प्रती,
मा. मंत्री डॉ. नितीन राऊत जी,
महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई.
विषय :– बौद्ध पालकांच्या मुलांचे बालवाडी पहिल्या वर्गात प्रवेश किंवा नाव नोंदणी करीत असताना सर्व सरकारी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना जातीचे नाव नोंद करण्याकरिता काढलेला आदेश त्वरित रद्द करण्याबाबत.
संदर्भ : १) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे दिनांक २२ जानेवारी, २०२१ चे आदेश, २) महाराष्ट्र शासन, गृह विभागाचे क्रमांक संकीर्ण ०७२१/ सं. क्र. ४०० चे पत्र. / आस्था १ दिनांक ०६ जुलै, २०२१ –
महोदय,
उपरोक्त संदर्भीय आदेश काढून आपल्या सरकारने बौद्ध धम्मातील लोकांना पुन्हा जातीत ढकळण्याचे काम केल्याचे निदर्शनात येत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीच्या दलदलितून बाहेर पडण्यासाठीच बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला होता, परंतु उपरोक्त आदेशामुळे आता बौद्ध यांना पूर्वाश्रमीची जात नोंदविल्याशिवाय त्यांच्या मुलांना बालवाडीच्या वर्गात प्रवेश द्यायचे नाहीत असा आदेश काढला आहे.
बौद्ध यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती देय असल्याचा महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक २८ सेप्टेंबर, २०१७ चा शासन निर्णय असताना देखील पुन्हा बौद्ध यांच्या मुलांच्या जातीची नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. असल्याप्रकारचे शासकीय पत्र जे सर्व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास व सर्व प्रशासकीय विभागास पाठविण्यात आले आहे ते त्वरित रद्द करण्यात यावे व सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना आपल्या स्तरावरून बौद्ध यांची नोंद केवळ बौद्ध म्हणून करण्याचे आदेश देण्यात यावे. अन्यथा सदर आदेशाच्या विरोधात आम्हाला न्यालयात जावे लागेल व जनआंदोलन उभारावे लागेल.
आपण माझ्या या अर्जाचा महाराष्ट्रातील सर्व बौद्ध ह्यांचा हिताकरिता सहनुभूतिपूर्वक निर्णय घ्याल हीच अपेक्षा.
आयु. राजरत्न आंबेडकर
Trustee – Chairman ; National President,
The Buddhist Society of India
https://www.facebook.com/photo?fbid=374072714079919&set=a.298046261682565
More Stories
दीक्षाभूमीवर क्रांतीचा नारा ‘जय भीम’; समतेची मशाल घेत देश-विदेशातून दाखल झाला जनसागर
कवी साहित्यिक किरण लोखंडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त काव्यसंमेलन, बक्षीस वितरण
बुद्ध धम्म समजणे म्हणजे काय ? What is understanding Buddha Dhamma ?