नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र म्हणजे काय ?
पालकांच्या उत्पन्नाचा विचार करता, ते क्रीमी आणि नॉन-क्रिमी लेयरमध्ये विभागले जाते. जर उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर ती व्यक्ती क्रीमी लेयरच्या अंतर्गत येईल. जर उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असेल तर ती व्यक्ती नॉन-क्रिमी लेयर अंतर्गत येईल. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खालील पात्रता निकष आहेत.
नॉन-क्रिमी लेयरचा अर्थ काय ?
ओबीसीचा नॉन-क्रिमी लेयर म्हणजे मागासलेल्या जाती आणि जमातींचा संदर्भ आहे ज्यांची एकतर शैक्षणिक पात्रता नाही किंवा त्यांची शैक्षणिक पात्रता उच्च माध्यमिक पदवीच्या समतुल्य नाही .
क्रीमी लेयर प्रमाणपत्राचा उपयोग काय ?
जॉब पोस्टवर आधारित, क्रीमी लेयर भारतातील नागरी सेवांसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे, तर नॉन क्रीमी लेयर भारतीय रेल्वे सेवा आणि भारतीय वन सेवांसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे
नॉन क्रिमिलेअर प्रतिज्ञापत्र कसे मिळवायचे ?
ते वैध आणि कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य कसे बनवायचे? कोणत्याही गुन्हेगारी गुन्ह्यासाठी प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्प पेपरवर तयार केले पाहिजे आणि ते कायदेशीररित्या वैध होण्यासाठी नोटरीद्वारे रीतसर स्वाक्षरी केली पाहिजे .
नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे
हे प्रमाणपत्र कॉलेजमध्‍ये शिष्‍यवृत्‍तीसाठी अथवा आरक्षण असलेल्या शासकीय, निमशासकीय,शासन अनुदानित संस्थेत सेवेतील रिक्त जागेसाठी खुल्या अथवा मागासवर्गीय उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र / उमेदवार उन्नत व प्रगत गटात येत नाही.असे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.
जर नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसेल तर आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. आरक्षणाच्या प्रत्येक अधिनियमात नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र उमेदवाराने द्यावे हि महत्त्वाची बाब आहे. आरक्षणाचा लाभ घेता यावा याकरिता सर्व उमेदवारांनी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त करावे. सदर प्रमाणपत्र एका वर्षा करिता ग्राह्य धरण्यात येते. व दर वर्षी ते रिन्‍यू करावे लागते.
नॉन क्रिमिलेअर प्राप्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे.
1. आई / वडिलांचा मा.तहसीलदार कार्यालयातील मागील तीन वर्षांचा उत्पन्नाचा दाखला.
2. जातीचा दाखला.
3. शाळा सोडल्याचा दाखला.
4. तलाठी रहिवासी दाखला .
5. रेशनकार्ड झेरॉक्स प्रत.
6. रिन्‍यू करावयाचे असल्‍यास एक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला.
मात्र महा ई सेवा केंद्रात ही सेवा ऑनलाईन उपलब्‍ध आहे.
सदरील माहिती इरफान गोल्‍डन टच , महा ई सेवा केंद्र, मंगलगेट अहमदनगर यांचेकडून घेतली.
More Stories
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
Kotwal Bharti 2023 : जळगाव जिल्हा कोतवाल पदांसाठी मोठी नोकर भरती
आंतरजातीय विवाहांद्वारे सामाजिक एकात्मतेसाठी डॉ. आंबेडकर योजना, 2.50 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम लाभार्थीना मिळणार