीय संस्थानांना स्वतःचे सैन्य उभारण्याची मुभा दिली आहे. मला वाटते की, ही तरतूद अतिशय धोकादायक आणि मागे नेणारी असून, भारताचे विघटन करण्यास आणि केन्द्र शासनाला उलथून पाडण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकेल. मसुदा समितीच्या मानसिकतेचा चुकीचा अर्थ जर मी लावत नसेल तर याबाबत ती मुळीच समाधानी नव्हती. तिची मुळातून अशी इच्छा होती की, प्रांत आणि भारतीय संस्थाने यांच्या केन्द्राशी असणाऱ्या संवैधानिक संबंधांचा एकच आधार असावा. दुर्दैवाने, त्यांना याबाबत काहीही सुधारणा घडवून आणता आली नाही. संविधान सभेच्या निर्णयाला ती बांधलेली होती आणि दुसरीकडे संविधान सभा ही वाटाघाटींसाठी नेमलेल्या दोन समित्यांमध्ये झालेल्या कराराशी बांधलेली होती.

परंतु जर्मनीत जे घडले त्यावरून आपण धैर्य प्राप्त करू शकतो. १८७० मध्ये बिस्मार्कने स्थापन केलेले जर्मन साम्राज्य २५ घटकांचे संमिश्र राज्य होते. या २५ घटकांपैकी २२ राजेशाही राज्ये होती आणि ३ प्रजासत्ताक नगर राज्ये होती. आपणा सर्वांना माहित आहे की, काळाच्या ओघात त्यांच्यातील हे वेगळेपण नष्ट झाले आणि एका संविधानाखाली एका भूमीवर राहणारे एकसंघ लोक असे स्वरूप जर्मनीला प्राप्त झाले. जर्मनीपेक्षाही भारतीय संस्थानांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया ही अधिक जलद राहील. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी इथे ६०० भारतीय संस्थाने अस्तित्वात होती. भारतीय संस्थानांच्या भारतीय प्रांतांसोबत आज झालेल्या एकत्रिकरणामुळे किंवा आपापसातील विलिनीकरणामुळे किंवा केन्द्राने त्यांना केन्द्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यामुळे, आता टिकून राहू शकणारी अशी केवळ २० ते ३० संस्थानेच राहिली आहेत. ही अतिशय वेगवान प्रक्रिया आणि प्रगती होती. शिल्लक राहिलेल्या संस्थानांना मी आवाहन करतो की, भारतीय प्रांतांप्रमाणेच त्यांनी भूमिका घ्यावी आणि भारतीय प्रांतांच्या व्यवस्थेप्रमाणेच भारतीय संघराज्याचे पूर्ण घटक व्हावे. यामुळे भारतीय संघराज्याला आवश्यक असणारी शक्ती ते प्रदान करतील. स्वतःच्या संविधान सभा निर्माण करणे आणि स्वतःची स्वतंत्र संविधाने निर्माण करणे या त्रासापासून ते स्वतःला वाचवतील आणि त्यांच्यासाठी जे मौल्यवान आहे त्यापैकी काहीही गमावण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर येणार नाही. मी आशा करतो की, माझे आवाहन व्यर्थ जाणार नाही आणि संविधान पारित होण्यापूर्वी राज्ये आणि भारतीय संस्थाने यांच्यातील भेद आपण नष्ट करू शकू

काही टीकाकारांनी मसुदा संविधानातील अनुच्छेद १ मध्ये भारताचे वर्णन युनियन ऑफ स्टेट्स् म्हणून करण्यावर आक्षेप घेतला आहे. असे म्हटल्या जाते की, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स् अशी शब्दरचना असायला हवी. हे खरे आहे की, केन्द्रीभूत राज्य (Unitory States) असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेचे वर्णन संघ (Union) असे केले जाते. परंतु फेडरेशन असलेल्या कॅनडाचेही वर्णन संघ (Union) म्हणूनच केले जाते. संविधान फेडरल असले तरी भारताचे वर्णन संघ (Union) केल्याने शब्दरचनेच्या उपयोगाला कोणतीही हानी पोहोचत नाही. परंतु महत्त्वाचे आहे ते हे की, संघ (Union) या शब्दाचा उपयोग जाणीवपूर्वक करण्यात आला आहे. कॅनडाच्या संविधानात ‘ संघ ‘ (Union) या शब्दाचा उपयोग का करण्यात आला हे मला माहित नाही. परंतु मसुदा समितीने तो का उपयोगात आणला ते मी आपल्याला सांगू शकतो. मसुदा समिती हे स्पष्ट करू इच्छित होती की, भारत जरी फेडरेशन होणार असला तरी, राज्यांच्या आपसातील कराराची परिणती म्हणून हे फेडरेशन अस्तित्वात आलेले नाही आणि फेडरेशन हा कराराचा परिणाम नसल्याने कोणत्याही राज्याला त्यातून बाहेर पडण्याचा अधिकार राहणार नाही. फेडरेशन हे युनियन आहे कारण ते अविध्वंसनीय आहे. प्रशासनाच्या सोयीसाठी देशाची आणि लोकांची विविध राज्यांमध्ये विभागणी करण्यात येत असली तरी देश पूर्णतः एकसंध आहे. एकाच स्त्रोतातून निर्माण झालेल्या एका सार्वभौम राज्याच्या अधिपत्याखाली राहाणारे हे लोक एकच आहेत. अमेरिकन फेडरेशन हे अविध्वंसनीय असून कोणत्याही राज्याला त्यातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही हे सिद्ध करण्यासाठी अमेरिकन लोकांना गृहयुद्ध करावे लागले. मसुदा समितीने हा विचार केला की, तर्क किंवा वादावर ही बाब सोपविण्यापेक्षा सुरुवातीलाच त्याची स्पष्टपणे नोंद करावी.

संविधान दुरूस्तीशी संबंधित प्रावधानांवर मसुदा संविधानाच्या टीकाकारांनी कठोर टीका केली आहे. असे म्हटले गेले आहे की, मसुद्यात अंतर्भूत तरतुदींमुळे दुरूस्ती करणे कठीण होणार आहे. असे सुचविण्यात आले आहे की, निदान काही वर्षे साध्या बहुमताने संविधानात दुरुस्ती करता आली पाहिजे. हा युक्तिवाद चतुराईयुक्त व कावेबाज आहे. असेही म्हटले गेले आहे की, ही संविधान सभा प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडलेली नाही. उलट भविष्यातील संसद ही प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडली जाणार आहे आणि तरी सुद्धा संविधान सभेला साध्या बहुमताने संविधान मंजूर करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. दुसरीकडे भविष्यातील संसदेला मात्र हा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. मसुदा संविधानातील ही विसंगती आहे असे खुलेआम सांगितले जात आहे. या आरोपाचे मला खंडन केलेच पाहिजे कारण त्याला काहीच आधार नाही. मसुदा संविधानातील संविधान दुरूस्तीच्या संदर्भातील तरतुदी किती साध्या आहेत हे पाहाण्यासाठी एखाद्याने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानातील दुरुस्ती करण्याच्या तरतुदींचा अभ्यास करावा. त्यांच्याशी तुलना करता मसुदा संविधानातील तरतुदी सर्वात साध्या असल्याचे दिसून येईल. परंपरागत संकेत किंवा सार्वमत यासारख्या गुंतागुंतीच्या आणि कठीण कार्यपद्धतीला मसुदा संविधानाने टाळले आहे. दुरुस्तीचे अधिकार केन्द्रीय आणि प्रांतिक विधीमंडळांवर सोपविले आहेत. काही विशिष्ट विषयांच्या, जे फारच कमी आहेत, दुरूस्तीसाठी राज्य विधिमंडळांच्या मंजुरीची गरज राहील. संविधानातील इतर सर्व अनुच्छेदांमध्ये दुरूस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. बंधन एवढेच आहे की, सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या आणि मतदान करणाऱ्या सभासदांच्या दोन तृतियांश पेक्षा कमी असणार नाही इतक्या बहुमताने आणि प्रत्येक सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने ती दुरूस्ती व्हायला हवी. संविधान दुरूस्तीच्या अधिक सोप्या पद्धतीची कल्पना करणे कठीण आहे.

दुरुस्तीसंबंधीच्या प्रावधानांवर करण्यात येत असलेल्या विसंगतीचा आरोप, संविधान सभा आणि संविधानानुसार निवडून येणाऱ्या भविष्यकालीन संसद यांच्या बाबतच्या चुकीच्या समजुतीवर आधारलेला आहे. संविधान निर्माण करताना संविधान सभेचा पक्षीय दृष्टिकोन नाही. एक उत्कृष्ट आणि कार्यकारी संविधान निर्माण करण्यापलिकडे तिचा अन्य कोणताही स्वार्थी हेतू नाही. संविधानातील अनुच्छेदांचा विचार करतेवेळी विशिष्ट मापदंडांचा उपयोग करण्याची तिची दृष्टी नव्हती. भविष्यातील संसदेने जर संविधान सभेचे रूप धारण केले तर तिचे सभासद पक्षीय दृष्टिकोन स्वीकारतील आणि पक्षीय कार्यक्रम अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने जे अनुच्छेद अडथळे वाटतात त्यात ते दुरुस्त्या करतील. संसदेपुढे स्वार्थी हेतू असू शकतो, संविधान सभेसमोर मात्र असा कोणताही हेतू नाही. संविधान सभा आणि भावी संसद यात हाच फरक आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, संविधान सभा जरी सीमित मतदान पद्धतीने निवडून आली असली तरी साध्या बहुमताने संविधान पारित करण्यासाठी ती विश्वासपात्र आहे आणि संसद जरी प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडून आली असेल तरी दुरूस्तीसाठी तसाच अधिकार देण्यास ती विश्वासपात्र ठरत नाही.

मसुदा समितीने तयार केलेल्या मसुदा संविधानावर करण्यात आलेल्या सर्व आक्षेपांना मी यथोचित उत्तर दिले आहे, असा मला विश्वास वाटतो. गेले आठ महिने संविधान लोकांपुढे विचारार्थ होते. या दरम्यान संविधानावर करण्यात आलेल्या दखल घेण्यायोग्य महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया आणि आक्षेपांपैकी काही सुटले आहे असे मला वाटत नाही. मसुदा समितीने तयार केलेल्या संविधानाचा स्वीकार करायचा किंवा ते मंजूर करण्यापूर्वी त्यात काही बदल करायचा हे संविधान सभेने ठरवावयाचे आहे.

परंतु मी हे सांगू इच्छितो, भारतातील काही प्रांतीक विधिमंडळांनी संविधान मसुद्यावर चर्चा केली आहे. बॉम्बे, सी. पी., प. बंगाल, बिहार, मद्रास व पूर्व पंजाब इथे चर्चा झाली. हे खरे आहे की, काही प्रांतिक विधिमंडळात संविधानातील आर्थिक तरतूदीबाबत आणि मद्रासमध्ये अनुच्छेद २२६ बाबत गंभीर आक्षेप घेण्यात आलेले होते. परंतु हा अपवाद सोडल्यास, कोणत्याही प्रांतिक विधिमंडळात संविधानातील अनुच्छेदांवर कोणताही गंभीर आक्षेप घेण्यात आला नाही. कोणतेही संविधान परिपूर्ण असत नाही आणि मसुदा संविधान अधिक चांगले करण्याच्या उद्देशाने मसुदा समिती स्वतःच काही दुरुस्त्या सुचविणार आहे. परंतु प्रांतिक विधिमंडळांमध्ये झालेल्या चर्चा मला असे म्हणण्याचे धैर्य देतात की, मसुदा समितीने निर्माण केलेले संविधान सुरूवात म्हणून ह्या देशासाठी निश्चितपणे चांगले आहे. माझ्या मते ते व्यवहार्य आहे, लवचिक आहे आणि देशाला शांतता आणि युद्धजन्य या दोन्ही परिस्थितीत एकसंध ठेवण्यासाठी पुरेसे समर्थ आहे. मी असे म्हणू शकतो की, खरेच नवीन संविधानाअंतर्गत जर काही चुकीच्या गोष्टी घडल्या, तर आपले संविधान वाईट आहे हे त्याचे कारण असणार नाही. आपल्याला असे म्हणावे लागेल की माणूस दुष्ट होता.
महोदय, मी संविधान सादर करतो.”

🔹🔹🔹

( टीप – मूळ भाषण इंग्रजीत केलेले आहे. )

✍️ संकलन – आयु. संघमित्रा रामचंद्रराव मोरे

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫