संविधान जागर अभियान – भाग 6 : भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार (कलम 12 ते 35)

भारताचे संविधान हे फक्त कायद्यांचे पुस्तक नसून ते प्रत्येक नागरिकाला मुक्त, समान आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. यामध्ये दिलेले मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) हे लोकशाहीची खरी ताकद आहेत. हे अधिकार नागरिकांना अन्याय, भेदभाव आणि शोषणापासून संरक्षण देतात. चला तर मग कलमानुसार त्यांचा अभ्यास करूया.

🔹 कलम 12 – राज्याची व्याख्या

या कलमात “राज्य” या संकल्पनेची व्याख्या केली आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाचे नियंत्रण असलेल्या इतर संस्था यांचा समावेश राज्यात होतो. म्हणजेच, या सगळ्यांच्या कारभारावर मूलभूत अधिकार लागू होतात.

🔹 कलम 13 – मूलभूत अधिकारांचा कायद्यांवर प्रभाव

कोणताही कायदा जर मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात असेल तर तो अवैध ठरतो. म्हणजेच लोकशाहीत नागरिकांचे अधिकार हे सर्वोच्च आहेत.

🟢 समानतेचा अधिकार (Right to Equality) – कलम 14 ते 18

🔹 कलम 14 – कायद्यापुढे समानता

सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान आहेत. जाती, धर्म, भाषा, लिंग यांच्या आधारावर भेदभाव होऊ शकत नाही.

🔹 कलम 15 – भेदभावाविरुद्ध संरक्षण

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. मात्र मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आणि मुलांसाठी विशेष तरतुदी करता येतात.

🔹 कलम 16 – सार्वजनिक नोकरीतील समान संधी

सरकारी नोकरीसाठी प्रत्येकाला समान संधी मिळेल. आरक्षणाची तरतूद मागास घटकांना न्याय देण्यासाठी करण्यात आली आहे.

🔹 कलम 17 – अस्पृश्यता नष्ट

अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करण्यात आले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला स्पर्श, प्रवेश किंवा सामाजिक वागणुकीतून वगळणे हा गुन्हा आहे. हे कलम बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक क्रांतीचे फलित आहे.

🔹 कलम 18 – पदव्या व सन्मान

“राजा“, “सरदार” यांसारख्या वारसाहक्काच्या पदव्या रद्द करण्यात आल्या. मात्र राष्ट्रपतीकडून दिले जाणारे “भारत रत्न” किंवा “पद्म” पुरस्कार मान्य आहेत.

🟢 स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom) – कलम 19 ते 22

🔹 कलम 19 – सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये

1. भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

2. शांतीपूर्वक सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य

3. संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य

4. मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य

5. भारतभर राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य

6. कोणत्याही व्यवसाय/व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य

👉 मात्र हे स्वातंत्र्य संपूर्ण निरंकुश नाही; सार्वजनिक शांती, सुरक्षा व नैतिकतेच्या आधारावर मर्यादा घालता येतात.

🔹 कलम 20 – फौजदारी खटल्यातील संरक्षण

1. एका गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा नाही

2. शिक्षा देताना मागील कायद्यांचा वापर नाही

3. स्वतःविरुद्ध जबरदस्तीने साक्ष द्यावी लागणार नाही

🔹 कलम 21 – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य

कोणालाही त्याचे जीवन व स्वातंत्र्य न्यायालयाच्या प्रक्रिया विना हिरावून घेता येणार नाही. यात मानवी प्रतिष्ठा, गोपनीयता, पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षणाचा अधिकार यांचा समावेश न्यायालयीन व्याख्येत केला गेला.

🔹 कलम 21 ( A ) – शिक्षणाचा अधिकार

6 ते 14 वयाच्या प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

🔹 कलम 22 – अटक व ताब्यातील संरक्षण

अन्याय्य अटक किंवा कैदेत ठेवण्याविरुद्ध सुरक्षा दिली आहे. व्यक्तीला वकिलाचा सल्ला व 24 तासांत न्यायालयासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे.

🟢 शोषणाविरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) – कलम 23 ते 24

🔹 कलम 23 – मानव तस्करी, जबरी मजुरी बंद

कोणालाही गुलाम बनवणे, मानव तस्करी करणे किंवा जबरदस्तीने काम करवणे प्रतिबंधित आहे.

🔹 कलम 24 – बालमजुरी बंद

14 वर्षाखालील मुलांना कारखाना, खाण किंवा धोकादायक उद्योगात कामाला लावणे बंदी आहे.

🟢 धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion) – कलम 25 ते 28

🔹 कलम 25 – धर्म मानण्याचे व आचरणाचे स्वातंत्र्य

प्रत्येकाला आपला धर्म मानण्याचे, उपदेश करण्याचे व प्रसाराचे स्वातंत्र्य आहे.

🔹 कलम 26 – धार्मिक संस्था स्थापण्याचा अधिकार

धार्मिक पंथांना स्वतःच्या संस्था चालवण्याचे अधिकार दिले आहेत.

🔹 कलम 27 – कर आकारणीवरील मर्यादा

कोणालाही विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी कर भरण्यास भाग पाडता येणार नाही.

🔹 कलम 28 – शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण

राज्य चालवलेल्या शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही. मात्र खासगी व धार्मिक संस्थांमध्ये देता येते.

🟢 सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (Cultural & Educational Rights) – कलम 29 ते 30

🔹 कलम 29 – सांस्कृतिक ओळखीचे रक्षण

अल्पसंख्याक गटांना आपली भाषा, लिपी व संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे.

🔹 कलम 30 – अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक हक्क

धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना स्वतःच्या शाळा/महाविद्यालये स्थापन करण्याचा व चालवण्याचा अधिकार आहे.

मूलभूत अधिकार – संपत्तीचा अधिकार (कलम ३१ व दुरुस्त्या)

कलम ३१ : संपत्तीचा अधिकार (Right to Property)

भारताच्या संविधानाच्या प्रारंभी, कलम ३१ हे मूलभूत अधिकारांच्या भागात समाविष्ट होते. यामध्ये नागरिकांना त्यांच्या संपत्तीवर अधिकार मिळतो व राज्याने ती संपत्ती केवळ कायद्याने आणि न्याय्य मोबदला (Compensation) देऊनच घेता येईल, अशी हमी दिली होती.

कलम ३१ दोन महत्वाच्या भागांत विभागलेले होते –

1. संपत्तीवर हक्क – कोणत्याही नागरिकाला त्याची संपत्ती फक्त कायद्याने निश्चित केलेल्या कारणास्तवच काढून घेता येईल.

2. मोबदल्याची हमी – संपत्ती राज्याकडे हस्तांतरित करताना न्याय्य मोबदला (Compensation) दिला जाणे बंधनकारक होते.

महत्वाचे मुद्दे

बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान तयार करताना संपत्तीचा अधिकार देऊन समाजातील शोषित वर्गाला आर्थिक सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न केला.

पण स्वातंत्र्यानंतर जमीन सुधारणा कायदे (Land Reform Acts) लागू करताना मोठ्या जमींदारांनी न्यायालयात वारंवार आव्हान दिले.

त्यामुळे सरकारला समाजवादी पद्धतीने जमीन-वाटप, शेतकऱ्यांना जमीन देणे यामध्ये अडचणी आल्या.

दुरुस्त्या (Amendments)

कलम ३१ मध्ये कालांतराने अनेक दुरुस्त्या झाल्या –

1. पहिली दुरुस्ती (1951) – जमीन सुधारणा कायद्यांना न्यायालयात आव्हान न मिळावे म्हणून.

2. चौवीसावी व पंचविसावी दुरुस्ती (1971) – मोबदल्याऐवजी “योग्य रक्कम” (Amount) हा शब्द वापरला, म्हणजे सरकारने दिलेली रक्कम न्यायालय तपासणार नाही.

3. ४४ वी दुरुस्ती (1978) – सर्वात महत्वाची!

कलम ३१ रद्द करण्यात आले.

संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकारांतून काढून टाकला.

त्याला कलम ३००अ (Article 300A) अंतर्गत सांविधानिक/कायदेशीर अधिकार (Legal Right) म्हणून स्थान दिले.

सध्याची स्थिती (After 44th Amendment)

आता संपत्तीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही.

कलम ३००अ सांगते – “कायद्याने परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याची संपत्ती हिरावून घेता येणार नाही.”

म्हणजेच, राज्य योग्य कायदा करूनच संपत्ती अधिग्रहित करू शकते.

परिणाम

या बदलामुळे सरकारला समाजवादी धोरणे लागू करणे सोपे झाले.

गरीब व शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी जमीनवाटप, उद्योग राष्ट्रीयीकरण, इत्यादी कार्यवाही करणे सोपे झाले.

परंतु, नागरिकांसाठी संपत्तीचा अधिकार आता इतर मूलभूत अधिकारांसारखा मजबूत राहिला नाही.

महत्वाचे न्यायालयीन खटले

1. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (1973)
– मूलभूत रचनेचा (Basic Structure) सिद्धांत स्पष्ट झाला.

2. इंदिरा गांधी सरकार विरुद्ध राजनारायण (1975)
– लोकशाही व मूलभूत अधिकारांवरील निर्णय.

3. केशवानंदनंतर ४४ वी दुरुस्ती – संपत्तीचा अधिकार काढून टाकला.

नागरिकांसाठी धडा

जरी संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकार राहिला नसला तरी तो कायदेशीर अधिकार म्हणून अस्तित्वात आहे.

सरकारने कायद्याने अधिग्रहण केले तरच संपत्ती घेऊ शकते.

यामुळे समाजातील सर्व स्तरांना न्याय मिळावा, ही संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती.

कलम ३१ मधून दिसते की संविधान स्थिर नसून परिस्थितीनुसार बदलत गेले.

सुरुवातीला संपत्तीचे रक्षण होते, परंतु समाजाच्या प्रगतीसाठी व समानतेसाठी तो अधिकार बदलला गेला.

आज नागरिकांना संपत्तीवरील हक्क आहे, परंतु तो फक्त कायदेशीर हक्क आहे, मूलभूत नाही.

🟢 घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – कलम 32

हा अधिकार म्हणजे मूलभूत अधिकारांचे हृदय व आत्मा (बाबासाहेब आंबेडकर).
नागरिक आपले अधिकार उल्लंघन झाले तर थेट सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. न्यायालय “हबेअस कॉर्पस”, “मंडॅमस”, “प्रोहिबिशन”, “क्वो-वारंटो”, “सर्टिओरारी” यांसारखी आदेशपत्रे काढून संरक्षण देते.

🔹 कलम 33 – सशस्त्र दलांसाठी अपवाद

सैनिक, पोलीस यांच्यासाठी काही अधिकार मर्यादित करता येतात.

🔹 कलम 34 – आपत्कालीन परिस्थितीतील अधिकार

आपत्कालीन स्थितीत काही अधिकार निलंबित करता येतात.

🔹 कलम 35 – मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी

या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसंबंधी कायदे संसद बनवते.

भारतीय संविधानातील कलम 12 ते 35 हे प्रत्येक नागरिकाचे जीवन सुरक्षित, समान आणि स्वातंत्र्यपूर्ण ठेवण्यासाठी रचले गेले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांना लोकशाहीची मूलभूत शस्त्रे म्हटले. आपण सर्वांनी या अधिकारांचा योग्य वापर केला, तर समाजातील अन्याय, विषमता आणि शोषण संपुष्टात येईल.

 लेखक – Buddhist Bharat संविधान जागर अभियान