भारतीय राज्यघटना – भाग १ : प्रस्तावना व प्रस्ताविकेतील विचार

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही राष्ट्र उभारण्याचे जे भव्य कार्य झाले, त्यामध्ये सर्वात मोठा पाया म्हणजे भारतीय राज्यघटना. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या या संविधानाने भारताला नवी दिशा दिली. कोणत्याही राष्ट्राचा आत्मा त्याच्या तत्त्वज्ञानात असतो, आणि भारताच्या संविधानाचा आत्मा प्रस्तावना (Preamble) मध्ये दिसतो. त्यामुळे संविधान समजून घेण्याची सुरुवात प्रस्तावना व तिच्या विचारांपासून करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

प्रस्तावना म्हणजे काय ?

भारतीय राज्यघटनेच्या सुरुवातीला लिहिलेला जो छोटासा पण गहन अर्थ असलेला मजकूर आहे, त्याला प्रस्तावना म्हणतात. ती संविधानाची आदर्श घोषणा आहे. प्रस्तावना हे संविधानाचे हृदय मानले जाते. त्यामध्ये भारताचे ध्येय, मूल्ये, आणि उद्दिष्टे स्पष्ट करण्यात आली आहेत.

संविधानाची रचना सुरू करताना १९४६ मध्ये बनवलेल्या संविधान सभेने अनेक चर्चेनंतर प्रस्तावनेचा मसुदा तयार केला. शेवटी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकारले गेले, आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले. प्रस्तावनेत दिलेले शब्द भारताच्या राष्ट्रजीवनाला दिशा देणारे आहेत.

प्रस्तावनेतील महत्त्वाचे शब्द

१) संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न (Sovereign)

भारत कोणत्याही परकीय शक्तीच्या अधीन नाही. तो पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार भारतीय लोकांच्या हातात आहेत.

२) समाजवादी (Socialist)

भारतातील सर्व संसाधनांचा योग्य वाटप व्हावा, श्रीमंत-गरीब दरी कमी व्हावी आणि सर्वांना न्याय्य संधी मिळावी, हा समाजवादाचा अर्थ आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा यात ठसा दिसतो.

३) धर्मनिरपेक्ष (Secular)

भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म पाळण्याची, प्रचार करण्याची आणि आचरण करण्याची मोकळीक आहे. राज्य कोणत्याही धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत नाही.

४) लोकशाही (Democratic)

भारतामध्ये सत्ता लोकांच्या हाती आहे. जनता मतदानाद्वारे सरकार निवडते. ही लोकशाही म्हणजेच लोकसत्ताक व्यवस्था आहे.

५) प्रजासत्ताक (Republic)

भारतामध्ये राष्ट्रप्रमुख निवडून दिला जातो. वारसा पद्धतीने नाही तर लोकांच्या इच्छेने राज्यकारभार चालतो.

प्रस्तावनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे

प्रस्तावनेत भारतीय नागरिकांना खालील मूल्यांची हमी दिली आहे –

1. न्याय (Justice) – सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय

2. स्वातंत्र्य (Liberty) – विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य

3. समानता (Equality) – दर्जा आणि संधी यामध्ये समानता

4. बंधुता (Fraternity) – व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता, अखंडता जपणारी बंधुता

प्रस्तावनेचे महत्त्व

प्रस्तावना हे संविधानाचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. भारतीय लोकशाही कोणत्या मूल्यांवर उभी आहे हे प्रस्तावनेत स्पष्ट होते. “न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता” ही चार स्तंभ आपल्याला थेट गौतम बुद्धांच्या शिकवणीची आठवण करून देतात. बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये बुद्धाच्या विचारांचा संगम घडवून आणला.

प्रस्तावनेत ४२व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल

१९७६ साली आणीबाणीच्या काळात ४२वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यात –

“समाजवादी”

“धर्मनिरपेक्ष”
हे शब्द प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आले. तसेच “राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता” यावर अधिक भर देण्यात आला.

प्रस्तावना व बुद्ध विचारांचा संबंध

न्याय – बुद्धांनी समाजातील अन्याय, वर्णव्यवस्था, आणि अंधश्रद्धेविरुद्ध लढा दिला. संविधानाने सामाजिक-आर्थिक-राजकीय न्यायाचा मार्ग दिला.

स्वातंत्र्य – बुद्धांच्या धम्मात विचारस्वातंत्र्य, श्रद्धेचे स्वातंत्र्य आहे. संविधानानेही तेच तत्व स्वीकारले.

समानता – बुद्धांनी सांगितले, “सर्व मानव समान आहेत.” बाबासाहेबांनी तेच तत्त्व संविधानात घट्ट बसवले.

बंधुता – संघ जीवनात बंधुता हा मुख्य आधार आहे. संविधानाने राष्ट्र एकतेसाठी बंधुतेवर भर दिला.

भारतीय संविधानाची प्रस्तावना ही केवळ काही शब्दांची घोषणा नाही, तर ती भारतीय राष्ट्रजीवनाची धर्मदिशा आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाला नवा श्वास देणारी ही प्रस्तावना आजही प्रत्येक भारतीयासाठी प्रेरणास्थान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक परिश्रमामुळे आपण ही महान लोकशाही व्यवस्था अनुभवत आहोत.

म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाने प्रस्तावना वाचून ती आचरणात आणणे आवश्यक आहे. प्रस्तावनेतील विचार हेच भारताच्या प्रगतीचे मूळ आहेत आणि तेच बुद्धमय भारताच्या उभारणीचा पाया आहेत.