१३ वर्षानंतर बोधगया महाविहाराबाबत सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली तारीख

बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी विहाराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित ‘बोधगया मंदिर कायदा, १९४९’ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात २०१२ साली याचिका दाखल करण्यात आली होती.

नागपूर : बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी विहाराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित ‘बोधगया मंदिर कायदा, १९४९’ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात २०१२ साली याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल १३ वर्षानंतर याचिकेवर अंतिम सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भन्ते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई आणि गजेंद्र महानंद पानतावणे यांनी ॲड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या समक्ष प्रकरण ठेवण्यात आले होते. यानंतर न्यायालयाने अंतिम सुनावणीसाठीची तारीख निश्चित केली.

याचिकेत बोधगया मंदिर कायद्याच्या काही तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेनुसार, बुद्धांनी दोन हजार ६०० वर्षांपूर्वी बोधगयेत बोधिवृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती केली होती. हे स्थळ बौद्ध धर्मीयांचे पवित्र केंद्र आहे. बोधगया हे जागतिक बौद्ध समुदायासाठी अत्यंत पवित्र स्थळ आहे. मात्र, बोधगया मंदिर कायद्यामुळे बौद्ध धर्मीयांना त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप याचिकेत आहे. बोधगया मंदिर कायदा संविधान लागू होण्यापूर्वीचा (२६ जानेवारी १९५० पूर्वी) असून, तो संविधानाच्या मूलभूत हक्कांशी विसंगत आहे. विशेषतः, बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समितीमध्ये चार बौद्ध, चार हिंदू आणि एक जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, बौद्ध धर्मीयांच्या धार्मिक स्वायत्ततेच्या हक्काचे उल्लंघन होत आहे. ही समिती बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचा दावा याचिकेतून ॲड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत करण्यात आला आहे.

सध्या भारतासह जगभरातील बौद्ध भिक्खू, अनुयायी आणि भक्त बोधगया मंदिराच्या मुक्तीसाठी आंदोलन करत आहेत. काही भिक्खू उपोषणाला बसले असून, यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची तातडीने दखल घेण्याची आणि संवैधानिक तरतुदींच्या आधारे योग्य आदेश देण्याची विनंती केली आहे.

ॲड. नारनवरे यांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलैपासून प्रकरणावर अंतिम सुनावणी निश्‍चित केली आहे. तत्पूर्वी प्रत्येक पक्षाला संबंधित दस्तऐवज दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. बोधगया मंदिर कायदा, १९४९ हा संविधानाच्या कलम १३, २५, २६ आणि २९ शी विसंगत असल्याने तो रद्द करावा, महाबोधी विहाराचे मंदिराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध भिक्खू आणि अनुयायांकडे सोपवावे, मंदिर परिसरातील इतर धर्मियांनी केलेली अतिक्रमणे हटवावित, युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलेल्या महाबोधी विहाराचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला निर्देश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकेत आहेत.