आंतरजातीय विवाहांद्वारे सामाजिक एकात्मतेसाठी डॉ. आंबेडकर योजना, 2.50 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम लाभार्थीना मिळणार

आंतरजातीय विवाहांद्वारे सामाजिक एकात्मतेसाठी डॉ. आंबेडकर योजना

योजनेबद्दल : नवविवाहित जोडप्याने उचललेल्या आंतरजातीय विवाहाच्या सामाजिकदृष्ट्या धाडसी पाऊलाचे कौतुक करणे आणि जोडप्यांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थायिक होण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. हे स्पष्ट केले आहे की ती रोजगार निर्मिती किंवा गरिबी निर्मूलन योजनेला पूरक योजना म्हणून समजू नये. जोडप्याला प्रोत्साहन मंजूर करणे हा सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री, डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष यांचा विवेक असेल.

समानतेचा अधिकारासाठी आणि देशातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सरकारकडून ही योजना राबविली जात आहे. ही योजना आंतरजातीय विवाह प्रमोशन योजना असून, यामध्ये विवाहितांना 2.50 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम दिली जाते.

कोणाला मिळणार लाभ

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे विवाह प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ केवळ ज्यांनी आंतरजातीय विवाह केला आहे त्यांनाच घेता येणार आहे. जर एखादी व्यक्ती सर्वसाधारण वर्गातील असेल आणि त्याने इतर कोणत्याही समाजातील व्यक्तीशी लग्न केले असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी हिंदू विवाह कायदा 1955 अन्वये विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. दुसरा विवाह करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाहीये. या योजनेचा लाभ घेताना चुकीची माहिती देणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. जर तुम्ही केंद्र आणि राज्याच्या इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेतला असेल, तर ती रक्कम तुमच्याकडून या योजनेअंतर्गत कापली जाईल.

पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत : या योजनेच्या उद्देशाने आंतरजातीय विवाह म्हणजे असा विवाह ज्यामध्ये जोडीदारांपैकी एक अनुसूचित जातीचा असेल आणि दुसरा गैर-अनुसूचित जातीचा असेल.
विवाह कायद्यानुसार वैध असावा आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत रीतसर नोंदणीकृत असावा. त्यांचे कायदेशीररित्या विवाहित आणि वैवाहिक संबंध असल्याचे प्रतिज्ञापत्र जोडप्याद्वारे सादर केले जाईल.
हिंदू विवाह कायदा 1955 व्यतिरिक्त विवाह नोंदणीकृत असलेल्या प्रकरणांमध्ये, जोडप्याने फॉरमॅटच्या परिशिष्ट-1 नुसार वेगळे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या लग्नासाठी कोणतेही प्रोत्साहन उपलब्ध नाही.
विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत प्रस्ताव सादर केल्यास तो वैध मानला जाईल.
जर जोडप्याला राज्य सरकारकडून आधीच कोणतेही प्रोत्साहन मिळाले असेल. / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या उद्देशासाठी, जोडप्यांना मंजूर / जारी केलेली रक्कम या योजनेअंतर्गत त्यांना जारी करण्यात येणाऱ्या एकूण प्रोत्साहनातून समायोजित केली जाईल.
योजनेंतर्गत प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावाची शिफारस एकतर संसद सदस्य किंवा विधानसभेचे सदस्य किंवा जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी यांनी केली पाहिजे आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार / जिल्हा दंडाधिकारी / जिल्हाधिकारी / उपायुक्त यांनी सादर केली पाहिजे.

अर्ज कसा करावा

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या भागातील आमदार आणि खासदारांकडे जाऊन या योजनेसाठी अर्ज करता येईल. त्यानंतर हा अर्ज डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनकडे पाठवला जाईल. आमदार खासदारांशिवाय तुम्ही या योजनेअंतर्गत फॉर्म भरून राज्य सरकार आणि जिल्हा कार्यालयातही जमा करू शकता.

पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

अर्जाचा नमुना.
SC प्रमाणपत्र.
OBC/ST/DNC/OC/सर्वसाधारण जात प्रमाणपत्र.
हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत विवाह प्रमाणपत्र.
हिंदू विवाह कायदा 1955 व्यतिरिक्त इतर बाबतीत धर्म प्रमाणपत्र.
विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज सादर करण्याची तारीख.
प्रथम विवाह प्रतिज्ञापत्र / प्रमाणपत्र.
खासदार/आमदारांकडून शिफारस.
जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी यांची शिफारस आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार / जिल्हा दंडाधिकारी / जिल्हाधिकारी / उपायुक्त यांनी सादर केलेली शिफारस.

ही कागदपत्रे आवश्यक

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रांचीदेखील पुर्तता करावी लागणार आहे. यासाठी तुम्हाला अर्जासोबत जातीचे प्रमाणपत्र. विवाह पमाणपत्र, लग्न झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रही जोडावे लागेल. त्याशिवाय हे लग्न तुमचे पहिले लग्न आहे यासाठी एक प्रुफही द्यावे लागेल. तसेच पती-पत्नीला उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. पैसे जमा होण्यासाठी बँकेतील जॉइंट खात्याचा तपशीलही द्यावा लागणार आहे. सर्व गोष्टींची शहानिशा झाल्यानंतर आणि अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पती-पत्नीच्या खात्यात दीड लाख जमा केले जातील तर, उर्वरीत एक लाख रुपयांची एफडी केली जाईल.
Government Scheme : आंतरजातीय विवाह करणार तर लखपती होणार! काय आहे सरकारची स्कीम

प्रोत्साहनाची व्याप्ती :  कायदेशीर आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहन प्रति विवाह रु.2.50 लाख असेल. दहा रुपयांच्या नॉन-ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपरवर प्री-स्टॅम्प केलेली पावती मिळाल्यावर पात्र जोडप्याला आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे जोडप्याच्या संयुक्त खात्यात रु. 1.50 लाख दिले जातील आणि उर्वरित रक्कम ठेवली जाईल. फाऊंडेशनमध्ये 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी मुदत ठेव. ही रक्कम फाऊंडेशनच्या प्रोत्साहनाच्या मंजूरीनंतर 3 वर्षांच्या व्याजासह जोडप्यांना दिली जाईल. 10 ओळखल्या जाणार्‍या रुग्णालये आणि सर्व CGHS मंजूर रुग्णालये, सर्व राज्य सरकार यांच्यामार्फत अंमलबजावणी. वैद्यकीय महाविद्यालये, राज्य सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त सर्व राज्य रुग्णालये, सर्व रुग्णालये केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे पूर्णपणे निधी प्राप्त, सर्व सरकार. जिल्हा मुख्यालय / प्रमुख शहरातील रुग्णालये.

जोडप्याला मिळणार ‘इतके’ अनुदान
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत ( ambedkar scheme 2022 ) आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आर्थिक मदत केली जाते. त्यानुसार प्रत्येक जोडप्याला 2 लाख 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम डिमांड ड्राफ्टद्वारे प्रदान केली जाईल. त्यापैकी 50 टक्के रक्कम दांपत्याच्या संयुक्त खात्यात 5 वर्षांसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणून ठेवली जाईल. अशाप्रकारे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे.

अटी व पात्रता

• जोडप्यापैकी एक अनुसूचित जाती व एक अनुसूचित जाती सोडून इतर प्रवर्गातील असावा.
• हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत नोंदणीकृत विवाह केलेल्या दांपत्यास योजनेअंतर्गत लाभ घेता घेईल.
• जोडप्याचा विवाह कायद्यानुसार वैध असावा आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत रीतसर नोंदणीकृत असावा.
• जोडप्याचे कायदेशीररित्या विवाहित आणि वैवाहिक संबंध असल्याचे प्रतिज्ञापत्र जोडप्याद्वारे सादर केले जाईल.
• हे अनुदान केवळ पहिल्या विवाहासाठी मिळेल. म्हणजेच जोडप्यापैकी कोणाचा दुसरा विवाह असेल तर योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
• जोडप्याचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख असावे.
• जोडप्याने लग्नानंतर एका वर्षात अर्ज करावा.
• कागदपत्रे
  • अर्जदाराचा विहित नमुन्यातील अर्ज
  • अर्जदाराचा जोडीदारा समवेत फोटो
  • अर्जदाराचे पासपोर्ट साईज फोटो
  • विवाहाचे प्रमाणपत्र हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत विवाह प्रमाणपत्र. हिंदू विवाह कायदा 1955 व्यतिरिक्त इतर बाबतीत धर्म प्रमाणपत्र.
  • अर्जदाराचे जातीचे प्रमाणपत्र
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • शाळा सोडल्याचा दाखला टी.सी.
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र (दोघांचे मिळून मर्यादा रुपये 5 लाखाच्या आत)
  • आधार कार्ड
  • पॅन कार्ड
  • पती पत्नीच्या नावाने संयुक्त बँक खाते क्रमांक
  • जिल्ह्यातील आमदार, खासदाराचे शिफारस प्रमाणपत्र इत्यादी. किंवा जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी यांनी केली पाहिजे आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार / जिल्हा दंडाधिकारी / जिल्हाधिकारी / उपायुक्त यांनी शिफारस सादर केली पाहिजे.

• आंतरजातीय विवाहांद्वारे सामाजिक एकात्मतेसाठी डॉ. आंबेडकर योजने संदर्भात pdf बघा

• http://ambedkarfoundation.nic.in/assets/schemes/Inter%20caste%20marriace%20scheme.pdf

योजनेची जाहिरात ( माहिती ) खालील वेबसाइट वर बघा

http://ambedkarfoundation.nic.in/icms.html