संविधान जागर अभियान – भाग ३ : संविधानातील मूलभूत अधिकार

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे आणि प्रगतिशील संविधान मानले जाते. या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला केवळ शासन व्यवस्थेची चौकटच दिली नाही तर त्याच्या प्रतिष्ठेचे, समानतेचे आणि स्वातंत्र्याचेही रक्षण केले. यामध्ये दिलेले मूलभूत अधिकार हे प्रत्येक नागरिकासाठी प्राणवायूप्रमाणे महत्त्वाचे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या अधिकारांच्या निर्मितीत मोलाचा वाटा उचलला. त्यांनी स्पष्ट केले की, अधिकारांशिवाय लोकशाही केवळ नावापुरती राहील. म्हणूनच मूलभूत अधिकार हा भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे.

मूलभूत अधिकारांचा अर्थ

‘मूलभूत अधिकार’ म्हणजे असे अधिकार जे प्रत्येक व्यक्तीला समानपणे दिले गेले आहेत आणि ज्यांचे रक्षण न्यायालय करू शकते. हे अधिकार सरकार, संस्था किंवा व्यक्ती कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. जर कोणी उल्लंघन केले तर थेट सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे.

भारतीय संविधानातील सहा प्रमुख मूलभूत अधिकार

भारतीय संविधानाने कलम १२ ते ३५ मध्ये सहा प्रमुख मूलभूत अधिकारांचा उल्लेख केला आहे.

1. समतेचा अधिकार (कलम १४ ते १८)

प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान आहे.

जात, धर्म, लिंग, वंश किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही.

अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करण्यात आले आहे.

सरंजामशाही आणि उपाध्यांचा अंत करून समानतेला प्रतिष्ठा मिळवून दिली.

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम १९ ते २२)

भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

शांततामय सभेचा अधिकार.

संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार.

भारतात कुठेही राहण्याचा व फिरण्याचा अधिकार.

कोणताही व्यवसाय करण्याचा अधिकार.

तसेच, कलम २२ मध्ये गुन्हेगारांना अटक व तुरुंगवास याबाबत संरक्षण दिले आहे.

3. शोषणाविरुद्ध अधिकार (कलम २३ व २४)

जबरदस्ती मजुरी (बांधकामगार, शेतमजूर, बालमजुरी) बंदी.

१४ वर्षाखालील मुलांना कारखान्यात, खाणीत धोकादायक ठिकाणी कामावर ठेवण्यास मनाई.

यामुळे दुर्बल घटकांचे शोषण थांबवण्याचा प्रयत्न.

4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम २५ ते २८)

कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा व प्रचार करण्याचा अधिकार.

मात्र सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य याला बाधा नको.

राज्य शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण सक्तीने दिले जाणार नाही.

5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (कलम २९ व ३०)

अल्पसंख्याकांना आपली भाषा, लिपी आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार.

शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व चालवण्याचा अधिकार.

6. संवैधानिक उपायांचा अधिकार (कलम ३२)

हे सर्वात महत्त्वाचे कलम आहे, ज्याला “संविधानाचे हृदय आणि आत्मा” (Heart and Soul of Constitution) असे डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले.

नागरिक आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो.

हे कलम भारतीय लोकशाहीला बल देणारे आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मूलभूत अधिकार तयार करताना एक गोष्ट ठामपणे सांगितली –

“लोकशाही ही फक्त राजकीय नसून सामाजिक व आर्थिक पातळीवर देखील यायला हवी.”
त्यांच्या दृष्टीने समता हा लोकशाहीचा पाया होता.

त्यांनी अस्पृश्यता संपुष्टात आणण्यासाठी कलम १७ घडवले.

प्रत्येकाला प्रतिष्ठेने जगता यावे यासाठी कायद्यापुढे समानतेचा अधिकार दिला.

आणि नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राहावेत म्हणून कलम ३२ सर्वोच्च न्यायालयाच्या संरक्षणाखाली ठेवले.

बौद्ध दृष्टीकोन व धम्माशी संबंध

बुद्धांच्या धम्मातसुद्धा समता, करुणा व स्वातंत्र्य या मूल्यांना सर्वोच्च स्थान आहे.

बुद्धांनी सांगितले – कुणीही जन्माने उच्च-नीच नाही, तर कर्माने श्रेष्ठ ठरतो.

भिक्षु संघाची रचना पूर्णतः समतेवर आधारलेली होती.

प्रत्येकाला मुक्तपणे सत्य शोधण्याचे व अनुसरण्याचे स्वातंत्र्य होते.

संविधानातील मूलभूत अधिकार हेच बौद्ध धम्मातील मूल्यांचे आधुनिक रूप म्हणता येईल.

समतेचा अधिकार = बुद्धांची समता.

स्वातंत्र्याचा अधिकार = बुद्धांची व्यक्तिस्वातंत्र्याची शिकवण.

शोषणाविरुद्ध अधिकार = बुद्धांची करुणा व अहिंसेचा मार्ग.

म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी जेव्हा संविधान लिहिले तेव्हा त्यांनी बौद्ध मूल्यांना कायदेशीर चौकट दिली असे म्हणता येईल.

मूलभूत अधिकार हे भारतीय नागरिकांचे संवैधानिक कवच आहेत. ते व्यक्तीला केवळ संरक्षणच देत नाहीत तर त्याला स्वाभिमानाने जगण्याची ताकद देतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या अधिकारांना न्यायालयीन संरक्षण देऊन भारतातील लोकशाही खऱ्या अर्थाने सशक्त केली.

आजच्या तरुण पिढीने या अधिकारांचा उपयोग केवळ स्वतःच्या हितासाठी न करता समाजातील सर्व वंचित, शोषित घटकांच्या उन्नतीसाठी करावा हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल.
संविधानाचे पालन व अधिकारांचे रक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.

✍️ लेखक – Buddhist Bharat संविधान जागर अभियान