एनएसएफडीसी योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत एनएसएफडीसी, नवी दिल्ली योजनेअंतर्गत विविध योजना राबविल्या जातात.त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.
| अ. क्र. | योजना | कर्ज मर्यादा (रुपये) | सहभाग | व्याजदर | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| म.फु.मा.वि.म. | एनएसएफडीसी | अर्जदार | ||||
| 1 | मुदती कर्ज | 30,00,000/- | 20% | 75% | 5% | रु. 5.00 लाखा पर्यंत 6% व रु. 5.00 लाखाच्या पुढे 8% |
| 2 | सुक्ष्मपत पुरवठा | 50,000/- | 10,000/- अनुदान | रु. 40,000/- | – | 5% |
| 3 | महिला समृद्धी | 50,000/- | 10,000/- अनुदान | रु. 40,000/- | – | 4% |
| 4 | महिला किसान योजना | 50,000/- | 10,000/- अनुदान | रु. 40,000/- | – | 5% |
| 5 | शैक्षणिक कर्ज | |||||
| देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी | 10,00,000/- | – | 90% | 10% | पुरुषांसाठी 4% व महिलांसाठी 3.5% | |
| देशाबाहेर उच्च शिक्षणासाठी | 20,00,000/- | – | 90% | 10% | ||
| अ | कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे |
|---|---|
| 1 | जातीचा दाखला |
| 2 | उत्पन्नाचा दाखला |
| 3 | रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी) |
| 4 | व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक, आवश्यक असल्यास व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, गुमास्ता लायसन्स, व्यवसायानुरुप इतर कागदपत्रे वाहनाकरिता लायसन्स, गुमास्ता लायसन्स, परमिट, बॅच नंबर इत्यादी |
| 5 | आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल (रु. 2.00 लाखाच्या वर) |
| 6 | बोनाफाईड सर्टीफिकेट व शैक्षणिक कागदपत्र (उच्च शैक्षणिक कर्जाकरिता) |
| ब | आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते |
| 1 | अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते. |
| 2 | तद्नंतर प्राप्त कर्ज प्रकरणे मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत प्रकरणांची छाननी करुन मान्यता प्रदान केली जाते. |
| 3 | जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमध्ये मंजूर झालेली कर्ज प्रकरणे संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात येतात. |
| 4 | सुक्ष्मपत पुरवठा व महिला समृद्धी योजना वगळता इतर योजनांचे कर्ज प्रस्ताव मंजूरीकरिता मुख्य कार्यालयास पाठविणेत येतात. |
| 5 | प्रादेशिक कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले कर्ज प्रस्तावास अनुसरुन एलओआय मागणी एनएसएफडीसी, नवी दिल्ली यांचेकडे करणेत येते. |
| 6 | एनएसएफडीसी, नवी दिल्ली यांचेकडून एलओआय प्राप्त झाल्यानंतर त्याप्रमाणे कर्ज प्रस्तावास मंजूरी देण्याची कार्यवाही करण्यात येते. |
| 7 | मंजूरी दिल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत अर्जदाराकडून महामंडळाचे बीज भांडवल व एनएसएफडीसी कर्ज वितरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रे (जसे, वैद्यानिक दस्ताऐवज, जामीनदार, जामिनदाराचे वेतन कपात हमीपत्र-वेतन प्रमाणपत्र, मालमत्ता धारक जामिनदार असल्यास संपत्तीची नोंद असलेले दस्ताऐवज, जामिनदार पडताळणी अहवाल, जामिनदारांचे इलेक्शन कार्ड, विभागाने निर्गमित केलेले ओळखपत्र तसेच कर्ज वसुलीच्या अनुषंगाने अर्जदाराचे उत्तर दिनांकित धनादेश, कर्ज वितरणाचे शपथपत्र इत्यादी) पूर्तता करुन घेतली जाते. |
| 8 | यानंतर निधी मागणी प्रस्ताव संबंधित कार्यालयाकडून प्रादेशिक कार्यालयास सादर केले जातात व प्रादेशिक कार्यालयामार्फत मुख्यालयास निधी मागणी केली जाते. |
| 9 | प्रादेशिक कार्यालयाकडून निधी मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर एनएसएफडीसी नवी दिल्ली यांना निधी मागणी करणेत येते. |
| 10 | एनएसएफडीसी, नवी दिल्ली यांचेकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर प्रादेशिक कार्यालयाकडून प्राप्त निधी मागणी पत्रास अनुसरुन कर्ज वितरणाची कार्यवाही मुख्यालयामार्फत करणेत येते. |
- पत्ता: ठाकरसी हाऊस , दुसरा मजला, जे . एन . हरडिया रोड , बॅलार्ड इस्टेट , मुंबई-४०० ००१.
- दूरध्वनी क्रमांक: (022) 22621934
- regionofficemumbai21[at]gmail[dot]com
- जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड नं. ९, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, जुहू, मुंबई-४०० ०४९.
- (022) 26200351
- mahatma[dot]phule[at]yahoo[dot]in
अधिकृत वेबसाइट खालील प्रमाणे आहे
https://mpbcdc.maharashtra.gov.in/Site/1527/NSFDC-Scheme
विशेष नोंद : कमिशन एजंट / दलाल / कर्ज काढून देणारे यांच्या मार्फत कोणताही व्यवहार करू नये अथवा कागदपत्रे देवू नये.
स्वता महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आपल्या जिल्हा ऑफिस मध्ये जावून भेटणे
More Stories
वडील-भावाकडे ‘जातवैधता’ असताना इतर कागदपत्रांची गरज नाही
RTE News 2024 : आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या मार्गदर्शक सूचना शासकीय नसेल तर खासगी शाळांना प्राधान्य
1 जुलैपासून आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्याच्या जागी भारतातील तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत.