संविधान जागर अभियान – भाग ४ : मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) – भारतीय नागरिकांचा कणा

भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क. हे हक्क फक्त कायद्याचे तत्त्व नाहीत तर लोकशाहीचा आत्मा आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत मूलभूत हक्कांचा समावेश करून प्रत्येक भारतीयाला समानतेचे, स्वातंत्र्याचे व न्यायाचे आश्वासन दिले.

१) मूलभूत हक्कांचे महत्त्वsam

मूलभूत हक्क हे नागरिकांना अन्याय, भेदभाव आणि शोषणापासून वाचवतात. हे हक्क प्रत्येकाला मानवी प्रतिष्ठा (Human Dignity) जपण्याची हमी देतात. लोकशाही समाजातील खरी ताकद या हक्कांमुळेच निर्माण होते.

२) भारतीय राज्यघटनेतील सहा मूलभूत हक्क

भारतीय राज्यघटनेने सुरुवातीला सात हक्क दिले होते, पण सध्या सहा मूलभूत हक्क अस्तित्वात आहेत –

1. समानतेचा हक्क (Right to Equality) – कलम १४ ते १८

कायद्यापुढे सर्वजण समान

अस्पृश्यतेचे उच्चाटन

पदव्या रद्दबातल (Titles Abolition)

2. स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom) – कलम १९ ते २२

भाषण, अभिव्यक्ती, सभा, संघटना, स्थलांतर आणि व्यवसायाचे स्वातंत्र्य

जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण

अटक व तुरुंगवासावरील सुरक्षा

3. शोषणाविरुद्ध हक्क (Right against Exploitation) – कलम २३-२४

मानवी तस्करी व जबरदस्तीच्या मजुरीवर बंदी

लहान मुलांना कारखान्यात काम करण्यास सक्त मनाई

4. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom of Religion) – कलम २५ ते २८

धर्माची मोकळेपणाने आचरण, प्रसार व प्रचाराची मुभा

कोणालाही विशिष्ट धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडता येत नाही

शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्मनिरपेक्षता जपणे

5. संस्कृती व शिक्षणाचे हक्क (Cultural and Educational Rights) – कलम २९-३०

अल्पसंख्याकांना आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा हक्क

स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य

6. संविधानिक उपायांचा हक्क (Right to Constitutional Remedies) – कलम ३२

जर कोणत्याही हक्काचे उल्लंघन झाले तर थेट सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालयात जाण्याचा हक्क

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याला राज्यघटनेचे ‘हृदय आणि आत्मा’ असे म्हटले आहे.

३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दृष्टिकोन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विश्वास होता की –

> “मूलभूत हक्क हे केवळ कागदावर नसून प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले पाहिजेत.”

त्यांनी समानता व बंधुता यावर भर दिला. जर समाजात अस्पृश्यता, विषमता राहिली तर लोकशाही खऱ्या अर्थाने यशस्वी होणार नाही, असे त्यांचे मत होते.

४) आजची गरज

आजही अनेक ठिकाणी जात, धर्म, लिंग यावर आधारित भेदभाव, शोषण आणि अन्याय होताना दिसतो. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या हक्कांविषयी जागरूक राहून –

अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे,

शोषणाविरुद्ध उभे राहणे,

न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारणे,
ही जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.

भारतीय राज्यघटनेचे मूलभूत हक्क हे लोकशाही भारताचा मजबूत पाया आहेत. हे हक्क फक्त कायद्याने मिळालेले अधिकार नाहीत तर ते समाजात समानता, स्वातंत्र्य व बंधुता निर्माण करणारी लोकशाहीची कवच आहेत. प्रत्येकाने आपल्या हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे आणि इतरांच्या हक्कांचा सन्मान केला पाहिजे, तेव्हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे “बुद्धमय भारत आणि समतामूलक समाज” घडेल.

✍️ लेखक – Buddhist Bharat संविधान जागर अभियान