📖 संविधान जागर अभियान – भाग 8 : कलम 36 ते 51 : राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वे

भारतीय संविधानाचे तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy). हे तत्त्वे भाग 4 (कलम 36 ते कलम 51) मध्ये नमूद केलेली आहेत.

ही तत्त्वे कोणत्याही न्यायालयात अमलात आणण्यायोग्य नसली तरी राज्याने धोरण करताना, कायदे बनवताना आणि शासनाच्या कामकाजात यांचा आदर्श ठेवावा लागतो.

ही तत्त्वे आयर्लंडच्या संविधानावरून घेतली आहेत आणि त्यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे भारतामध्ये समाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करून कल्याणकारी राज्य उभारणे.

📌 कलमानुसार माहिती

🔹 कलम 36

या भागातील “राज्य” हा शब्द कलम 12 प्रमाणेच आहे. म्हणजे केंद्र, राज्य, स्थानिक संस्था हे सर्व “राज्य” म्हणून गणले जातील.

🔹 कलम 37

धोरणनिर्देशक तत्त्वे न्यायालयीन दृष्टीने अमलात आणण्यायोग्य नसली तरी ती देशाच्या शासनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. राज्याने त्यांचे पालन करणे हे कर्तव्य आहे.

🔹 कलम 38

राज्याने लोकांसाठी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित करावा.

सर्वांना समान संधी मिळेल याची काळजी घ्यावी.

उत्पन्न, दर्जा, सुविधा यामध्ये असमानता कमी करावी.

🔹 कलम 39

राज्याने खालील बाबी धोरण ठरविताना ध्यानात घ्याव्यात :

1. सर्व नागरिकांना योग्य उपजीविकेची साधने मिळावीत.

2. संपत्ती, उत्पादन साधने व संसाधनांचा गैरवापर होऊ नये.

3. आर्थिक व्यवस्थेमुळे संपत्ती व उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण काहींच्याच हातात होऊ नये.

4. पुरुष व स्त्रियांना समान वेतन मिळावे.

5. मुलांना व युवकांना शोषण, अन्याय व आरोग्यास घातक व्यवसायांपासून संरक्षण मिळावे.

6. मुलांना निरोगी विकास, शिक्षण व संधी मिळाव्यात.

🔹 कलम 39A (42वा संविधान दुरुस्ती – 1976)

गरीब व दुर्बल घटकांनाही मोफत व न्याय्य न्यायप्रवेश मिळावा. त्याकरिता राज्याने मोफत कायदेशीर मदत द्यावी.

🔹 कलम 40

राज्याने ग्रामपंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्था संघटित कराव्यात.

🔹 कलम 41

कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क व बेरोजगार, अपंग, वृद्ध यांना मदत करण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे.

🔹 कलम 42

कामगारांच्या कल्याणासाठी –

योग्य कामाच्या अटी

प्रसूती रजा
याची तरतूद राज्याने करावी.

🔹 कलम 43

कामगारांना –

योग्य वेतन

सन्मानजनक जीवन

विश्रांती व मनोरंजनाची संधी
मिळावी.

🔹 कलम 43A (42वा दुरुस्ती – 1976)

उद्योगांमध्ये कामगारांना व्यवस्थापनात भागीदारी द्यावी.

🔹 कलम 44

भारतामध्ये समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करण्यासाठी राज्य प्रयत्न करेल. म्हणजे सर्व नागरिकांना समान वैयक्तिक कायदे.

🔹 कलम 45 (86वा दुरुस्ती – 2002 नंतर बदललेले)

6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे.
14 वर्षांनंतर मुलांच्या प्रारंभिक बालसंगोपनासाठी राज्य प्रयत्न करेल.

🔹 कलम 46

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर दुर्बल घटकांचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास राज्याने करावा.

🔹 कलम 47

राज्याने –

जनतेच्या पोषण व आरोग्याची जबाबदारी घ्यावी.

मद्य व हानिकारक औषधे यांचा बंदोबस्त करावा.

🔹 कलम 48

पशुधनाचे संरक्षण व शेतीसाठी वैज्ञानिक पद्धतींचा प्रसार.

🔹 कलम 48A (42वा दुरुस्ती – 1976)

पर्यावरण, जंगल व वन्यजीवांचे संरक्षण राज्याचे कर्तव्य आहे.

🔹 कलम 49

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्मारकांचे संरक्षण.

🔹 कलम 50

न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्यातील विभाजन राखणे.

🔹 कलम 51

भारताने आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षा, व जागतिक बंधुत्व वाढवावे.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान

विवादांचे शांततेने निवारण

🌿 महत्व

या तत्त्वांमुळे कल्याणकारी राज्याचा पाया घातला आहे.

यामुळे समाजात समानता, न्याय आणि विकास साधता येतो.

हे तत्त्वे राज्यासाठी मार्गदर्शक आहेत, जसे गाडीला दिशा दाखवणारे नकाशा.

कलम 36 ते 51 मधील धोरणनिर्देशक तत्त्वे म्हणजे भारतीय लोकशाहीची आत्मा आहेत. त्यांचा मुख्य हेतू म्हणजे –
👉 सर्वांसाठी सामाजिक-आर्थिक समानता निर्माण करणे,
👉 दुर्बल घटकांचा विकास करणे,
👉 कल्याणकारी व न्याय्य समाज उभारणे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही म्हटले होते – “राजकीय लोकशाहीला टिकवायचे असेल तर सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची जोड देणे आवश्यक आहे.”

 लेखक – Buddhist Bharat संविधान जागर अभियान