जन्म-मृत्यू नोंदी आता तहसील कार्यालयातच केंद्र सरकारचा निर्णय : नागरिकांचा पैसा, वेळ व त्रास वाचणार

शासना नियम : पूर्वी विलंब झाल्यास जन्म किंवा मृत्यूची नोंदी करण्यासाठी न्यायालयांकडून परवानगी घेऊन त्या करवून घ्याव्या लागायच्या. मात्र, केंद्र सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे या नोंदी आता तहसील कार्यालयातच केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा पैसा, वेळ आणि त्रास वाचणार आहे.
शासनाच्या नियमानुसार जन्म किंवा मृत्यूनंतर एक वर्षांच्या आत सरकार दप्तरी म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ( ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका ) नींद करणे आवश्यक आहे. काही कारणास्तव या नोंदी करण्यास वर्षभरापेक्षा अधिक काळ झाल्यास त्या न्यायालयांकडून करवून घ्याव्या लागायच्या. यासाठी संबंधित नागरिकांना वकिलांना ते मागतील तेवढी रक्कम द्यावी लागायची. शिवाय, यावर निर्णय होईपर्यंत प्रतीक्षाही करावी लागायची. केंद्र सरकारने अलीकडे या निर्णयात मोठा फेरबदल केला आहे. हा बदल नागरिकांच्या फायद्याचा ठरणार आहे.
बाळाच्या जन्माबाबतची माहिती खासगी व शासकीय रुग्णालयांमार्फत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वेळीच पाठविली जाते. काही पालकांना या नोंदी वेळीच करून घेणे तसेच बाळाचे नामकरण करणे शक्य होत नाही. वर्षभरानंतर या नोंदी करण्यासाठी संबंधितांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागायची. ही प्रक्रिया मोठी खर्चिक व वेळखाऊ होती. त्यामुळे नागरिकांना मनस्तापही सहन करावा लागायचा.

हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ 
न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अनेकदा जन्म-मृत्यू नोंदी न केल्याने नागरिकांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित  राहण्याची अनेकांवर ओढवली आहे. आता हेच अधिकार तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाल्याने कुणीही त्यांच्या सूचित राहणार नाही. नोंदणी प्रक्रिया जलदगतीने होईल, असे मतही काही जाणकार व्यक्तींनी व्यक्त केले आहे. या नोटी करण्यासाठी संबंधितांना सरकारदरबारी विशिष्ट शुल्क भरणे अनिवार्य आहे.

पूर्वीचीच प्रक्रिया अमलात
• केंद्र सरकारने पूर्वी या नोंद करण्याचे अधिकार तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा दंडाधिकायांना दिले होते. मध्यंतरी केंद्र सरकारने या निर्णयात बदल करून हा अधिकार न्यायालयाला दिला. याचा त्रासही मध्यंतरी अनेकांनी सहन केला. शिवाय, आर्थिक भुर्दडही सहन केला. नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेऊन केटाने राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. यातील त्रुटी लक्षात येताच केंद्र सरकारने पुन्हा हे अधिकार न्यायालयाकडून काढून घेत तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा डाधिकायांना प्रदान केला आहे.

जन्मदाखला होणार ‘ऑल इन वन’
• आधार ते पासपोर्ट, काम अनेक, प्रमाणपत्र एक याबाबत सुसूत्रता आणून नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे विचाराधीन आहे.
• आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, पासपोर्ट, विवाह नोंदणी यांसारखी अनेक कामे व सेवांसाठी जन्मदाखल्याचा एक दस्तावेज म्हणून वापर करण्यासंबंधीच्या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून केली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली आहे.
जन्म-मृत्यूच्या नोंदीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सूचना येताच नोंदीची कामे करता येणार आहेत. त्याबाबत केंद्र सरकारने राजपत्र प्रसिद्ध केल्याने नागरिकाचा त्रास वाचणार आहे.
डी. जी. जाधव, तहसीलदार, नरखेड,

Birth and death records are now in the Tehsil office, Central Government’s decision: Citizens’ money, time and trouble will be saved

Apply for Birth Certificate, Maharashtra