भारतीय संविधानामध्ये कलम 52 ते 78 पर्यंत संघराज्य कार्यकारी (Union Executive) यांचे वर्णन केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रीपरिषद आणि अटर्नी जनरल यांचा समावेश होतो.
🔹 धारा 52 – भारताचे राष्ट्रपती
भारतात राष्ट्रपती पद असेल.
राष्ट्रपती हे राज्यप्रमुख (Head of the State) असतील.
🔹 धारा 53 – कार्यकारी सत्ता
केंद्राची सर्व कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींमध्ये निहित असेल.
राष्ट्रपती ही सत्ता थेट किंवा त्यांच्या अधीनस्थ अधिकार्‍यांमार्फत वापरू शकतात.
🔹 धारा 54 – राष्ट्रपतींची निवड
राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने होते.
निवडणूक महाविद्यालय (Electoral College):
1. संसदेमधील दोन्ही सभागृहातील निवडून आलेले सदस्य.
2. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांतील निवडून आलेले सदस्य.
🔹 धारा 55 – निवडणुकीची पद्धत
निवडणूक प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व पद्धतीने (Proportional Representation by means of Single Transferable Vote) केली जाते.
मतदान गुप्त मतदानाने (Secret Ballot).
🔹 धारा 56 – कार्यकाल
राष्ट्रपतींचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो.
पुन्हा निवडले जाण्याची पात्रता आहे.
राजीनामा उपराष्ट्रपतींकडे लेखी देऊन देता येतो.
🔹 धारा 57 – पुन्हा निवड
राष्ट्रपती पुन्हा निवडून येऊ शकतात.
🔹 धारा 58 – पात्रता
वय किमान ३५ वर्षे असावे.
भारताचा नागरिक असावा.
लोकसभेचा सदस्य होण्याची पात्रता असावी.
🔹 धारा 59 – अटी
राष्ट्रपती सरकारी नोकरी धारण करू शकत नाहीत.
त्यांना वेतन, भत्ता मिळतात.
🔹 धारा 60 – शपथ
भारताच्या राष्ट्रपतीपदाची शपथ सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश घेतात.
शपथ – संविधानाचे रक्षण, संरक्षण व पालन करण्याची.
🔹 धारा 61 – महाभियोग (Impeachment)
संविधानाचे उल्लंघन केल्यास राष्ट्रपतींवर महाभियोग लावता येतो.
दोन्ही सभागृहांची विशेष बहुमताने ठराव आवश्यक.
🔹 धारा 62 – रिक्तपद
राष्ट्रपतींच्या मृत्यू/राजीनाम्याने ६ महिन्यांत निवडणूक होणे आवश्यक.
🔹 धारा 63 – उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती पद असेल.
🔹 धारा 64 – उपराष्ट्रपतींची भूमिका
उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (Ex-officio Chairman) असतील.
🔹 धारा 65 – राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत कार्य
राष्ट्रपती आजारी/अनुपस्थित असल्यास उपराष्ट्रपती कार्यकारी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतील.
🔹 धारा 66 – उपराष्ट्रपतींची निवड
दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांनी एकत्रितपणे निवड करावी.
🔹 धारा 67 – उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाल
५ वर्षे, पुन्हा निवड शक्य.
राजीनामा राष्ट्रपतींकडे.
🔹 धारा 68 – रिक्त पद
रिक्त पद असल्यास ६ महिन्यांत निवडणूक.
🔹 धारा 69 – शपथ
उपराष्ट्रपती शपथ राष्ट्रपतींकडून घेतील.
🔹 धारा 70 – इतर तरतुदी
संसदेने राष्ट्रपतींच्या कार्याबाबत अतिरिक्त तरतुदी करू शकते.
🔹 धारा 71 – निवडणुकीवरील वाद
राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीवरील वाद न्यायालय ठरवेल.
🔹 धारा 72 – क्षमादान हक्क
राष्ट्रपतींना दया, माफी, दंडशिथिल करण्याचा अधिकार आहे.
🔹 धारा 73 – कार्यकारी सत्तेचा विस्तार
राष्ट्रपतींमार्फत केंद्र सरकारची सत्ता संविधानात नमूद बाबींवर लागू असेल.
🔹 धारा 74 – मंत्रिमंडळ
राष्ट्रपतींना पंतप्रधान व मंत्रिपरिषद मदत व सल्ला देईल.
🔹 धारा 75 – मंत्र्यांची नियुक्ती
पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील.
इतर मंत्री पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने.
मंत्रिपरिषद लोकसभेस जबाबदार.
🔹 धारा 76 – अटर्नी जनरल
भारत सरकारचा मुख्य कायदेशीर सल्लागार.
राष्ट्रपती नियुक्त करतात.
🔹 धारा 77 – कार्यपद्धती
केंद्र सरकारचे सर्व कार्य राष्ट्रपतींच्या नावाने चालते.
🔹 धारा 78 – पंतप्रधानांचे कर्तव्य
राष्ट्रपतींना मंत्रिपरिषदेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देणे.
कलम 52 ते 78 पर्यंत भारतीय संविधानात संघराज्य कार्यकारीची रचना, अधिकार व जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख असले तरी प्रत्यक्ष सत्ता पंतप्रधान व मंत्रीपरिषद वापरतात. यामुळे लोकशाहीचे खरे स्वरूप टिकून राहते.
लेखक – Buddhist Bharat संविधान जागर अभियान
More Stories
📖 संविधान जागर अभियान – भाग 8 : कलम 36 ते 51 : राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वे
संविधान जागर अभियान – भाग 7 : संविधानातील मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties)
संविधान जागर अभियान – भाग 6 : भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार (कलम 12 ते 35)