1 जुलैपासून आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्याच्या जागी भारतातील तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत.

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन नवीन फौजदारी कायदे, जे अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. या वर्षी 1 जुलै पासून सक्ती.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली.

बीएनएसच्या कलम 106 मधील उपकलम (2), ज्यामध्ये ‘एखाद्या व्यक्तीचा अपघाती आणि निष्काळजीपणे वाहन चालविण्यामुळे मृत्यू होऊ शकतो’, याला आत्तासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे.

या कायद्याने देशाच्या अनेक भागांत निदर्शनास आमंत्रण दिले होते.

याचे कारण असे की अशा गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्यांना पोलिस किंवा दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याऐवजी गुन्ह्याच्या ठिकाणाहून पळून जाणाऱ्यांची कमाल तुरुंगवासाची शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढते.

भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या तीन विधेयकांना डिसेंबर 2023 मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींची संमती मिळाली होती. राष्ट्रपती भवनाच्या वेबसाइटवर या विकासाची सूचना देण्यात आली होती. https://rashtrapatibhavan.gov.in/bills-assented-president