दलित पँथरची स्थापना कशी झाली, या संघटनेचा इतिहास काय आहे ?

–दलित पॅंथरच्या पत्रकाचे मुखपृष्ठ–
अन्यायाविरोधात चवताळून उठलेल्या एका विद्रोही संघटनेची गोष्ट

दलित पँथरची स्थापना कशी झाली, या संघटनेचा इतिहास काय आहे?

‘टिट फॉर टॅट’ म्हणत, ‘दलितांवर अत्याचार घडेल तिथंच उत्तर द्यायचं’, अशा आक्रमक ध्येयानं पछाडलेल्या बंडखोर तरुणांनी दलित पँथरची स्थापना केली, त्याला यंदा 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

आजच्याच दिवशी, 48 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 10 जानेवारी 1974 साली दलित पँथरच्या मोर्चावर दगडफेक करण्यात आली होती आणि त्यात भागवत जाधव नावाचे पँथर मृत्युमुखी पडले.

पँथर भागवत जाधव यांच्या स्मृतिदिनी दलित पँथर नामक भारताच्या सामाजिक इतिहासातील जळजळीत प्रतिक्रियेचा घेतलेला हा आढावा.

1972 साली स्थापन झालेल्या दलित पँथरची बीजं त्याआधीच्या 16 वर्षांतल्या घडामोडींमध्ये होती. त्यामुळे त्या 16 वर्षांत, म्हणजे 1956 पासून 1972 पर्यंत नेमक्या काय घटना घडल्या, यावर नजर टाकल्यास दलित समाजातील काही तरुणांना पँथरसारख्या संघटनेच्या स्थापनेची गरज का वाटली असावी हे लक्षात येतं. त्यामुळे सुरुवात तिथूनच करायला हवी.

6 डिसेंबर 1956 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर यांचं निधन झालं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निधनानंतर 10 महिन्यांनी, म्हणजे 3 ऑक्टोबर 1957 रोजी बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या शेड्युल कास्ट फेडरेशनला नागपूरच्या दीक्षा भूमीवर बरखास्त करण्यात आलं आणि रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्यात आली.

या नव्या पक्षाचे अध्यक्ष झाले बॅ. एन. शिवराज. तर भैय्यासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड, दादासाहेब रूपवते, अॅड. बी. सी. कांबळे इत्यादी बाबासाहेबांसोबत काम केलेली मंडळी यात होती.

पण या रिपब्लिकन पक्षाला एका वर्षातच फुटीचं वारं लागलं. 3 ऑक्टोबर 1958 रोजी या पक्षात दोन गट पडले.

रिपब्लिकन पक्षाची पहिली फूट

रिपब्लिकन पक्षाची ध्येय-धोरणं तयार न झाल्याची खंत व्यक्त करत वर्षभरातच अॅड. बी. सी. कांबळे यांच्यासह दादासाहेब रुपवते आणि इतर काही नेते बाहेर पडले. उरले ते दादासाहेब गायकवाड आणि आणखी काही नेते. कांबळे आणि गायकवाड अशा दोन गटात वर्षभरातच रिपब्लिकन पक्षाचे तुकडे झाले.

पुढे दोनाचे चार, चाराचे पाच होत होत रिपब्लिकन पक्ष विविध गटांमध्ये फुटत गेला.

रिपब्लिकन पक्षाची आजही अनेक गट-तट दिसतात, त्याची सुरुवात इथून झाली, असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये.

रिपब्लिकन पक्षातील आर. डी. भंडारेंसारखे नेते 1965 च्या सुमारास काँग्रेसवासी झाली. त्यानंतर दादासाहेब रुपवतेही काँग्रेसमध्ये गेले. असं करत करत कुणी कम्युनिस्टांच्या जवळ, तर कुणी काँग्रेसच्या जवळ असं रिपब्लिकन पक्षाचे नेते जात राहिले आणि पर्यायानं रिपब्लिकन पक्ष खिळखिळा होऊ लागला.

या सगळ्या घटनांनी दलित समाजाची घोर निराशा होत गेली. त्यात स्वातंत्र्यानंतरचं हे पहिलं दशक होतं. स्वतंत्र भारताची नवी यंत्रणा तळागाळात आता कुठे पोहोचू पाहत होती, त्यात दीन-दलितांपर्यंत पोहोचण्यास बराच अवधी लागत होता. किंबहुना, पोहोचतच नव्हती किंवा पोहोचू दिली जात नव्हती.

त्याचवेळी, दलितांवर अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत होत्या. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या अनुपस्थितीत पोरका झाल्याची भावना दलित समाजात दाटून येत होती.

या सर्व निराशाजनक घटनांसह 70 चं दशक उजडालं. या दशकानं दलित समाजाला वेठीस धरलं होतं. त्यातच एलिया पेरुमल समितीचा अहवाल संसदेत सादर झाला.

एलिया पेरुमल यांचा कानठळ्या बसवणारा अहवाल

दलित अत्याचारांवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरण्यात आल्यानंतर 1965 साली या विषयावर अभ्यासासाठी दाक्षिणात्य खासदार एलिया पेरुमल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली.

या समितीने 30 जानेवारी 1970 रोजी आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. मात्र, तो इतका स्फोटक होता की, तो संसदेच्या पटलावर ठेवण्यास सरकार साशंक होता.

अखेर विरोधकांच्या पाठपुराव्यानंतर एलिया पेरुमल समितीचा अहवाल 10 एप्रिल 1970 रोजी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. ज. वि. पवार सांगतात, एखाद्या बॉम्बस्फोटामुळे कानठळ्या बसाव्यात, कानाचे पडदे फाडले जावेत, तसं या अहवालामुळे जनमानसात झालं. त्यातही विशेषत: दलित समाजात.

असं काय होतं, या अहवालात? तर दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या क्रूर पद्धती आणि त्यांची तळपायाची आग मस्तकात जावी अशी आकडेवारी समोर आली.

दलित स्त्रियांची गग्न धिंड काढणे, पाणवठे बाटवले म्हणून बेदम मारहाण करणे, पाटलासमोर चांगले कपडे घालून आला म्हणून चाबकानं मारणं, बलत्कार, गुप्तांगांना चटके, दलितांच्या पाणवठ्यांवर विष्ठा टाकणे असे नाना प्रकार या एलिया पेरुमल समितीच्या अहवालातून समोर आले.

हे एकीकडे होत असताना, त्याचवेळी महाराष्ट्रात दलित अत्याचाराची एकामागोमाग एक प्रकरणं समोर येत गेली.

1970 सालाच्या आसपास महाराष्ट्रात घडलेल्या या काही घटनांचा उल्लेख नामदेव ढसाळ त्यांच्या ‘दलित पँथर : एक संघर्ष’ या त्यांच्या पुस्तकात करतात.

दलित तरुणांमध्ये आग पेरणाऱ्या त्या घटनांमधील एक घटना होती पुण्यातील

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात बावडा गावी अस्पृश्यांवर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. सरकार यातील गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत होता. कारण ज्या शहाजीराव पाटलांनी अस्पृश्यांवर बहिष्कार टाकला होता, त्यांचे भाऊ शंकरराव बाजीराव पाटील हे महाराष्ट्र सराकरमध्ये राज्यमंत्री होते.

राज्यमंत्री शंकरराव पाटलांनी राजीनामा द्या अशी मागण होत असतानाच, परभणीतल्या ब्राह्मणगावात 14 मे 1972 या दिवशी बौद्धवाड्यातील दोन स्त्रियांना नग्न करून गुप्तांगावर बाभळीच्या काट्याचे फटके मारत गावभर धिंड काढण्यात आली. या स्त्रियांचा गुन्हा असा होता की, सोपान दाजीबा नामक व्यक्तीच्या विहिरीवर पाणी पिणे.

पुढे ब्राह्मणगावची घटना असो वा गवई बंधूंचं डोळे काढण्याची घटना असो. एकामागोमाग एक घटना महाराष्ट्राभर घडत होत्या.

या सगळ्या घटनांमुळे दलित समाजातील तरुण अस्वस्थ होत होता. आणि या सगळ्याची परिणीती झाली संतप्त दलित तरुणांच्या जळजळीत प्रतिक्रियेत. ती प्रतिक्रिया होती – दलित पँथर.

दलित युवक आघाडी ते दलित पँथर

सत्तरच्या दशकात वडाळ्याच्या सिद्धार्थ विहार वसतिगृहात दलित युवक आघाडीचा जन्म झाला. बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचेच हे वसतिगृह होय.

अर्जुन डांगळे लिहितात, “वसतिगृहे ही चळवळीचे केंद्रेच असतात. विशेषत: बाबासाहेबांच्या चळवळीची वैचारिक धुरा वाहून नेण्याचे काम ह्या वसतिगृहाने केले आहे.”

डांगळेंचं म्हणणं खरंही मानायला हवं. कारण दलित पँथरची बिजं या वसतिगृहात जन्मलेल्या दलित युवक आघाडीतच सापडतात. कारण दलित पँथरमध्ये पुढे सक्रिय झालेले सर्व कार्यकर्ते आधी कमी-अधिक प्रमाणात दलित युवक आघाडीशी संबंधितच होते.

तर या दलित युवक आघाडीने पुण्यातील बावडा बहिष्कार प्रकरणावर चर्चेसाठी मे 1972 मध्ये बैठक बोलावली.

प्रहार वृत्तपत्रात राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ यांच्या सविस्तर मुलाखती काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यावरून महाराष्ट्रामध्ये बरीच चर्चा झाली होती. नामदेव ढसाळांच्या मुलाखतीचा भाग ‘दलित पँथर : एक संघर्ष’मध्ये समाविष्ट करण्यात आलाय.

नामदेव ढसाळ लिहितात की, “सिद्धार्थ विहारमध्ये राजा ढाले, भगवान झरेकर, वसंत कांबळे, लतिफ खाटीक, काशिनाथ तुतारी, अनंत बच्छाव वगैरे लोक होते, त्यांना घेऊन आम्ही युवक आघाडी काढली. तिने मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर मोर्चा आयोजित केला. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन वगैरे दिल्यावर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की, तुम्ही तिथे (बावडा) जाऊन आम्हाला रिपोर्ट द्या.”

ज. वि. पवार यांचं म्हणणं होतं की, “आम्ही तिथं जाऊन रिपोर्ट द्यायचा, मग सरकार कशासाठी आहे? त्यांच्याकडे पोलीस आहेत. सगळी यंत्रणा आहे. त्यामुळं सरकारनंच हा रिपोर्ट बनवायला हवं.”

या बैठकीतून नामदेव ढसाळ आणि ज. वि. पवार बाहेर पडले. या दोघांनीही दलित पँथरच्या स्थापनेच्या कल्पनेचा विचार सारखाच मांडला आहे.

सिद्धार्थ विहारमधील बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर अन्याय-अत्याचार करणाऱ्यांवर जरब बसवणारी अंडरग्राऊंड चळवळ असावी असा विचार आला.

नामदेव ढसाळ आणि ज. वि. पवार हे कामाठीपुऱ्यात जवळ-जवळ राहत. ज. वि. पवार बँकेत कामाला होते. एकदा कार्यालयात जाताना नामदेव ढसाळ सोबत होते आणि त्यावेळी रस्त्यातच – दक्षिण मुंबईतील अलंकार सिनेमा ते ऑपेरा हाऊस – दरम्यान दलित पँथरची कल्पना सूचली.

ज. वि. पवार हे त्यांच्या ‘आंबडकरोत्तर आंबडकरी चळवळ’च्या चौथ्या खंडात ही माहिती देतात. या माहितीबाबत अर्जुन डांगळेंचे आक्षेप आहेत आणि त्यांनी ‘दलित पँथर : अधोरेखित सत्य’ या त्यांच्या पुस्तकात त्याबाबत विस्तृतपणे बाजू मांडलीय.

‘दलित पँथर’ म्हटल्यावर शब्दांमध्येच एक आक्रमकता जाणवते. त्यावेळची स्थिती आणि दलित पँथरची रणनीती पाहता, तिला तसं स्वरूपही प्राप्त झालं. मात्र, आजही दलित समाजात पँथरविषयी आपुलकीची भावना दिसते.

पण दलित पँथर हे शब्द कुणी टिपले, ज्याला इंग्रजीत आपण कॉईन केले म्हणतो. तर त्याविषयी सुद्धा वेगवेगळे दावे आढळतात.

राजा ढालेंचं कायम असं म्हणणं होतं की, अमेरिकेतील ब्लॅक पँथरचे वृत्त असलेले टाइम्सचे अंक मी आणत असे. त्यामुळे त्यावर चर्चा होत असे. त्यातून हे नाव पुढे आले. मात्र, नामदेव ढसाळांनी दावा अमान्य केला होता.

दलित पँथरमध्ये पुढे सक्रीय राहिलेले प्रल्हाद चेंदवणकर आणखी वेगळी मांडणी करतात. शरणकुमार लिंबाळे यांच्या ‘दलित पँथर’ पुस्तकात यासंबंधी चेंदवणकरांचा लेख समाविष्ट आहे.

चेंदवणकर लिहितात, “1971 साली महाडमध्ये बौद्ध साहित्य संमेलन झालं होतं. बाबूराव बागूल संमेलनाध्यक्ष होते. इथं एका परिसंवादात डॉ. म. ना. वानखेडे यांनी अमेरिकेतील निग्रो साहित्याबद्दल माहिती दिली. ही माहिती अनेकांसाठी नवीन होती.”

अमेरिकेतला कृष्णवर्णीय आणि भारतातील दलित यांची तुलना करून डॉ. वानखेडेंनी कृष्णवर्णीय माणूस आता कसा जागृत झालाय, यावर भाष्य केलं होतं.

सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी संतप्त कृष्णवर्णीय तरुणांची ‘ब्लॅक पँथर’ ही लढाऊ संघटना उभारलीय. दलित साहित्यिकांना कदाचित या वाटेनं जावं लागेल, असंही डॉ. वानखेडेंनी त्यावेळी सांगितल्याचं चेंदवणकर नोंदवतात.

अर्जुन डांगळे मात्र लिहितात की, ‘दलित पँथर’ हे नाव त्यावेळी इतकं चर्चेत होतं की, ते नेमके कधी आणि कुणाला सूचलं हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. समजा दलित पँथर नामदेव ढसाळ किंवा ज. वि. पवार यांनी सूचवला असेल तरी त्यावर त्या दोघांचाही मालकी हक्क नव्हता. एका समूहभावनेचा त्यांच्याकडून झालेला तो उच्चार होता. सांघिक सहमती घोषणेला ते निमित्तमात्र होते.

अमेरिकेत कृष्णवर्णीय लोकांची ‘टिट फॉर टॅट’ भूमिकेची ‘ब्लॅक पँथर’ नावाची संघटना होती. ह्यू. पी. न्यूटन, बॉबी शील, लिराय जोन्स, अँजेला डेव्हिस इत्यादी क्रांतिकारक या संघटनेचे लढवय्ये होते. ऑकलँड भागात ही चळवळ सुरुवातीला वाढली.

सतत गोऱ्या शिपायांचा, लष्कराचा त्रास, पोलिसांच्या हल्ल्यात मारलं जाणं इत्यादींचा मुकाबला करण्यासाठी ‘ब्लॅक पँथर’ची स्थापना करण्यात आली होती. ते शस्त्राचा वापर करत.

विघटनवादाचे आरोप ठेवून ‘ब्लॅक पँथर’च्या अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबलं गेलं. फासावर लटकवलं गेलं.

साम्य असं की, ब्लॅक पँथरप्रमाणेच दलित पँथरही अल्पायुषी ठरली. पण सामाजिक इतिहासाच्या पानांवर सुवर्णाक्षरांनी आपली नोंद केली, हे नमूद करायला हवं.

तर आता आपण पँथरच्या पहिल्या मेळाव्याकडे वळूया. कारण या मेळाव्यानं दलित पँथरची दखल महाराष्ट्रासह भारताला घ्यायला भाग पडलं.

पँथरचा मेळावा आणि ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’

9 जुलै 1972 रोजी मुंबईतील कामाठीपुऱ्यात दलित पँथरचा पहिला जाहीर मेळावा आयोजित करण्यात आला. ज. वि. पवार हे याच भागात राहायचे.

त्यांनीच कामगार कल्याण केंद्राचा हॉल या पहिल्या मेळाव्यासाठी उपलब्ध करून दिला होता. या मेळाव्याला उपस्थित असणारे दलित पँथरचे संस्थापक सदस्य मानले गेले.

या मेळाव्यातच 15 ऑगस्ट 1972 चा रौप्यमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिन ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ म्हणून साजरा करावा, अशी भूमिका जाहीर करण्यात आली. यासाठी दलित वस्त्यांमधून सभा, बैठका सुरू झाल्या. स्वातंत्र्यदिनी काळे झेंडे, फिती बांधण्याची आवाहनं करण्यात आली.

दलित पँथर ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करणार असल्याची बातमी पुण्यात पोहोचली आणि ‘साधना’ साप्ताहिकाचे पत्रकार डॉ. अनिल अवचट मुंबईत सिद्धार्थ हॉस्टेलमध्ये आले.

यासंबंधी लेखन देण्याची मागणी अवचटांनी केली. त्यानुसार दलित पँथरमधील अनेकांनी तसं लेखन दिलं. तेही कुठेही काटछाट न करण्याच्या अटीवर.

यातील राजा ढाले यांचा ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ हा लेख प्रचंड गाजला. दलितांमध्ये स्फूर्तीच्या अंगानं आणि विरोधकांमध्ये टीकेच्या अंगानं.

दलित महिलांवर अत्याचार झाल्यावर पैसे देऊन सुटका होत असे, याविरोधात राजा ढाले यांनी आपल्या लेखातून प्रहार केला होता.

या लेखावर दलित समाजातून स्वागत, तर अनेकांनी टीका केली. लेखिका दुर्गाबाई भागवतांनीही या लेखावर टीका केल्याचं प्रल्हाद चेंदवणकर नोंदवतात.

बराच विरोध होऊ लागला. ‘साधना’चे तत्कालीन संपादक यदुनाथ थत्ते यांना राजीनामा द्यावा लागला. ढालेंचा मजकूर चुकून छापल्याचं म्हटलं.

या लेखानंतर राजा ढाले हे नाव प्रकर्षानं पुढे आले आणि ते प्रसिद्ध झाले.

तर काळा स्वातंत्र्य दिनासाठी 14 ऑगस्टलाच मुंबईतील आझाद मैदानात दलित पँथरसह 10-11 पुरोगामी संघटना एकत्र जमल्या होत्या.

दलित पँथरचेच कार्यकर्ते जास्त होते. कारण त्याआधीच्या घडामोडींनी आणि राजा ढालेंच्या लेखानं दलित पँथरविषयीचं कुतुहल कमालीचं वाढवलं होतं. त्यात नामदेव ढसाळांच्या सडेतोड भाषण एव्हाना सर्वांपर्यंत पोहोचलं होतं.

14 ऑगस्टच्या रात्री 12 वाजता आझाद मैदानातून विधान भवनाच्या दिशेनं मोर्चा निघाला. काळ्या घोड्याजवळ आल्यानंतर तिथं पर्यायी विधिमंडळ भरवण्यात आलं आणि दलित अत्याचारांना पायबंद घालू न शकणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्यात आला.

या पर्यायी अधिवेशनात हुसैन दलवाई विधानसभा सदस्य बनले होते. पुढे ते वास्तवातही विधानसभेचे सदस्य बनले आणि राज्यसभेपर्यंत पोहोचले.

या कार्यक्रमाचा वृत्तांत भाऊ तोरसेकरांनी ‘मराठा’ दैनिकातील त्यांच्या ‘युवक जगत’मध्ये सविस्तर लिहिल्याचं ज. वि. पवार सांगतात.

यानंतर मधल्या काळात दलित पँथरनं बरीच आंदोलनं केली, अत्याचाराच्या घटना घडल्यावर तिथं सर्वांत आधी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, पीडित कुटुबांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला.

एवढंच नव्हे, तर इतरही अनेक गोष्टी दलित पँथरच्या पाठपुराव्यामुळे झाल्या. त्यातलं एक महत्त्वाचं म्हणजे, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांचं साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी सरकारला तयार करणं.

बेकारी, बेरोजगारीबाबतही दलित पँथरनं आवाज उठवला. शंकराचार्यांवर जोडा फेकणं असो, वा इंदिरा गांधींविरोधात निदर्शनं असो, अशा बऱ्याच गोष्टी पँथरनं केल्या.

दलित पँथरच्या कार्यकर्त्यांची प्रखर भाषणं आणि आक्रमक कृतींमुळे सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं होतं.

दलित पँथरच्या वाटचालीतला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मध्य मुंबईतीली पोटनिवडणूक.

‘गावात बहिष्कार टाकणाऱ्यांवर मुंबईत बहिष्कार’

आर. डी. भंडारे मध्य मुंबईतून काँग्रेसचे खासदार होते. एकेकाळी ते रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष होते, किंबहुना संस्थापक सदस्य होते. मात्र, 1966 साली त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

तर आर. डी. भंडारेंना 1974 रोजी काँग्रेसनं बिहारचं राज्यपाल केलं. त्यामुळे मध्य मुंबईत पोटनिवडणूक जाहीर झाली. 13 जानेवारी 1974 रोजी पोटनिवडणूक होणार होती.

काँग्रेसकडून बॅ. रामराव आदिक, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून कॉ. अमृत डांगेंच्या कन्या कॉ. रोझा देशपांडे, हिंदुसभेकडून विक्रम सावरकर आणि जनसंघाकडून डॉ. वसंतकुमार पंडित उभे होते. मात्र, मुख्य लढत होती आदिक वि. देशपांडे यांच्यात, म्हणजे काँग्रेस विरुद्ध कम्युनिस्ट.

काँग्रेसनं रामराव आदिकांना तिकीट देण्याचं एक कारण हेही होतं की, ते महात्मा फुल्यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाचे जवळपास दहा वर्षे अध्यक्ष होते. मध्य मुंबईत दलित मतं परिणामकारक होती. त्यामुळे आदिकांना उमेदवारी देण्यात आल्याची त्यावेळी चर्चा झाली.

काँग्रेसच्या रामराव आदिकांना रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा तर होताच, सोबत शिवसेनेचाही पाठिंबा होता. शिवाजी पार्कात शिवसेना स्थापनेच्या सभेला रामराव आदिक व्यासपीठावर उपस्थित होते, हे लक्षात घेतल्यावर सेनेचा पाठिंबा समजण्यास सोपं जातं.

मात्र, दलित समाजात एव्हाना लोकप्रिय ठरलेल्या दलित पँथरच्या भूमिकेची सगळ्यांनाच उत्सुकता होती. कारण आधी नोंदवल्याप्रमाणे या मतदारसंघात दलित मतांवर बराचसा निकाल अवलंबून होता.

5 जानेवारी 1974 रोजी दलित पँथरनं वरळीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानात जाहीर सभा ठेवली. याच सभेत दलित पँथरनं वाढत्या जातीय अन्यायाविरोधात आणि सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ निवडणुकीवर बहिष्काराची भूमिका घेतली.

‘गावांमध्ये आमच्यावर बहिष्कार टाकणाऱ्यांवर मुंबईत बहिष्कार टाकतोय’ अशी भूमिका दलित पँथरनं यावेळी जाहीर केली.

वरळीची दंगल आणि दोन पँथरचा मृत्यू

मध्य मुंबईच्या पोटनिवडणुकीवर बहिष्काराची घोषणा दलित पँथरनं केल्यानंतर हे जवळपास स्पष्ट झालं की, काँग्रेसला हक्काची ‘दलित मते’ मिळणार नव्हती आणि त्यांना पराभव समोर दिसू लागला होता.

याच रागातून या सभेत नामदेव ढसाळांचं भाषण सुरू असताना मैदानाशेजारील बीडीडी चाळींच्या गच्चीवरून शिवसैनिकांनी दगडफेड सुरू केली. मात्र, त्याही स्थितीत नामदेव ढसाळांनी भाषण सुरू ठेवलं होतं, असं कॉ. सुबोध मोरे त्यांच्या लोकसत्तामधील लेखात लिहितात.

ते पुढे म्हणतात की, “नंतर राजा ढाले भाषणाला उभे राहिले. दगडफेक करणाऱ्या गुंडांना आहान देत भाषण सुरू केलं की, हिंमत असेल तर समोर येऊन हल्ला करा. ढालेंच्या भाषणाने वातावरण तापलं.”

शिवसैनिकांनी सभेवर दगडफेक करून सभा उधळली आणि पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला. राज ढाले यांनाही यात मारहाण करण्यात आली.

याचे पडसाद वरळी, नायगाव, भायखळा, दादर, परळ, डिलाईल रोड इथल्या दलित वस्त्यांमध्ये उमटले. या दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चर्मकार समाजातील रमेश देवरुखकर या तरुण पँथरचा मृत्यू झाला.

या घटनेच्या निषेधार्थ चार-पाच दिवसांनीच म्हणजे 10 जानेवारी 1974 रोजी नायगाव, दादरमधून मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा परळ रस्त्यावरून जात असताना, मोर्चावरही दगडफेक झाली आणि यात दुसरा पँथर मृत्युमुखी पडला, तो म्हणजे, भागवत जाधव.

भागवत जाधव यांच्या डोक्यावर दगडी पाटा टाकण्यात आला. त्यांचा जागीच श्वास गेला.

ढसाळांसह भाई संगारे, प्रल्हाद चेंदवणकर, लतिफ खाटीक, ज. वि. पवार यांनाही पोलिसांनी अटक केली.

पुढे नियोजितपणे 13 जानेवारी 1974 रोजी निवडणूक झाली आणि त्यात दलित पँथरच्या बहिष्काराचा परिणाम दिसून आला. काँग्रेसच्या बॅ. रामराव आदिकांचा पराभव झाला आणि भाकपच्या कॉ. रोझा देशपांडे विजयी झाल्या.

रिपब्लिकन पक्षाचं ऐक्य आणि दलित पँथरला धक्का

दलित पँथरच्या फुटीकडे वळताना, मध्य मुंबईच्या पोटनिवडणुकीनंतरची एक घडामोड महत्त्वाची आहे. अर्जुन डांगळेंनी त्यांच्य ‘दलित पँथर : अधोरेखित सत्य’ या पुस्तकात विश्लेषणासह ही घटना नमूद केलीय.

कॉ. रोझा देशपांडेंच्या विजयाचा हादरा जसा काँग्रेसला बसला, तसा रिपब्लिकन पक्षातील गटा-तटातल्या नेत्यांनाही बसला. कारण दलित पँथरची निवडणुकीच्या रिंगणातली ताकद त्यांना कळून चुकली होती.

मग पुढे काँग्रेसच्या पुढाकारानं रिपब्लिकन पक्षाचं ऐक्य झालं. 26 जानेवारी 1974 रोजी अशा ऐक्याची घोषणा चैत्यभूमीवर करण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 1974 रोजी एकसंध रिपब्लिकन पक्षाचा मोठा मोर्चाही मुंबईत काढण्यात आला.

रिपब्लिकन हा आंबेडकरी जनतेचा कायमच जिव्हाळ्याचा विषय असल्यानं त्यांनी या ऐक्याचं स्वागत उत्साहानं केलं. परिणामी दलित पँथरच्या चळवळीला हा मोठा धक्का होता. कारण काँग्रेसप्रणित हे ऐक्य दलित पँथरला मोठा शह होता.

दलित पँथर फुटीचं एक प्रमुख कारण सांगितलं जातं, नामदेव ढसाळ प्रणित जाहीरनामा. या जाहीरनाम्यातून नामदेव ढसाळ हे कम्युनिस्ट विचारांकडे दलित पँथरला झुकवण्याचा प्रयत्न करतायेत, असा आरोप करण्यात आला होता.

राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ यांच्यात हा वाद प्रामुख्यानं झाला

‘जाहीरनामा की नामा जाहीर?’ असा नवाकाळ वृत्तपत्रात लेख लिहून राजा ढालेंनी नामदेव ढसाळांविरोधात उघड आघाडीच उघडल्याचं अर्जुन डांगळे लिहितात.

त्यातूनच पुढे राजा ढालेंनी 1974 साली नागपूरच्या मेळाव्यात नामदेव ढसाळांना दलित पँथरमधून काढण्याची घोषणा केली.

मात्र, यावर नामदेव ढसाळांची बाजू अशी होती की, “माझा जो जाहीरनामा आहे, तो इकॉनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली ते सर्व दलित अशी आंबेडकरांची स्वतंत्र मजूर पक्षाची कॉन्सेप्ट होती किंवा रिपब्लिकन पक्षानंतर जी त्यांच्या डोक्यात होती, तिला पूर जाणारा आहे.”

“राजा ढालेंनी ज्या दिवशी सांगितलं की, बुद्धिस्ट हाच पँथर त्या दिवशीच ही संघटना फंडामेंटालिस्ट झाली. खुद्द बुद्धाचा विचार असा नाही. त्याच्या काळात साठ-सत्तर संप्रदाय होते. त्यांच्यात चर्चा चालत,” असं ढसाळ यांनी म्हटलंय.

दलित पँथर फुटीवर अर्जुन डांगळेंचं विश्लेषण असं की, नामदेव ढसाळ यांच्यावर जसे डाव्यातील कम्युनिस्टांचे गारूड होते, तसेच राजा ढाले यांच्यावर समाजवाद्यांचे होते. ते प्रा. मे. पुं. रेगेंच्या सल्ल्यानुसार वागत. इथंच दलित पँथरच्या फुटीचं कारण असल्याचं डांगळे सांगतात.

नंतर 1977 साली दलित पँथरच बरखास्तीची घोषणा झाली आणि राजा ढालेंनी मासमूव्हमेंट नावाची संघटना सुरू केली. दुसरीकडे, नामदेव ढसाळ मात्र दलित पँथरच्या बॅनरखालीच काही काळ वावरत राहिले.

त्यानंतर 10 एप्रिल 1977 रोजी औरंगाबादमध्ये पँथरचं पुनरुज्जीवन करण्यात आलं. मात्र, ‘भारतीय दलित पँथर’ नावानं. यात प्रा. अरुण कांबळे, रामदास आठवले, गंगाधर गाडे, एस. एम. प्रधान, दयानंद म्हस्के इत्यादी नेते होते.

या नव्या ‘भारतीय दलित पँथर’तर्फे 12 ऑगस्ट 1977 रोजी नामांतराच्या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या मोर्चानं नवे ‘पँथर’ समोर आणले. त्यातले रामदास आठवले आज केंद्रात मंत्री आहेत.

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या प्रश्नात भारतीय दलित पँथरनं महत्वाची भूमिका बजावली होती

मूळ दलित पँथर उण्या-पुऱ्या तीन-साडेतीन वर्षांचीच होती. शेवटचे काही महिने अंतर्गत वादात आणि मग बरखास्ती. पण या तीन-साडेतीन वर्षांनी दलित समाजाला आत्मसन्मानासाठी लढण्याची प्रेरणा दिली. आजही दलित पँथरचं नाव काढल्यावर कुणाही बंडखोर तरुण-तरुणीच्या अंगावर लढण्याच्या उर्मीचे शहारे उभे राहतात.

दलित पँथर टिकायला हवी होती, म्हणणारे बरेच जण आजही दिसतात. मात्र, पँथर फुटली कशी, याचं चिंतन होत नाही. ज. वि. पवार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, ‘कुणीतरी म्हटलंय ना, यशाला हजारो बाप असतात, अपयश पोरकं असतं, तसं आहे हे.’

पण मत-मतांतरे कितीही असली, तरी पँथर बनून दलित अत्याचारांविरोधात उभ्या केलेल्या लढ्याला विसरता येत नाही, हेही तितकंच खरं.
********
नामदेव काटकर
********
संदर्भ :
दलित पँथर : एक संघर्ष – नामदेव ढसाळ

दलित पँथर – शरणकुमार लिंबाळे

दलित पँथर : अधोरेखित सत्य – अर्जुन डांगळे

आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळ (खंड 4 था) – ज. वि. पवार

ज. वि. पवार यांच्याशी बातचित

साधना मासिकातील ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ लेख

कॉ. सुबोध मोरे यांचा लोकसत्तामधील लेख

डॉ. आंबेडकर थॉट्स मूव्हमेंटचे माहितीपट (तेजविल पवार)

आयबीएन लोकमतवरील पँथरच्या चाळीशीवरील माहितीपट

सामर्थ्य आहे चळवळीचे (जय महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीवरील विशेष कार्यक्रम)
************